७/११ बॉम्बस्फोटांमागोमाग मालेगावमध्ये झालेल्या २००८ च्या बॉम्बस्फोटातील आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केल्यामुळे राज्याच्या दहशतवादविरोधी विभागाच्या (एटीएस) विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. मालेगाव स्फोटाला ‘हिंदू दहशतवाद’ संबोधले गेल्यामुळे त्याचे महत्त्व अधिक होते. तोपर्यंत दहशतवादी कारवाया म्हटल्या तर पाकिस्तानातील लष्कर-ए-तय्यबा, इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय), इंडियन मुजाहिद्दीन अशीच नावे पुढे येत असत. पण २००८ मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट तपासात पहिल्यांदाच ‘भगवा’ वा ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्द पुढे आला. त्याआधी झालेल्या जालना २००४, मालेगाव २००६, समझोता एक्स्प्रेस, अजमेर दर्गा, मक्का मस्जिद (तिन्ही २००७), मोदसा २००८ या बॉम्बस्फोटांतून हिंदू दहशतवादाचा सिद्धांत पुढे आला होती. मालेगाव प्रकरणात विद्यामान भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर, लष्करात त्या वेळी सेवेत असलेले कर्नल प्रसाद पुरोहित यांना तेव्हाचे एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे यांनी अटक केली होती. ‘हिंदू दहशतवाद’ ही संज्ञा तेव्हा रूढ करण्यात काँग्रेसप्रणीत सरकारने आघाडी घेतली होती. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यात करकरे हुतात्मा झाले आणि तेव्हापासूनच या बॉम्बस्फोटाच्या तपासाची दिशा मात्र भरकटवत नेली गेली. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर ते अधिक निदर्शनास येऊ लागले.
राज्यात एटीएसची स्थापना झाली तेव्हा पहिले प्रमुख असलेल्या के. पी. रघुवंशी यांनाच करकरे यांच्यानंतर पुन्हा कार्यभार सोपविला गेला. केंद्रात व राज्यात काँग्रेसप्रणीत सरकार असल्यामुळे हिंदू दहशतवादाचा सिद्धांत जोरकसपणे अधोरेखित करण्यात आला होता. हा सिद्धांत राजकीय अजेंडा होता का? मग तो न्यायालयात टिकू का शकली नाही, असे प्रश्न अनुत्तरित राहतात.
मालेगाव स्फोटाचा तपास बॉम्बस्फोट घडल्यानंतर २२ दिवसांनी एटीएसकडे आला. घटनास्थळी सापडलेल्या मोटरसायकलच्या मालकाचा शोध घेत करकरे सुरतमधील एका डीलरपर्यंत ते पोहोचले. गाडीचा क्रमांक बनावट असला, चासी, इंजिन क्रमांक खराब झालेला असला तरी काही संभाव्य क्रमांक न्यायवैद्याक तपासणीतून समोर आले होते. नेमक्या मोटरसायकलचा शोध लागल्यानंतर ती साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या नावे असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. आपण ती मोटरसायकल दोन वर्षांपूर्वीच विकली होती, असा त्यांचा दावा होता. परंतु तत्कालीन एटीएस अधिकारी केवळ यावर अवलंबून नव्हते. साध्वी आणि कर्नल पुरोहित यांच्यातील फोनवरील संभाषण आणि त्यांच्या ‘अभिनव भारत’ या संघटनेचे नाव पुढे आले. त्यातून तपासाची साखळी उलगडत गेली. साध्वी व कर्नल पुरोहित यांच्यासह अनेकांना अटक केल्यानंतर एटीएसच्या भायखळा येथील कार्यालयात करकरे यांनी हिंदू दहशतवादाचा सिद्धांत विशद केला होता. वाशी व पनवेल येथील स्फोटांशी सनातन संस्थेचा असलेला संबंध, त्यानंतरची कारवाई, तसेच हिंदू दहशतवादाची पाळेमुळे कशी व कोण रुजवत आहे, हे त्यांनी सांगितले होते. मुळात फारसे प्रकाशझोतात नसलेले तसेच प्रसारमाध्यमांशी फारच त्रोटक बोलणारे करकरे ‘हिंदू दहशतवाद’ या सिद्धांतावर ठाम होते. मात्र त्यांनी गोळा केलेला इलेक्ट्रॉनिक पुरावा विशेष न्यायालयाने ग्राह्य धरला नाही. त्यांच्यानंतर या तपासाची दिशा भरकटली. न्यायालयाने तपासाच्या कार्यपद्धतीवरच त्यामुळे ताशेरे ओढले आहेत.
२०११ मध्ये हा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणांकडे (एनआयए) देण्यात आला. त्या वेळी देशात व राज्यात काँग्रेसप्रणीत सरकारेच होती. तरीही एनआयएने स्वतंत्र तपास करून तपासातील त्रुटी दाखवून दिल्या. परंतु एटीएसने केलेला तपास चुकीचा होता की एनआयएने केलेला तपास योग्य होता, याबाबत भाष्य करण्यापेक्षा एनआयएच्या तपासानंतर कथित हिंदू दहशतवादाचा सिद्धांत फिका पडू लागला होता, हे निश्चित. त्यातच रा. स्व. संघापर्यंत या स्फोटांचे धागेदोरे जोडण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला गेला. मात्र ते न्यायालयानेच खोडून काढले. एटीएसने लावलेला मोक्का एनआयएने काढून टाकण्याची कारवाई केली. विशेष न्यायालयाने ते मान्य केले. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर व कर्नल पुरोहित यांना दोषमुक्त करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाल्याचा आरोप वारंवार होत राहिला. एटीएसने केलेल्या तपासाच्या विरुद्ध एनआयएचा तपास होता, हे न्यायालयात सादर केलेल्या साक्षींवरून दिसून येते.
निव्वळ संशयावरून आरोपींना शिक्षा देता येत नाही, असा उल्लेख विशेष न्यायालयाने वारंवार केला आहे. हिंदू दहशतवाद वा तत्सम उल्लेख आरोपपत्रात नसल्यामुळे न्यायालयाने त्यावर भाष्य केलेले नाही. हा शब्दप्रयोग म्हणजे निव्वळ काँग्रेसी अपप्रचार, असे प्रत्युत्तर त्याही वेळी दिले गेले असले तरी बऱ्याच काळानंतर हिंदू संघटना सक्रिय असल्याची बाब उघडच होती. गुन्हा अखेर गुन्हा असतो. त्यात हिंदू / मुस्लीम या गोष्टींना स्थान नाही. एटीएसने अटक केलेले आरोपी चुकीचे होते तर खरे आरोपी वा खरे कारण एनआयएने का शोधून काढले नाहीत, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
एटीएसने आरोपींची नार्को चाचणी केली. पण तो अहवाल आरोपपत्रासोबत जोडला गेलेला नाही. कर्नल पुरोहित यांनी ६० किलो आरडीएक्स काश्मीरमधून आणून आपल्या घरी ठेवले का, मोटरसायकलमध्ये बॉम्ब ठेवला होता की लटकवला होता, डिटोनेटरचे काय झाले आदी अनेक त्रुटी एटीएसच्या तपासात असल्याचे न्यायालयीन आदेशामुळे उघड झाले. एनआयएने कदाचित त्यामुळे स्वतंत्र तपास केला. पण त्यांनाही खरे आरोपी का शोधता आले नाहीत?
बॉम्बस्फोट कुणी घडवला हे आजही गुलदस्त्यात आहे. एनआयएसारख्या अत्युच्च तपास यंत्रणेला खऱ्या आरोपींचा शोध लागत नसेल तर आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात (९५ टक्के) अग्रेसर असलेल्या यंत्रणेसाठी ती शरमेची बाब आहे. एनआयएनेही आपल्या तपासात हे बॉम्बस्फोट घडवून आणणारे रामचंद्र कालसंगरा ऊर्फ रामजी आणि संदीप डांगे यांना बेपत्ता दाखविले आहे. एटीएस वा एनआयएलाही ते सापडले नाहीत, हे आश्चर्यच. एनआयएने आपल्या आरोपपत्रात या दोघांचा रा. स्व. संघाचे कार्यकर्ते असल्याचा उल्लेख केला होता. करकरे यांचा सिद्धांत तोच होता. या दोघांचा बॉम्बस्फोट घडवून आणण्यात हात आहे, असे त्यांनी तेव्हा स्पष्ट केले होते. ते सापडतील तेव्हा या प्रकरणावर अधिक प्रकाश पडेल, ही भाबडी आशा बाळगण्यापलीकडे तपास यंत्रणांच्या हाती काहीही उरलेले नाही.
nishant.sarvankar@expressindia.com
