अग्रलेख : डिजिटल धिंडवडे!

‘लाडकी बहीण’ योजना ही राजकारणाने ‘डिजिटल इंडिया’ची आणि त्यापेक्षाही अधिक महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यक्षमतेची धिंड काढते, असे म्हटल्यास त्यात अजिबात अतिशयोक्ती नाही. राज्यातील बँकांच्या बुडीत खात्याकडे निघालेल्या कृषी कर्ज रकमेवर गेल्या आठवड्यात ‘लोकसत्ता’ने भाष्य केले. ही रक्कम ३१ हजार कोटींहून अधिक आहे. या इतक्या रकमेची कर्जे शेतकऱ्यांनी भरली नाहीत. कारण त्यांची ही कर्जे माफ केली जातील असे आश्वासन निवडणुकीआधी विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. पण त्याची पूर्तता अद्याप होऊ शकलेली नाही. कारण शासनाकडे पैसा नाही. परंतु शेतकऱ्यांचा त्यावर विश्वास नसावा. त्यांनी कर्जाचे हप्ते भरणे थांबवले. परिणामी परतफेड होत नसलेल्या कर्जाचा डोंगर ३१ हजार कोटी रुपयांवर गेला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या राजकीय कर्मभूमीत, म्हणजे नागपुरात, बोलताना राज्याची सार्वजनिक आरोग्य योजना अन्य काही राज्यांच्या तुलनेत तितकी कार्यक्षम नाही, हे सत्य स्वीकारून त्यासाठी अधिक प्रयत्न करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. तशी वेळ त्यांच्यावर आली कारण महाराष्ट्रासारख्या प्रगत वगैरे राज्याची आरोग्यासाठीची वार्षिक तरतूद जेमतेम २७ हजार कोटी रु. इतकी आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत केवळ सार्वजनिक आरोग्याच्याच नव्हे तर शैक्षणिक प्रगतीबाबतही महाराष्ट्र मागे पडल्याचे दिसते. कारण एके काळी उच्च शैक्षणिक दर्जासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या राज्यात सद्या:स्थितीत या खात्यासाठी फक्त सात हजार कोटी रु. इतकीच तरतूद आहे. शिक्षण आणि आरोग्य हे दोन कोणत्याही प्रदेशाच्या प्रगतीसाठी मूलभूत घटक. त्याबाबतच या महान राज्यात हात आखडता घेतला जात असेल तर प्रगती खुंटणार हे ओघाने आले. त्या पार्श्वभूमीवर हे राज्य एकट्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर ४६ हजार कोटी रु. इतकी प्रचंड रक्कम खर्च करत असले आणि त्याचा सुयोग्य राजकीय लाभांश संबंधितांच्या पदरात पडत असला तरी या योजनेस डिजिटल धिंड असे का म्हणावे?

या प्रश्नाचे उत्तर संबंधित खात्याच्या मंत्री आदिती तटकरे या स्वत:च देतात. भले त्यामागे सत्ता भागीदार एकनाथ शिंदे यांची शिवसेनेचे नाक कापण्याचा उद्देश असेल; पण म्हणून तटकरेबाईंच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक न करणे योग्य नाही. दस्तुरखुद्द मंत्रीणबाईंनी दिलेल्या तपशिलानुसार सुमारे अडीच कोटी लाभार्थी महिलांपैकी २६ लाखांहून अधिक महिला ‘लाडकी बहीण’ म्हणवून घेण्यास अपात्र ठरतात. म्हणजे एकूण लाभार्थींत हे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा अधिक. अलीकडे सपक विनोदासाठी पुरुष कलाकार स्त्रीपार्टांचे कपडे घालून सवंग, बिनडोक मनोरंजनासाठी अचकट-विचकट नाचतात. तसे ‘लाडकी बहीण’ योजनेतही अनेक बाप्ये घुसले आणि त्यांनी बहिणींसाठीची ही भाऊबीज लाटली. अशा ज्ञात पुरुषांची संख्या तूर्त १५ हजारांच्या आसपास आहे. म्हणजे एकूण लाभार्थींपैकी साधारण ११ टक्के बहीण आणि भावांनी राज्य सरकारला चुना लावला. त्याची किंमत साधारण पाच हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाते. म्हणजे राज्याच्या शैक्षणिक अर्थसंकल्पास दोन हजार कोटी रु. कमी. हे सर्व ‘लाडक्या बहिणीं’ची छाननी केल्याने दिसून आले. आता लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होईल. या निवडणुकीतही लाडक्या बहिणींच्या मताची गरज असल्याने अर्जांची छाननी थांबेल. ती पुन्हा करायची की नाही हे निवडणुका झाल्या की त्याच्या यशापयशावर ठरेल. शिंदे यांच्या शिवसेनेस अधिक यश मिळाले, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीस अपेक्षेइतके यश मिळाले नाही किंवा या दोन ‘सहकारी’(?) पक्षांपेक्षा भाजपची कामगिरी सुमार झाली तर छाननीची गरज पुन्हा निर्माण होऊ शकते आणि पुन्हा एकदा तटकरेबाई समाजमाध्यमांतून अशी कबुली देऊ शकतात. तथापि ती दिली जाईल, न जाईल; तोपर्यंत काही प्रश्नांची उत्तरे राज्यकर्त्यांनी द्यायला हवीत. ते तसे देत नसतील तर विरोधी पक्षीय, जागरूक नागरिक, चळवळ्ये यांनी त्यासाठी सरकारला भाग पाडायला हवे. हा पैसा राज्य सरकारचा नाही. त्यांनी नोटा छापल्या, चार पैसे कमावले आणि परस्पर दौलतजादा केला असे झालेले नाही. प्रामाणिक करदात्यांच्या या पैशातून लाडक्या बहिणींना ओवाळणी घालण्याचा उद्याोग आपल्या राज्यकर्त्यांनी केला. हा पैसा आपला असल्याने आपल्या प्रश्नांची उत्तरेही त्यांनी द्यायला हवीत.

यातील मुख्य बाब अशी की या अर्जांची छाननी कोणत्याही पातळीवर सरकारने करू नये? एरवी एकेका कागदासाठी, पुराव्यासाठी नागरिकांचा जीव रडकुंडीस आणणारी शासकीय यंत्रणा लाडक्या बहिणींचा अर्ज कोणत्याही पुराव्याशिवाय स्वीकारतेच कशी? सरकार म्हणजे काही धर्मशाळा आहे की सार्वजनिक पाणपोई? हे अर्ज लिखित स्वरूपात स्वीकारले गेले की त्यासाठी संगणकीय व्यवस्था होती? म्हणजे या इतक्या अडीच कोटी बहिणींची ‘डेटा एंट्री’ त्यांनी स्वत: केली की सरकारी यंत्रणेने? संगणकीय यंत्रणेद्वारे ही अर्ज नोंदणी झाली असे मान्य केल्यास त्या नोंदणीसाठी कोणतेच निकष सरकारने निश्चित केलेले नव्हते, हे कसे? म्हणजे फक्त नाव भरा आणि ओवाळणी घ्या, असा मामला होता काय? कोणत्याही सरकारी अर्जांत ‘लिंग’ हा मुद्दा असतोच असतो. येथे तर हा प्रश्न हवाच. कारण ही योजनाच मुळी ‘बहिणीं’साठी आहे. त्यामुळे भावांनी अर्ज करताच नये. असे असताना त्या रकान्यात १५ हजारभर अर्जदारांनी ‘पुल्लिंग’ अशी नोंद केली होती काय? तशी ती केली असेल तर हे पुल्लिंगियांचे अर्ज संगणकांनी आपोआपच रद्द करायला हवेत. तसे ते त्यात रद्द झाले नसतील तर याचा अर्थ हा तपशील भरून घेणाऱ्या यंत्रणेतच मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झालेला आहे. अलीकडे विविध परीक्षांत पेपरफुटीमध्ये प्रश्नपत्रिका निश्चित करणाऱ्या यंत्रणांचाच हात असल्याचे दिसून आले आहे. त्याच धर्तीवर ‘लाडक्या बहिणीं’ची नोंदणी करून घेणाऱ्या यंत्रणेच्याच पातळीवर यात गैरव्यवहार झाला असे मानून चौकशी व्हायला हवी. तशी मागणी करण्यामागील आणखी एक कारण. कोणत्याही सरकारी कामाची सुरुवात ‘आधार’ कार्डापासून होते. या बहिणींची नोंदणी करतानाही ‘आधार’चा आधार घेतला गेलाच असेल. तेथेही ‘बहीण’ की ‘भाऊ’ हे स्पष्ट होऊ नये? म्हणजे या आधार कार्डांतही घोटाळा केला गेला असणार.

त्या पलीकडचा मुद्दा म्हणजे या सर्व सरकारी ओवाळण्या बहिणींच्या बँक खात्यात थेट दिल्या गेल्या. या ‘डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर’ (डीबीटी) पद्धतीचे कोण कौतुक वरपासून खालपर्यंत सध्या केले जाते. या अशा पद्धतीमुळे निधी वहनातील नुकसान टळते असे दावे केले जातात. ते किती पोकळ आहेत हे ही एकटी ‘लाडकी बहीण’ योजना सप्रमाण दाखवून देते. या शितावरून भाताची परीक्षा करावयाची झाल्यास अन्य अशा सरकारी योजनांत ‘असे’ प्रकार होत नसतील यावर कसा विश्वास ठेवणार? देशातील ८२ कोटी ‘गरीब’ नागरिकांस स्वस्त धान्य देण्यापासून ते त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृहे, घरे देणे, शेतकऱ्यांचे खतानुदान इत्यादी सर्व काही या ‘डीबीटी’ पद्धतीनेच होते. पण मुळात डेटा एंट्रीच अप्रामाणिकपणे झाली असेल तर त्यावर आधारित योजनेचे यश प्रामाणिक किती अशी शंका येणे रास्त. सबब ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील या सत्यदर्शनाचा रास्त धडा घेऊन सर्वच सरकारी योजनांचे सामाजिक मूल्यमापन (सोशल ऑडिट) सरकारने हाती घ्यायला हवे. केंद्र सरकारकडेही यासाठी पाठपुरावा केला जावा. नपेक्षा हे आपले डिजिटल धिंडवडे जेव्हा चव्हाट्यावर येतील तेव्हा उशीर झालेला असेल.