राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील पिकांचे आणि ते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कोडकौतुक केले जात असताना डाळींकडे मात्र आपले दुर्लक्ष सुरूच राहाते..
पंजाबातले शेतकरी किमान आधारभूत किमतीसाठी (एमएसपी) आंदोलन करत असताना केंद्र सरकारने उसासाठी रास्त किफायतशीर दर (एफआरपी) वाढवण्याचा निर्णय जाहीर केला. यातील कार्यकारणभाव सूचक. पंजाबात गहू- तांदूळ प्राधान्याने पिकतो आणि ऊस हे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेशचे पीक. पंजाबात केंद्रीय सत्ताधारी पक्षास काहीही स्थान नाही आणि आगामी निवडणुकांत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पाठिंब्याची गरज त्या पक्षास आहे. तेव्हा पंजाबातील शेतकरी आणखी चिडले तरी विद्यामान सत्ताधाऱ्यांचे फारसे काही बिघडणारे नाही; पण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रातील शेतकरी रागावणे परवडणारे नाही. पंजाबातील शेतकऱ्यांस आंदोलन करूनही काही मिळत नसताना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रातील बागायती शेतकऱ्यांना न मागताही अधिक दर दिला जात असताना, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील पिकांचे आणि ते पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कोडकौतुक केले जात असताना डाळींकडे मात्र आपले कसे दुर्लक्ष होते हे केंद्र सरकारचाच ‘नीती’ आयोग दाखवून देतो. गहू, तांदूळ गरजेपेक्षाही अधिक पिकवला जात असताना आपणासमोर तेलबिया-डाळींची टंचाई कशी आ वासून उभी राहणार आहे हे कटू सत्य त्यातून समोर येते. एरवी अन्य कोणी ही बाब मांडली असती तर तीकडे मतलबी वा प्रचारकी म्हणून दुर्लक्ष केले गेले असते. परंतु ‘नीती’ आयोगच हे सत्य मांडत असल्याने त्यावर भाष्य करणे उचित ठरते.
‘नीती’ आयोगाच्या अहवालानुसार सध्याच्या गतीने २०४७ पर्यंत आपले कडधान्य उत्पादन ४.७ कोटी टनांवर जाईल. सध्या ते २.३ कोटी टन इतके आहे. म्हणजे आगामी दोन दशकांत त्यात साधारण दुपटीने वाढ होईल. पण ती पुरेशी असणार नाही. याचे कारण आपला आर्थिक विकासाचा दर असाच राहिला तर २०४७ साली आपली डाळींची मागणी ४.९ कोटी टनांवर गेलेली असेल. म्हणजे जवळपास २० लाख टन डाळ आपणास आयात करावी लागेल. यात आर्थिक विकास दराचा मुद्दा महत्त्वाचा कारण अर्थस्थिती सुधारली की नागरिकांचे प्रथिनांचे सेवन वाढते. म्हणजे शाकाहारी अधिक डाळ खाऊ लागतात. याचाच अर्थ असा की सरकार म्हणते त्यानुसार आपली अर्थस्थिती खरोखरच सुधारली तर डाळींची मागणी वाढणार. म्हणजेच देशांतर्गत उत्पादनांत अधिक टंचाई जाणवून अधिक डाळ आयात करावी लागणार. तीच गत तेलबियांची. याच काळात तेलबियांची मागणी ३.१ कोटी टनांवर गेलेली असेल; पण उत्पादन सध्याच्या गतीनेच वाढले तर फार फार तर २.४ कोटी टनांवर जाईल. म्हणजे तेलबियांतील तूट २०४७ साली ७० लाख टनांवर जाईल. त्याच वेळी तांदूळ आणि गहू यांचे उत्पादन हे गरजेपेक्षा जास्त झालेले असेल. सध्या दिल्ली सीमेवर आंदोलन सुरू आहे ते याच दोन पिकांबाबत आणि सध्याच्या सत्ताधीशांचा विरोध आहे तो याच दोन पिकांच्या हमीभावाची हमी देण्यास. आर्थिकदृष्ट्या हा विरोध शहाणपणाचाच यात शंका नाही. तथापि २००६ ते २०१२ या काळात याच हमीभावासाठी कोणी आग्रह धरला ? संघराज्य व्यवस्थेचा उदोउदो न करताही खरे संघराज्यवादी असणारे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी या आयोगाच्या शिफारशींवर नेमलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या समितीचे प्रमुखपद कोणत्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे होते? मुख्यमंत्रीपदावरून पंतप्रधानपदी बढती मिळाल्यावर आपल्याच मागण्यांचा विसर कोणास पडला? विरोधी पक्षांत असताना हमीभाव हवासा वाटणे आणि सत्ता मिळाल्यावर तो नकोसा होणे या वास्तवात पंजाबातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे मूळ आहे; हे नाकारणार कसे? असो. मुद्दा गहू- तांदूळ आणि कडधान्ये- तेलबियांचा.
वास्तविक आपल्या प्रत्येक सरकारने तेलबिया- कडधान्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल यायच्या आधी एक वर्ष २००५ साली तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने ‘राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा मोहीम’ हाती घेऊन डाळींचे उत्पादन २०१२ पर्यंत २० लाख टनांनी वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले. अनेकांस २०१४ पर्यंत देशात काहीही झाले नाही या आभासात सत्य आढळत असले तर २०१२ पर्यंत कडधान्य उत्पादन १.४ कोटी टनांवरून १.७ कोटी टनांवर गेले. म्हणजे अपेक्षेइतकी वाढ त्यात झाली. तथापि २०१४-१५ आणि २०१५-१६ या कालखंडात त्यात २५ लाख टनांनी घट झाली. या काळातील झालेल्या सत्ताबदलास यासाठी जबाबदार धरणे क्षुद्रपणाचे असेल. तसे करणे टाळायला हवे. या कडधान्य उत्पादनातील घसरणीने चिंतित झालेल्या सरकारने त्या वेळी केंद्रीय अर्थसल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांच्या नेतृत्वाखाली यासाठी एक समिती नेमली याचे श्रेय मात्र संबंधितांस देता येईल. कडधान्ये, तेलबिया यांच्या उत्पादनांत कालबद्ध वाढ कशी करता येईल हे सुब्रमणियन समितीने सुचवणे अपेक्षित होते. यासाठी धोरणात्मक पातळीवर काही उत्तेजन द्यावे किंवा काय, याचाही विचार करण्यास सदर समितीस सांगितले गेले. त्यानुसार डॉ. अरविंद सुब्रमणियन यांच्या समितीने ‘इन्सेंटिवायझिंग पल्सेस प्रॉडक्शन थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राईस अँड रिलेटेड पॉलिसीज’ अशा भारदस्त शीर्षकाचा अहवाल २०१६ सालच्या ६ सप्टेंबरास सरकारला सादर केला. गहू- तांदूळ यांच्यावर भिस्त असलेल्या शेतकऱ्यांनी कडधान्ये, तेलबिया यांची अधिकाधिक लागवड करावी असे सरकारला वाटत असेल तर या पीकबदलासाठी संबंधित शेतकऱ्यांस घसघशीत हमीभावाची हमी देणे आवश्यकच आहे, असे स्पष्ट मत डॉ. सुब्रमणियन समितीचा अहवाल नोंदवतो. देशात कडधान्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी जनुकीय-सुधारित वाणांची लागवड आणि प्रसार केला जावा, अशीही महत्त्वपूर्ण शिफारस डॉ. सुब्रमणियन समितीने केली.
यातील किती शिफारशी अमलात आल्या हा खरा प्रश्न. तो विचारण्यास शरद जोशी यांच्यासारखा सर्वमान्य द्रष्टा कृषीअर्थतज्ज्ञ आज हयात नाही आणि एकूणातच प्रश्न विचारणे आणि त्यांस उत्तर मिळणे जवळपास कालबाह्य झालेले असल्याने या महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे जनसामान्यांचे लक्ष जात नाही. म्हणून सर्व चर्चा राजकीय हेतु-भारित अशीच होताना दिसते. ‘‘पंजाबातील गहू-तांदूळ पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांस कडधान्य लागवडीसाठी उत्तेजन द्यावयाचे असेल तर त्यांना निश्चित दराची हमी देणे आवश्यक आहेच’’ असे नमूद करणाऱ्या सुब्रमणियन यांनी आर्थिक साहाय्याच्या बरोबरीने केंद्र-राज्य सलोख्याची गरजही व्यक्त केली होती. शेतीतील बदल केंद्र सरकार एकट्याच्या जोरावर करू शकणार नाही आणि हे काम राज्यांकडूनही स्वत:च्या जोरावर होणारे नाही. राज्यांस केंद्राचे अर्थसाहाय्य लागेल आणि केंद्रात या बदलासाठी राज्यांचा सहयोग आवश्यक असेल, हे सुब्रमणियन यांचे मत किती अचूक होते हे सद्या:स्थितीवरून लक्षात यावे. पीक पद्धतीतील बदल हा एका दिवसात होणारा नसतो. हे संस्कृतीबदलासारखे असते. गहू-तांदूळ पिकवणे ही पंजाबची संस्कृती. भले या अतिपाणीग्रहणी पिकांमुळे क्षार वर येऊन जमिनी नापीक व्हायला लागल्या असतील! पण तरीही त्यात लगेच बदल होणार नाही. या दोन पिकांच्या खरेदीची आणि दराची हमी असल्यामुळे शेतकरी ही पिके अशीच पिकवत राहणार.
कारण या पिकांच्या खरेदीतील राजकारण. त्याचा तपशील सुरुवातीच्या परिच्छेदात आहे. तेव्हा गहू-तांदळाची लागवड कमी करून ‘नीती’ आयोग दाखवून देतो त्याप्रमाणे कडधान्यांचे क्षेत्र वाढवायचे असेल तर आधी याला झोपवा, त्याला संपवा ही राजकीय वृत्ती सोडावी लागेल. विरोधात असताना हमीभावाचा आग्रह सत्ता मिळाली की सोडायचा हे अयोग्य. ‘हमी हमी, आमची जास्त; तुमची कमी’ ही चलाखी अंतिमत: अंगाशी येते. पंजाबातील आंदोलन आणि ‘नीती’ आयोग हेच दाखवून देतो.
