नितीन फलटणकर
जुलै २०२५. संपूर्ण उत्तर भारत भीषण पावसाच्या छायेखाली आहे. जलप्रलयासारखा अनुभव अनेक राज्यांनी घेतला आहे. हिमालयीन राज्यांतील ढगफुटी, महाराष्ट्रात वादळी पाऊस, राजस्थानासारख्या वाळवंटी भागातही आलेला पूर… हे सगळं ‘एक अपवादात्मक हवामान प्रसंग’ म्हणून दुर्लक्षित करणं आता अशक्य आहे. जागतिक बँकेने २०२१मध्ये सादर केलेल्या ‘ग्राउंड्सवेल’ या अहवालानुसार २०५० पर्यंत दक्षिण आशियात सुमारे चार कोटी लोक हवामान बदलामुळे स्थलांतरित होऊ शकतात. हा निसर्गाचा सुकाळ नाही, तर इशारा आहे. इशारा ‘आपल्यामुळे’च घडलेल्या बदलांचा. पावसाची प्रचंड लाट; जुलैच्या एकाच महिन्यातला हा कहर आहे.
उत्तराखंडमध्ये ऑरेंज अलर्ट जाहीर करण्यात आला. देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयागला मोठा फटका बसला. २१जण मृत्युमुखी पडले, ११ जखमी तर नऊ बेपत्ता झाले. पूल वाहून गेला, यमुनोत्रीकडे जाणारा रस्ता खंडित झाला. भूस्खलनाचे इशारे चार जिल्ह्यांत देण्यात आले. हिमाचल प्रदेशची स्थितीही फारशी वेगळी नव्हती. शिमला, मंडी, सोलन, सिरमौरला रेड अलर्ट जारी करण्यात आला. तिथे ७८ ते ८५ जणांचा मृत्यू झाला, ३४ बेपत्ता झले तर १२९ जखमी झाले. तिथे २०० पेक्षा अधिक रस्ते नष्ट झाले, १० पूल कोसळले. मांडीत ढगफुटी झाली आणि सौरऊर्जा प्रकल्प बंद पडला.
देशाच्या अन्य भागांतही थोड्याफार फरकाने अशीच स्थिती होती. राजस्थानात वाळवंटी प्रदेशात पूर आले, उत्तर प्रदेश गंगेची पातळी एक मीटरने वाढली. ओडिशात सातत्याने रेड अलर्ट जारी केला जात राहिला. महाराष्ट्रात तर मे महिन्यापासूनच पावसाचा कहर सुरू आहे. पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे.
ही स्थिती का उद्भवली?
अतिपर्जन्य आणि ढगफुटी
जागतिक तापमानवाढीमुळे वातावरण अधिक आर्द्रता धरून ठेवू शकते. त्यामुळे काही क्षणांत मुसळधार पाऊस पडतो. हा ‘ॲटमॉस्फिअरिक रिव्हर इफेक्ट’ यंदा अधिक प्रमाणात दिसून येत आहे. (संदर्भ: आयपीसीसी रिपोर्ट २०२३ नुसार, ‘अतिआर्द्रतेच्या घटना’ गेल्या ५० वर्षांत दुपटीने वाढल्या आहेत.
वनतोड आणि मृदा अपरदन (झीज)
वृक्षतोडीमुळे जमिनीची मोठ्या प्रमाणात धूप होते. पावसाळ्यात माती वाहून जाऊन भूस्खलन होते. नदी किनारी नैसर्गिकरित्या वाढलेल्या झाडांचा अडसर हटवण्यात आल्यास पुराचे पाणी सहज गावांत शिरते. चमोली जिल्ह्यातील भू-स्खलनाच्या ८० टक्के घटनांचे मूळ कारण वृक्षतोड हे असल्याचे फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडियाने नमूद केले आहे.
अतिक्रमण
नदी पात्रांत वसाहती, संरचना, यामुळे जलप्रवाहांचा मार्ग अडतो. त्यामुळे पूरस्थिती लवकर निर्माण होते आणि प्रदीर्घकाळ टिकते. मुंबईत २००५ साली आलेल्या महापुराचेप्रमुख कारण, मिठी नदीवरील अतिक्रमणे हे होते.
हवामान बदल
अल्प कालावधीत अधिक पावसाचे प्रमाण हे हवामान बदलाचे प्रत्यक्ष लक्षण आहे.
युनायटेड नेशन्स एन्व्हिरॉनमेंटल प्रोग्रामच्या २०२४च्या जागतिक हवामान अहवालात भारताला ‘हाय व्हल्नरेबिलिटी झोन’ म्हणून दर्शवले आहे.
शहरी नियोजनातील त्रुटी
पुरेशी सांडपाणी व्यवस्था नसणे, जलवाहिन्यांची अकार्यक्षमता यामुळे शहरांमध्ये जलतरण तलावासारखी परिस्थिती निर्माण होते. गुरुग्राम (२०२३), बेंगळूरु (२०२२) या शहरांनी याचा अनुभव घेतला आहे.
जर उपाय झाले नाहीत तर…
यावर वेळीच उपाययोजना केली नाही, तर भविष्य भीषण आहे. वारंवार पूर येऊन दरवर्षी लाखो लोक विस्थापित होण्याचा धोका संभवतो. पाणी आणि अन्नाची टंचाई भेडसावू शकते. जमिनीचा क्षय, उत्पादन घट याही शक्यता आहेत. यामुळे शहरांतील पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान होईल. पर्यावरण निर्वासितांचे प्रमाण झपाट्याने वाढेल.
धोरणात्मक पातळीवर काय करावे?
१. जलनियोजन सुधारणे- नदी प्रवाहांचे पुनरावलोकन, नदीत कचरा टाकण्यावर बंदी, धरणांचे धोरणात्मक पुनर्मूल्यांकन
२. वनवाढ आणि मृदा संधारण- मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण, पर्जन्य जल व्यवस्थापन, मृदा स्थिरता वाढवणे
३. अतिक्रमण रोखणे- नदी पात्रे, तलाव, ओढ्यांवरील अतिक्रमण हटविणे, कडक कायदेशीर कारवाई करणे
४. सांडपाणी व्यवस्था सुधारणे- स्मार्ट सिटी योजनांमध्ये जलवाहिन्यांचा पुनर्विकास करणे, पूरस्थितीतही टिकून राहील अशी पायाभूत रचना करणे
५. आपत्कालीन यंत्रणा- अलर्ट सिस्टम, स्थानिक प्रशासन व स्वयंसेवी संस्था यांचा समन्वय, बचाव प्रशिक्षण आणि निधी
६. हवामान धोरणांमध्ये बदल- पॅरिस करारातील योगदान घटकांचे पालन
७. कार्बन उत्सर्जन मर्यादित करणाऱ्या धोरणांची अंमलबजावणी
आजचा पूर फक्त पाऊस नाही, तो आपल्या धोरणांच्या, इच्छाशक्तीच्या आणि पर्यावरणद्रोहाचा परिपाक आहे. आपला विकास हा जर निसर्गाची तोडफोड करून, जमीन गिळून, पाणी अडवून होत असेल, तर निसर्गही शांत बसणार नाही. पावसाला दोष देण्याऐवजी, पावसाच्या वाढलेल्या आक्रमकतेमागचे खरे कारण शोधणे, खरा दोष कोणाचा आहे हे शोधणे आणि त्यावर लगेच कृती करणे हीच काळाची गरज आहे.
nitin.1india@gmail.com
