अग्रलेख : यांनाही सरळ कराच!

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांस हात घातला असून ते तडीस नेल्यास काही मूलभूत बदल घडू शकतील. यातील पहिला मुद्दा आहे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचा आणि दुसरा राज्यपालांच्या वर्तनाचा. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता त्यावर भाष्य गरजेचे.

भ्रष्टाचार वा अन्य गंभीर गुन्ह्याखाली एखाद्यास शिक्षा झाल्यास त्यास भविष्यात सरकारी नोकरीचे दरवाजे कायमचे बंद होतात. अशी गुन्हा सिद्ध झालेली व्यक्ती कोणत्याही सरकारी कार्यालयात साध्या शिपायाची नोकरी करण्यासही अपात्र ठरते. मात्र अशी शिक्षा झाल्यानंतर सहा वर्षांनी सदर व्यक्ती लोकप्रतिनिधी कशी काय होऊ शकते, असा कळीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला असून या प्रकरणी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगास नोटिसा बजावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय या मुद्द्याचा फडशा पाडू इच्छिते असे दिसते. याचे कारण आमच्या नोटिशींस उत्तर आले नाही तरी या प्रकरणी सुनावणी सुरू राहील असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून त्यासाठी ४ मार्च ही तारीख न्यायालयाने मुक्रर केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपंकर दत्ता आणि मनमोहन यांनी या नोटिसा बजावल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा पवित्रा पाहून विविध शासकीय यंत्रणांनी त्यात आपले म्हणणे मांडण्याची इच्छा व्यक्त केली. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय ‘रिप्रेझेंटेशन ऑफ द पीपल अॅक्ट’ म्हणजे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या दोन कलमांत बदल करू पाहते असा लावला जात असून तसे झाल्यास ही मोठी घटना ठरेल. हे पहिल्यांदाच होते आहे असे नाही. याआधीही निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्यांस संपत्ती आणि गुन्हे यांचा तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे देणे बंधनकारक करण्याचा तसेच कोणत्याही गुन्ह्यात दोन वर्षे शिक्षा झाल्यास खासदारकी/आमदारकी आपोआप रद्द होईल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेच दिलेला आहे. याचा अर्थ लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात याआधी दोन चांगल्या सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयामुळेच झालेल्या आहेत. प्रत्यक्षात आल्यास ही आता तिसरी सुधारणा ठरेल. कोणताही सच्चा लोकशाहीप्रेमी या हस्तक्षेपाचे स्वागतच करेल.

तथापि ते करताना आपल्या न्यायिक व्यवस्थेस अधिक नि:स्पृह आणि अधिक निष्पक्ष व्हावे लागेल. असे नमूद करण्याची गरज म्हणजे सध्या विरोधी पक्षीय नेत्यांविरोधात खटल्यांवर खटले दाखल करण्याची नवी राजकीय संस्कृती. अलीकडे काही राजकीय पक्षांचे विरोधकांचा केवळ निवडणुकीय पराभव करून समाधान होत नाही. या विरोधकांस वैयक्तिक आणि सामाजिक आयुष्यातून कसे संपवता येईल याचा नुसताच विचार केला जातो असे नाही तर त्याप्रमाणे मार्ग चोखाळले जातात. दिमतीला केंद्रीय यंत्रणा आहेतच. त्यामुळे सत्ताधीशांस विरोध करणाऱ्यांस राजकीय लढाईसाठी उसंत राहात नाही आणि ते या न्यायिक लढायांतच अर्धमेले होतात. त्याचमुळे; ‘‘न्यायिक प्रक्रिया हीच आपल्याकडे मोठी शिक्षा असते’’ (प्रोसेस इज द पनिशमेंट) असे उद्गार काढण्याची वेळ साक्षात माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यावर आली. अशा परिस्थितीत कोणत्या ना कोणत्या गुन्ह्यात विरोधकांस अडकवणे तितके अवघड राहात नाही. हे सर्व प्रत्यक्ष कोणा विशिष्ट राजकीय पक्षाकडून थेट होते असे नाही. पण या राजकीय पक्षाचे इतक्या संघटनांत इतके समर्थक आहेत की कोणीही उठून सत्ताधाऱ्यांस आडवे येणाऱ्यास आडवे करण्याचा हा उद्याोग करू शकतो. त्यात निवडणूक आयोगाचा सरकारधर्म हा मुद्दा आहेच. एकेकाळी हिंदुत्वाच्या आधारे प्रचार केला म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मताधिकार सहा वर्षांसाठी गोठवण्याचा निर्णय याच देशात घेतला गेला होता यावर विश्वास बसू नये; अशी आजची स्थिती. सर्व नियमांचा वरवंटा विरोधकांवरच फिरणार. अशा स्थितीत प्रमुख विरोधी नेते विविध आरोपांखाली दोषी ठरत गेले तर लोकशाहीच्या गळ्यालाच नख लागणार हे उघड आहे. तेव्हा आरोप सिद्ध झालेल्यांस लोकप्रतिनिधी बनता येऊ नये, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार स्तुत्य असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील संभाव्य धोका दुर्लक्ष करू नये असा.

तथापि राज्यपालांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेबाबत मात्र असा कोणताही धोका दिसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. महादेवन यांच्या पीठासमोर तमिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल आर. एन. रवी यांच्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या रवींचा उदय चेन्नईच्या राजभवनात झाल्यापासून सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात वारंवार खटके उडत असून प्राय: त्यास राज्यपालच जबाबदार दिसतात. मुख्यमंत्री स्टालिन यांच्या सरकारला जमेल तितके आडवे जाणे हा एकमेव मुद्दा या महामहिमांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर असावा. सरकारने, विधानसभेने पारित केलेल्या विधेयकाचे रूपांतर हे महामहीम सरळपणे कायद्यात होऊच देत नाहीत. अशी जवळपास १० विधेयके या महामहीम रवींनी कायदा होण्यापासून रोखली. वास्तविक सरकारने घेतलेल्या एखाद्या निर्णयावर राज्यपालांस काही आक्षेप असल्यास तो निर्णय सरकारकडे परत पाठवण्याचा अधिकार राज्यपालांस आहे. तसे झाल्यानंतरही विधानसभेने तो निर्णय तसाच्या तसा घेतला तर मात्र राज्यपालांस त्यावर सही करावी लागते. पण या महामहिमांचा खाक्याच वेगळा. सरकारने एखादे विधेयक मंजूर करून त्यांच्याकडे पाठवले तर ते बराच काळ त्यावर निर्णयच घेत नाहीत. हो नाही आणि नाहीही नाही. सरकारी निर्णय हे महामहीम जमेल तितका काळ उबवणार. त्यानंतर फारच बोंब झाली की तो निर्णय सरकारकडे परत पाठवणार. मग सरकार सर्व आवश्यक प्रक्रिया पुन्हा पूर्ण करून तो निर्णय या महामहिमांकडे पाठवणार. मग महामहीम पुन्हा त्याकडे दुर्लक्ष करणार आणि पुन्हा ओरडा झाला तर त्या निर्णयाचा चेंडू राष्ट्रपतींच्या अंगणात ढकलणार. म्हणजे निर्णय लटकला.

राजकारणातील अतृप्त आत्म्यांस शांत करण्याचा मार्ग म्हणजे राज्यपालपद असे म्हणता येईल अशी सद्या:स्थिती. एकापेक्षा एक दिव्य महामहीम सध्या विविध राजभवनांत वास्तव्य करून आहेत. भाजपविरोधी सरकारची जमेल तितकी अडचण करणे हाच या महामहिमांचा एककलमी कार्यक्रम. महाराष्ट्रात भगतसिंग कोश्यारी यांनी घातलेला धिंगाणा याच जातकुळीतला. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या भगतसिंगास सहन केले. पण तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टालिन यांनी मात्र त्यांच्या महामहिमांस न्यायालयात खेचले. त्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून न्यायाधीश उपस्थित करत असलेल्या प्रश्नांतून या महामहिमाचे पुरते वस्त्रहरण होताना दिसते. ‘‘तुम्ही विधेयक परत पाठवण्याची कारणे राज्य सरकारला सांगितलीत का’’, ‘‘तुम्हाला एखाद्या विधेयकावर निर्णय घ्यायला किती वेळ हवा’’, ‘‘तुमची स्वत:ची वेगळीच कार्यपद्धती दिसते’’ अशा शेलक्या प्रश्नांद्वारे न्यायाधीश या महामहिमांच्या वर्तनातील नियमबाह्यता अशा प्रकारे दाखवून देत आहेत ती पाहिल्यावर माजी पोलीस अधिकारी असलेल्या या रवीने स्वत:हून राजभवनातून मावळायला हवे. पण तसे होण्याची काही शक्यता नाही. राजकारण्यांस लाजवेल इतके राजकारण अलीकडे राजभवनांतून खेळले जाते. त्याचमुळे ‘‘राज्यपालांचे अधिकार संविधानापेक्षा अधिक नाहीत’’ असे स्पष्ट मत नोंदवण्याची वेळ न्यायपालिकेवर आली.

जे झाले ते योग्यच. पण ते तेथेच थांबू नये. राज्यपाल, त्या पदाची कार्यकक्षा, अधिकार आदींबाबत एकदाचा सोक्षमोक्ष काय तो लावायला हवा. ती वेळ आलेली आहे. देशाची घटनात्मकता आणि संघराज्य व्यवस्था अबाधित राखायची असेल तर या महामहिमांच्या उद्याोगांस वेसण घालावी लागेल. राजकारण्यांना सरळ कराच, पण राजभवनी निवासींनाही सरळ करायची गरज आहे.