आत्मकेंद्री नेत्यांमुळे संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक बँक अथवा हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आदी महत्त्वपूर्ण संघटना खिळखिळ्या होऊ लागल्या आहेत.

इस्रायलपाठोपाठ अमेरिकेने इराणवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे आंतरराष्ट्रीय संघटना आणि त्यांच्या अस्तित्वाचे प्रयोजन याबाबतच महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होताना दिसतात. उदाहरणार्थ गेल्या आठवड्यात पार पडलेली ‘जी सेव्हन’ परिषद. तीत काय झाले यापेक्षा काय काय झाले नाही, यासाठी ती अधिक लक्षात राहील. ही परिषद कॅनडाच्या अल्बर्टा परिसरातील नयनरम्य थंड हवेच्या ठिकाणी पार पडली. यजमान या नात्याने कॅनडाचे नवे कोरे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांची ही पहिलीच आंतरराष्ट्रीय बैठक. ते अर्थशास्त्रातले विद्वान आणि बँकिंग क्षेत्राचा दांडगा आणि अभ्यासू अनुभव असलेले. त्यामुळे असेल कदाचित; पण अशा आंतरराष्ट्रीय बैठकांच्या यजमानपदाची आरती स्वत:भोवती कशी आणि किती ओवाळून घ्यायची असते याची कला बहुधा त्यांस अवगत नसावी. त्यामुळे जगातील सात अव्वल राष्ट्रप्रमुख आणि अन्य महत्त्वाच्या देशांचे नेते यानिमित्ताने मायदेशी येणार असताना कार्नी यांनी तसा काहीच बडेजाव केला नाही.

शेजारचा अमेरिका, फ्रान्स, युनायटेड किंग्डम, जर्मनी, जपान, युरोपीय संघटना, खुद्द यजमान कॅनडा हे मुख्य सात आणि अन्य भारत, युक्रेनादी देशांचे प्रमुख या बैठकीत सहभागी होते. पण या बैठकीची फलश्रुती पाहता तिचे वर्णन डोंगर पोखरून उंदीरही निघाला नाही; असे करणे रास्त ठरावे. सध्याच्या देशोदेशी असलेल्या संकुचित राष्ट्रवादी नेत्यांच्या काळात ‘जी सेव्हन’ निष्फळ ठरली हा अपवाद ठरत नाही. एकापाठोपाठ एक अनेक आंतरराष्ट्रीय संघटना मोडीत निघत असताना ‘जी सेव्हन’च्या हाती काही लागले नाही; यात आश्चर्य नाही. इतरही आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या विघटनावर भाष्य करण्याआधी या ‘जी सेव्हन’ बैठकीविषयी.

अशा बैठकांच्या अखेरीस सर्व प्रमुख उपस्थितांच्या स्वाक्षरीने एक सर्वमान्य निवेदन प्रसृत केले जाते. हा मसुदा पुढील अशा बैठकीपर्यंत हाती घ्यावयाच्या कार्यक्रमांसाठी पथदर्शक. म्हणून तो महत्त्वाचा. या बैठकीच्या अखेरीस असे एकही संयुक्त निवेदन प्रसृत केले गेले नाही. तसे होण्यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे परिषदेच्या समारोपापर्यंतची कार्यक्रम पत्रिका प्रत्यक्षात आलीच नाही. कारण अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प फक्त तोंड दाखवून मायदेशी निघून गेले. त्यांच्या उपस्थितीत मेक्सिकोच्या अध्यक्षा क्लॉडिया शेनबॉम, युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी होणाऱ्या महत्त्वाच्या चर्चा झाल्याच नाहीत.

मेक्सिको, युक्रेन आणि भारत हे काही ‘जी सेव्हन’चे सदस्य नाहीत. पण या प्रमुख सात देशीय संघटनेच्या बैठकीत या परिघाबाहेरच्या महत्त्वाच्या देशांस निमंत्रण दिले जाते आणि ‘जी सेव्हन’ बैठकीच्या विस्तारात या पाहुण्यांचा सहभाग मोलाचा ठरतो. अर्थात असे असतानाही आपणास या निमंत्रणासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत ताटकळावे लागले; हे खरे. पण कसे का असेना आपणास आवतण आले आणि आपणही प्रवास-सज्ज असल्याने तेथे उपस्थिती लावली. पण अशा काही बैठकाच यावेळी झाल्या नाहीत. स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर अमेरिका आणि मेक्सिको यांच्यातील संबंधात तणाव आहे. युक्रेन आणि रशिया युद्ध आणि त्यात अमेरिकेकडून युक्रेनला होणारे साहाय्य यासाठी ही बैठक झेलेन्स्की यांच्यासाठी जीवनदायी होती.

आपण आणि अमेरिका यांच्यातील तरंगता व्यापार करार आणि भारत-पाकिस्तान संघर्षात ट्रम्प यांची कथित मध्यस्थी यावर खुलासा करून घेण्यासाठी मोदी-ट्रम्प समोरासमोर भेटणे गरजेचे होते. ट्रम्प यांच्या अकाली माघारीने यातील काहीही घडले नाही. अन्य देशांचे विषयही मोलाचे तसे; पण आपल्या इभ्रतीसाठी तरी मोदी-ट्रम्प आमने-सामने येणे गरजेचे होते. ते न आल्याने दुधाची तहान ताकावर भागवावी त्याप्रमाणे मोदी यांचा फोनवरून ट्रम्प यांच्याशी संवाद झाला खरा. भारत-पाकिस्तान संघर्षात अमेरिकेची मध्यस्थी नव्हती असा खुलासा या संवादात आपल्या पंतप्रधानांनी केलाही. पण तरी डोळ्यांस डोळे भिडवून बोलण्याचे आणि खुलासा करून घेण्याचे महत्त्व फोनवरील संभाषणास नाही. आणि या फोन खुलाशानंतर ट्रम्प यांनी आपल्या मध्यस्थीच्या दाव्याची पुनरुक्ती केलीच. म्हणजे हे संभाषण तसे निरुपयोगीच म्हणायचे.

ट्रम्प यांनी ही परिषद मध्येच सोडली ती इराण-इस्रायल युद्धामुळे. इतकी वर्षे अमेरिकेने नसत्या युद्धांत पडू नये, अशी भूमिका ट्रम्प घेत आले आहेत. इराक, अफगाणिस्तान, लिबिया आदी देशांतील संघर्षात अमेरिकेने स्वत:स अडकवून घेण्यास त्यांचा विरोध. या असल्या उद्योगांसाठी ते डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे बराक ओबामा, जो बायडेन यांस जाहीर बोल लावत. पण सध्याच्या इराण-इस्रायल युद्धाबाबत मात्र त्यांची भूमिका सतत बदलताना दिसली. भारत-पाकिस्तान संघर्षातील मध्यस्थी या विषयावर ट्रम्प जितके सातत्य दाखवतात तितकी सलगता अन्य विषयांवर क्वचितच दिसते. तिचेच दर्शन घडवत ते ‘जी सेव्हन’कडे पाठ फिरवून मायदेशी चालते झाले. त्यामुळे ‘जी सेव्हन’ची ‘जी सिक्स’ झाली. वास्तविक तिचा विस्तार करून ती ‘जी एट’ वा ‘जी नाइन’कशी करता येईल यासाठी प्रयत्न सुरू असताना आणि आपल्यासारखा देश बराच काळ आत घेतले जाण्याच्या प्रतीक्षेत दाराशी उभा असताना तिचे असे आकुंचन पावणे जगातील वाढत्या संकुचीकरणाचे द्याोतक ठरते. त्यातही आपणासाठी अधिक वेदनादायी बाब म्हणजे ‘जी सेव्हन’मध्ये सहभागासाठी अमेरिकेने चीन आणि रशिया या दोन देशांस दिलेली पसंती. वास्तविक अध्यक्ष ट्रम्प हे आपल्या पंतप्रधानांचे जीवश्च कंठश्च इत्यादी मित्र. हा दोस्ताना आणि आपण ‘अगली बार’चा केलेला उघड पुरस्कार पाहता ‘जी सेव्हन’मध्ये भारताच्या सहभागासाठी ट्रम्प यांनी आपणास पाठिंबा देणे अपेक्षित. पण ते राहिले बाजूला.

अमेरिकी अध्यक्ष उघडपणे आपला प्रतिस्पर्धी चीन या देशाच्याच पाठीशी उभे दिसतात. हे आपणासाठी वेदनादायक. या परिषदेत आपण अलीकडचे आपले लोकप्रिय ‘ग्लोबल साऊथ’चे गुणगान गायले. आपण या ‘ग्लोबल साऊथ’चे नेतृत्व करू पाहतो. ही ‘ग्लोबल साऊथ’ म्हणजे काही नवीन संघटना असे कोणास वाटेल. पण प्रत्यक्षात ‘ग्लोबल साऊथ’ हे ‘तिसरे जग’ या दारिद्र्य निदर्शक शब्दास प्रतिशब्द या खेरीज अधिक काहीही नाही. त्यास कोणताही महत्त्वाचा देश काडीचीही किंमत देत नाही, हे कटू वास्तव. ज्यावेळी अमेरिका-केंद्री ‘नाटो’, आशियाई देशांची ‘आसिआन’ वा दक्षिण आशियाई देशांची ‘सार्क’, आस्ट्रेलिया-जपान-चीन आणि आपली ‘क्वाड’, शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन अशा अन्य महत्त्वाच्या संघटना निष्प्रभ ठरत असताना ग्लोबल साऊथ या गरिबांच्या संघटनेस विचारतो कोण? जागतिक संघटनांचे दशावतार इतक्यापुरतेच मर्यादित नाहीत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

अनेक देशांत आत्मकेंद्री नेत्यांच्या उदयामुळे संयुक्त राष्ट्रे, जागतिक बँक अथवा हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आदी महत्त्वपूर्ण संघटना खिळखिळ्या होऊ लागलेल्या आहेत. त्यांचा ऱ्हास रोखण्याची कुवत आणि ताकद असलेले नेतृत्व जगात कोणत्याच देशात नाही, हे आताचे वेदनादायक वास्तव. त्यातल्या त्यात अपवाद काय तो युरोपीय संघटनेचा. पण तिच्या नैसर्गिक भौगोलिक मर्यादा अंगभूतच आहेत. नाही म्हणण्यास ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को- ऑपरेशन’ या एका संघटनेचे अस्तित्व काहीसे टिकून आहे. पण ते इस्लामी देशांपुरतेच मर्यादित. असे असताना ‘जी सेव्हन’देखील तशीच परिणामकारकता गमावून बसणार असेल तर ते अधिकच दुर्दैवी. शहाणपणास सर्वत्र सार्वत्रिक रजा दिली जात असताना हे अटळ म्हणायचे. ताजी ‘जी सेव्हन’ परिषद ही सध्या सुरू असलेल्या गटागटांच्या गडगडण्याची निदर्शक ठरते