कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे गंभीर आव्हान, अशी बुद्धिमान यंत्रे तयार करण्यासाठी आवश्यक मायक्रोचिप्स, संगणकाची वैद्यकीय क्षेत्रातील घुसखोरी, स्वयंचलनाचा वाढता टक्का आणि या सगळय़ांमुळे रोजगारांवर आलेले संकट इत्यादी गहन विषयांवरील चर्चेत शहाणे जग बुडालेले असताना आपले सार्वजनिक जीवनातील बोलविषय काय? कबुतरे, हत्ती, चर्चाविषयांचे केंद्रस्थान आधीपासून बळकावून बसलेल्या गोमाता आणि आता कुत्रे. राज्यघटनेचा अर्थ लावणे अपेक्षित अशा सर्वोच्च न्यायालयात यातील कबुतरांचा प्रश्न गेला, हत्तीही न्यायालयीन परिक्रमा करून आला आणि आता कुत्र्यांवरही न्यायालयीन निवाडा ऐकण्याची वेळ आली. प्रश्न होता राजधानी परिसरातील भटक्या कुत्र्यांचा. सगळा आसमंत आपण निर्माण केला असून तो फक्त आणि फक्त आपल्यासाठी आहे असा मनुष्यप्राण्याचा समज असल्याने अन्य कोणत्याही प्राण्याशी पैस वाटून घेणे त्यास नामंजूर. मानवप्राण्यांत ज्याप्रमाणे जातिव्यवस्था असते त्याच धर्तीवर प्राण्यांचीही विभागणी केली जात असल्याने गावकुसाबाहेरच्या द्विपादांप्रमाणे चतुष्पाद श्वानही त्यांस नकोसे असतात. आधी इतरांच्या जमिनीवर आक्रमण करायचे, स्वत:साठी सर्वसुरक्षित इमारती उभारायच्या आणि नंतर तेथील मूळचे रहिवासी असलेल्यांस घुसखोर ठरवून त्यांच्या नि:पाताची मागणी करायची ही आधुनिक विकासशैली चतुष्पादांच्या मुळावर येणे नवे नाही. भटक्या कुत्र्यांचा ‘प्रश्न’ हे त्याचेच रूप. त्यावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. आर. महादेवन यांनी राजधानीतील सर्व कुत्र्यांची रवानगी स्वतंत्र सरकारी आसऱ्यांत करण्याचा आदेश दिला. कोणत्याही प्रश्नावर सर्व बाजू ऐकून काही सम्यक मार्ग न्यायालयाने सुचवणे अपेक्षित. भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर न्यायालयाने दिलेला निवाडा तसा(च) आहे हे मान्य केले तरी त्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात.
जसे की केंद्र सरकारने २०२३ साली तयार केलेले ‘अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल’ (एबीसी) नियम. जवळपास १६ महिन्यांच्या सुनावणीनंतर सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने २०२४ सालच्या मे महिन्यात या नियमांवर न्यायालयीन मोहोर उमटवली. भटक्या कुत्र्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने कालबद्ध निर्बीजीकरण करणे हाच या समस्येवरील उपाय असे या नियमांत नमूद करण्यात आले आणि अलीकडे एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारने संसदेतही तसे भाष्य करून त्यावर शिक्कामोर्तब केले. परंतु न्या. पारडीवाला – न्या. महादेवन यांचा ताजा आदेश सरन्यायाधीशांचा निर्णय आणि केंद्र सरकारचे धोरण एका झटक्यात निष्प्रभ करणारा ठरतो. तसे करताना न्या. पारडीवाला – न्या. महादेवन आपल्या आदेशाची काही मीमांसा करतात, त्यामागील तर्कविचार उलगडून दाखवतात म्हणावे तर तसे काही ते करत नाहीत. शिवाय त्यासाठी त्यांनी आधार घेतला त्या आकडेवारीबाबतही संशय. त्यातील मुख्य मुद्दा दिल्ली आणि परिसरातील कुत्र्यांची नक्की संख्या किती? ती कोणी आणि केव्हा मोजली? ज्या देशात अद्याप माणसांची गणना झालेली नाही, त्या देशात कुत्र्यांची गणना कोणी केली? एका अंदाजानुसार राजधानीतील कुत्र्यांची संख्या आठ लाख इतकी आहे तर दुसरा अंदाज ती १० लाख आहे असे सांगतो. या कुत्र्यांनी दीड लाख नागरिकांस चावा घेतला असे फक्त दोन रुग्णालयांची आकडेवारी दर्शवते. इतके श्वान-चावा रुग्ण हाताळण्याची या रुग्णालयांची क्षमता आहे? आणि हे सर्व चावे केवळ भटक्यांचेच? किमान सामान्यज्ञान आणि तर्काच्या कसोटीवर हे सर्व विश्वास ठेवावे असे आहे काय?
ते तसे आहे हे मान्य केले तरी १० लाख कुत्र्यांची देखभाल करायला, त्यांना आसरा द्यायला किती ‘श्वानाश्रम’ लागतील? एका श्वानाश्रमात हजार कुत्रे ठेवायचे ठरवले तरी किमान १००० अशी आश्रयस्थाने लागतील. इतके श्वान-निवारे उपलब्ध आहेत काय? असतील तर तेथे सध्या काय सुरू आहे? आणि नसतील तर ते कोण बांधणार? त्याच्या खर्चाची तरतूद काय? किती कालावधीत ते उभे राहतील? दुसरे असे की केवळ निवारे बांधून चालणार नाही. आसरा दिला म्हणजे त्यांच्या खाण्यापिण्याची, औषधांची, देखभालीची सोय करणे आले. ती कोण करणार? बरे कुत्रा हा भटकता प्राणी आहे. त्यास सतत बांधून वा बंद ठेवणे हा त्यास हिंसक बनवण्याचा हमखास मार्ग. आपले सर्वोच्च न्यायालय दयाळू आहे. त्यास असे कुत्र्यांनी हिंसक होणे मंजूर नसेल. म्हणजे या कुत्र्यांच्या हिंडण्या- फिरण्याची व्यवस्था करणे आले. त्यासाठी कर्मचारी नेमणे, त्यांची उस्तवारी करणे आले. त्याचे काय? हे इतक्या प्रचंड संख्येने कुत्र्यांस सांभाळणारे निवारे हे गावाबाहेरच असायला हवेत. कारण कुंपणापलीकडच्या रस्त्यावरची दोन-पाच कुत्री भुंकली तरी उंचउंच इमारतींतील वातानुकूलित शयनगृहात अनेकांची झोपमोड होते. तेव्हा सरकारी निवाऱ्यांतील हजारो कुत्री एका सुरात आवाज लावती झाल्यास राजधानीतील उच्चभ्रू वेडेपिसे झाल्याशिवाय राहणार नाहीत. आधीच राजधानीत अशांची संख्या कमी नाही. उलट सातत्याने ती वाढत असल्याचाच अनुभव देशवासीयांस येतो. त्यात या श्वान निवाऱ्यांच्या कारणांची भर नको. या सगळय़ाचा विचार इतका महत्त्वाचा आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चितच केला असणार. आपल्या प्रगल्भ विचार प्रक्रियेत याच्याच जोडीने सर्वोच्च न्यायालयाने आणखीही काही मुद्दे विचारात घेतले असते तर बरे झाले असते.
आपल्याच पूर्वसुरींनी निश्चित केलेल्या ‘एबीसी’ नियमांच्या अंमलबजावणीचे काय झाले हा यातील एक कळीचा प्रश्न. या ‘एबीसी’ नियमावलीनुसार किती कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण झाले, कोणत्या प्रदेशात त्याची अपेक्षित हाताळणी झाली, कोठे ती झाली नाही, असे का झाले, या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी किती रकमेची तरतूद आहे, ती पुरेशी आहे का, किती महापालिकांत पुरेसे पशुवैद्य आहेत, पशुवैद्यकांच्या सर्व नेमणुका झालेल्या आहेत किंवा काय, किती कुत्र्यांस रेबीज-प्रतिबंधक लस दिली गेली, तिच्या पुरेशा मात्रा टोचल्या गेल्या काय.. असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित करून संबंधित यंत्रणांस धारेवर धरले असते तर त्यातून न्यायालयीन प्रगल्भता आणि सांस्कृतिक सभ्यता दिसून आली असती. ते न करता एकदम ‘‘राजधानीतील सर्वच्या सर्व कुत्र्यांस रस्त्यांवरून उचला आणि निवाऱ्यांमध्ये ठेवा’’ असा टोकाचा आदेश न्यायपालिकेच्या सारासारविवेकाविषयी संभ्रम निर्माण करणारा ठरू शकतो. भटके कुत्रे आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कथित समस्या यावरील प्रतिक्रिया बहुश: भावनिक असतात. या विषयावर बौद्धिकतेचे निकष लावण्याची अनेकांची क्षमता नसते आणि काहींची तशी इच्छाही नसते. त्यामुळे यावर आदेश देताना न्यायालयीन निवाडय़ात भावनिकता चार हात दूर हवी. ती तशी आहे असे या निकालाबाबत तरी म्हणता येणे अवघड. भटक्या कुत्र्यांचे प्रजोत्पादन हेच मुळात फसलेल्या सरकारी प्रयत्नांचे फलित आहे आणि या कुत्र्यांतील संघर्षांचे मूळ हे मानवनिर्मित उकिरडय़ांत आहे हे आधी मान्य करायला हवे. तेव्हा मुळात ही कथित समस्या सोडवायची इच्छा असेल तर आधी मूळ कारणांवर घाला घालून ती दूर करणे आवश्यक. त्याकडे पूर्ण काणाडोळा करून असे आदेश काढणे अवघड नाही. पण प्रश्न अशा आदेशांच्या व्यवहार्यतेचा आहे.
स्थानिक प्रशासन, प्राणीप्रेमी संस्था, कार्यकर्ते यांच्या सहभागातून कालबद्ध लसीकरण, निर्बीजीकरण कार्यक्रम हाती घेणे हाच या भटक्या कुत्र्यांच्या कथित समस्येवरील व्यवहार्य मार्ग आहे. ‘‘एखाद्या देशात प्राण्यांस दिली जाणारी वागणूक त्या प्रदेशाची प्रगती आणि नैतिक अधिष्ठान दर्शवते’’ असे महात्मा गांधी म्हणत. या देशात (अजून तरी) गांधी पूज्य आहेत. तेव्हा या निवाडय़ाचा फेरविचार व्हावा, नपेक्षा देश की अ‍ॅनिमल फार्म असा प्रश्न पडणे अटळ.
