अग्रलेख : संधी… एक साधणे!

तसे पाहायला गेल्यास आंतरराष्ट्रीय संघर्षांच्या बाबतीत डोनाल्ड ट्रम्प हे अमेरिकेचे सर्वाधिक निरिच्छ अध्यक्ष ठरू शकतात. ‘त्यांचे त्यांनी पाहून घ्यावे’ हे त्यांचे परवलीचे शब्द. तरीही त्यांनी रशिया व युक्रेन, तसेच इस्रायल व हमास यांच्यात शस्त्रसंधी घडवून आणण्यासाठी समोरून वा पडद्याआडून प्रयत्न केले. हे महाशय ताज्या भारत-पाकिस्तान संघर्षाविषयी सुरुवातीला ‘दोन्ही देश लवकरात लवकर मिटवून टाकतील’ असे म्हणून गेले. त्यांचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनीदेखील ‘या संघर्षाशी आम्हाला काही देणेघेणे नाही’ असे विधान शस्त्रसंधी जाहीर होण्याच्या साधारण ४८ तास आधी केले होते. प्रत्यक्षात ट्रम्प यांनीच त्यांच्या ‘ट्रुथ सोशल’ समाजमाध्यम व्यासपीठावरून शनिवारी सायंकाळी शस्त्रसंधीची घोषणा पहिल्यांदा केली. त्यांनी ही घोषणा सर्वांत आधी करणे यात खरा अर्थ दडलेला आहे. ट्रम्प यांच्या सगळ्याच कृत्यांमध्ये नाट्यमयता असते, ती येथेही दिसून आली. शस्त्रसंधीसाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ आणि उपाध्यक्ष व्हान्स हे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यासाठी जवळपास २४ तास प्रयत्न करत होते. दोन्ही देशांचे पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्या संपर्कात होते अशी माहिती ‘सीएनएन’ आणि अनेक वाहिन्यांनी दिलेली आहे. ती आपण अद्याप नाकारलेली नाही. त्यांना तसे करू दिल्यानंतर फलश्रुतीचे श्रेय ट्रम्प यांना घ्यायचे होते. त्यात गैर काही नाही. पण आपण त्यांना ते का घेऊ दिले हा प्रश्न. इस्रायल-हमास, रशिया-युक्रेन हे संघर्ष अजूनही धुमसत आहेत. भारत-पाकिस्तानबाबत निदान पहिल्या काही तासांत तसेच घडले. शस्त्रसंधी सायंकाळी पाच वाजल्यापासून लागू झाला, त्याबाबत घोषणा आपल्याकडे सायंकाळी सहा वाजता झाली. पण सात वाजल्यापासूनच जम्मू-काशीर आणि पुढे पंजाब, राजस्थान, गुजरातच्या आकाशात पाकिस्तानचे ड्रोन पुन्हा प्रकटू लागले. जम्मू-काश्मीर सीमेवरून पाकिस्तानचा गोळीबारही रीतसर सुरू झाला. तेव्हा शस्त्रसंधीबाबत पाकिस्तान खरोखरच गंभीर आहे का, याविषयी आपल्याकडे रास्त शंका उपस्थित होते आहे. या सगळ्या गोंधळाचा अर्थ लावण्याआधी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या शस्त्रसंधीबाबत भूमिकांचे अवलोकन गरजेचे.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री यांनी ज्या प्रकारे अमेरिकेचे तोंडभरून कौतुक केले, तसे ते आपण केलेले नाही. शनिवारी दुपारी पाकिस्तानच्या लष्करी कारवाई महासंचालकांनी (डीजीएमओ) भारताच्या लष्करी कारवाई महासंचालकांशी संपर्क साधला आणि शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव ठेवला, तो आम्ही मान्य केला हीच भारताची अधिकृत भूमिका आहे. सायंकाळच्या पत्रपरिषदेत आपल्याकडून तीच मांडण्यात आली. पण इतका मोठा निर्णय केवळ ‘डीजीएमओं’च्या पातळीवर होत नसतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक. त्या पत्रकार परिषदेतच हेही स्पष्ट केले गेले की, शस्त्रसंधीविषयी पुढील चर्चा १२ मे रोजी होईल. तरी तोपर्यंत आमची सैन्यदले संघर्षपूर्ण परिस्थितीत अत्यावश्यक असते तशी सज्जता बाळगून असतील. भारताने असे म्हणणे महत्त्वाचे. ते किती समर्पक होते हे या घोषणेनंतर अवघा तास उलटून जायच्या आत पाकिस्तानकडून जे घडले, त्यावरून आकळू शकते. ७ मे रोजी पहाटेच्या आधी भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ कारवाई केली. त्यानंतर ७, ८ व ९ मेच्या रात्रभर पाकिस्तानकडून ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले सुरू होते. येथे एक बाब विशेष नमूद करण्यासारखी आहे. भारताशी शस्त्रसंधीबाबत मतैक्य होऊनही शस्त्रसंधीचा भंग करणे हे पाकिस्तानसाठी नवीन नाही. पण या वेळी परिस्थिती पाकिस्तानसाठी संघर्षमय आणि धोकादायक ठरत होती. शिवाय या वेळी अमेरिकेने मध्यस्थी केली होती आणि तिचे पाकिस्तान सरकारने – म्हणजे पंतप्रधान आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी- स्वागत केले होते. प्रस्तुत संपादकीय प्रसिद्ध होईपर्यंत, सोमवारी पहाटे वा नंतर पाकिस्तानकडून आणखी आगळीक झालेली असेल वा नसेल. पण प्रश्न असा की शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव पाकिस्तानने दिलेला असेल तर आपण तो स्वीकारला का? असल्यास ते भूषणावह नाही. दोन देशांदरम्यान शेवटचा प्रदीर्घ संघर्ष कारगिलच्या वेळी म्हणजे १९९९मध्ये झाला; त्या वेळी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी पाकिस्तानचे त्या वेळचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यावर दबाव आणला होता. भारतीय फौजांनी आणि हवाई दलाने कारगिल आणि आसपासच्या अतिखडतर टापूमध्ये अतुलनीय कामगिरी करून दीर्घ संघर्षानंतर बाजी पाकिस्तानवर उलटवली हे खरेच. परंतु अमेरिकेचा दबाव नसता, तर त्याही वेळी पाकिस्तानचे तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी भारताच्या कुरापती युद्ध भडकेपर्यंत सुरू ठेवल्या असत्या हे नाकारता येत नाही. नवाझ शरीफ यांचे बंधू शाहबाज शरीफ आज पाकिस्तानचे पंतप्रधान आहेत. तर असिम मुनीर यांच्याकडे पाकिस्तानी लष्कराचे आधिपत्य आहे. त्यांना ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे झालेली फजिती पुसून टाकायची संधीच या शस्त्रसंधीने मिळाली. खेरीज ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ची मूठ झाकलेलीच राहिली. संघर्षसमाप्तीबाबत आधीच्या अमेरिकी अध्यक्षांप्रमाणे ट्रम्प गंभीर नाहीत हे दिसत असतानाही मुनीर यांनी त्यांना गळ घातली. ती आपण मान्य केली. त्यांच्या प्रतिमासंवर्धनासाठी संघर्ष सुरूच ठेवणे जसे त्यांना आवश्यक होते तसे पाकिस्तानला ‘सरळ’ करणे आपल्या राजकारण्यांसाठी गरजेचे होते. तशी पावलेही आपण उचलली होतीच. ‘दहशतवादाचा दमनदिन’ या संपादकीयात ‘लोकसत्ता’ने पाकिस्तानी पंजाबचा संदर्भ दिला होता. भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत या सर्वांत समृद्ध आणि सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या प्रांतात पाकिस्तानच्या लष्कर-जिहाद दोस्तीच्या प्रतीकांवर प्रहार केले. ते पचवणे पाकिस्तानी लष्कर आणि जिहादींना जड जात आहे. तरीही हा शस्त्रसंधी झाला. भारताच्या प्रतिहल्ल्यांमध्ये रावळपिंडी या पाकिस्तानी लष्कराच्या मुख्यालयानजीकच्या तळालाही लक्ष्य करणे हीदेखील दोन्ही देशांच्या संघर्षात अगदी नवी बाब. पाकिस्तानकडून आगळीक झालीच, तर कितीही महत्त्वाच्या आस्थापनांवर भारताकडून हल्ले होऊ शकतात हा संदेश यातून योग्य ठिकाणी पोहोचवला गेला आहे. पुढील काही दिवस आणि कदाचित काही महिने ‘रात्र वैऱ्याची आहे’ हे वचन ध्यानात ठेवावे लागेल. अशा संघर्षांची किंमत चुकवावी लागते. वित्तहानीतून आणि जीवितहानीतूनही. तरीदेखील एका मूल्याविषयी आपली ओळख जगभर कायम आहे. ते मूल्य म्हणजे संयम! आपले प्रत्युत्तर ‘सिंदूर’ कारवाईतही संयमी होते. आणि आपल्या सरकारनेही कोणत्याही अभिनिवेशाविना ‘सिंदूर’पश्चात निर्माण झालेली स्थिती हाताळली आहे. शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करण्याची आपली संस्कृती कधीही नव्हती आणि नसेल.

भारत सरकारने शनिवारी दुपारी घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाकडे शस्त्रसंधीच्या चर्चेत दुर्लक्ष झाले. यापुढे पाकिस्तानकडून, तेथे प्रशिक्षित जिहादींकडून भारतीय भूमीवर कोणतेही दहशतवादी कृत्य घडले तरी तोदेखील भारतीय भूमीवर हल्ला मानला जाईल व योग्य ते प्रत्युत्तर दिले जाईल. पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरोधात इतके नि:संदिग्ध धोरण भारताने प्रथमच जाहीर केले आहे. आजवर दहशतवादी भारतात पाठवून हात वर करणाऱ्या पाकिस्तानी सरकारला वा यात सक्रिय भूमिका बजावणाऱ्या पाकिस्तानी लष्कराला या धोरणातील अघोषित संभाव्य धोका समजला असेलच. ते काही असले, तरी आपण येथून पुढे काय करणार हे भारत सरकारने स्पष्टपणे जगासमोर मांडायला हवे. शस्त्रसंधीची कारणे जगास सांगायला हवीत. शस्त्रसंधीचे स्वागत करताना, त्या समझोत्यातून संधी साधली कोणी याविषयीचा प्रश्न उपस्थित होणे योग्य नाही.