तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे प्रशासन अधिक गतिमान व्हायला हवे की संथ? निवडणूक आयोगाने २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया संपूर्ण देशभरात अवघ्या तीन आठवड्यांत पार पाडली. त्यानंतर दोन दशकांनी २०२४ साली ‘आधार’आदी तंत्रज्ञान असूनही लोकसभा निवडणुका साडेतीन महिने चालल्या. गतसाली मार्चच्या मध्यात सुरू झालेले निवडणुकांचे दळण जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सुरू होते. त्यावेळी, म्हणजे २००४ वा त्याआधी, सर्व तंत्रज्ञान पूर्ण भरात नसतानाही मतदान एक-दोन फेऱ्यांत व्हायचे. नंतर २०२४ साली महाराष्ट्रातही मतदानाच्या अनेक फेऱ्या घ्यावयाची वेळ आयोगावर आली. हा तपशील नमूद करण्यामागे तंत्रज्ञानास कमी दाखवण्याचा उद्देश अजिबात नाही. उलट यातून निवडणूक आयोग-नामे यंत्रणेची कार्यक्षमता उत्तरोत्तर किती घसरत गेली हे लक्षात यावे. आजमितीस ही घटनात्मक यंत्रणा पराकोटीच्या अकार्यक्षमतेचे देदीप्यमान उदाहरण ठरण्यास नक्कीच पात्र असेल. ही पात्रता मिळवण्यासाठी बिहारात जे काही सुरू आहे त्याचेही माप आयोगाच्या पदरात घालता येईल. तेथे दोन महिन्यांवर विधानसभा निवडणुका असताना आयोग मतदारांचे कसून सर्वेक्षण करू पाहातो. हेतू उत्तम. तथापि ते करताना सर्वेक्षण या शब्दाच्या अर्थाबाबत आयोगाचा गैरसमज असावा.
मतदार याद्या सर्वेक्षणाचे दोन भाग. एक म्हणजे ज्यांचा समावेश काही कारणाने मतदार याद्यांत झालेला नाही; त्यांना मतदार म्हणून नोंदवून घेणे. मतदानयोग्य वयाचे तरुण, स्थलांतरित होऊन नव्याने वसतीस आलेले इत्यादी सर्व मतदार म्हणून त्या त्या परिसरात नोंदले जातातच असे नाही. अशांची पाहणी करून त्या सर्वांना मतदार याद्यांत सामावून घेणे हे सर्वेक्षणाचे एक उद्दिष्ट. दुसरे उद्दिष्ट म्हणजे जे दोन निवडणुकांच्या दरम्यान निवर्तले, स्थलांतरित होऊन अन्यत्र गेले, ज्यांचे उल्लेख एकापेक्षा अनेक ठिकाणी आहेत अशांची नावे कमी करणे. तथापि बिहारात सुरू असलेल्या निवडणूक सर्वेक्षणाचे वैशिष्ट्य असे की निवडणूक अधिकाऱ्यांस नव्याने समावेश करावा असे मतदार या प्रक्रियेत आढळले नाहीत आणि त्याचवेळी वगळायला हवीत अशी नावे मात्र प्रचंड संख्येने आढळली. ही एक प्रकारची कार्यक्षमताच. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सध्या सुनावणी सुरू आहे. न्यायाधीश महोदय योग्य तो निकाल देतीलच. पण तो लागेपर्यंत एका मुद्द्याचे गौडबंगाल चर्चेस घेणे आवश्यक ठरते.
आजमितीस वाहन चालवण्याचा परवाना मिळवावयाचा असेल तर त्या अर्जात स्वत:च्या निवासस्थानाचा पुरावा म्हणून काय द्यावे लागते? स्वस्त धान्य दुकानांतून अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी पात्र ठरावयाचे असेल तर काय सादर करावे लागते? आयकर आदी व्यवहारांसाठी प्रत्येक नागरिकास एका विशिष्ट क्रमांकाचे कार्ड देण्यात आलेले आहे. त्यास ‘पॅन कार्ड’ असे म्हणतात. पण त्यावरून व्यक्तीची ओळख होईलच असे नाही. म्हणून हे ‘पॅन कार्ड’ कोणत्या कार्डाशी जोडण्याची सक्ती केंद्राने केली? मोबाइल फोन, स्वयंपाकाचा गॅस आदींच्या जोडणीसाठी अर्ज करावयाचा असेल तर नागरिकांस कोणते कार्ड अत्यावश्यक असते? अलीकडे भारतीय मोठ्या प्रमाणावर पर्यटनादी कारणांसाठी परदेशांत जाऊ लागले आहेत. हे प्रगतीचे लक्षण. या अशा प्रवासासाठी अत्यंत आवश्यक कागदपत्र म्हणजे पारपत्र. म्हणजे पासपोर्ट. तो मिळवण्याची प्रक्रिया काहीशी जटिल. त्यात स्थानिक पोलिसांकडूनही रहिवाशास कौल मिळवावा लागतो. ही सर्व पारपत्र देण्याची प्रक्रिया एका कार्डाच्या आधारे पूर्ण होते. ते कोणते? नवीन घर घेतले. नंतर विजपुरवठ्यासाठी त्या त्या परिसरातील वीजपुरवठा कंपनीकडे अर्ज करावा लागतो. त्याची छाननी होते. त्या छाननीत ओळख पटवण्याचा हमखास मार्ग कोणता? ती छाननी यथोचित पार पडली, वीज जोडणी मिळाली की मग विजेचे मीटर आणि ग्राहक यांचे संधान जुळते आणि ते जुळले की विजेचे बिल हा निवासाचा पुरावा बनतो. इतकेच काय; मतदार यादीत समावेश करावयाचा असेल तरी त्यासाठीही कोणते ओळखपत्र उपयोगात येते? या सगळ्यांचे उत्तर एकच. आधार कार्ड. मोटार चालवण्याचा परवाना, वीज बिल, पारपत्र, जुन्या पद्धतीचा फिक्स्ड फोन असल्यास त्याचे बिल, मुंबई वगैरे शहरात वास्तव्य असल्यास आणि पाइपद्वारे स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा होत असल्यास त्या गॅससेवेचे बिल इत्यादींस निवासाचा अधिकृत पुरावा मानले जाते. ही सर्व वा यातील काही कागदपत्रे ज्याच्याकडे आहेत ती व्यक्ती त्या त्या ठिकाणची अधिकृत रहिवासी हा सर्रास समज. अशी अधिकृतता ज्याच्या आधारे सिद्ध करता येते तो दस्तावेज म्हणजे आधार कार्ड. सर्व शासनमान्य ओळखपत्र म्हणजे आधार कार्ड.
तथापि आपल्या अत्यंत कार्यक्षम निवडणूक आयोगापासून अन्य सरकारी यंत्रणा आता म्हणतात ‘आधार’ हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. इतकेच काय उच्च न्यायालयही म्हणते ‘आधार’ हा नागरिकत्वावर दावा सांगण्याचा आधार असू शकत नाही. हे धक्कादायक म्हणायचे. ‘एक देश एक ओळखपत्र’ ही संकल्पना हेच तर आधारचे मूळ. ते रुजावे यासाठी एकेकाळी ज्यांनी ‘आधार’ला कडाडून विरोध केला ते नागरिकांच्या मागे हात धुऊन लागले. ‘आधार’ या संकल्पनेचे श्रेय निर्विवाद मनमोहन सिंग यांचे. नंदन निलेकणी यांच्यासारख्या तंत्रद्रष्ट्यास हाताशी धरून त्यांनी ‘आधार’ची कल्पना मांडली. तत्कालीन विरोधी पक्षाने, त्यातही विद्यामान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्तिश:, तिचे वाभाडे काढून या योजनेस विरोध केला. नंतर २०१४ साली सत्तेवर आल्यानंतर आधीच्या सरकारच्या अन्य अनेक कल्पनांप्रमाणे सत्ताधारी भाजपने ‘आधार’ही आपलेसे केले आणि प्रत्येक शासकीय/निमशासकीय गरजांसाठी, भारतीयत्वाचा पुरावा म्हणून अगदी विमान प्रवासासाठी ‘आधार’ कार्ड ग्राह्य धरले जाईल अशी व्यवस्था केली. इतकेच नव्हे, तर केंद्राची पंतप्रधान आवास योजना असो वा देशातील ८०-८२ कोटी ‘गरिबां’ना दर महिना अन्नधान्य मोफत देणारी योजना असो. या सर्व योजना सुरू आहेत त्या आधारबरहुकूमच. सरकारी मदतीचा वाटा लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट भरण्याच्या सुविधेचे मूळही या आधार कार्डात आहे. म्हणजे स्वस्त धान्य घेऊ इच्छिणारी, घर बांधू पाहणारी, खत खरेदी करणारी, विमान/रेल्वे प्रवास नोंदणी करू पाहणारी व्यक्ती भारतीयच आहे याचा पुरावा म्हणजे आधार कार्ड. आणि आता विविध सरकारी यंत्रणा म्हणतात ‘आधार’ म्हणजे नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. मग एखादी व्यक्ती भारतीय आहे अथवा नाही, हे तपासायचे कसे? इतके दिवस रेशन कार्ड हा पुरावा मानला जात होता. ते गेले. पॅन कार्ड आले. पण तेही भारतीयत्वाचा पुरावा नाही. निवडणूक आयोगाचे मतदार ओळखपत्रास तरी हा दर्जा असेल असे म्हणावे तर तेही नाही. इतकी सगळी ओळखपत्रे भारतीयांस वागवावी लागतात. ती मिळवण्यासाठी रक्त आटवावे लागते. ती मिळाल्यावर मात्र सरकारी यंत्रणा म्हणणार: हे कार्ड नागरिकत्वाचा पुरावा नाही? मग तो पुरावा कोणता?
हे परमेश्वर या संकल्पनेसारखे झाले. तो सर्वत्र आहे; पण म्हणून एकाच कशात आहे असे नाही. तसे भारतीयत्व सर्वत्र भरलेले आहे. पण त्याची ओळख एकाच कशात नाही. परमेश्वराचे ठीक. त्याचे अस्तित्व सिद्ध करावे लागत नाही. पण नागरिकत्वाचे तसे नाही. त्याचे पुरावे वारंवार द्यावे लागतात. तेव्हा ‘निराधार आधाराचा कोण भार साहे…?’ याचे उत्तर ‘‘जगी ज्यास कोणी नाही’’ त्यांस असणाऱ्या सरकारने द्यावे. अखेर अनेक कार्डांपासून स्वातंत्र्य हीदेखील नागरिकांची गरज आहेच.
