अग्रलेख : सुरक्षित सपाटांचे साम्राज्य!

शास्त्रज्ञ म्हणजे कुणी तरी जाडजूड चष्मा लावलेली, अंगात पांढरा अंगरखा घातलेली, समोर विविध प्रकारची रसायने किंवा उपकरणांवर काम करत असलेली बुजुर्ग व्यक्ती, अशी बहुसंख्य भारतीयांची धारणा असते. हस्तिदंती मनोऱ्यात बसून कशावर तरी संशोधन करणारे ते शास्त्रज्ञ, इतकीच आपली शास्त्रज्ञ आणि संशोधनाबद्दलची सर्वसाधारण समज. संशोधनातून नेमके काय निर्माण व्हायला हवे, याचे आपले आकलन इतके मर्यादित आहे, की आंतरजालावर ‘गुगल’ करण्यालाही आपण ‘रिसर्च’ म्हणतो. साहजिकच २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे ध्येय गाठायला निघालेल्या राष्ट्राला चांगल्या संशोधनावर किती भर द्यावा लागणार आहे आणि आत्ता सध्या त्याची काय अवस्था आहे, याची किमान माहिती असण्याची अपेक्षा बाळगणेही व्यर्थच. पण, म्हणूनच कुणा जाणत्याने ही वस्तुस्थिती परखडपणे मांडण्याचे महत्व. पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी ती तशी नुकतीच मांडली. ‘भारतात संशोधन नावापुरते होते,’ हे त्यांचे म्हणणे. ते गांभीर्याने घ्यायला हवे. ‘उपलब्ध ज्ञानात नवीन महत्त्वाची भर घालणे, तसेच मानवी जीवन अधिक समृद्ध करणारे नवे तंत्रज्ञान निर्माण करणे, या दोन्ही गोष्टी संशोधनाची दिशा ठरवताना लक्षात घ्यायच्या असतात. या दोन्ही साध्य न करणाऱ्या नावापुरत्या संशोधनाने काहीही हाती लागत नाही. भारताचे संशोधन हे असे आहे,’ इतक्या स्पष्ट शब्दांत त्यांनी भारतातील निरूपयोगी संशोधनाचे आजचे वास्तव सांगून आपल्याला आरसा दाखवला आहे. अर्थात, स्वप्रतिमेच्या प्रेमात आणि तिच्या संवर्धनात मश्गूल असलेल्यांना आणि ‘प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट’ मानून त्या प्रतिमेच्याच प्रेमात आकंठ बुडालेल्यांना या आरशातील वास्तव दिसेल, याची अपेक्षाच नाही. पण, काकोडकरांसारखे शास्त्रज्ञ जेव्हा असे म्हणतात, तेव्हा ते तसे का म्हणत असतील, याचे तरी किमान प्रामाणिकपणे उत्तर शोधायला हवे.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो..

संशोधनाशी संबंधित आकडेवारीच्या वस्तुस्थितीतील विरोधाभास हा या वरच्या प्रश्नाच्या उत्तरशोधाचा पहिला भाग. भारतात गेल्या दहा वर्षांत संशोधनावर होणाऱ्या खर्चात दुपटीने वाढ झाली आहे. आता हे  चांगलेच तसे.. पण, या आकडयांची दुसरी बाजू अशी, की भारतात एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) तुलनेत संशोधनावर होणारा खर्च मात्र कमी झाला आहे. सध्या जीडीपीच्या जेमतेम ०.७ ते ०.८ टक्के रक्कम संशोधनावर खर्च होते. जगाची सरासरी याच्या अडीच पट आहे. एक लाख भारतीयांमागे जेमतेम २५ जण संशोधन करतात. प्रगत अमेरिकेची हीच आकडेवारी ४४१, तर चीनची १३० आहे. शास्त्रीय शोधनिबंध प्रसिद्ध करणाऱ्यांमध्ये आपण पाचवे आहोत, पण या शोधनिबंधांची जगातील पहिल्या १० सर्वोत्तम शोधपत्रिकांत संदर्भ म्हणून दखल घेण्याचे प्रमाण फक्त १५.८ टक्के आहे. आपले शोधनिबंध म्हणजे शोध कमी, रद्दी अधिक. अमेरिका, चीनची या संदर्भातील कामगिरी आपल्यापेक्षा दुपटी-तिपटीने सरस आहे. आकडेवारीसंदर्भातील हा विरोधाभास एकदा समजून घेतला, की काकोडकरांना काय म्हणायचे आहे, ते समजून घेणे थोडे सोपे होते.

पीएच.डी. करणे हेही संशोधन मानले, तर त्याचा सामाजिक उपयोजन म्हणून किंवा नव्या ज्ञानात भर म्हणून किती उपयोग होतो? खेदाने याचे उत्तर फारसे नाही, असेच आहे. प्राध्यापकपदासाठीची शैक्षणिक अर्हता म्हणून पीएच.डी. करणारे किती आणि खरेच एखाद्या विषयातील ज्ञानात नवी काही भर घालण्यासाठी किंवा समाजाला उपयोगी पडेल, असे तंत्रज्ञान निर्माण करण्यासाठी पीएच.डी.च्या वाटेला जाणारे किती, याचा पडताळा करून पाहिला, की उत्तर आपोआप समोर येईल. पीएच.डी. मिळविण्यासाठी लाच देण्या-घेण्यापर्यंत आपण गेलो आहोत, ही आहे या संशोधनाची दशा. तेच शोधनिबंधांच्या प्रसिद्धीबाबत. प्राध्यापकपदाच्या नोकरीतील सक्ती म्हणूनच अनेक जण हे करतात, ही यातील वस्तुस्थिती. ‘अमुक-तमुक कालीन स्त्रियांच्या पेहरावाचा तौलनात्मक अभ्यास’ असे काही आपले पीचडीचे प्रबंध. भुक्कड आणि भिकार !

सर्व भर आपला रोजगारक्षम विद्यार्थी घडवण्यावर. उद्योगपूरक शिक्षण द्यायला हवे, ते ठीक. पण यातून केवळ ‘सव्‍‌र्हिस इंडस्ट्री’ तेव्हढी वाढते. ‘आपले’ म्हणून काही निर्माण करायचे असेल, तर त्यासाठी आपल्या देशात नवीन काही शोधू पाहणाऱ्याला प्रोत्साहनही द्यायला हवे. त्याचे काय? संशोधनावरील खर्चात आपण इतका हात आखडता घेत असू, तर इच्छा असूनही दीर्घ संशोधनाच्या वाटेला न जाणारे किंवा इतर देशांतील वाटा निवडणारेच निर्माण होतील, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. कॉर्पोरेट कंपन्या संशोधनावर किती खर्च करतात, त्यातील किती खरेच उपयुक्त असते, हाही वेगळया ‘संशोधना’चाच विषय. या कंपन्यांनी कल्पकतेची एक सपक संस्कृती आणली आहे, तीही चांगल्या संशोधनातील अडथळा आहे. संशोधनासाठी कल्पकता, अभिनवता हवी, हे खरेच, पण जोडीने त्यासाठी झपाटलेपण, दीर्घ काळ संयम आणि मेहनतीची तयारीही लागते. ‘नव्या कल्पना सांगा आणि बक्षिसी मिळवा,’ असे देवाण-घेवाण स्वरूप असलेली कॉर्पोरेट कार्यसंस्कृती मूलभूत संशोधनाला खरेच प्रोत्साहन देते का, हा प्रश्नच.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: आजचा मुत्सद्दी, उद्याचा मंत्री?

शिक्षणाच्या सर्व स्तरांवर संशोधक वृत्ती जोपासता आली, तर त्याने जिज्ञासा वाढीस लागते. त्याचबरोबर शिक्षण अधिक समृद्ध होऊ शकते. ज्या ठिकाणी चांगले संशोधन होते, त्याच ठिकाणी चांगले शिक्षण असू शकते आणि ज्या ठिकाणी चांगले शिक्षण, त्या ठिकाणी चांगले संशोधन. म्हणूनच काकोडकर म्हणतात, की संशोधनाद्वारे हाताळायचे प्रश्न डोळसपणे ठरवले पाहिजेत. संशोधनाधिष्ठित उद्योग हे अर्थकारणाचे स्तंभ आहेत आणि ज्ञानाच्या कक्षा रुंदावणारे संशोधन ही काळाची गरज असते. नावापुरत्या संशोधनाने यातील काहीच साध्य होत नाही. तथापि शिक्षणाबाबत आपल्या देशात रुजलेली मध्यमवर्गीय संस्कृतीच संशोधनाला मारक. मुळात शालेय स्तरापासूनच आपण ‘गप्प बसा’ परंपरेचे पाईक. त्यामुळे उत्तरे पाठ करण्यावर भर ओघाने आलाच. त्यात कशी रुजणार संशोधन संस्कृती? त्यातूनही कोणी गेलाच खऱ्याखुऱ्या संशोधनाच्या वाटेला, तर हेटाळणीचीच शक्यता अधिक. शिकायचे कशासाठी, तर उत्तम पगाराची नोकरी मिळविण्यासाठी, ही धारणा अगदी पक्की. ती पूर्णपणे चूक आहे, असेही नाही, पण ती संशोधनाला पूरकही नाही, हेसुद्धा खेदपूर्वक नमूद करायला हवे. विज्ञान शाखेचेच उदाहरण घ्या. दहावीनंतर विज्ञान शाखेला का जायचे? तर नंतर अभियांत्रिकी, वैद्यकीय किंवा औषधनिर्माणशास्त्राची पदवी घेऊन उत्तम पगाराची नोकरी मिळते म्हणून. करिअर समुपदेशकाकडे आलेला कुणीही विद्यार्थी वा पालक विज्ञान संशोधनातील करिअरवाटांबाबत साधी विचारणाही करत नाही. कोणी विचारणा केलीच, तर विचारणाऱ्याचा त्यामागे काही विचार असतो, असे अपवादानेच आढळते. जैवतंत्रज्ञानाला पुढे संधी आहे असे म्हणतात, तर त्यात संशोधन करायचे म्हणतो, अशी ही ढोबळ विचारणा असते. यात ‘संधी’ ही पैसे मिळविण्याची, हे गृहीत आहे.  मध्यमवर्गाच्या व्याख्येत एरवीही ध्येयासाठीच्या झपाटलेपणापेक्षा सुरक्षित सपाटपणाच अधिक. तेव्हा काकोडकर म्हणतात ते खरे असले तरी लक्षात घेणार कोण? त्यामुळे सुरक्षितांच्या सपाट साम्राज्यास धक्का लागणे अशक्य. संशोधन वगैरे विकसित पाश्चात्यांनी करावे. आम्ही सपाटांची सव्‍‌र्हिस इंडस्ट्री जोमाने राखू!