अग्रलेख: आहे ‘डॅशिंग’ तरी…

‘आपल्या वाईटावर जग टपलेले आहे’ असा सोयीस्कर ग्रह एकदा का करून घेतला की आत्मपरीक्षणाची आणि सुधारण्याची गरज वाटेनाशी होते. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे ताजे विधान हा याचा ताजा संदर्भ. त्यांच्या मते भारताची अर्थव्यवस्था ‘डॅशिंग’ आणि ‘डायनॅमिक’ आहे आणि ‘काहींना’ आपली प्रगती पाहावत नाही. त्यांच्या विधानातील ‘डायनॅमिक’ हे विशेषण अर्थव्यवस्थेच्या वर्णनात योग्य. पण ‘डॅशिंग’चा अर्थ लावणे अवघड. कदाचित संरक्षणमंत्री असल्याने अशा शौर्यदर्शक शब्दांची सवय त्यांना असणार. भारताची प्रगती ज्यांना पाहावत नाही असे ‘काही’ त्यांच्या मते स्वत:ला ‘बॉस’ समजतात. संरक्षणमंत्र्यांनी हे ‘बॉस’ कोण ते स्पष्टपणे सांगण्याची हिंमत दाखवली असती तर माध्यमांवर त्याचा श्लेष काढण्याची वेळ आली नसती. हे त्यांचे विधान अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना उद्देशून असावे असे माध्यमे म्हणतात. भाजपच्या वतीने हे नाकारण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ते अमेरिकेलाच उद्देशून आहे असे मानता येईल. तथापि एक प्रश्न त्यामुळे निर्माण होतो. एका बाजूने आपली अर्थव्यवस्था ‘डॅशिंग’ आहे असे म्हणायचे आणि त्याचवेळी तिच्या वाईटावर कोण आहे त्याचा उल्लेख करायला कचरायचे, हे कसे? हे असे कचरणे एकट्या राजनाथ सिंह यांचेच नाही. आतापर्यंत जगातील किरकोळ म्हणता येईल अशा देशांनीही अमेरिकी अध्यक्षांवर नाव घेऊन टीका केली. आपण मात्र अमेरिका असो वा चीन. उल्लेख टाळतो. यामागे भविष्यात काही ‘मास्टरस्ट्रोक’ असेलही. पण तो प्रकट होत नाही आणि प्रत्यक्ष बोलण्याचे धैर्य आपण एकवटत नाही तोपर्यंत अशी अप्रत्यक्ष विधाने करून काय उपयोग? आता मुद्दा ‘डायनॅमिक’चा.

म्हणजे चैतन्याने सळसळती. राजनाथ सिंह यांच्या मते आपण जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहोत आणि जगाच्या बाजारात भारतीय उत्पादने महाग करण्याचे ‘काहींचे’ प्रयत्न आहेत. यातील पूर्वार्ध ठीक. पण उत्तरार्धाचा अर्थ लागत नाही. अमेरिकेने ५० टक्के आयात शुल्क लादले ते त्यांच्या देशापुरते. अजून तरी जगाचे मुखत्यारपण ट्रम्प यांना देण्यात आलेले नाही. म्हणजे त्यांच्या निर्णयाने आपली उत्पादने महाग होतील ती फक्त अमेरिकेत. अन्यत्र जगात ती विकण्यास आपणास कोणी मनाई केलेली नाही. आपली अर्थव्यवस्था राजनाथ सिंह म्हणतात त्याप्रमाणे ‘डॅशिंग’ असेल तर ट्रम्प यांस वाकुल्या दाखवून आपण आपली उत्पादने जगभर विकावीत. पुढे जाऊन आपल्या ‘डॅशिंग’पणास घाबरून ट्रम्प यांनी आयात शुल्क वाढीचा निर्णय मागे जरी घेतला तरी आपण ते अध्यक्षपदी आहेत तो पर्यंत अमेरिकेवर निर्यात-बहिष्कार घालावा. जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही आणि लोकशाहीची जननी असलेल्या देशाचा असा जाहीर अपमान करणाऱ्यास धडा शिकवण्यासाठी आपल्या ‘डायनॅमिक’ अर्थव्यवस्थेने इतके तरी किमान करायला हवेच. त्यासाठी आपल्या अर्थविचाराने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे मन आपले संरक्षणमंत्री वळवतील, ही आशा. ते होईपर्यंत आणखी एक मुद्दा.

तो आपल्या निर्यातीबाबत आहे. अमेरिकेचा भारतावरील ५० टक्के आयात शुल्काचा निर्णय अमलात आल्यापासून आपल्या एकापाठोपाठ एक क्षेत्राची त्या देशातील निर्यात गळपटताना दिसते. तयार कपडे, मत्स्योद्याोग उत्पादनांची अमेरिकेतील निर्यात मंद वा बंद होईल की काय अशी परिस्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. भारतात तयार झालेल्या वस्त्रप्रावरणांच्या आयातीची मागणी त्या देशातील खरेदीदारांनी कमी अथवा रद्द करण्यास सुरुवात केली असून तीच बाब मत्स्योद्याोगाशी संबंधित उत्पादनांबाबतही आढळते. अमेरिकेतील महादुकाने आपली ग्राहक. भारतातून स्वस्तात खरेदी करायची आणि नफा मिळवत अमेरिकी ग्राहकांना ही उत्पादने विकायची हा त्यांचा शिरस्ता ५० टक्के आयात शुल्कामुळे खंडित होताना दिसतो. भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के आयात शुल्क आकारले जाऊ लागल्याने अमेरिकी खरेदीदारांकडून आपल्या वस्तूंची मागणी घटू लागली आहे. म्हणजेच भारतीय उत्पादकांच्या निर्यातीवर ट्रम्प निर्णयाचा गंभीर परिणाम होईल अशी शक्यता निर्माण झाली असून परिणामी निर्यातदारांसमोर मोठेच संकट आ वासून उभे ठाकले आहे. अशा वेळी अनेक उत्पादकांनी हे नुकसान भरून काढण्यासाठी केंद्राने अनुदान द्यावे असे सुचवण्यास सुरुवात केल्याचे दिसते. हे खास भारतीय लक्षण. हे निर्यातदार जेव्हा भरघोस उत्पन्न कमावतात तेव्हा त्यांना देशातील इतरांच्या परिस्थितीची जाणीव झाल्याचे उदाहरण नाही. पण आता संकटाची चाहूल लागल्या लागल्या लगेच हे सगळे अनुदानासाठी हात पसरण्यास तयार! या उप्पर केंद्राची कृतीही अशीच धक्कादायक.

अमेरिकेच्या धोरण-बदलाचा फटका ज्या ज्या राज्यांतील निर्यातदारांना मोठ्या प्रमाणावर बसणार आहे त्या त्या राज्यांनी आपापल्या राज्यांतील निर्यातदारांसाठी हात सैल सोडावे, असे केंद्र सरकार सुचवते. हे हलवायाच्या घरावर परस्पर तुळशीपत्र म्हणायचे. हे निर्यातदार आपल्या उत्पादनांच्या परदेशी विक्रीतून जेव्हा चांगली कमाई करत होते तेव्हा त्या कमाईतील डॉलर-वाटा केंद्राने कधी राज्यांस दिला काय? निर्यातीतून येणारे उत्पन्न डॉलर्समध्ये असते आणि परकीय चलनावर केंद्राचा हक्क असतो. असे असताना या निर्यातदारांना राज्यांनी आपल्या तिजोरीस खार लावून आर्थिक मदत का करावी? मुळात आपली एकूण एक राज्ये कफल्लक तरी आहेत अथवा कफल्लकतेच्या वाटेवर तरी आहेत. त्यांचे त्यांना झाले थोडे, अशी स्थिती. असे असताना आपापल्या राज्यातील निर्यातदारांना अनुदान देण्याचा भार त्यांनी का घ्यावा? आणि घेतला तरी त्यांना तो पेलवेल कसा? केंद्र सरकारतर्फे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिळनाडू अशा राज्यांना पत्रे पाठवण्यात येणार असल्याचे वृत्त असून त्यात हा अनुदानाचा प्रस्ताव आहे. वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीनंतर आपली राज्ये कमाई गमावून बसली. आज महाराष्ट्रासारख्या एकेकाळच्या संपन्न राज्यावरही उठता बसता इतरांकडे हात पसरण्याची वेळ येते. ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांमुळे त्यांनी ओढवून घेतलेली आर्थिक डोकेदुखी इत्यादींचा विचार केल्यास निर्यातदारांस अनुदान देण्याइतकी आर्थिक उसंत या राज्यांकडे नाही. तरीही अशी सूचना राज्यांस केली जाणार असेल तर त्यामागे राजकारण हा विचार नाही, असे मानणे अवघड.

म्हणजे असे की केंद्राच्या या आवाहनास महाराष्ट्र, गुजरात ही राज्ये प्रतिसाद देतीलही आणि काही प्रमाणात निर्यातानुदान जाहीर करतीलही. कारण अर्थातच केंद्रात आणि राज्यांत एकाच पक्षाचे सरकार असणे. महाराष्ट्र, गुजरात ही भाजप-शासित राज्ये. भाजपच्याच केंद्रीय सरकारने केलेली सूचना ती अव्हेरणार नाहीत. प्रश्न येईल तो पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आदी राज्यांचा. ही सर्व विरोधक-चलित राज्ये. केंद्राच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीसाठी या राज्यांनी स्वत:स तोशीस लावून का घ्यावी? तसे त्यांनी केले तरीही त्याआधी केंद्राचा नाकर्तेपणा दाखवून देण्याची संधी ही राज्ये सोडणार नाहीत, हे निश्चित. म्हणजे पुन्हा केंद्र-राज्ये संबंध हा मुद्दा आला.

अशा वेळी आपणास नक्की काय हवे याचा विचार आपल्या सरकारी धुरीणांनी करायला हवा. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची बेभरवशी वर्तणूक उघडी पाडणे की आपल्या आर्थिक आव्हानांस तोंड देणे? यातील पहिला पर्याय असेल तर ट्रम्प यांचे नाव घेऊन त्यांच्यावर उघड टीका करायला हवी. हा पर्याय नसेल आणि दुसरा असेल तर आर्थिक मोर्चेबांधणी तरी करायला हवी आणि त्यासाठी सर्वांस विश्वासात तरी घ्यायला हवे. हे दोन्ही होताना दिसत नसेल तर स्वत:च स्वत:ला डॅशिंग-डायनॅमिक असे प्रमाणपत्र देण्यात काय हशील?