Premium

अग्रलेख : झूल आणि झुंज

या प्राणीहक्कांबाबत संसदेने निर्णय करून प्राण्यांच्या हक्कांना घटनात्मक दर्जा द्यावा, इतक्या स्पष्ट शब्दांतील सूचना त्या निकालाच्या अखेरच्या भागात होती.

bullock cart racing in Maharashtra
(संग्रहित छायाचित्र) ; फोटो- लोकसत्ता टीम

‘बैलांना अनावश्यक त्रास नको, परंपरा पाळली जावी’ या उद्देशाने झालेला तमिळनाडूचा जल्लीकट्टू कायदा वैध ठरवताना घटनापीठाने, प्राणीहक्कांबाबत पाऊल मागे घेतले..

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

घटनापीठाच्या निकालाचे स्वागत दोन्ही बाजू करताहेत, हे चित्र महाराष्ट्राला तरी नवे नाही. परंतु महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती, कर्नाटकात रेडय़ांना भर चिखलात दौडवणारा ‘कम्बाला’ आणि ज्यावरून गेली सुमारे १२ वर्षे रणकंदन सुरू होते तो तमिळनाडूतील ‘जल्लीकट्टू’ हा बैल-झुंजीचा खेळ यांबाबतचा जो निवाडा सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने गुरुवारी दिला, त्याचे स्वागत होताना दिसले तरीही ते दोन्ही बाजूंकडून नाही. कारण प्राणीहक्क चळवळीतील लोक या निकालाबद्दल तूर्तास गप्प राहिलेले दिसतात. वास्तविक आणखीही काही जणांना गप्प नव्हे पण अंतर्मुख करणारा हा निकाल आहे. मात्र सध्या दिसते आहे ते त्याचे स्वागत. तमिळनाडूत ते ठिकठिकाणी फटाक्यांच्या आतषबाजीने झाले. निकाल न्यायालयाचा असला तरी राजकारणी मंडळी श्रेय स्वत:कडे घेतात. हे महाराष्ट्रात अल्प प्रमाणात, पण तमिळनाडूमध्ये सर्वपक्षीयांकडून या निकालानंतर झाले. एम. के. स्टालिन यांच्यापासून एकनाथ शिंदे ते नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत अनेक नेत्यांना स्थानिकांकडून तोंडी धन्यवादही मिळाले. कदाचित यापुढे तसे फ्लेक्स फलकही लागतील. हा जल्लोष सुरू असताना अंतर्मुख का व्हायचे, याची कारणे या निकालामध्येच अनेक आढळतात. त्यांचा ऊहापोह करण्यापूर्वी १२ वर्षे सुरू असलेल्या या वादाची पार्श्वभूमी पाहणे गरजेचे ठरते.

मराठीतील सर्व संपादकीय बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Loksatta editorial on supreme court verdict on bullock cart races zws