अग्रलेख : मृगजळास पूर!

विद्युत वाहनांसाठी (ईव्ही) अत्यावश्यक घटकांच्या निर्यातीवर चीनने बंदी घातल्याने आपल्या विद्युत वाहन निर्मितीचा गळा घोटला जाण्याची शक्यता समोर असताना केंद्र सरकारने आपले ‘ईव्ही’ धोरण जाहीर केले; यास योगायोग म्हणावे की अज्ञान हा प्रश्न. केंद्रातील अवजड उद्योग खात्याचे मंत्री एचडी कुमारस्वामी यांनी ही घोषणा केली. त्यामुळे योगायोगाची शक्यता निकालात निघते. या धोरणानुसार अर्जदारास अनुमती मिळाल्यास भारतात किमान ४,१५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ‘ईव्ही’ निर्मिती सुविधा उभारावी लागेल. तशी ती उभारली जाताना त्यात देशांतर्गत बनावटीचे किती सुटे भाग असतील इत्यादी तपशील आधीच जाहीर करणे बंधनकारक असेल. अशी गुंतवणूक झाल्यास सदर गुंतवणूकदार दरवर्षी आठ हजार ‘ईव्ही’ परदेशातून भारतीय बाजारपेठेत आणून विकू शकेल. अशा आयातीचे मूल्य किमान ३५ हजार डॉलर्स असायला हवे. अशा आयातीस केंद्राकडून सवलतीच्या दराने १५ टक्के इतकेच आयात शुल्क आकारले जाईल आणि ही सुविधा त्यास पाच वर्षे मिळेल. यावरून हे धोरण फक्त जागतिक पातळीवरील बड्या ‘ईव्ही’ निर्मात्या कंपन्यांसाठीच आहे हे स्पष्ट होते. म्हणजेच देशांतर्गत ‘ईव्ही’ उत्पादकांचा त्यात विचार नाही. मर्सिडीज, फोक्सवॅगन, स्कोडा, ह्युंदाई, किया आदी उत्पादकांनी भारतात अशी ‘ईव्ही’ निर्मितीची तयारी दाखवली असल्याचे कुमारस्वामी म्हणाले. या धोरणामुळे भारत हा ‘ईव्ही’ उत्पादकांचे जागतिक केंद्र बनेल असा विश्वास मंत्रीमहोदयांनी व्यक्त केला.

त्यांचा आशावाद कौतुकास्पद. आशावादी असणे केव्हाही चांगलेच. परंतु त्या आशावादास वास्तवाची काही किमान किनार तरी आवश्यक असते. नपेक्षा आशावाद आणि अज्ञानींची दिवास्वप्ने यात फारसा फरक राहत नाही. हे याबाबत प्रत्यक्षात येणार किंवा कसे असा प्रश्न ताज्या घटनांमुळे उपस्थित होतो. ‘ईव्ही’ वाहनांसाठी काही दुर्मीळ खनिजे (रेअर अर्थ्स) गरजेची असतात. यातील निओडिमियम, प्रासोडिमियम, डिस्प्रोसियम आणि टर्बियम ही चार अत्यंत महत्त्वाची. यातील काहींची गरज नेहमीच्या इंधनाधारित वाहनांसही लागते. तथापि त्याचे प्रमाण जास्तीत जास्त १५० ग्रॅम प्रति वाहन इतके असते. अशा वाहनांच्या इंजिनात ही खनिजे वा त्यांची संयुगे वापरली जातात. त्या, म्हणजे नेहमीच्या वाहनांत इंजिन असते आणि पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू इत्यादी इंधन जाळून त्या इंजिनांस ऊर्जा मिळते. ‘ईव्ही’त ऊर्जा जाळणारे इंजिन नसते. बॅटऱ्यांतून मिळणाऱ्या ऊर्जेवर ही वाहने चालतात. तशी ती चालावीत यासाठी विशेष क्षमतेचे चुंबकीय क्षेत्र वाहनांत निर्माण करावे लागते. त्यामुळे या चार महत्त्वाच्या खनिजांची गरज प्रचलित इंधन वाहनांपेक्षा ‘ईव्ही’ मोटारींसाठी अधिक. प्रत्येक ‘ईव्ही’साठी सुमारे ५५० ग्रॅम इतकी ही दुर्मीळ खनिजे लागतात. यातील धक्कादायक बाब अशी की या चार खनिजांच्या जागतिक बाजारात ९० टक्के वाटा एकट्या चीनचा आहे. म्हणजे चीनची मक्तेदारीच म्हणायची. अमेरिका आणि चीन यांत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सौजन्याने व्यापारयुद्ध सुरू झाल्यानंतर चीनने या खनिजांच्या पुरवठ्याबाबत हात आखडता घेतला असून भारतासाठी या खनिजांचा पुरवठा तर थांबल्यात जमा आहे. जागतिक पातळीवरच यामुळे ‘ईव्ही’निर्मिती क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला असून भारतात तर या वाहनांची निर्मिती कधीही थांबवावी लागेल, अशी परिस्थिती दिसते. या संदर्भात अलीकडेच उद्योगपती राजीव बजाज यांनी आवाज उठवण्याची हिंमत दाखवली.

त्या पार्श्वभूमीवर आपल्या ताज्या धोरणाचा विचार व्हायला हवा. यात महत्त्वाचे मुद्दे दोन. हे धोरण जर वाहन निर्मिती भारतात करण्यास उत्तेजन देण्यासाठी असेल तर त्यात वाहनांच्या आयातीस परवानगी देण्याची गरजच काय? परत त्यातही आयात शुल्कात सवलत! हा पहिला मुद्दा. एका बाजूने ‘व्होकल फॉर लोकल’, ‘मेड इन इंडिया’ इत्यादी चटकदार घोषणा द्यायच्या आणि दुसरीकडे थेट आयातीसही अनुमती द्यायची, हे कसे? राजीव बजाज यांनी तर या ‘मेड इन इंडिया’ची संभावना ‘मॅड इन इंडिया’ अशी केली. या धाडसाबाबत त्यांचे कौतुक. हा गुण त्यांनी तीर्थरूप कै. राहुल बजाज यांच्याकडून घेतला असावा. असो. हे विधान त्यांनी उद्याोगांस जखडून टाकणाऱ्या सरकारी लालफितीच्या कारभाराबाबत केले. राजीव यांच्या कंपनीने एक वेगळ्या प्रकारचे वीजवाहन तयार केले असून त्यास परदेशांत मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. पण भारतात मात्र ते विकण्यासाठी आवश्यक परवाने त्यांस मिळालेले नाहीत. ही बाब सूचक ठरते कारण नवे धोरण परकीय कंपन्यांसाठी लाल गालीचा अंथरत असताना देशी उद्याोजकांस मात्र लालफितीत जखडून ठेवते. ही दफ्तरदिरंगाई कमी होण्याची चिन्हे अद्याप तरी नाहीत. आणि दुसरा मुद्दा या क्षेत्रावर चीन आणि बोलिव्हिया, व्हेनेझुएला अशा देशांचा असलेला पगडा. ‘ईव्ही’ बॅटऱ्यांसाठी अत्यावश्यक अशा लिथियम या घटकावर या तीन देशांची जवळपास मक्तेदारी असून आपणासही त्या देशांवर अवलंबून राहण्याखेरीज पर्याय नाही. खेरीज वर उल्लेखलेल्या चार दुर्मीळ खनिजांच्या व्यापारावर असलेले चीनचे नियंत्रण. त्यास पर्याय अद्याप सापडलेला नाही. मध्यंतरी काश्मिरात मोठ्या प्रमाणावर लिथियम साठे आढळले असल्याची वदंता होती. पण ती वदंताच राहिली. त्यामुळे भारताच्या ‘ईव्ही’ क्षेत्राच्या वाढीस नैसर्गिक मर्यादा आपोआप निर्माण झाल्या आहेत. त्या ओलांडण्याचे वा दूर करण्याचे कोणतेही प्रयत्न दिसत नसताना आपल्या सरकारने परदेशी कंपन्यांस आवतण देणे म्हणजे एकादशीने महाशिवरात्रीकडे जाण्यासारखे.

त्यामुळे त्यात वृत्तमूल्याखेरीज अधिक काही नाही. वर उल्लेखलेल्या बड्या कंपन्यास ‘ईव्ही’ निर्मितीसाठी जे घटक लागणार ते या कंपन्या चीनमधूनच मिळवणार. हा व्यवहार सुलभपणे व्हावा यासाठी या कंपन्या चीन या देशातच आपापले कारखाने उभारणार, हे उघड आहे. शिवाय या क्षेत्रात खुद्द चीनच्याच ‘बीवायडी’, शाओमी, क्षीपेंग, निओ आदी बड्या कंपन्या असताना आणि इलॉन मस्क याच्या ‘टेस्ला’च्या नाकी नऊ आणण्याची क्षमता त्या एका देशाने मिळवलेली असताना या कंपन्या त्यांचा सुखातला जीव भारतात येऊन दु:खात का टाकतील, हा साधा प्रश्न. हे आणि अन्य काही महत्त्वाचे घटक भारतात सहज उपलब्ध असते तर सरकारने न निमंत्रण देताही या कंपन्या येथे येत्या. त्या घटकांचा तुटवडा आपल्या कंपन्यांनाही जाणवत असताना इतरांना निमंत्रण देणे म्हणजे ‘घरचे झाले थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडे’ अशी परिस्थिती.

म्हणून या वास्तवापलीकडे जाऊन ‘ईव्ही’ वगैरेंच्या मागे शिंगे मोडून किती धावायचे याचा विचार आपल्या धोरणकर्त्यांनीही करायला हवा. या ईव्हीजसाठी आवश्यक विजेची बोंब असताना त्यास किती उत्तेजन द्यायचे याचा काही धोरणविवेक हवा. या वाहनांसाठी आवश्यक वीज अत्यंत प्रदूषित कोळसा जाळून करायची हा तर यातील क्रूर विनोद. म्हणजे शहरांत धूर, प्रदूषण नको म्हणून ते ग्रामीण भागातील औष्णिक वीज केंद्रांद्वारे होऊ द्यावयाचे आणि ही प्रदूषित वीज हवा स्वच्छ राहावी म्हणून शहरांत धाडायची, असा हा उफराटा न्याय. आपणास वीज आणि वर उल्लेखलेले घटक यांची जोपर्यंत अमर्यादित उपलब्धता नाही, तोपर्यंत ‘ईव्ही’हे आपल्यासाठी मृगजळच असणार. त्यास पूर आला म्हणून किती टाळ्या वाजवायच्या हा प्रश्न. शिवाय या ईव्हीज दावा केला जातो तितक्या पर्यावरणस्नेही नाहीत ही बाबदेखील महत्त्वाची. तिचाही विचार केंद्र करणार की मृगजळात भिजण्याचा ‘आनंद’ लुटणार हे पाहायचे.