अग्रलेख : सावलीमिठीचे समाधान!

मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानात मनोज जरांगे यांनी छेडलेल्या आंदोलनाने काय बदलले? आंदोलनासाठी मुंबईत येण्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख सातत्याने अवमानकारक शब्दांत करणारे जरांगे आंदोलनाच्या अखेरीस मुख्यमंत्र्यांना फडणवीस साहेब म्हणू लागले. इतकेच नाही. तर सरकारचा हेतू, प्रयत्न किती प्रामाणिक आहे याचेही प्रमाणपत्र ते देऊ लागले. सरकारच्या दृष्टीने ही या आंदोलनाची सर्वात मोठी फलश्रुती. सरकारविरोधात शड्डू ठोकणाऱ्यास प्रत्यक्षात काहीही न देता बरेच काही दिल्याचे समाधान मिळू देणे हे खरे कौशल्य. ते फडणवीस यांनी दाखवले. जरांगे यांस विजयाचा आनंद मिळू देण्यात सरकारचा महाविजय आहे. तो मिळवणे फडणवीस यांच्यासाठी आवश्यक होते. विशेषत: जरांगे यांचे आंदोलन हाताळण्यात सुरुवातीस दिरंगाई दाखवल्यानंतर अधिक वेळ दवडणे फडणवीस सरकारला परवडणारे नव्हते. त्याची प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे मुंबईकरांची होत असलेली दैना आणि त्यामुळे सरकारी निष्क्रियतेची वाढू लागलेली चर्चा. आणि दुसरे म्हणजे जरांगे यांस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची फूस आहे याची वाढू लागलेली चर्चा. जरांगे यांचे आंदोलन गुंडाळता न येणे याचा अर्थ ही चर्चा वाढू देणे आणि परिणामी मुख्यमंत्र्यांवर उपमुख्यमंत्री मात करत असल्याचा समज वाढू देणे. हे दोन्हीही फडणवीस यांच्या राजकारणासाठी धोक्याचे होते. तेव्हा लवकरात लवकर मराठा आंदोलक मुंबईतून निघणे आवश्यक होते. त्यासाठी फडणवीस यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांस पुढे केले. म्हणजे या कृतीद्वारे जरांगे यांच्यावरील शिंदे यांचा प्रभाव त्यांनी सहज दूर केला. तो करताना जरांगे यांस विजयाचा आनंद मिळू दिला जाणे अत्यावश्यक होते. तो किती अनाठायी आहे हे काही महिन्यांत दिसेल. तोपर्यंत आंदोलनाच्या यशस्वी पूर्ततेवर एक टिप्पणी.

यात सातत्याने उल्लेख केला जातो त्या हैदराबाद गॅझेटचा. जवळपास सव्वाशे वर्षांपूर्वीच्या या गॅझेटमधे त्या वेळच्या मराठवाड्यातील जनगणनेचा तपशील नोंदवला गेला. परंतु पंचाईत अशी की या तपशिलाच्या आधारे गावपातळीवर तपासू गेल्यास त्याचा माग काढता येत नाही. कारण या नोंदी उपलब्ध नाहीत. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने यासाठी नेमल्या गेलेल्या न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीने या नोंदी शोधण्यासाठी बरेच परिश्रम घेतले. अगदी हैदराबादपर्यंत त्यांनी धडक दिली. त्यांच्या प्रयत्नांनंतर सर्व सरकारी दफ्तरांतून नोंदी आढळल्या जेमतेम ४७ हजार ८४५ इतक्या. या नोंदींच्या आधाराने कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी सरकारकडे दोन लाख ३९ हजार ६७१ अर्ज आले. त्यांची योग्य ती छाननी झाल्यानंतर मराठवाड्यात नव्याने दोन लाख ३९ हजार २१ जणांना इतर मागास प्रवर्गात प्रवेश देण्यात आला. म्हणजे इतके मराठे नव्या प्रक्रियेनुसार कुणबी झाले आणि कुणबी या नात्याने ‘ओबीसी’ प्रवर्गातून आरक्षणास पात्र ठरले. पण ते झाले. आता परत त्यांचे काय करणार? जी गोष्ट एकदा देऊन झालेली आहे ती पुन्हा कशी देणार? भले ती तशी देता येते असे सरकारला वाटत असले तरी घेणाऱ्यास ती एकापेक्षा अधिक वेळा कशी काय घेता येईल? याचा अर्थ हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीस मान्यता असे सांगत जो विजयोत्सव सुरू आहे त्या हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी गेल्या वर्षीच झालेली आहे. तेव्हा चार-पाच दिवसांच्या उपवासास नवीन काही फळ मिळालेले नाही. शिवाय सर्वच मराठ्यांना सरसकट कुणबी मानून तशी प्रमाणपत्रे द्या वगैरे मागण्यांवर सरकार विचार करणार आहे. ही विचार प्रक्रिया गेली काही वर्षे सुरूच आहे आणि त्या विचारांतून काहीच हाताला लागणार नसल्याने त्या विचारानुरूप कृती करता आलेली नाही. यापुढे ती होईल असे जरांगे यांस वाटत असेल तर त्यांचा विरस करण्याचा अधिकार इतरांस नाही.

दुसऱ्या बाजूस जरांगे यांस काहीही न देता बरेच काही दिल्याचे दाखवून राज्य सरकार ‘ओबीसीं’चे मोहोळ उठवणार हे निश्चित. छगन भुजबळ यांनी बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीकडे फिरवलेली पाठ आणि लगेच ‘ओबीसीं’साठी मंत्रिमंडळ समिती स्थापण्याचा निर्णय हे त्याचे निदर्शक. वास्तविक जरांगे यांस सरकारने काहीही दिलेले नाही; हे ते जाणतात. तरीही ओबीसी नेतेगणांस नाराजीचा अभिनय करावा लागणार. कारण प्रचलित राजकीय वातावरणात तसे केल्याखेरीज जरांगे यांच्या विजयाचे पोकळपण दाखवता येणार नाही. आणि दुसरे असे की सरकार आपणाकडे पाठ फिरवणार नाही हे दाखवण्याची गरज ओबीसींसही आहेच. म्हणजे मराठ्यांच्या दबावाखाली आपल्या तोंडचा घास जाणार नाही, हे आपल्या समाजास दाखवण्याची गरज ‘ओबीसी’ नेत्यांस या प्रसंगी अधिक वाटणार. त्यामुळे आता ‘ओबीसी आंदोलन’ सुरू झाल्यास आश्चर्य नाही. या संदर्भात एका मुद्द्यावर ‘ओबीसीं’ची भीती निराधार नाही. त्यांचा मुख्य आक्षेप आहे तो जात प्रमाणपत्र देण्याच्या नव्या प्रक्रियेवर. त्यानुसार आता कुणबी-मराठा वा मराठा-कुणबी असा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे कूळ तसेच वंशावळ शोधण्यासाठी ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक व ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांची समिती मदत करेल. आजवर असे कष्ट भटक्या विमुक्तांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी घेतले जात होते. कारण त्यांच्या ठावठिकाण्याविषयी कायम अनिश्चितता असायची. ती आताही आहे. परंतु ही समिती यापुढे त्यांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सजग मराठ्यांसाठी दबावात येऊन काम करू लागली तर काय ही शंका ओबीसींच्या वर्तुळात आहे. ताज्या तोडग्यानंतर ती उघडपणे बोलून दाखवली जाते. यातला दुसरा मुद्दा इतर मागास घटकांच्या संदर्भातला. आदिवासींमधील विविध जमातींच्या वंशावळी व कुळाचा उगम न सापडल्याने अनेकजण प्रमाणपत्रांपासून वंचित राहतात. मराठा, ओबीसींच्या तुलनेत या जमाती अजूनही मागासलेल्या. मग त्यांना अशा समितीचे सहकार्य सरकार उपलब्ध करून देणार का? जात प्रमाणपत्राचा कोणीही गैरफायदा घेऊन नये म्हणून ते देण्याची प्रक्रिया आजवर कठोर होती. आता मराठ्यांच्या दबावाने ती अधिक सोपी व सुलभ करण्याचे प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरू झाले आणि त्यामुळे याचा गैरफायदा घेतला गेला तर काय या शंकेने ओबीसींना घेरले आहे. ही भीती अस्थानी आहे असे म्हणता येणार नाही. या अशा परिस्थितीत आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर खरा शहाणा, प्रामाणिक आणि कायमस्वरूपी तोडगा एकच.

तो म्हणजे संसदेने सर्वपक्षीय सहमतीद्वारे आरक्षणाची मर्यादा वाढवून घेणे आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब मिळवणे. ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भात विविध संपादकीयांतून या वास्तवाची अपरिहार्यता अनेकदा दाखवून दिलेली आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या धुरीणांस हे वास्तव ठाऊक नाही, असे अजिबात नाही. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून सत्यापलाप निर्वेधपणे सुरू आहे. याचे कारण राजकीय श्रेयवाद. ‘फडणवीस’ असूनही मराठ्यांस आरक्षणाचा लाभ मिळवून दिला, ही सत्ताधीशांची गरज आणि त्यांच्याकडून आरक्षण मिळवून दाखवले ही मराठा नेतृत्वाची निकड. या दोन्ही गरजा वास्तवापेक्षा अधिक प्रभावी ठरत असल्याने शहाणपणाकडे पाठ फिरवून उभय बाजूंनी ‘विजय-विजय’ खेळणे सुरू आहे. अनेकांस या खेळाच्या आनंदाची गरज असल्याने वास्तव हवे कोणास. हे; सावलीला मिठी मारून प्रत्यक्ष व्यक्तीस कवेत घेतल्याचे समाधान मिळवण्यासारखे. ते संबंधितांनी जरूर मिळवावे. पण या सगळ्यामुळे राज्यास आपण किती मागे लोटतो याचाही विचार कधी करावा.