अग्रलेख : खैबर खिंडीतला खेळ…

जागतिक राजकारणाच्या पटलावर ज्या झपाट्याने नवे मैत्रीबंध जुळून येत आहेत आणि जुने कोलमडून पडत आहेत, ते पाहता आज नेमके मित्र कोणास मानावे नि शत्रू कोणास समजावे हेच कळेनासे झाले आहे. ज्या अमेरिकेशी संबंध दृढ करण्यासाठी भारताने गेली जवळपास २५ वर्षे प्रयत्न केले नि त्यास अमेरिकेकडूनही प्रतिसाद पुरेपूर मिळाला, त्या अमेरिकेने आज भारताचा शत्रू क्रमांक एक असलेल्या पाकिस्तानशी चुंबाचुंबी आरंभली. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे शत्रूपेक्षा मित्रांचाच छळ करण्यासाठी प्रसिद्ध. त्यांना सौद्यांमध्ये रस आणि प्रक्रियेविषयी तिटकारा. त्यामुळे लोकशाही मार्ग आचरणाऱ्या भारतापेक्षा हुकूमशाही वाटेने जाणारा पाकिस्तान त्यांना अधिक भावतो हे स्वाभाविकच. पण पाच वर्षांपूर्वी सीमा मुद्द्यावरून भारताशी जुने भांडण उकरून काढणाऱ्या चीनला गतवर्षीपासून भारताविषयी अचानक ममत्व वाटू लागले. ट्रम्पयुगात अमेरिकारूपी बेभरवशाच्या शत्रूपेक्षा भारतासारखा भरवशाचा प्रतिस्पर्धी बरा ही चीनची आजची भूमिका. या उलथापालथीत विचित्र संबंधांचा आणखी एक त्रिकोण मूर्तरूप होऊ लागला असून त्याचीही दखल घेणे भाग पडते. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून धुमश्चक्री सुरू झाली असून ही कटुता मिटण्याची चिन्हे नाहीत. तशात अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवटीने भारतासमोर दोस्तीचा हात पुढे केला नि आपण त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यामुळे तिन्ही देशांतील परस्परसंबंधांवर परिणाम संभवतो. तालिबान २.० ला भारताने मान्यता दिलेली नाही. तरी काबूलमधील केंद्राचे रूपांतर दूतावासात करण्यास आपण राजी झालो आहोत. हे जरा गमतीशीरच, पण सामरिक आणि राजकीय अपरिहार्यता कुठवर जाऊ शकते हे दर्शवणारे. अफगाणिस्तान- पाकिस्तान दुश्मनी ताजी असताना, भारत आणि तालिबानशासित अफगाणिस्तानमध्ये दोस्ताना निर्माण होणे या घटनांचा परस्परांशी संबंध नाही असे म्हणता येत नाही. तरीदेखील शत्रूचा शत्रू म्हणून तालिबानला जवळ करणे यात व्यापारी, सामरिक आणि राजनैतिक शहाणपण किती आणि अगतिकता किती, याची मीमांसा यानिमित्ताने आवश्यक.

जगात तालिबानला अधिकृत मान्यता देणारा रशिया हा एकमेव देश आहे. या राजवटीचे अनेक देशांशी संवाद संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. परंतु या देशांमध्ये सर्वाधिक लक्षणीय देश म्हणजे भारत. तालिबान १.० आणि तालिबान २.० या दोन्ही राजवटींनी अफगाणिस्तानातील जी सरकारे उलथवली, त्या दोहोंशी भारताचे घनिष्ठ संबंध होते. तालिबान १.० या राजवटीशी भारताने कधीही जुळवून घेतले नाही. ती राजवटही भारताची गणना कट्टर शत्रूंमध्येच करत असे. तालिबानच्या त्या राजवटीने काश्मीरमधील पाकपुरस्कृत फुटीरतावाद, दहशतवादाला जाहीर पाठिंबा दिला होता. तालिबानच्या विरोधात अफगाणिस्तानमध्ये लढलेल्या नॉर्दर्न अलायन्स या टोळीवाल्यांच्या आघाडीला भारताने सक्रिय पाठिंबा दिला होता. काबूलमधील भारतीय दूतावासावर २००९ मध्ये आणि हेरातमधील भारतीय वकिलातीवर २०१४ मध्ये झालेल्या हल्ल्यांमागे तालिबानी हस्तक होते. सबब, २०२१ मध्ये पुन्हा तालिबानच अफगाणिस्तानचे सत्ताधीश झाले, त्या वेळी त्यांच्याशी सुरुवातीपासून आपण अंतर राखून होतो हे अपेक्षितच होते. परंतु मागील खेपेप्रमाणे ही तालिबानी राजवट पाकिस्तानचे मांडलिकत्व पत्करण्यास तयार नाही याची चाहूल सुरुवातीपासूनच लागत होती. तालिबानने ऑगस्ट २०२१ मध्ये काबूलचा कब्जा घेतला, त्या वेळी पाकिस्तानने लगेच तेथे राजनैतिक आणि लष्करी दूत धाडले. जणू नवीन व्यवस्थेवर पाकिस्तानचा वचक आणि वर्चस्व असावे. ही बाब तालिबानी नेतृत्वाला खटकली आणि त्यातून निर्माण झालेली कटुता कधीच शमली नाही. याउलट तालिबान २.० राजवटीने भारताशी तितकी कटुता बाळगली नाही. भारताने २०२२ मध्ये काबूलमध्ये तांत्रिक कचेरीच्या नावाखाली संपर्क व्यवस्था उभी केली. अफगाणिस्तानमध्ये मानवतावादी मदत भारताकडून जात होती. कोविडकाळात आणि अगदी अलीकडे ऑगस्टमध्ये त्या देशात झालेल्या भीषण भूकंपाच्या वेळी ही मदत अफगाणिस्तानातील कित्येकांची जीवनवाहिनी ठरली होती. क्रिकेट, बॉलीवूड किंवा योगा-सॉफ्टवेअर वगैरेंना भारताची सुप्तशक्ती अर्थात सॉफ्ट पॉवर मानणाऱ्यांनी या खऱ्या शक्तीची म्हणावी तशी दखल कधीच घेतली नाही.

पण ही वाट निसरडी आहे आणि तिच्यावरून बेफिकीरपणे मार्गक्रमण करताना घात होऊ शकतो. तालिबानी उघडपणे देवबंदी इस्लामवादाचा पुरस्कार करतात, हे एका मर्यादेपलीकडे आपल्याला झेपणारे नाही. देवबंदी विचारधारेत राष्ट्र या संकल्पनेला स्थान नाही. धर्मसत्तेची स्थापना व ‘अधर्मीं’विरुद्ध लढून त्यांचा नि:पात करणे हे मूळ सूत्र. तालिबानच्या अनेक पिढ्या भारतातील दारुल उलूम देवबंद आणि पाकिस्तानातील देवबंदी मदरशांमध्ये शिकल्या. पाकिस्तानातील झिया उल हक आणि आता असीम मुनीरसारख्या लष्करशहांनी जिहादींचा वापर राष्ट्रासाठी करण्याचा प्रयत्न चालवला आणि यातूनच मूळ देवबंदींशी पाकिस्तानचे खटके उडतात. देवबंदी विचारधारा पोथीशरण आहे आणि आधुनिक जगताशी तिला देणेघेणे नाही. त्यामुळेच महिलांविषयी तालिबानी राज्यकर्त्यांचे धोरण मध्ययुगापेक्षाही मागास असते. परंतु याची प्रचीती भारतासारख्या उदारमतवादी, लोकशाही भूमीवर यावी ही आपल्या राज्यकर्त्यांची फजिती ठरते. तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री दिल्ली दौऱ्यावर असताना महिला पत्रकारांना निमंत्रणच न मिळणे आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत पत्रकार परिषद होणे हे येथील व्यवस्थेचे अपयश. त्याबद्दल तालिबानला दोष देऊन किंवा आमची यात भूमिकाच नव्हती असे म्हणून हात झटकून टाकता येत नाहीत. आपले परराष्ट्र खाते अशी सबब देते, हे गोंधळलेपणाचे आणि अपरिपक्वतेचे लक्षण. अफगाणी पाहुण्यांची ही अशी मेहमान-नवाज़ी करण्याची काहीच गरज नव्हती. असले चाळे खपवून घेतले जातात, कारण आपण खमके नसतो.

पाकिस्तानच्या बरोबरीने आणखी एक उपद्रवी देश दक्षिण आशियात असू नये, या भूमिकेतून आपण अफगाणिस्तानशी स्नेहबंधाची भूमिका घेत असतो. बांगलादेशसारखा जुना मित्रदेश वैरीसम झाल्यानंतर ही गरज अधिकच अधोरेखित होते. अफगाणिस्तानातील तालिबान शासकांशी जुळवून घेण्यामागे ही झाली सामरिक गरज. दुसरी गरज रोकडी व्यापारी. चाबहार हे बंदर आपण इराणमध्ये विकसित करतो आहोत. या बंदरातून मध्य आशियात व्यापारमार्ग सुनिश्चित करण्यासाठी तालिबानची अनुकूलता आवश्यक ठरते. या शर्यतीमध्ये आपल्यासमोर चीनचे खडतर आव्हान आहे. गेल्या जून महिन्यात पाकिस्तान आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री काबूलमध्ये जमले आणि त्यांनी पाकिस्तान-चीन आर्थिक मार्गिका अफगाणिस्तानातून नेण्याविषयी चर्चा केली. एका व्यापारी मार्गाला आव्हान देण्यासाठी दुसरा व्यापारी मार्ग कार्यान्वित होणे अनिवार्य. तो व्हायचा तर तालिबानशी जुळवून घेणे आले. म्हणूनही त्या देशाशी संपर्क, सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यात सध्या तीव्र चकमकी झडत आहेत. केवळ त्यावरून आपण सामरिक मार्गाने पाकिस्तानची दोन्ही बाजूंनी कोंडी करू, या भ्रमात मात्र न राहिलेलेच बरे. कारण पाकिस्तानची कोंडी करावी इतके तालिबानचे लष्करी बळ नाही. शिवाय या टापूत चीनचे व्यापारी हितसंबंध गुंतलेले असल्यामुळे दोन्ही देशांतील संघर्ष एका मर्यादेपलीकडे गेले तर चीन मध्यस्थी करेल. तेव्हा हा संघर्ष किती चिघळतो वा निवळतो याची वाट न पाहता भारताने सावधपणे पावले उचलली पाहिजेत. अफगाण भूमीवरून भारतविरोधी कारवाया होऊ न देण्याची हमी तालिबानने दिली, तिचे स्वागत. या हमीचा पाठपुरावा तेथे गुंतवणूक वाढवून करावा लागेल. अफगाणिस्तानकडे खुष्कीचा मार्ग खैबर खिंडीतून जातो. भल्याभल्या महासत्तांची ही खिंड पार करताना फजिती झालेली इतिहासाने पाहिली. त्यात आपले नाव समाविष्ट होऊ नये इतकीच अपेक्षा. खैबर खिंडीतला हा खेळ सावधपणे खेळणेच हितकारक.