अग्रलेख: नावडणुकांचा नगारा!

अधिकाराचे विकेंद्रीकरण हे लोकशाहीतील मूलभूत तत्त्व. तथापि आम्ही किती खरे लोकशाहीवादी याचा वारंवार पुनरुच्चार करणारे या तत्त्वाला पायदळी तुडवत असतात याची उदाहरणे अनेक. अलीकडे त्यात वाढच दिसते. याचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. निमित्त ठरले राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगाला खडे बोल सुनावले. आता या निवडणुका येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत घ्याव्या लागणार. त्यात पुन्हा मुदतवाढ मागितली जाऊ नये म्हणून न्यायालयाने मनुष्यबळ, ईव्हीएम आदी मुद्द्यांबाबत न्यायालयाकडे अर्ज करण्यासाठी दीड महिन्याची मुदतही ठरवून दिली. हे बरे झाले. त्यामुळे आयोगाला आता दिलेल्या मुदतीत निवडणुका घेण्यावाचून दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. लोकशाहीची जननी असा गजर सतत होणाऱ्या या देशात ‘निवडणुका घ्या’ असे न्यायालयाला एकदा नव्हे तर दोनदा सांगावे लागते, यातच या गजरातले बेगडीपण सामावले आहे. या बेगडीपणाचे मूळ आहे विकेंद्रीकरणाच्या भूमिकेपासून पळ काढण्याच्या वृत्तीत. केंद्रात असो वा राज्यांत. सगळा प्रयत्न आहे तो सर्व सत्ता आपल्या हाती एकवटणे हाच. यात बळी गेला तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा. हे यातले खरे वास्तव. ते कसे हे समजून घ्यायचे असेल तर थोडे इतिहासात डोकावायला हवे.

काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, म्हणजे १९९० पर्यंत, या संस्थांच्या निवडणुका पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय होता. त्याचा गैरफायदा घेत अनेक राज्यांत या निवडणुका कधीही पार पडायच्या. विजय मिळवण्यासाठी स्थिती अनुकूल की प्रतिकूल यावर ते ठरायचे. यामुळे बिहारसारख्या राज्यात कुठे एकच राजकारणी अनेक वर्षे अध्यक्ष तर कुठे प्रशासकराज. ही बजबजपुरी संपवावी म्हणून राजीव गांधी यांच्या काळात ६४ वी घटनादुरुस्ती आणली गेली. ती संमत होऊ दिली गेली नाही, तेव्हा नरसिंह राव यांच्या सरकारने ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती केली. यात या स्थानिक संस्थांना संवैधानिक दर्जा दिला गेला आणि त्यांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी घेता याव्यात यासाठी प्रत्येक राज्यात राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्यात आला. केंद्राच्या धर्तीवर या आयोगालाही स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली. प्रत्यक्षात हा राज्य आयोग किती स्वतंत्र बुद्धीने काम करतो हे ताज्या सुनावणीत स्पष्टपणे दिसून आले. इतके दिवस स्वायत्त, स्वतंत्र इत्यादी मानला जाणारा केंद्रीय निवडणूक आयोग ज्याप्रमाणे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विभागच जणू असे वागू लागला त्याप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाचेही एक प्रकारे सरकारीकरणच झाले आहे. ते; कर्मचारी नाहीत, ईव्हीएम नाहीत, दिवाळी आहे, परीक्षा आहेत या आयोगाच्या वतीने राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी दिल्या गेलेल्या कारणांतून दिसून येते. ही कारणे न्यायालयाने दिलेली मुदत संपण्याच्या काही दिवस आधीच कशी सुचली हाही प्रश्नच. तो पडतो याचे कारण १९९३ मध्ये केंद्र सरकारने जी घटनादुरुस्ती केली तिच्याकडे पूर्ण दुर्लक्षाचे प्रयत्न अजूनही सुरू असतात. हे केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर इतर अनेक राज्यांतही सुरू आहे. आजच्या घडीला देशातील १७०० स्थानिक संस्था लोकप्रतिनिधींविना प्रशासकाहाती चालवल्या जात आहेत, यावरून या प्रयत्नांचे सर्वव्यापी स्वरूप लक्षात येते. लोकप्रतिनिधी नाही म्हणजे लोकशाही अस्तित्वात नाही असा अर्थ गृहीत धरला तर देशाचा एक मोठा भाग त्यापासून कसा वंचित आहे याचेच दर्शन यातून होते.

महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर आजमितीला २९ महानगरपालिका, ४००हून अधिक नगरपालिका व नगर पंचायती, ३२ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या लोकशाहीने दिलेल्या या अधिकारापासून वंचित आहेत. यातल्या बहुतांश ठिकाणी पाच वर्षांहून जास्त काळ लोटला आहे. तिथे महापौर, नगराध्यक्ष, नगरसेवक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सदस्य यापैकी कोणीच अस्तित्वात नाही. तरीही कोणाचे काही अडलेले नाही, नागरिकांना हव्या असलेल्या मूलभूत सुविधा मिळत आहेत असा दावा राज्य सरकार करते. या वक्तव्याला अधिकारांच्या केंद्रीकरणाचा वास आहे हे कुणीही ओळखेल. आम्ही काय करणार? ओबीसींच्या आरक्षणाची लढाई न्यायालयात गेल्यामुळे हे सारे घडले. हा राज्य सरकारचा दावाही अर्धसत्यावर आधारलेला आहे. या स्थानिक निवडणुकांमध्ये ओबीसींना नेमके किती टक्के आरक्षण द्यायचे, मंडल आयोगाच्या धर्तीवर ते २७ टक्के हवे की त्याहून कमी? ओबीसी खरोखर राजकीयदृष्ट्या मागास आहेत का? तसे असेल तर त्याविषयीचा सांख्यिकी तपशील आहे का? आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेले तर काय करायचे, यासारखे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आणि प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यालाही आता आठ वर्षे होतील. या काळात स्थानिक पातळीवरील निवडणुका या लोकशाहीचा प्राण आहेत असे समजून राज्य सरकारने धावपळ केली का? तर नाही. याच काळात राज्यात सत्तांतराचा खेळ रंगला व या मुद्द्यावरून महायुती-महाविकास आघाडीत एकमेकांवर खापर फोडण्याची मोहीम जोरात राबवली गेली. राजकीय फायद्यासाठी एकमेकांना दोष देणे सुरू झाले की मूळ मुद्दा मागे पडतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर नेमके हेच झाले. नाही म्हणायला याच काळात सरकारने बांठिया आयोग नेमला व त्याचा अहवालही न्यायालयात सादर झाला. तरीही दिरंगाईचक्र काही थांबले नाही. हा गुंता लवकर सुटावा अशी राज्य सरकारची इच्छा कधी दिसली नाही. त्याच वेळी न्यायालयाच्या त्या वेळच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उभे ठाकते. ओबीसींच्या आरक्षणामुळे सर्वच निवडणुका रखडल्या आहेत हे दिसत असूनही यासंबंधीच्या याचिका लवकरच निकाली निघाव्यात यासाठी न्यायालयाकडून सत्वर प्रयत्न झालेले दिसले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची इच्छाशक्ती जागृत झाली ती विधानसभेत महायुतीला दणदणीत यश मिळाल्यावर. या विजयानंतर सरकारने न्यायालयासमोर साऱ्या निवडणुका रखडल्याचा युक्तिवाद करणे सुरू केले आणि गेल्या ९ मे रोजी न्यायालयाने ‘त्या घ्या’ असे निर्देश दिले. तेही मूळ याचिकांवर निर्णय न देता व बांठिया आयोगाच्या अहवालाच्या आधी जी आरक्षणाची स्थिती होती तीच कायम ठेवून.

म्हणजे मूळ मुद्दा निकाली न निघताच आता निवडणुका होणार आणि जे ओबीसी प्रवर्गातून निवडून येतील त्यांची निवडणूक रद्द होण्याची भीती कायम असणार. कारण अंतिम निकाल लागलेलाच नाही. न्यायालयाला हेच निर्देश आधीही देता आले असते. त्यासाठी पाच वर्षे वाट बघण्यात काय हशील होते? लोकशाहीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी जशी सरकारची आहे तशी न्यायालयाचीही आहे. याच आठ वर्षांच्या कार्यकाळात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून नागपूर जिल्हा परिषदेसह काही ठिकाणच्या निवडणुका रद्द झाल्या. हा इतिहास ताजा असताना आता अंतिम निकालाच्या अधीन राहून पुन्हा निवडणुकांचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे पुढे काय होईल हा प्रश्नच. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब हीच की दीर्घकाळानंतर स्थानिक पातळीवरचा राजकारणाचा मळा फुलेल. लोकशाहीचे प्रेम दाखवणे आणि खरे लोकशाहीवादी असणे यात खूप फरक आहे. त्याचेच दर्शन या काळात वेळोवेळी झाले. सत्ता हाती आल्यानंतर सर्वांस हवे असते ते केंद्रीकरण. त्या अर्थाने विकेंद्रीकरणास आवश्यक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या नावडणुकाच असतात. सर्वोच्च न्यायालयामुळे का असेना या निवडणुकांचा नगारा सरकारला बडवावा लागला. आता तरी या निवडणुका व्हाव्यात.