‘बैलांना अनावश्यक त्रास नको, परंपरा पाळली जावी’ या उद्देशाने झालेला तमिळनाडूचा जल्लीकट्टू कायदा वैध ठरवताना घटनापीठाने, प्राणीहक्कांबाबत पाऊल मागे घेतले.. घटनापीठाच्या निकालाचे स्वागत दोन्ही बाजू करताहेत, हे चित्र महाराष्ट्राला तरी नवे नाही. परंतु महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, कर्नाटकात रेडय़ांना भर चिखलात दौडवणारा ‘कम्बाला’ आणि ज्यावरून गेली सुमारे १२ वर्षे रणकंदन सुरू होते तो तमिळनाडूतील ‘जल्लीकट्टू’ हा बैल-झुंजीचा खेळ यांबाबतचा जो निवाडा सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने गुरुवारी दिला, त्याचे स्वागत होताना दिसले तरीही ते दोन्ही बाजूंकडून नाही. कारण प्राणीहक्क चळवळीतील लोक या निकालाबद्दल तूर्तास गप्प राहिलेले दिसतात. वास्तविक आणखीही काही जणांना गप्प नव्हे पण अंतर्मुख करणारा हा निकाल आहे. मात्र सध्या दिसते आहे ते त्याचे स्वागत. तमिळनाडूत ते ठिकठिकाणी फटाक्यांच्या आतषबाजीने झाले. निकाल न्यायालयाचा असला तरी राजकारणी मंडळी श्रेय स्वत:कडे घेतात. हे महाराष्ट्रात अल्प प्रमाणात, पण तमिळनाडूमध्ये सर्वपक्षीयांकडून या निकालानंतर झाले. एम. के. स्टालिन यांच्यापासून एकनाथ शिंदे ते नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांना स्थानिकांकडून तोंडी धन्यवादही मिळाले. कदाचित यापुढे तसे फ्लेक्स फलकही लागतील. हा जल्लोष सुरू असताना अंतर्मुख का व्हायचे, याची कारणे या निकालामध्येच अनेक आढळतात. त्यांचा ऊहापोह करण्यापूर्वी १२ वर्षे सुरू असलेल्या या वादाची पार्श्वभूमी पाहणे गरजेचे ठरते. बैलांच्या या खेळांवर बंदी आणण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचे प्रयत्न सुरू झाले २००६ पासून. तेही तमिळनाडूत, जेथे बैलांच्या झुंजी सर्रास लावल्या जात अशा मदुराई जिल्ह्यातून. मात्र जल्लीकट्टूसाठी २००९ मध्ये नियम बनवून तमिळनाडू सरकारने हे आक्षेप मिटवले. वादाला खरा रंग चढला तो २०११ मध्ये, तत्कालीन पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी या खेळांना परवानगी देणारी तरतूद रद्द केली तेव्हा. अखेर ७ मे २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही २००९ मधील तमिळनाडूचे नियम अवैध ठरवून, अशा प्रकारच्या खेळांना बेकायदा ठरवले. बैल, रेडे आदींसाठी ‘गोवंश’ हा शब्द रूढ झाला तो २०१५ मध्ये, जेव्हा गोवंश हत्याबंदीचे कायदे राज्ये करू लागली तेव्हा. पण बैलांसाठी प्राणघातक ठरू शकणाऱ्या ‘जल्लीकट्टू’ झुंजीवर बंदी म्हणजे आमच्या परंपरांचा अपमान, या मताला केंद्र सरकारचा पािठबाच, त्यामुळे २०१६ च्या जानेवारीत केंद्राकडून कायद्यात दुरुस्त्या करून जल्लीकट्टूला मान्यता मिळाली. जयराम रमेश यांचा आदेश पूर्णपणे भुईसपाट झाला आणि त्याच महिन्यात येणाऱ्या पोंगल सणाच्या सुमारास जल्लीकट्टूला उधाण आले. ते टिकले जुलैपर्यंतच. कारण तेव्हा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘प्राणी क्रौर्य प्रतिबंधक कायदा- १९६०’मध्ये केंद्र सरकारकडून नव्याने झालेल्या दुरुस्त्या अवैध ठरवल्या. तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या अंत्ययात्रेसाठी डिसेंबर २०१६ मध्ये तमिळींनी जशी गर्दी केली, त्याची आठवण देणारी गर्दी २०१७ च्या जानेवारीत ‘जल्लीकट्टू सुरू करा’ या मागणीसाठी झाली. ती हटेचना. मरिना बीचवरचे हे जल्लीकट्टू आंदोलन चिघळत असताना तमिळनाडू सरकारने पुन्हा कायदा केला. ‘बैलांना अनावश्यक त्रास नको, परंपरा जपली जावी’ असा उद्देश असलेल्या त्याच कायद्याचे अनुकरण कर्नाटक व महाराष्ट्राने केले. बैलगाडा शर्यती टिकल्या, कम्बालासाठी रेडेही चिखलात पुन्हा दौडू लागले. तिन्ही राज्यांच्या या कायद्यांना केंद्रानेही १९६० चा कायदा बदलून त्यात स्पष्टपणे स्थान दिले. त्यावर गुदरल्या गेलेल्या आव्हान याचिकेचा निकाल गुरुवारी आला. मात्र २०१७ पासून न्यायालयाने कधीही आव्हानग्रस्त कायद्याला- पर्यायाने शर्यतींनाही- स्थगिती दिली नाही. कोविडकाळात जल्लीकट्टू कमी झाले तेवढेच. घटनापीठापुढील सुनावणी २०२२ च्या डिसेंबरात पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखीव ठेवण्यात आल्याने, २०२३ च्या जानेवारीतही जल्लीकट्टू जोषात पार पडला. ‘२०१७ पासून २०२२ पर्यंत जल्लीकट्टूमुळे ३३ बैल आणि १०४ तरुणांचे जीव गेले आहेत’ असे प्रतिज्ञापत्र एका प्राणीहक्क संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयास सादर केले होते. त्यात २०२३ मध्ये दोन तरुणांच्या बळींची भर पडली, तेव्हा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांना तीन लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. जखमींची संख्या किमान २०० वर गेली. मात्र एकाही बैलाच्या मृत्यूची नोंद २०२३ मध्ये झाली नाही. एकंदर ७०० ठिकाणी जल्लीकट्टू झाले, त्यात झालेली प्राणहानी कमीच आहे असे जल्लीकट्टू समर्थक म्हणू लागले. ताज्या निकालानंतर या समर्थकांना, ‘अशीच काळजी घ्या, प्राणहानी टाळा’ एवढेच सांगणे विवेकीजनांच्या हाती उरले आहे. मात्र तमिळनाडूतील या झुंजीसह महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शर्यतींनाही अभय देताना घटनापीठाने जे म्हटले आहे, ते रूढार्थाने प्राणीहक्कवादी नसलेल्यांनाही अधिक विचार करण्यास भाग पाडणारे ठरते. प्राणीहक्कांचा उल्लेख राज्यघटनेत नसला, तरी प्राण्यांनाही असलेल्या हक्कांबद्दल याआधीच्या- २०१७ च्या निकालाने काही न्यायतत्त्वे स्पष्ट केली होती. या प्राणीहक्कांबाबत संसदेने निर्णय करून प्राण्यांच्या हक्कांना घटनात्मक दर्जा द्यावा, इतक्या स्पष्ट शब्दांतील सूचना त्या निकालाच्या अखेरच्या भागात होती. मात्र घटनापीठाने प्राण्यांचे हक्क आणि राज्यघटना यांचा संबंध असलाच तर तो दूरान्वयाचा, हे मत कायम ठेवलेले दिसते. राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ मधून सर्व ‘व्यक्तींना’- नागरिक असलेल्या वा नसलेल्याही सर्वाना- जीविताच्या मूलभूत हक्काची हमी देण्यात आलेली आहे. ही हमी प्राण्यांपर्यंत नेता येणार नाही, असा ताज्या निकालाचा अन्वयार्थ. अनुच्छेद ४८ हे तर पशुसंवर्धनाची जबाबदारी राज्ययंत्रणेवर देणारे आणि ‘गाई, वासरे आणि इतर दुभती व जुंपणीची गुरे’ यांच्या जातींचे जतन करण्यासोबतच कत्तलीस मनाई करण्याचा सल्ला धोरणकर्त्यांना देणारे मार्गदर्शक तत्त्व. त्यावर जल्लीकटूच्या बाजूने कपिल सिबल आदींनी केलेल्या युक्तिवादांची सरशी झाल्याचे या निकालातून दिसते. बैलांच्या- म्हणजे जुंपणीच्या गुरांच्या- जातींचे जतन जल्लीकट्टूसारख्या ‘परंपरा’ टिकवण्यासाठी आवश्यकच असते, त्यामुळे जतन तर होतच राहणार, असा हा युक्तिवाद होता. प्राणीहक्कांच्या दिशेने पुढे पडणारे पाऊल या निकालाने मागे आले. जल्लीकट्टू आदींचे नियमन करणारे कायदे पुरेसे आहेत, मात्र त्यांची अंमलबजावणी कसोशीने करा असे सांगण्यावर घटनापीठाने समाधान मानले. जल्लीकट्टू, कम्बाला, बैलगाडा शर्यत अथवा शंकरपाट ही त्या-त्या प्रांताची ‘परंपरा’ आहे म्हणून तिला जपा, हा राज्यघटनेच्या रक्षकांपुढला खरे तर सर्वात दुबळा युक्तिवाद ठरावयास हवा होता. कारण प्रश्न महाराष्ट्रातल्या शर्यतींचा कमी आणि जीवघेण्या जल्लीकट्टूबद्दल अधिक आहे, हे तर न्यायालयालाही मान्य होते. पण कायदेशीर बंधने पाळणाऱ्या परंपरेस असलेली मुभा याही ‘परंपरे’ला घटनापीठाने लागू केली. त्यामुळे निकालाचा परिणाम ‘लोकजीवना’वर होणार, हे निश्चित. पण तो कसा असेल? बैलांच्या झुंजी, शर्यती यांना अस्मितेचा मुद्दा बनवणे शेतकरी मध्यम जातींच्या राजकारणाशी जुळणारे आहे, हे या तिन्ही राज्यांत पुरेपूर ओळखले गेल्याचे दिसते. तमिळनाडूच्या जल्लीकट्टूसाठी मोटारगाडय़ांपासून वॉशिंग मशीनपर्यंतची बक्षिसे स्थानिक राजकारणी ठेवतात आणि ग्रामीण अस्मितेचा उदोउदो करतात. हे चक्रावणारे असले, तरी कशालाही अस्मितेची झूल चढवणाऱ्या राजकारणाशी सुसंगतच आहे. अशी झूल चढवल्यास कायद्याच्या दरबारातही यशस्वी झुंज देता येते, हाच या निकालाचा अर्थ यापुढे कोणी काढल्यास ते अधिक अस्वस्थ करणारे ठरेल.
