अग्रलेख : ट्रम्प त्राटक!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे केवळ निमित्तमात्र. भारतीय कामगारांच्या ‘एचवनबी’ व्हिसाचे शुल्क त्यांनी दाणकन एक लाख डॉलर केल्यामुळे मोठाच हलकल्लोळ उडाला असला तरी जे झाले ते आज ना उद्या होणारच होते. जवळपास प्रत्येक देशात राष्ट्रवादाच्या लाटा उचंबळून येत असताना अमेरिका त्या देशाचे ‘बिहारीकरण’ किती सहन करणार हा प्रश्न होताच. तो ट्रम्प यांनी धसास लावला. देशोदेशांत संकुचितवादाचे मोठे पुनरुज्जीवन सुरू आहे. असे असताना एकट्या अमेरिकेने भारतीयांचा वाढता वावर गोड मानून घेत राहावे असे मानणे हा भाबडेपणा होता.

अमेरिकेस चीनशी मुकाबला करताना भारताची गरज होती म्हणून आणि त्याआधी त्या देशातील कंपन्यांना स्वस्तात मजुरांची आवश्यकता होती म्हणून तो देश अधिकाधिक भारतीयांस गोड मानून घेत आला. आपण ते गोड मानून घेणे भारत-अमेरिका मैत्री, उभय देशांतील लोकशाही बंध इत्यादी इत्यादी मानत गेलो. आता अमेरिकेची ती गरज संपली.

चीनविरोधात अमेरिकेस भारताची गरज नाही आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशल इंटलिजन्स) विकासामुळे स्वस्तातील भारतीय मजुरांचीही त्या देशास आवश्यकता नाही. त्यात त्या देशाच्या नेतृत्वपदी सुसंस्कृत जो बायडेन यांच्याजागी हडेलहप्पी डोनाल्ड ट्रम्प! जगातील अन्य काही देशप्रमुखांप्रमाणे धक्काधोरणांवर त्यांचा विश्वास. तो त्यांनी वर्तनातून दाखवून दिला आणि ‘एचवनबी’चा यथायोग्य ‘कार्यक्रम’ करून टाकला. त्यानंतर त्या संदर्भात आपल्याकडे ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्या मूळ निर्णयापेक्षा अधिक प्रतिसाद-योग्य असल्याने त्यांची दखल घेणे आवश्यक ठरते.

सर्वप्रथम त्यावर व्यक्त झाले ते ‘निती’ आयोगाचे माजी वरिष्ठ अमिताभ कांत. त्यांच्या मते या निर्णयामुळे अमेरिकेचे नुकसान होणार असून त्याचा फायदा भारतास होईल. हे समस्येचे सुलभीकरण झाले. अमेरिकेचे नुकसान होईल हे खरे. पण त्यातून आपला फायदा करून घ्यावयाचा तर त्यासाठी तयारी हवी. ही तयारी म्हणजे तंत्रज्ञान संशोधन/ विकास यातील गुंतवणूक. तूर्त यावर आपण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एक टक्काही खर्च करत नाही आणि आपल्या खासगी क्षेत्रातील कंपन्याही बरेच काही करतात असे नाही. तेव्हा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कंपन्यांनी यात काही करावयाचे ठरवले तरी ते एका दिवसात होणारे नाही.

संशोधन, उत्पादन विकास आदींसाठी वातावरणनिर्मिती गरजेची असते. हे वर्षानुवर्षे, पिढ्यान्पिढ्यांच्या सातत्याने होते. त्याची सुरुवात झाल्यास ते निर्माण करण्यात आपण यशस्वी होऊदेखील. पण ते झाले भविष्य. प्रश्न वर्तमानाचा आहे. ट्रम्प यांच्या कृतीचे होणारे परिणाम हे आज आणि आत्ता दिसणारे आहेत. म्हणून त्यावर उपायही हवा आज आणि आत्ता. पण त्याबाबत फारसे कोणी व्यक्त होताना दिसत नाहीत. कांत यांच्यापाठोपाठ अनेक तसाच सूर लावताना दिसतात.

आपल्या परराष्ट्र खात्याने अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे मानवी समस्या (ह्युमॅनिटेरियन क्रायसिस) निर्माण होईल अशी भीती वर्तवली तर अन्य कोणी अमेरिका आपल्या गुणवंतांस घाबरली असेही मत व्यक्त केले. यात मानवी समस्या निर्माण होणार असेल तर त्याचा फटका अमेरिकेस बसेल की भारतास? हा प्रश्न महत्त्वाचा. याचे कारण या ‘एचवनबी’ व्हिसाधारकांतील ७१ टक्के वाटेकरी भारतीय आहेत. म्हणजे ट्रम्प निर्णयामुळे कोणाची पंचाईत होणारच असेल तर ती आपली.

तसेच हे सारे ‘एचवनबी’धारक अमेरिकेने भीती वाटून घ्यावी इतके गुणवान असतील तर त्यांच्यावरील या शुल्कवाढीचे स्वागतच भारताने करावयास हवे. पण आपल्या माहिती क्षेत्राशी संबंधित ‘नासकॉम’ संघटनेपासून अन्य अनेक जण या गुणवंतांसाठी अधिक शुल्क मोजावे लागणार यासाठी धास्तावलेले का आहेत? या सगळ्यांस आनंद व्हायला हवा. कारण कोणतेही अधिक शुल्क न मोजता या गुणवंतांच्या फौजा आता भारतातच राहतील आणि मायभूच्या उद्धारार्थ हातभार लावतील. पण असा विचार करणे ही आत्मवंचना ठरेल.

याचे कारण भारतीयांविरोधात असे पाऊल उचलणारी अमेरिका एकटीच नाही. कॅनडा या देशाने असेच भारतीयांच्या आयातीवर निर्बंध आणलेले आहेत. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि इतकेच काय आपल्या जुन्या सहयोगी इंग्लंडनेदेखील भारतीय कर्मचाऱ्यांस सरसकट स्वीकारण्यावर बंधने आणली आहेत. गेल्या आठवड्यात फ्रान्स आणि इंग्लंड यांच्यात बेकायदा स्थलांतरितांस परत पाठवण्याच्या झालेल्या करारानुसार परत फ्रान्सला पाठवली गेलेली व्यक्ती भारतीय होती. युरोपीय देशही भारतीयांच्या मुक्त प्रवेशाविषयी आता तितके स्वागतशील नाहीत.

याचा अर्थ विकसितांच्या जगात भारतीय आता पूर्वीइतके अप्रुपाचा, कौतुकाचा आणि म्हणून आनंदाने स्वीकारण्याचा विषय राहिलेले नाहीत. हे कटू असले तरी सत्य आहे. त्यामागील कारणांची चर्चा करण्याचे आत्ता प्रयोजन नाही. पण ब्रेग्झिटच्या आधी ज्याप्रमाणे इंग्लंडमध्ये युरोपातील पोलंडमधून येणाऱ्या स्वस्त मजुरांबाबत नाराजी होती त्याचप्रमाणे तशीच नाराजी आता अनेक देशांत या स्वस्त भारतीयांबाबत व्यक्त होते.

ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदींमध्ये अलीकडच्या काळात अनेक भारतीयांवर हल्ल्याच्या घटना घडल्या. त्यामागेही ही नाराजी आहे. तेव्हा मुदलात भारतीयांबाबत इतकी नाराजी का, या प्रश्नास प्रामाणिकपणे सामोरे जावे लागेल. ते धैर्य दाखवल्यास हे बहुतांश ‘एचवनबी’ व्हिसाधारी हे उच्चशिक्षित मजुरांपेक्षा अधिक नाहीत हे सत्य स्वीकारावे लागेल.

अमेरिकी आस्थापना चालवण्यासाठी अत्यंत अल्प मोबदल्यात ही भारतीय फौज संबंधित कंपन्यांना उपलब्ध होती. तो उभयपक्षी फायद्याचा व्यवहार होता. अमेरिकी कंपन्यांना किमान उत्पन्नापेक्षाही कमी खर्चात काम करण्यास आवश्यक सुशिक्षित बळ त्यातून मिळाले आणि त्याच वेळी भारतीय कंपन्यांना व्यवसाय मिळाला. पण ट्रम्प यांच्यासारखी व्यक्ती जेव्हा सत्तेवर येते तेव्हा हे प्रारूप उघडे पडते. परंतु प्रश्न एवढ्याने मिटणारा नाही.

कारण ट्रम्प यांनी पुढे जाऊन सेवा-क्षेत्रावरही निर्बंध आणले तर काय, हा पुढला प्रश्न. ट्रम्प यांच्या व्हिसा शुल्कवाढ निर्णयामुळे अमेरिकेत न जाता येथून अमेरिकी कंपन्यांस सेवा देण्याचे प्रमाण वाढेल असे अनेकांस वाटते. त्यांच्या आशावादाचे कौतुक. पण अशा ‘आऊटसोर्सिंग’द्वारे ज्या कंपन्या अमेरिकेतर देशांतून कामे करून घेतील त्यांच्या सेवांवरही शुल्कवाढ ट्रम्प करतील अशी चिंता व्यक्त होते. ती साधार म्हणावी लागेल. त्यातून अमेरिकेत जाणे दूर; पण दुरून त्या देशातील कामे घेणेही दुरापास्त अशी स्थिती.

यातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे ट्रम्प यांच्याकडून पद्धतशीरपणे होत असलेली भारताची कोंडी. आधी त्यांनी भारतावर ५० टक्के शुल्क आकारले, आता व्हिसा शुल्कवाढ केली आणि त्याच वेळी चाबहार बंदरात काम करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांस दिल्या गेलेल्या सवलती रद्द केल्या. हा धक्का अनेकांस जाणवला नाही, पण तो आपल्या वर्मावर घातलेला घाव आहे. इराणातील या बंदराकडे आपण डोळे लावून होतो कारण पश्चिम आशियातील मोठ्या व्यापारसंधी आपणास खुणावत होत्या.

मुख्य म्हणजे त्या साधताना पाकिस्तानला वळसा घालण्याची सोय चाबहार बंदरामुळे आपणास मिळणार होती. परंतु इराणवर दबाव आणण्यासाठीच्या योजनेचा भाग म्हणून ट्रम्प प्रशासन या बंदर विकासाच्या भारतीय प्रयासावर गदा आणताना दिसते. यामुळे या प्रकल्पातील जवळपास ५० कोटी डॉलर्सची भारतीय गुंतवणूक तर संकटात येईलच; पण आगामी व्यवसाय संधीही हातातून निसटतील. सबब भारतामागे लागलेले हे ट्रम्प त्राटक संपवायचे असेल तर अमेरिका-भारत व्यापार कराराचा गुंता लवकर सोडवायला हवा. तोच एक सुटकेचा मार्ग आपणास आहे.