अग्रलेख : राष्ट्राध्यक्षीय अराजक!

अमेरिकेच्या सर्व उच्चपदस्थ सैन्याधिकाऱ्यांना काही दिवसांपूर्वी वॉशिंग्टनजवळ पाचारण करण्यात आले. अमेरिकेतून तसेच जगभर विखुरलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी, नाविक आणि हवाई तळांवरून काही शेकडा जनरल्स, अॅडमिरल्स या अमेरिकी राजधानीत दाखल झाले. तेथे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि संरक्षणमंत्री पीट हेगसेथ यांनी त्यांचे बौद्धिक घेतले. ३०-४० वर्षे सैन्यदलांमध्ये व्यतीत केलेल्या या मंडळींसमोर, ते जणू नुकतेच लष्करी अकादमीत दाखल झालेले युवक आहेत अशा पद्धतीने बालिश सादरीकरण झाले. धमकीची भाषा, बढाईखोरी, थापेबाजी, अपमान वगैरे ट्रम्प संप्रदायी सोपस्कार उभयतांकडून साभिनय सादर झाले. अत्यंत स्थितप्रज्ञ मुद्रेने हा अत्याचार उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सहन केला. पण एका संदेशवजा आदेशाने त्यांच्यातील भलेभलेही मनातून हादरले असतील. हा संदेशवजा आदेश होता – ‘देशांतर्गत शत्रूंशी लढण्यास सिद्ध व्हा’! आता नेमके ‘शत्रू’ कोण आहेत याविषयी स्पष्टता नाही. शत्रू म्हणजे राजकीय विरोधक की स्थलांतरित असे तर्क अजूनही लढवले जात आहेत. ट्रम्प यांच्या मनात बहुधा याविषयी संदेह दिसत नाही हे दोन उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. दोन्ही प्रसंग शिकागो या अमेरिकेतील सर्वांत महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक असलेल्या शहराशी संबंधित आहेत.

शिकागोत अलीकडेच एक बहुचर्चित लष्करी कारवाई झाली. एका इमारतीवर मध्यरात्रीच्या सुमारास ३००हून अधिक सैनिकांनी ‘हल्ला’ केला. काही सैनिक हेलिकॉप्टरमधून उतरले, काही शिड्या लावून इमारतीवर चढले. या इमारतीमध्ये ‘अमेरिकेचे शत्रू’ वास्तव्य करून होते, त्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी अशी सुसज्ज आणि सुनियोजित कारवाई जणू आवश्यकच होती. इमारतीत दडून बसलेले हे शत्रू कुणी दहशतवादी नव्हते. ते होते व्हेनेझुएलातून आलेले बेकायदा स्थलांतरित. अशा जवळपास ३७ स्थलांतरितांच्या मुसक्या आवळून त्यांची जाहीर मिरवणूक काढण्यात आली. ही कारवाई करणारे शिकागोतील पोलीस नव्हते. ते होते सीमा सुरक्षा सैनिक. दुसरे उदाहरण अगदी ताजे. शिकागो शहराच्या वेशीवर जवळपास २०० ‘नॅशनल गार्ड’ तैनात करण्यात आले आहेत. स्थलांतरितांवर होणाऱ्या कारवाईविरोधात शिकागो किंवा इतरत्र निदर्शने समजा झालीच, तर ती मोडून काढण्यासाठी अशी तैनाती आवश्यक असल्याचे ट्रम्प प्रशासनाचे म्हणणे. हे नॅशनल गार्ड थेट टेक्सासहून मागवण्यात आले आहेत. टेक्सास हे रिपब्लिकनांचे राज्य. शिकागो ज्या राज्यात आहे, त्या इलिनॉयमध्ये डेमोक्रॅट्सची सत्ता. अशा प्रकारे नॅशनल गार्ड्स तैनात करण्यासाठी संबंधित राज्य तसेच शहरातील प्रशासनाची संमती लागते. ट्रम्प प्रशासनाने ती घेतलेली नाही असा प्रमुख आक्षेप आहे. याच प्रकारे नॅशनल गार्ड्स ओरेगॉन राज्यातील पोर्टलँड या शहरातही धाडण्यात आले आहेत. पोर्टलँडमधील एका न्यायाधीशांनी या तैनातीस स्थगिती आणली. पण तरीही या आदेशाला न जुमानता जवळच्या कॅलिफोर्निया राज्यातून जवळपास ४०० नॅशनल गार्ड पोर्टलँडला रवाना करण्यात आले.

नॅशनल गार्ड हे तसे पाहायला गेल्यास अमेरिकेतील राखीव सैनिक. पण त्यांच्या तैनातीचे अधिकार केवळ केंद्रीय प्रशासनाला नव्हे, तर राज्यांनाही असतात. त्यामुळे एखाद्या राज्यात भलत्याच राज्यातून असे सैनिक धाडण्याचे प्रकार फारसे होत नव्हते. ट्रम्प प्रशासनाने यास अपवाद केला. कॅलिफोर्निया, इलिनॉय, ओरेगॉन अशा डेमोक्रॅटशासित राज्यांमध्ये नॅशनल गार्डना धाडण्याचे प्रकार बिनदिक्कत सुरू झाले आहेत. बहुतेक सगळे टेक्सासमधून धाडले जातात, कारण ट्रम्पवादाची ती प्रयोगशाळाच! याबाबत ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका संदिग्ध आणि संशयास्पद ठरते. ‘स्थलांतरितांना हुडकून काढून, त्यांची त्या-त्या देशांत किंवा तात्पुरत्या निवारा केंद्रांमध्ये पाठवणी करण्यासाठी संबंधित शहरांतील पोलीसबळ अपुरे ठरते तेव्हा, स्थलांतर विभागाच्या इमारती आणि आस्थापनांची निदर्शकांकडून नासधूस होऊ नये यासाठी त्यांचे संरक्षण आवश्यक ठरते तेव्हा, अमेरिकेतील हे राखीव लष्कर तैनात करणे आवश्यक ठरते’ अशी भूमिका ट्रम्प प्रशासनातील सर्व प्रमुख मंत्री मांडत असतात. काही महिन्यांपूर्वी लॉस एंजलिस शहरात अशा प्रकारे नॅशनल गार्ड तैनात करण्यात आले, त्यास तेथील न्यायालयाने आक्षेप घेतला. कारण या निर्णयास कॅलिफोर्निया गव्हर्नरांची संमती नव्हती. अशा प्रकारे गव्हर्नरांची संमती न घेता केंद्रीय दले राज्यात धाडण्याची घटना ६० वर्षांपूर्वी घडली होती. कॅलिफोर्नियातील कारवाईवेळी आणि आताही ट्रम्प यांनी अमेरिकेतील ऐतिहासिक ‘इन्सरेक्शन अॅक्ट’ किंवा उठावविरोधी कायदा अमलात आणण्याची धमकी दिली. देशांतर्गत उठाव किंवा बंडखोरी मोडून काढण्यासाठी या कायद्याअंतर्गत अमेरिकेच्या अध्यक्षांना ‘अमेरिकी भूमीवर लष्करी तैनात’ करण्याचे आणीबाणीसदृश अधिकार प्राप्त होतात. हा कायदा १८०७ मध्ये संमत झाला. एरवी कायदा व सुव्यवस्था राखणे, अटक व शोधमोहीम राबवणे हे लष्कराचे काम नव्हे. ती जबाबदारी स्थानिक पोलिसांच्या व प्रशासनाच्या अखत्यारीतली. पण ‘इन्सरेक्शन अॅक्ट’ यास ठळक अपवाद. त्याचा वापर करण्यासाठी तशी असाधारण परिस्थिती निर्माण व्हावी लागते. कोणत्याही सुजाण, सक्षम लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी लष्करी यंत्रणांवर पडताच कामा नये. तशी ती न वापरण्याचा विवेकही शासकांच्या ठायी हवा. ट्रम्प हे यांतले नाहीत. त्यांनी संरक्षण विभागाचे नामकरणच ‘युद्ध विभाग’ असे करून ठेवले आहे, तेव्हा त्यांच्याकडून यापेक्षा वेगळी अपेक्षा नाही. पण त्यांच्या घातक धोरणांमुळे आणि युद्धखोरीमुळे अमेरिकेतील संघराज्य संबंधांची वीण उसवली जात आहे. अमेरिकेच्या लोकशाहीचे हसे होत आहे. संघराज्य संबंधांच्या आदर्श व्यवस्थेबद्दल आणि अंमलबजावणीसाठी आजवर अमेरिका ओळखली जायची. ट्रम्प यांच्या आमदनीत या विश्वासाच्या चिंधड्या उडाल्या.

अमेरिकी शहरांचे लष्करीकरण (मिलिटरायझेशन ऑफ सिटीज) ही शक्यता त्यामुळेच दूर नाही आणि हे अतिशय धोकादायक आहे. भविष्यात अमेरिकी लष्कराच्या बंदुकांतून अमेरिकी नागरिकांवरच गोळ्या चालवल्या जाण्याची भीती तेथील डेमोक्रॅट नेते, राजकीय विश्लेषक, पत्रकार आणि खुद्द रिपब्लिकन पक्षातूनच व्यक्त होऊ लागली आहे. ओरेगॉन राज्यात ट्रम्प यांच्या आदेशाला रोखण्याची हिंमत दाखवलेल्या न्यायाधीश बाईंची नियुक्ती ट्रम्प यांनीच केली होती. पण त्यांनी तरीही ठाम भूमिका घेतलीच. अमेरिकेतील अत्युच्च सैन्याधिकाऱ्यांना देशांतर्गत शत्रूंशी लढण्यास सिद्ध व्हा असे सांगितले गेले, त्याची प्रचीती येऊ लागली आहे. ही अघोषित आणीबाणी स्थलांतरित आणि एतद्देशीय असा भेद करत नाही. राजकीय विरोधकांना जुमानत नाही. एक देश, एक धर्म, एक वर्ण, एक वंश, एक भाषा या सूत्रामध्ये सामावू न शकणाऱ्यांना गणत नाही. माध्यम व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची पत्रास बाळगत नाही. ट्रम्प यांची अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी दुसऱ्यांदा झालेली निवड ही या अव्यवहार्य, परंतु दुर्दैवाने वास्तवातल्या अमेरिकी उन्मादावर आधारित आहे. ही विषवल्ली त्यांच्या पहिल्या आमदनीत फोफावू लागली होती. तिला आवर न घालण्याचे मोठे पाप ट्रम्प १.० आणि ट्रम्प २.० यांच्या दरम्यान अमेरिकेचे अध्यक्ष बनलेले जो बायडेन यांच्या प्रशासनाचे. आज या प्रवृत्तीचा वटवृक्ष बनला असून, त्याची मुळे आणि शाखा अमेरिकेची लोकशाही पोखरत चालल्या आहेत. अस्तित्वात नसलेल्या अराजकाचे भूत जिवंत करून त्याची जनतेला भीती दाखवणे आणि यातून बचाव करण्यासाठी आपणच कसे समर्थ हे दाखवणे कोणत्याही एकाधिकारशहाच्या हातातील हुकमी पान. अमेरिकेच्या अध्यक्षांना या अराजकशाहीची चटक लागली आहे. त्यांचे मनसबदारही त्यांस मुजरे करून आपल्याच नागरिकांवर शस्त्रे चालवण्यास सिद्ध झाले आहेत. यातून तूर्त तरी अमेरिकेतील नागरिकांची आणि तेथे गेलेल्या स्थलांतरितांची सुटका संभवत नाही.