अग्रलेख : ‘इच्छा’ माझी पुरी करा!

इच्छामरणाचा अधिकार ही ती बाब. गतसप्ताहात मुंबईतील डॉ. निखिल दातार यांच्या याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने वैद्याकीय इच्छापत्रासाठी महाराष्ट्र सरकारला काही आदेश दिले आणि या बाबतची प्रक्रिया सुरू केली. या अत्यंत स्वागतार्ह आणि पुरोगामी घटनेचा वृत्तांत आणि त्यावर डॉ. दातार यांचा सविस्तर लेख ‘लोकसत्ता’ने अनुक्रमे शुक्रवार आणि रविवारच्या अंकात प्रसिद्ध केला. याचे कारण इच्छामरणाचा अधिकार ही या देशातील नागरिकांची नितांत गरज असून त्या संदर्भातील प्रत्येक सकारात्मक घटनेस व्यापक प्रसिद्धी आणि पाठिंबा देऊन नागरिकांचे जनमत तयार करावे असे ‘लोकसत्ता’स वाटते. अवयवदान, त्वचादान, देहदान अशा मालिकेत आता ‘आयुष्यदान’ ही संकल्पनाही समाजाच्या गळी उतरवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्याबाबतचा भाबडेपणा दूर करणे गरजेचे. आजमितीस देशात लक्षावधी व्यक्ती या केवळ मरण येत नाही म्हणून जिवंत मानल्या जातात. परिपूर्ण जीवनानंतर वयपरत्वे येणारे परावलंबित्व, असाध्य आजार, शुष्क होऊन गेलेली जीवनेच्छा अशी अनेक कारणे यामागे असतील. कुसुमाग्रज इच्छा व्यक्त करतात त्याप्रमाणे ‘‘विदीर्ण, जीर्ण, पतितपूर्ण अशा तनूस दे विनाश’’ हाच अशांचा जगण्याचा छळवाद संपवण्याचा मार्ग असतो. ‘‘मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते’’, हे सुरेश भट सांगून गेले तसेच अनेकांचे वास्तव. पण त्यास भिडण्याची कायदेशीर आणि नैतिक सोय आपल्या देशात नाही. उच्च न्यायालयाचा निकाल ती उणीव भरून काढण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल, म्हणून त्याचे स्वागत.

या नैतिक आणि कायदेशीर मार्गाअभावी अत्यंत समाधानी आयुष्यास संपवण्याचा अधिकार नागरिकांस नाही. तसा तो मिळाल्यास कोणत्या टप्प्यावर आपल्या आयुष्यास पूर्णविराम द्यावा हे नागरिक ठरवू शकतील. सध्या युरोपातील स्वित्झर्लंड, नेदरलँड्स, स्पेन आदी देश तसा अधिकार देतात. डॉक्टरांच्या समितीने पूर्ण छाननी केल्यानंतर, सर्व वैधानिक मार्गांची पूर्तता केल्यानंतर आणि मुख्य म्हणजे पूर्ण भान असताना कोणत्याही वयोवृद्ध म्हणता येईल अशा व्यक्तीने मरणाची इच्छा व्यक्त केल्यास त्या देशांत तिचा आदर करून अशा सुफल आयुष्याचा वैद्याकीय मार्गांनी सफल अंत केला जातो. आपल्याकडेही प्रायोपवेशन ही संकल्पना आहे. विनोबा भावे यांनी त्या मार्गाचा अवलंब करून आपले आयुष्य संपवले. पण हे सर्वसामान्यांस जमणारे नाही. कारण त्यात स्वत:च स्वत: हळूहळू अन्नपाणी वर्ज्य करत करत अंताच्या मार्गावर स्वत:च प्रवास करावा लागतो. या प्रक्रियेत शरीराचे तपमान वाढते आणि अशा वेळी आप्तेष्टांस सदर व्यक्तीची सतत शुश्रूषा करावी लागते. आपल्या जिवलगाचा असा अंत पाहणे हेदेखील अनेकांस अशक्य. अशा वेळी वैद्याकीय मार्गांनी, वेदनारहित पद्धतीने पुन्हा कधीही न उठण्यासाठी शांतपणे झोपी जाणे हाच सदर व्यक्ती आणि तिचे आप्तेष्ट यांच्यासाठी सुसह्य मार्ग. हे इच्छामरण. त्यास मान्यता देण्याइतकी सामाजिक, शासकीय आणि संस्कृतिक प्रौढता आपल्याकडे विकसित होण्यास आणखी प्रदीर्घ काळ जावा लागेल. तोपर्यंत निदान ‘वैद्याकीय इच्छापत्र’ ही संकल्पना तरी आपण प्रत्यक्षात आणायला हवी.

आपल्यावर कोणत्या टप्प्यापर्यंत वैद्याकीय उपचार केले जावेत हे ठरवण्याचा अधिकार नागरिकांस देणे म्हणजे ‘वैद्याकीय इच्छापत्र’. असे इच्छापत्र नागरिकांनी वैद्याकतज्ज्ञांच्या साक्षीने आवश्यक बाबींची पूर्तता करून नोंदीकृत केल्यावर सदर व्यक्ती भविष्यात गंभीर व्याधीग्रस्त झाल्यास कृत्रिम उपचारांनी आपले आयुष्य लांबवले जाऊ नये असा निर्णय स्वत:च घेऊ शकेल. असे झाल्यास अनेकांच्या आप्तेष्टांची जी ‘वाट पाहण्याची’ कोंडी होते ती होणार नाही. अनेकांबाबत अशी वेळ येते जेव्हा सर्व उपचार निरर्थक ठरतात आणि तरीही त्या व्यक्तीस रुग्णालयात ठेवण्यापासून पर्याय नसतो. कारण ‘अशां’चे उपचार बंद करण्याचा अधिकार डॉक्टरांस नाही. तसे केल्यास ती हत्या मानली जाते. अशा वेळी डॉक्टर अशा व्यक्तींच्या आप्तेष्टांस ‘घरी घेऊन जा’ इतकेच काय ते सांगू शकतात. तसे करणेही अवघड. ‘श्वास लागलेल्या’ व्यक्तीस पाहात राहण्याचे धैर्य अनेकांच्या ठायी नसण्याचीच शक्यता अधिक. शिवाय अशी मृत्युपंथास लागलेली व्यक्ती आणखी किती काळ या अवस्थेत राहील याचेही भाकीत व्यक्त करता येणे अशक्य. अशा परिस्थितीत आपल्याच नातलगाच्या अंताची केवळ वाट पाहणे इतकेच नागरिकांहाती राहते. घरातील एखादी व्यक्ती अत्यवस्थ आहे म्हणून इतरांचे दैनंदिन जगणे किती थांबवायचे हाही प्रश्न. अलीकडच्या जीवघेण्या स्पर्धात्मक आयुष्यात नोकरदारांस घरातील जिवलगांच्या शुश्रूषेसाठी प्रदीर्घ वेळ देता येणेही अवघड. ही परिस्थिती कितीही कटू असली तरी खरी आहे आणि उत्तरोत्तर ती अधिकाधिक कटूच होत जाणार आहे.

अशा वेळी एका निश्चित टप्प्यानंतर आपले आयुष्य लांबवले जाऊ नये असे ठरवण्याचा अधिकार नागरिकांस देणे हे अत्यंत आवश्यक. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ सालच्या जानेवारीत नागरिकांचा सन्मानाने मरणाचा अधिकार मान्य केला. तरीही अतिसावध नोकरशाही आणि हा विषय प्राधान्यक्रमावर नसलेले राजकारणी यामुळे तो विषय होता तेथेच राहिला. ‘याचा गैरवापर होईल’ ही नोकरशाहीची भीती. गैरवापर हा कशाचाही होऊ शकतो. त्या भीतीपोटी निष्क्रिय राहणे म्हणजे गर्भपात होऊ शकतो म्हणून पालकत्व नाकारणे. उच्च न्यायालयानेच आता याप्रकरणी स्वागतार्ह पाऊल उचलले असल्याने सरकारी यंत्रणांनी कच खाण्याची गरज नाही.

सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आघाड्यांवर प्रागतिक निर्णय ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे. ती खंडित होईल अशी लक्षणे असताना न्यायालयाने एक चांगली संधी या राज्याच्या प्रशासनासमोर ठेवलेली आहे. अन्य राज्यांसाठी हे निश्चितच पथदर्शी असेल. अंत्ययात्रेस जाणे हे हिंदू धर्मात पुण्यकर्म मानले जाते. नागरिकांस ही वैद्याकीय इच्छापत्राची सोय उपलब्ध करून देऊन विदीर्ण, जीर्ण पतितपूर्ण आयुष्यांच्या सुखद अंताची व्यवस्था ही कित्येकपट पुण्यदायी असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात जातीने लक्ष घालून निरोगी ‘वैद्याकीय इच्छापत्र’ सोय राज्यातील नागरिकांस उपलब्ध करून ही पुण्यसंचयाची संधी साधायला हवी.