अग्रलेख : ‘पुरवणी’ची बतावणी!

पगार हातात पडल्यानंतर अवघ्या काही तासांत एखाद्यास चार पैसे हातउसने घ्यावे लागत असतील तर अशी व्यक्ती व्यसनी वा नियोजनशून्य किंवा दोन्ही आहे असेच मानले जाईल. व्यक्तीबाबतचा हा नियम व्यवस्थेसही लागू होतो. ताजा संदर्भ महाराष्ट्र सरकारची कृती. विधानसभेत विनियोजन विधेयक मंजूर झाल्या झाल्या लगेच या सरकारकडून जवळपास ९५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या. या इतक्या अवाढव्य रकमेस ‘पुरवणी’ असे म्हणावयाचे असेल तर मग मुख्य काय हा प्रश्न पडतोच. पण त्याचबरोबरीने असे काय आव्हान या सरकारसमोर उभे राहिले की ज्यास तोंड देण्यासाठी लाखभर कोट रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याची वेळ आली? यातून केवळ पुरवणी या शब्दाचे विडंबन समोर येत नाही, तर त्यातून सरकारच्या अर्थनियोजनाचा कसा फार्स सुरू आहे, हे सत्य समोर येते. फक्त हा फार्स हास्यकारक नाही; तर हास्यास्पद ठरतो. वर्षाच्या खर्चाची बेगमी झाल्यानंतरही काही आकस्मिक कारणांमुळे, नैसर्गिक आपत्तीस सामोरे जावे लागल्यामुळे खर्च वाढतो. अपेक्षित खर्चापेक्षा जास्त रक्कम खर्च होते. हा अनपेक्षित खर्च मंजूर करून घेण्याची सोय सरकारला असावी, यात या पुरवणी मागण्या या कल्पनेचा उगम. विविध योजनांसाठी सरकारी निधी अपेक्षित खर्च, सुधारित खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्च अशा पद्धतीने खर्च होतो. यांच्या मध्ये पुरवणी मागण्या ही सोय सरकारला असते. यातील ‘पुरवणी’ हा शब्दप्रयोग महत्त्वाचा. न्याहारी आणि चौरस जेवण यात जो फरक तोच पुरवणी आणि मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूद यात असणे अपेक्षित.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : टेंडर प्रजासत्ताक!

तथापि हा फरक पुसून टाकण्याचा चंगच विद्यामान सरकारने बांधलेला दिसतो. यंदाचे वर्ष हे निवडणुकांचे. लोकसभा निवडणुकांमुळे राज्य सरकारलाही संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता आला नाही. त्या वेळी तात्पुरत्या खर्चासाठी लेखानुदान मंजूर करून एक प्रकारे पुरवणी मागण्याच सरकारने मंजूर करून घेतल्या. त्यानंतर मुख्य अर्थसंकल्प सादर झाला. त्याचे विनियोजन विधेयक मंगळवारी मंजूर झाले. ते होते न होते तोवर पाठोपाठ या पुरवणी मागण्या आल्या. हे म्हणजे दणकून जेवण झाल्यावर धुतलेले हात कोरडे व्हायच्या आत पुन्हा ताटावर बसण्याची तयारी करण्यासारखे. एखाद्या व्यक्तीने असे केल्यास त्यास ‘भस्म्या’ झाला की काय, अशी कुजबुज सुरू होते. या इतक्या पुरवणी मागण्या सादर केल्यामुळे सरकारला हा खर्चाचा भस्म्या झाला किंवा काय, असा प्रश्न पडतो. त्याचे उत्तर होकारार्थी नसेलच असे नाही. याबाबतचा संकेत असा की पुरवणी मागण्यांचा आकार मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नको. पण अन्य अनेक संकेतांप्रमाणे हा संकेतही पायदळी तुडवला जात असेल तर आश्चर्य ते काय! ताज्या अर्थसंकल्पानंतर सादर करण्यात आलेल्या या पुरवणी मागण्यांचा आकार १५ टक्के इतका आहे. याचे दोन अर्थ निघतात. एक म्हणजे मूळ अर्थसंकल्पातच इतकी खोट आहे की सरकारी नियोजनाचे तीन तेरा झालेले आहेत. किंवा दुसरे असे की अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सरकार असा काही खर्च करू इच्छिते की ज्यासाठी पैसाही नाही आणि योग्य ती योजनाही नाही. यातील कोणता पर्याय विद्यामान सरकारला लागू होतो हे शेंबड्या पोरासही कळावे. आता या पुरवणी मागण्यांची वाटणी कशी होणार आहे, ते पाहा.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : फ्रेंच ट्विस्ट!

या सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांतील निम्म्यापेक्षा अधिक खर्च होणार आहे तो अजित पवार-चलित राष्ट्रवादी काँग्रेसकडील खात्यांवर. त्या पक्षाचे राज्याध्यक्ष सुनील तटकरे यांची कन्या आदिती तटकरे राज्य मंत्रिमंडळात असून त्यांच्याहाती ‘महिला आणि बालकल्याण’ खात्याची दोरी आहे. अर्थमंत्री या खात्यास तब्बल २६,२७३ हजार कोटी मंजूर करतात. अत्यंत मूल्यवान नगरविकास खाते तर साक्षात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हातीच. त्यांच्या खात्यास १४,५९५ हजार कोटी रुपये केवळ पुरवणी मागण्यांतून मिळतील. धनंजय मुंडे हे अजितदादांचे पट्टअनुयायी. त्यांच्या हाती असलेल्या कृषी खात्यास यातून दहा-एक हजार कोटी रुपये मिळतील. सहकार खातेही एकेकाळचे दादांचे प्रतिस्पर्धी आणि आताचे सहकारी दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडे. त्यांच्या सहकारार्थ तीन हजार कोटींची बेगमी या पुरवणी मागण्यांत आहे. नाही म्हणायला भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडील गृह खात्यास ३,३७४ हजार कोटी रुपये यातून मिळतील. पण भर आहे तो अर्थमंत्र्यांच्या पंखाखालील राष्ट्रवादी पक्षाकडे असलेल्या मंत्रालयांस अधिकचा पुरवठा करण्यावर. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील अनेक जणांनी त्यांच्यासमवेत उद्धव ठाकरे-चलित शिवसेनेचा त्याग केला. कारण त्या वेळी उद्धव यांचे उपमुख्यमंत्री असलेले अजित पवार यांच्याकडून अन्यांस काही निधी मिळत नाही म्हणून. पण या शिवसेना नेत्यांपाठोपाठ अजितदादाही तिकडेच गेले आणि मोक्याचे अर्थमंत्रीपद मिळवून सरकारी निधीचे पालनकर्ते बनले. म्हणजे आताही त्यांच्याकडून प्राधान्याने निधी मिळतो आहे तो त्यांच्या वा त्यांच्या समर्थकांच्या खात्यांनाच. परिणामी मंत्रीपद राहिले बाजूला, साधा निधी मिळणेही अनेकांस अवघड झाले असून ‘हेचि फल काय मम पक्षांतराला’ असे म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली दिसते. अर्थात या आमदारांस मिळणारा- न मिळणारा निधी हा मुद्दा काही महत्त्वाचा नाही.

तर राज्याची खंक झालेली तिजोरी कशी भरणार हा खरा प्रश्न आणि या खंक होत चाललेल्या तिजोरीची खंत सत्ताधाऱ्यांस आहे का हा दुसरा प्रश्न. याचे होकारार्थी उत्तर देता येणे अवघड. साधारण सात लाख कोटी रुपयांवर गेलेले राज्याच्या डोक्यावरील कर्ज, लाखभर कोटी रुपयांची वित्तीय तूट आणि २० हजार कोटी रुपयांवर गेलेली महसुली तूट असे भयाण वास्तव असताना त्याउपर लाखभर कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जात असतील आणि त्याचे कोणालाच काही वाटत नसेल तर या राज्यासमोर काय वाढून ठेवलेले आहे हे सांगण्यास ज्योतिषाची गरज नसावी. त्यात आता हे निवडणुकीचे वर्ष. म्हणजे दुष्काळात केवळ तेरावा नव्हे तर चौदावा-पंधरावा महिना असावा, अशी परिस्थिती. एरवीही आपले आर्थिक वास्तव काय हे पाहण्यास राज्यकर्ते उत्सुक नसतात. त्यात निवडणुका म्हणजे असे काही केले जाण्याची शक्यताही उतरत नाही. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजना त्यातूनच आकारास येतात. ही कल्पना ज्या योजनेचे अनुकरण आहे त्या मध्य प्रदेशने किती महिने या योजनेच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास केला, तिची अंमलबजावणी करण्याआधी किती तयारी केली आणि महाराष्ट्राने या योजनेसाठी काय आणि किती पूर्वतयारी केली याचाही तपशील जाहीर झाला तर ‘लाडक्या बहिणी’ची अवस्था आर्थिक आघाडीवर काय होईल, याचा अंदाज यावा. वास्तविक विद्यामान राज्य सरकारातील देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांस अर्थ खात्याचा दांडगा अनुभव. तरीही हे असे होणार असेल तर कठीणच म्हणायचे. तेव्हा खऱ्या अर्थाने या पुरवणी मागण्याच नाहीत. ही बेजबाबदार खर्चाची, उधळपट्टीची तसेच नियोजनशून्यतेची बतावणी आहे. तीस किती गांभीर्याने घ्यायचे हे शहाण्या-सुरत्यांस कधी समजणार, हाच काय तो प्रश्न.