अग्रलेख : दबंग… दयावान?

आपल्याकडे राजकीय तसेच अन्य सर्वच धनिकांस दोन धर्मस्थळांचा मोह आवरता आवरत नाही. एक तिरुपती येथील बालाजी आणि दुसरे शिर्डी येथील साईबाबा. अनेक उद्योजक तर या देवस्थानांस आपले व्यवसाय भागीदार बनवतात आणि नफा झाल्यास त्याचा काही वाटा त्या देवस्थानाच्या हुंडीत घातला जाईल असे नमूद करतात. अर्थात हे असले उद्योजक कोण असतात हे सांगण्याची गरज नाही आणि त्याची चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. तथापि या ‘असल्या’ उद्योजकांप्रमाणे राजकीय पक्षही देवदेवतांस आपले भागीदार बनवतात किंवा काय याचा शोध घ्यायला हवा. ही बाब शिर्डीस विशेष लागू होते. कारण अलीकडे अनेक राजकीय पक्षांस शिर्डी या नवतीर्थस्थानाचा मोह पडू लागला असून महाराष्ट्रातील बहुतांश राजकीय पक्षांची अधिवेशने तेथे भरताना दिसतात. कदाचित बहुतेक राजकीय पक्षांतील धनाढ्य नेते शिर्डी आणि परिसरांतून येतात हेही कारण त्यामागे नसेल असे नाही. पूजा असो वा पक्षाचे अधिवेशन. सढळ हस्ते खर्च करू शकणारा यजमान महत्त्वाचा! असे श्रीमंत यजमान शिर्डी आणि आसपासच्या दुष्काळी प्रदेशात मुबलक. असो. भाजपचे ‘महाविजयी अधिवेशन’ रविवारी शिर्डी या तीर्थस्थळी पार पडले. पंचायत ते पार्लमेंट भाजपचा(च) अंमल असायला हवा, असे त्या पक्षाचे चाणक्य, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या अधिवेशनात भाजपच्या कार्यकर्त्यांस बजावले. ‘श्रद्धा आणि सबुरी’चे धडे देणारी संघाची दीक्षा आणि श्री साईंचे आशीर्वाद यामुळे शहा यांचे शब्द खरे ठरतील यात शंका नाही. त्यामुळे भाजपच्या भवितव्याची चिंता नाही. काळजी आहे ती भाजपच्या मित्रपक्षांची.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : फेकुचंदांचा फाल्गुनोत्सव!

तथापि ती करण्याआधी सहयोगी, विरोधी पक्षानेच नव्हे तर एकंदर सर्वच राजकीय पक्षांनी भाजपकडून बरेच काही शिकायला हवे. काही महत्त्वाच्या निवडणुकांआधी महासंकल्प मेळावे, निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले की महाविजयी मेळावे, तितके यश न मिळाल्यास महाचिंतन मेळावे इत्यादींचे आयोजन कसे करावे याचे धडे अन्य राजकीय पक्षांनी भाजपकडून जरूर घ्यावेत. हे असे करणे महा-महत्त्वाचे. याचे कारण यातून स्वत:च स्वत:स वा स्वत:च्या प्रत्येक कृतीस ‘महा’ ठरवण्याची अंगभूत सवय लागते आणि ती जनुकीय रचनेत जाऊन बसते. असे झाले की सगळेच ‘महा’ ठरते. आणि या अशा अधिवेशनांमुळे कार्यकर्ते, हौशे, गवशे आणि नवशेही व्यग्र राहतात. तसेच पक्षाच्या अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते. निवडणूक रोख्यांतील रोख बाहेर काढण्याचा हा राजमार्ग. अर्थात तो भाजपस जितका उपलब्ध आहे तितका अन्य पक्षांस नाही, हे मान्य. पण भाजपचे हे अनुकरण त्यांनी सुरू केल्यास त्यांचाही निवडणूक रोखे मार्ग अधिक प्रशस्त आणि रुंद होऊ शकेल. असो. विषय भाजप सहयोगींच्या भवितव्याचा. तो गांभीर्याने घ्यायला हवा कारण पंचायत ते पार्लमेंट सर्वच काही भाजप स्वबळावर करू लागला तर अर्ध्या शिवसेनेचे, अर्ध्या राष्ट्रवादीचे भविष्य काय? आधीच स्वबळावर पूर्ण सत्ता नसतानाही भाजपने या अर्ध्या शिवसेनेस आणि अर्ध्या राष्ट्रवादीस महाराष्ट्रात चांगलेच चेपून टाकलेले आहे. एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार यांना एकेक खात्यासाठी किती घाम गाळावा लागला हे त्यांच्या ओल्या झालेल्या हातरुमालांच्या संख्येवरून लक्षात येईल. इतके करूनही शिंदे यांस गृह नाही ते नाही मिळाले आणि अजित पवारांच्या अर्ध्या राष्ट्रवादीस केंद्रीय मंत्रिमंडळापासून दूर ठेवले गेले. म्हणजे जे काही मिळाले आहे त्यातून पुढील जेमतेम चार वर्षांचीच बेगमी होणार!

हेही वाचा >>> अग्रलेख: विक्रमी आणि वेताळ

कारण २०२९ च्या निवडणुकांत स्वबळावर सत्ता आणली जाईल याची घोषणा खुद्द शहा यांनी केलेली आहेच. शहा यांचा शब्द! निवडणूक आयोगादी यंत्रणा तो कसा काय खाली पडू देतील? त्यामुळे भाजपची स्वबळावर सत्ता येईलच येईल. मग त्या वेळी अर्धी शिवसेना आणि अर्धी राष्ट्रवादी काय करणार? की त्या वेळी फक्त हे राज्यमंत्रीपदावरच समाधान मानणार? मानतीलही! कारण मंत्रीपदे ही या पक्षांतील अनेकांसाठी बोनसच जणू. या सर्वांस खरा आनंद आहे तो केंद्रीय तपास यंत्रणांचे जू मानेवरून उतरले याचा. ईडी-पीडा नसेल तर मंत्रीपद नाही मिळाले तरी बेहत्तर असे त्यांतील अनेकांस वाटत नसेलच असे नाही. आधी ‘खाल्लेले’ पचवून घेतले जात असेल, चांगल्या तऱ्हेने अंगाशी लागणार असेल तर नव्याने (काही काळ) चार घास मिळाले नाहीत तरी हरकत नाही, असे कोणाकोणास वाटू शकते. त्यामुळे भाजप स्वबळाचे नारे देत असताना, ते प्रत्यक्षात आणत असताना त्या पक्षाच्या विजय यात्रेत आताचे आघाडी घटक पक्ष अक्षता टाकण्यात आनंद मानू शकतात. या घटक पक्षांची ही मानसिकता ठाऊक असल्याने भाजपने तरी त्यांची फिकीर का करावी? ती तो कशी करत नाही, हेच शिर्डी अधिवेशनात दिसून आले. तेव्हा भाजपचे आगामी काळातील मार्गक्रमण ‘यायचे तर या’ अशा आविर्भावात असेल याची दखल आघाडी पक्षांनी घेतली असावी. नपेक्षा संदर्भासाठी त्यांनी गोव्यातील महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, पंजाबातील अकाली दल, आसाम गण परिषद इत्यादी पक्षांची आजची अवस्था काय याचे अवलोकन करावे. हे सर्व एके काळी भाजपचे सहयोगी होते, ही बाब त्या पक्षाच्या आजच्या सहयोगींच्या ध्यानात यावी.

‘‘इतके समर्थ व्हा की दगाबाजी करण्याची कोणाची हिंमत राहणार नाही’’, अशी मसलत शहा यांनी या अधिवेशनात स्वपक्षीयांस दिली. हे वाचून कोणास भारत ‘काँग्रेसमुक्त’ करण्याच्या घोषणेचे स्मरण झाल्यास तो केवळ योगायोग समजावा. त्या वेळी शहा यांची राजकारण काँग्रेसमुक्त करण्याची इच्छा बऱ्याच अंशी पूर्ण झाली. कारण बरेचसे शहाणे काँग्रेसजन भविष्याची चाहूल लागल्याने स्वत:च भाजपवासी झाले. आज भाजपच्या सर्वांत कार्यक्षम मंत्रीगणांत प्राधान्याने माजी काँग्रेसजन सर्वाधिक आहेत, ही बाब लक्षात घेतल्यास राजकारण ‘काँग्रेसमुक्त’ करणे या घोषणेचा खरा अर्थ मूढमतींस कळू शकेल. त्याच धर्तीवर दगाबाजांचा नायनाट करण्याच्या घोषणेचे होऊ शकेल. शहा यांच्यामुळे भाजपचा दराराच इतका वाढेल की सर्व माजी/आजी आणि भावी दगाबाज आपापल्या खतावण्या घेऊन भाजपच्याच दारी येतील आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ या धोरणाने चालणारा भाजप त्या सर्वांस आपल्यात आनंदाने सामावून घेईल. झाला दगाबाजांचा नायनाट! म्हणजे ज्याप्रमाणे राजकारण काही काळ का असेना काँग्रेसमुक्त झाले त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राचे राजकारण दगाबाजमुक्त होईल. आता काही काळाने ज्या प्रमाणात काँग्रेस पुनर्जीवित होईल त्या प्रमाणात दगाबाजही फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे झेपावतील, हे खरे. पण त्या वेळी पुन्हा एकदा आतासारखी त्यांना सामावून घेण्याची मोहीम घेता घेण्याची सोय असेल आणि त्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणा आपापली जबाबदारी उचलण्यास तत्पर असतील, हेही खरे.

या अशा आणि इतक्या दुर्दम्य आशावादाने स्थानिक भाजप नेते, कार्यकर्ते यांस आत्मविश्वास देतानाच अमित शहा हे अलीकडेच ‘दगाबाजां’हाती मरण पावलेल्या बीडच्या संतोष देशमुख यांच्याविषयी चार शब्द बोलले असते तर पक्ष कार्यकर्त्यांस अधिक जोम येता. कारण नाही म्हटले तरी हे मृत देशमुख भाजपचे स्थानिक बूथ-प्रमुख होते आणि त्यांच्या हत्येची दखल केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी घेतली असती तर मृताच्या कुटुंबीयांच्या दु:खावर फुंकर घातली गेली असती. दगाबाजांच्या छातीत धडकी बसवण्याइतके दबंग होता होता दयावान होणे राहून जाऊ नये, इतकेच.