‘बैलांना अनावश्यक त्रास नको, परंपरा पाळली जावी’ या उद्देशाने झालेला तमिळनाडूचा जल्लीकट्टू कायदा वैध ठरवताना घटनापीठाने, प्राणीहक्कांबाबत पाऊल मागे घेतले..
घटनापीठाच्या निकालाचे स्वागत दोन्ही बाजू करताहेत, हे चित्र महाराष्ट्राला तरी नवे नाही. परंतु महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, कर्नाटकात रेडय़ांना भर चिखलात दौडवणारा ‘कम्बाला’ आणि ज्यावरून गेली सुमारे १२ वर्षे रणकंदन सुरू होते तो तमिळनाडूतील ‘जल्लीकट्टू’ हा बैल-झुंजीचा खेळ यांबाबतचा जो निवाडा सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने गुरुवारी दिला, त्याचे स्वागत होताना दिसले तरीही ते दोन्ही बाजूंकडून नाही. कारण प्राणीहक्क चळवळीतील लोक या निकालाबद्दल तूर्तास गप्प राहिलेले दिसतात. वास्तविक आणखीही काही जणांना गप्प नव्हे पण अंतर्मुख करणारा हा निकाल आहे. मात्र सध्या दिसते आहे ते त्याचे स्वागत. तमिळनाडूत ते ठिकठिकाणी फटाक्यांच्या आतषबाजीने झाले. निकाल न्यायालयाचा असला तरी राजकारणी मंडळी श्रेय स्वत:कडे घेतात. हे महाराष्ट्रात अल्प प्रमाणात, पण तमिळनाडूमध्ये सर्वपक्षीयांकडून या निकालानंतर झाले. एम. के. स्टालिन यांच्यापासून एकनाथ शिंदे
मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Loksatta editorial on supreme court verdict on bullock cart races zws