अग्रलेख : असंस्कृतांची ‘डिग्री’!

लोकशाही मूल्ये तळापर्यंत न झिरपलेल्या आपल्या समाजात अधिकारपदांवरील व्यक्तींविषयी नेहमीच एक असूया आढळते. हे प्रमाण समाजातील दुर्बलांमध्ये अधिक. म्हणून अशा समाजांत सर्वात अधिक प्रयत्न असतो तो अधिकार मिळवण्याचा आणि स्वत: अधिकारी होता येणार नसेल तर अधिकारी व्यक्तीचा आशीर्वाद कसा मिळवता येईल याचा. त्यात या अधिकारी व्यक्ती गणवेशधारी असतील तर ही असूया कितीतरी पट अधिक. अशा गणवेशधाऱ्यांचे अशा समाजात कोण कौतुक! हा गणवेश अंगावर असणाऱ्यांना आपल्याला इतरांपेक्षा काही विशेष अधिकार आहेत असे वाटू लागते आणि तो कथित विशेषाधिकार निर्लज्जपणे मिरवण्यात ते धन्यता मानू लागतात. वास्तविक हा गणवेश त्या व्यक्तीच्या कार्यकालाचा फक्त भाग. म्हणजे हा कार्यकाल संपला की या गणवेशातील व्यक्ती या सर्वसामान्यांइतक्याच सर्वसामान्य असायला हव्यात. पण हे फक्त खऱ्या लोकशाहीवादी देशांत घडते. अन्यत्र अनेक ठिकाणी गणवेश उतरल्यानंतरही या व्यक्तींचे अधिकारप्रदर्शन मोठ्या जोमात सुरू असते आणि अज्ञ समाज त्याचे समर्थनही करत असतो. हे समाजात खोलवर मुरलेल्या सरंजामशाही (फ्यूडल) वृत्तीचे लक्षण. ही वृत्ती कोणत्या समाजात किती रुजलेली आहे याची चाचपणी करावयाची असेल तर फक्त एका पेशातील व्यक्तींच्या मानसिकतेचा अभ्यास केला तरी पुरे. हा पेशा म्हणजे पोलीस. दिल्लीस्थित ‘सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस) या विख्यात संस्थेने ‘लोकनीती’तर्फे ही पाहणी केली. तिचे निष्कर्ष झोप उडवणारे आहेत.

कारण सर्वेक्षणातील जवळपास निम्म्या पोलिसांना तपासासाठी हिंसेचा आधार घेण्यात काहीही गैर वाटत नाही आणि मानवाधिकार, आरोपीचे अधिकार इत्यादींबाबत आपले काही घेणेदेणे आहे असे त्यांना वाटत नाही. उलट कर्तव्य बजावताना काही ‘अतिरेक’ झालाच तर नंतर आम्हास चौकशीचे, शिक्षेचे भय नको असेच या पोलिसांस वाटते. आमचे अधिकार आम्हाला मुक्तपणे, कोणत्याही दडपणाशिवाय वापरू द्या, असे त्यांचे म्हणणे. अशा प्रकारची देशातील ही पहिलीच पाहणी. देशातल्या १७ राज्यांतील ७२ ठिकाणच्या एकंदर ८,२७६ इतक्या पोलीस कर्मचाऱ्यांस भेटून त्यांची मनोधारणा, त्यांचे विचार आदींचा अभ्यास या पाहणीत असून ‘बिझनेस स्टॅण्डर्ड’ या वृत्तपत्राने त्यावर आधारित एक साद्यांत वृत्तलेख गुरुवारी प्रकाशित केला. हा अहवाल मुळातच वाचण्यासारखा आहे. त्यात सहभागी झालेले सर्व जण हे पोलीस कर्मचारी असले तरी त्यांच्या मानसिकतेत राज्यवार फरक आढळला. जी राज्ये अधिक सुव्यवस्थित, प्रगत त्या राज्यांतील पोलीस हे नागरिकांचे अधिकार आणि स्वत:च्या अधिकारांच्या मर्यादा याबाबत अधिक सजग आढळले. म्हणजे केरळमधील जवळपास सर्वच पोलीस कर्मचाऱ्यांनी आरोपींच्या चौकशीदरम्यान होणाऱ्या हिंसाचाराविरोधात मत व्यक्त केले आणि मानवाधिकारांचे अस्तित्व, महत्त्व त्यांना मान्य होते. या उलट परिस्थिती गुजरात आणि झारखंड या राज्यांची. या दोनही राज्यांतील पोलीस सर्रास कोठडीतील हिंसाचाराचे समर्थन करताना आढळले. गुजरात हे राज्य पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांचे. मानवाधिकारांची थोडी फार चाड त्या राज्यातील पोलिसांस आहे, असे या पाहणीत दिसले नाही. पोलिसी हिसका, चौदावे रत्न इत्यादी मार्गांचा आधार घेण्यात काहीही गैर नाही, असे त्यांस वाटते. इतकेच नव्हे तर महिलांवरील लैंगिक अत्याचारादी गुन्ह्यातील आरोपींस जमावाच्या हाती देऊन झटपट न्याय करणे हेच योग्य, असे अनेक पोलिसांचे मत. या तालिबानी रीतीत काहीही अयोग्य नाही, ही त्यांची धारणा. ती बाळगणारी प्रमुख राज्ये म्हणजे गुजरात (५७ टक्के), आंध्र प्रदेश (५१ टक्के), महाराष्ट्र (५० टक्के), तमिळनाडू (४६ टक्के) आणि ओडिशा (४२ टक्के). त्याचवेळी अशा झुंडशाहीचे कमीत कमी समर्थन केले ते केरळ (शून्य टक्के), नागालँड, पश्चिम बंगाल (दोन टक्के) या राज्यांनी. येथील पोलिसांस हा झटपट न्याय मार्ग मान्य नाही.

असे काही सूक्ष्म भेद वगळले तर देशभरातील सर्वच पोलिसांत एक भावना सर्रास आढळली. ती होती अधिकाराचा अतिरेक करू देण्याची. समाजात पोलिसांविषयी ‘भीती’ निर्माण व्हावी यासाठी त्यांना सढळपणे हात चालवू दिला जावा असे सरासरी प्रत्येकी पाच पोलिसांतील एकास वाटते. म्हणजे अतिरेकी हिंसक मार्गांत काहीही गैर नाही, असेच साधारण २० टक्के पोलिसांचे मत. त्याचवेळी मुले पळवणारे, त्यांच्यावर अत्याचार करणारे यांना सरळ जमावाच्या तोंडी तिथल्या तिथे द्यावे असे सरासरी चतुर्थांश पोलीस कर्मचाऱ्यांस वाटते. म्हणजे; अशा गुन्ह्यांत रीतसर आरोप ठेवणे, खटला चालवणे, आरोप सिद्ध होणे आणि मग त्या आरोपीस शिक्षा सुनावली जाणे या न्याय्य आणि सर्वमान्य मार्गाच्या विरोधात सुमारे २५ टक्के पोलीस कर्मचारी आहेत. इतक्या प्रचंड प्रमाणात पोलिसांना ‘झटपट न्याय’ हा मार्ग रास्त वाटत असेल तर आपल्या समाजासमोर पुढे काय वाढून ठेवलेले आहे याचा विचार व्हावा. ‘धोकादायक गुन्हेगार’ तुरुंगात ठेवून त्यांच्यावर खटला वगैरे चालवण्यापेक्षा त्यांना ठार करणे इष्ट, असेच या पोलिसांस वाटत असेल तर अशा समाजात असे वागणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांस ‘एन्काउंटर स्पेशालिस्ट’ म्हणून गौरवले जाणे क्रमप्राप्तच म्हणायचे. ज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या बाभळी! आपल्या अधिकाराचे योग्य निर्वहन करण्यासाठी प्रसंगी हिंसक मार्गांचा मुक्त वापर करण्याची मुभा जवळपास या सर्व पोलीस कर्मचाऱ्यांस हवी आहे. तथापि त्यांचे अधिकारी मात्र मानवाधिकारादी मुद्द्यांबाबत सजग असल्याचे या पाहणीत आढळले, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब. अर्थात या मानवाधिकारांचा आदर केला जावा असे त्यांस प्रामाणिकपणे वाटते की हे मत त्यांचे केवळ पाहणीतील चातुर्य होते/आहे हे कळण्यास मार्ग नाही. कारण अधिकाऱ्यांस ‘एन्काऊंटर’मार्ग नको असेल तर कर्मचाऱ्यांकडून त्याचा अवलंब केला जाणे अशक्य.

आपल्या केंद्रीय मानवाधिकार आयोगाकडील तपशिलानुसार २०१६ पासूनच्या सहा वर्षांत दर तीन दिवसाला एक इतक्या गतीने एन्काउंटर हत्या आपल्या देशात नोंदल्या गेल्या. ही संख्या ८१३ इतकी आहे. कहर म्हणजे हे ८१३ मृत्यू हे एकप्रकारे खून/हत्याच असून त्यासाठी शिक्षा झाल्याचे आपल्याकडे एकही उदाहरण नाही. गणवेशातील हिंसाचार माफ असा त्याचा अर्थ. या खेरीज पोलीस कोठडीत मरण पावलेले वेगळे. खरे तर ‘एन्काउंटर किलिंग’ हा तिसऱ्या जगातील फक्त दोन देशांत सर्रास होणारा शब्दप्रयोग. हे दोन देश म्हणजे अर्थातच भारत आणि दुसरा पाकिस्तान. अमेरिकेत दोन वर्षांपूर्वी अशी हत्या एका पोलीस अधिकाऱ्याकडून झाली असता त्यास रीतसर शासन झाले. पण आपल्याकडे असे पोलीस अधिकारी सहज मिरवले जातात आणि सत्ताधीश अशा ‘धाडसी’ पोलिसांच्या ‘धडाडी’चे तसेच या मार्गाचे उलट कौतुक करतात. काही महिन्यांपूर्वी बदलापूर लैंगिक गुन्ह्यातील आरोपीची पोलिसांच्या ताब्यात असताना झालेली हत्या, हे त्याचे ताजे उदाहरण. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांसह सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक राजकारण्यांनी या हत्येचे समर्थन केले. त्यानंतर आता राज्याच्या राजकारणात मराठवाड्यातील पोलिसी हत्या हा वादाचा विषय. ही ‘लोकनीती’ पाहणी हेच वास्तव अधोरेखित करते. आज हा पाहणी अहवाल प्रसृत होत असताना देवेंद्र फडणवीस सरकारातील मंत्री शंभूराज देसाई हे कुणाल कामरा याला ‘थर्ड डिग्री’ देऊ असे सहज म्हणतात. ही असंस्कृतांची ‘डिग्री’ आपल्या समाजास कोठे घेऊ जाईल याचा विचार आपण करणार की नाही; हा प्रश्न.