अग्रलेख : सरकारची शोभा

जरांगे आणि समर्थकांच्या ‘मुंबई दर्शन’ सहलीने प्रशासनाची जी काही अब्रू गेली त्यामागे केवळ आणि केवळ सत्तेतील साठमारी हे कारण. उच्चपदस्थांतील मतभेद आणि त्यास राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या अकार्यक्षमतेची मिळालेली साथ यामुळे हे शहर वेठीस धरले गेले. ज्या आंदोलनांस निश्चित शेवट नाही, ठाम आणि विचारी नेतृत्व नाही ती आंदोलने हाताबाहेर जाऊ द्यायची नसतात ही समज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नाही; असे नाही. आताही जरांगे यांस मुंबईबाहेर थोपवले जावे यासाठी राधाकृष्ण विखे पाटील यांस त्यांच्याशी बोलणी करण्यास सांगण्यात आले होते. विखे हे यासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे प्रमुख आहेत. त्यांनी जरांगे मुंबईत येण्याआधी वा नंतर, त्यांच्याशी यशस्वी चर्चा केलेली नाही. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आहे त्यावर किती आनंदी आहेत हेही सर्व जाणतात. त्यांचे आणि मनोज जरांगे यांचे सौहार्दाचे संबंध जगजाहीर आहेत. हे सर्व उघड दिसत असताना आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेला असतानाही जरांगे आणि कंपूस मुंबईत येऊ देणे हा शुद्ध बेजबाबदार निर्णय होता. त्यातही हास्यास्पद बाब म्हणजे फक्त पाच हजार समर्थकांना येऊ देण्याची मुभा. हे असे काही मोजण्याची यंत्रणा सरकारकडे आहे काय? तेव्हा ज्या क्षणास जरांगे यांस मुंबईत येण्याची परवानगी दिली त्या क्षणापासून पुढे काय होणार होते हे दिसत होते. ते दिसले.

परंतु ते पाहण्याची दूरदृष्टी राज्याच्या पोलीस यंत्रणेत नसावी? एकट्या नगर जिल्ह्यातून दहा-बारा हजार मोटारी मुंबईकडे रवाना झाल्या आहेत; मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील वतनदारांची या सगळ्यांस फूस आहे; ‘यावेळचे गणपती मुंबईत’ अशी आंदोलकांची घोषणा आहे आणि तरीही यातील काहीही कळत नसेल तर पोलिसांची गुप्तहेर यंत्रणा नक्की करत काय होती? विरोधी पक्षीयांवर फोन पाळत ठेवण्यापेक्षा या यंत्रणेने आपले ईप्सित काम केले असते तर मुंबईवर ही वेळ आली नसती. मराठवाड्यातील गावागावांमध्ये युवकांना मुंबईला येण्याचे निरोप दिले जात होते. समाज माध्यमातून तसे संदेश फिरत होते. त्याची गुप्तचर विभाग आणि प्रशासनाला कल्पना नव्हती? की ती असूनही राजकीय नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष केले? मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पुढे काय वाढून ठेवलेले आहे याचा अंदाज निश्चित आला असणार. तरीही त्यांनी जरांगे यांस मुंबईत येऊ दिले. ते दिले नसते तर कायदा-सुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण झाली असती वगैरेत काही अर्थ नाही. कोणत्याही आंदोलनात पडद्यामागील बातचीत महत्त्वाची असते. अण्णा हजारे यांचे आंदोलन ‘चालवण्याचा’ अनुभव असलेल्या पक्षास हे माहीत नसावे हे आश्चर्य.

आरक्षणासाठी आंदोलने देशात नवीन नाहीत. या आंदोलनातून काय साध्य होते हे महत्त्वाचे. काही वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये पाटीदार- पटेल समाजाचे हिंसक आंदोलन झाले. पाटीदार समाज हा तुलनेत सधन पण या समाजाला मराठ्यांप्रमाणे इतर मागासवर्गीय समाजाला मिळणारे लाभ हवे होते. हिंसक आंदोलनानंतर त्यांस गुजरात सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गात १० टक्के आरक्षण लागू केले; पण समाजाची मागासवर्गीयांना मिळणाऱ्या फायद्याची मुख्य मागणी अमान्यच राहिली. हरियाणात जाट समाजाचेही हेच झाले. त्यांनाही मागासवर्गीय आरक्षणाचे लाभ हवे होते. त्यांचेही आंदोलन असेच निष्फळ ठरले. राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाच्या आंदोलनाची अशीच अवस्था झाली. गेल्या १० ते १५ वर्षांमध्ये विविध जातींची आरक्षणासाठी झालेली आंदोलने यशस्वी झालेली नाहीत. या विविध जातींच्या आंदोलनांमध्ये जीव गेले, अनेक जखमी झाले वा मालमत्तेचे नुकसान झाले. तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांना या आंदोलनांची दखल घ्यावी लागते व तसे काही निर्णय करावे लागतात. आताही तसे होईल- पण मुद्दा हा की यापैकी कोणत्याच जातींची मुख्य मागणी मान्य झालेली नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. यावरून जरांगे यांच्या आंदोलनाचे भवितव्य काय याचा अंदाज येऊ शकतो. जरांगे हे तसे गेल्या दोन वर्षांत पुढे आलेले नवीन नेतृत्व. एका जिल्ह्यापुरतीही ज्यांची ओळख नव्हती त्या जरांगे यांच्या पहिल्या आंदोलनात पोलिसांनी बळाचा वापर केला. त्याचे आदेश कोणी दिले होते हे अद्याप उघड झालेले नाही. परंतु त्या वेळी गृहमंत्री असलेल्या ‘फडणवीस’ यांचे नाक कापले जावे असा विचार त्यामागे होता अशी टीका झाली. त्या कारवाईने आरक्षणाचा प्रश्न तर सुटला नाहीच; पण जरांगे मोठे झाले. ते मागण्या करीत गेले आणि तत्कालीन एकनाथ शिंदे सरकार मम म्हणत गेले. त्यातून जरांगे यांचे नवीन नेतृत्व प्रस्थापित झाले. हा इतिहास.

आता तेच ‘फडणवीस’ मुख्यमंत्री असताना त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होत असेल तर तो खचितच योगायोग ठरतो. आरक्षण रेटण्यासाठी आपल्या अनुयायांसह जरांगे दाखल झाल्याने मुंबईतील सत्ताकेंद्र व व्यावसायिक आस्थापने असलेल्या परिसराला त्याचा मोठा फटका बसला. देशाच्या आर्थिक राजधानीवर त्याचा परिणाम झाला. मागणी मान्य झाल्याशिवाय मुंबईतून हटणार नाही, असा ठाम निर्धारच जरांगे यांनी केला आहे. या त्यांच्या भूमिकेने फडणवीस सरकारची झालेली पंचाईत अपेक्षित होती. वास्तविक आरक्षणाच्या ‘आरपार’च्या लढाईसाठी मुंबईत येण्याची घोषणा जरांगे यांनी तीन महिन्यांपूर्वीच दिली होती. यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता सरकारच्या वतीने जरांगे यांच्याशी वाटाघाटी अपेक्षित होत्या. हा शहाणपणा सरकारने दाखवलेला नाही; हे दिसतेच. ही सरकारची अक्षम्य चूक. त्यानंतर जरांगे यांना मुंबईत येऊ देणे ही दुसरी अक्षम्य चूक. खरे तर मुंबई उच्च न्यायालयानेही गणेशोत्सव व त्यातून पोलिसांवर पडणारा ताण लक्षात घेता जरांगे यांच्या आंदोलनासाठी नवी मुंबईतील खारघरच्या जागेचा पर्याय सुचवला. म्हणजे जरांगे यांना मुंबईबाहेर रोखण्यासाठी न्यायालयीन आदेश हे सज्जड कारण होते. तरीही जरांगे यांना मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आली? एका दिवसात जरांगे मागे हटणार नाहीत हे शेंबड्या पोरालाही कळत होते. ते सरकारला कळू नये? दीड वर्षांपूर्वी जरांगे यांचा असाच प्रयत्न होता. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांना ‘मॅनेज’ केले. आताही ती जबाबदारी फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्र्यांवर टाकायला हरकत नव्हती. अलीकडे महायुतीमधील तीन पक्षांमधील अंतर्गत चढाओढीतून काही निर्णय घेणे मुख्यमंत्र्यांना भाग पडते. निदान तसे भासवले जाते. जरांगे आणि मंडळींचा मुंबई दौरा हा त्याचाच भाग.

कोपर्डीतील दुर्दैवी घटनेनंतर २०१६ मध्ये राज्यभर मराठा समाजाचे लाखोंचे मूक मोर्चे निघाले. त्यामुळे बिथरलेल्या ‘ओबीसी’ समाजास भाजपने चुचकारले. तेव्हाही मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस हेच होते. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ‘ओबीसीं’च्या ध्रुवीकरणाचा भाजपला फायदा झाला. लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. जरांगे यांचे आंदोलन आणि या आगामी निवडणुका यांचा काही संबंध नसेलच असे नाही.

निवडणुकीच्या तात्कालिक राजकारणासाठी हे उद्याोग कसे केले जातात हे सर्व जाणतात. पण यातून निर्माण झालेली परिस्थिती हाताबाहेर जाते. जनभावना चेतवणे सोपे. पण त्यावर नियंत्रण अवघड. मुंबई गेले दोन दिवस या सत्याचा अनुभव घेत आहे. आता हे आवरणार कसे हा प्रश्न. जे झाले त्यातून सरकारची शोभा झाली; हे निश्चित.