विश्वंभर धर्मा गायकवाड
गेली नऊ वर्षे म्हणजे २०१४ पासून ते आत्तापर्यंत लोकसभेत अधिकृत विरोधी पक्ष/नेता नाही. नुकत्याच उत्तर पूर्वेकडील तीन राज्यांत निवडणुका झाल्या. पैकी नागालॅण्ड राज्यात निवडून आलेले सर्व पक्ष सत्तेत सामील झाल्यामुळे तिथे कोणताच विरोधी पक्ष अस्तित्वात नाही. तसेच सध्या तेलंगणा, मणिपूर, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादी राज्य विधानसभेत व तेलंगणा, उत्तर प्रदेश विधान परिषदेत विरोधी पक्ष/नेताच अस्तित्वात नाही. ही भारतातल्या संसदीय लोकशाहीसाठी फार चिंताजनक बाब आहे. ही स्थिती आजच निर्माण झाली आहे असे नाही तर १९५२ ते १९६९ म्हणजेच १७ वर्षे संसदेत व राज्य विधिमंडळात विरोधी पक्षच नव्हता. पुढे १९७० ते १९७७ व १९७९ ते १९८४ या काळातही संसदेत विरोधी पक्ष अस्तित्वात नव्हता. यावरून असा निष्कर्ष काढता येतो की, भारतात संसदीय लोकशाही आहे पण अधिकृत विरोधी पक्ष नाही. प्रभावी विरोधी पक्ष नेता नसणे हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही. खरे तर जात-धर्माधारित मतदान व प्रभावी विरोधी पक्षाचा अभाव यावरून भारतात शुद्ध स्वरूपाची लोकशाही अस्तित्वात नाही. आपण केवळ संरचना स्वीकारली पण लोकशाही विचार, मूल्य स्वीकारले नाही. आज आपण केवळ औपचारिक लोकशाहीची पात्रता पूर्ण केलेली आहे. पण पाश्चात्त्यांसारखी लोकशाही जीवनप्रणाली स्वीकारली नाही. म्हणून आपण आज लोकशाही असण्याच्या भ्रमात जगत आहोत.
लोकशाही ही केवळ राजकीय प्रणाली, व्यवस्था नसून ती एक जीवनप्रणाली आहे. विरोधी पक्ष हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. तो आत्माच भारतात बऱ्याच वर्षांपासून अस्तित्वात नाही. सक्षम विरोधी पक्षनेता असणे हे सक्षम लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे. पंतप्रधान हा सरकारचा प्रतिनिधी असतो तर विरोधी पक्षनेता हा जनतेचा प्रतिनिधी असतो. विरोधी नेता मजबूत व प्रबळ असेल तर घटनात्मक संस्थांसोबत छेडछाड होत नाही. जगातील सर्व लोकशाहीप्रधान देशांत विरोधी पक्षाला, नेत्याला सन्मानपूर्वक स्थान आहे. ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्ष किंवा नेता हा शब्द न वापरता ‘शॅडो प्राइम मिनिस्टर’ हा शब्द योजिलेला आहे. (तिथे राजेशाही असल्यामुळे ‘विरोधी पक्ष’ हा शब्द ब्रिटिशांना अभिप्रेत नाही म्हणून हा शब्द वापरण्यात आला.)
संसदीय शासन व्यवस्थेत कायदेमंडळाचा विरोधी नेता महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावत असतो. संसदेच्या दैनंदिन कामकाजात विरोधी पक्षनेत्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे असते. हे पद सर्व विरोधी गटांचे प्रतिनिधित्व करते. विरोधी पक्षाला प्रामुख्याने सरकारला प्रश्न विचारणे, सरकारच्या चुका शोधणे, पर्यायी सरकारची व्यवस्था ठेवणे, सरकारच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवणे, लोकांचे स्वातंत्र्य व हक्क अबाधित ठेवणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण कार्ये करावी लागतात. तसेच संसदेच्या अंतर्गत प्रक्रियेत त्याला महत्त्वपूर्ण स्थान असते. उदा.: संसदेच्या विविध समित्यांचे अध्यक्षपद किंवा सदस्य, संसदीय निवड समित्या, केंद्रीय संस्थांतील अध्यक्ष व सदस्यांच्या निवडी. उदा.: निवडणूक आयुक्त, दक्षता आयुक्त, न्यायाधीश निवड समिती, निवड समितीत विरोधी पक्षाचे असणे सांविधानिक असते. म्हणून संसदेत अधिकृत विरोधी नेता अत्यावश्यक आहे. नसेल तर सत्ताधारी आपल्या मर्जीतील व्यक्तीची निवड करतील. असे अधिकारी आपले कर्तव्य व जबाबदाऱ्या संविधानाप्रमाणे न पार पाडता सरकारी निर्देशानुसार काम करतील.
काँग्रेसकाळात प्रतिपक्ष ‘दहा टक्क्यांहून कमी’
विरोधी नेत्याचे कायदेमंडळातील महत्त्व पाहता भारतातील संसदीय विरोधी पक्षाचा इतिहास व वास्तव पाहणे गरजेचे आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिल्या लोकसभेपासून ते चौथ्या लोकसभेपर्यंत संसदेत व राज्यात काँग्रेस
संसदेत काँग्रेसच्या काळात विरोधी पक्ष किंवा नेता प्रभावी न होण्यास काँग्रेस जशी कारणीभूत आहे, तद्वतच स्वतः विरोधी पक्षातील ऐक्य किंवा संघटनही जबाबदार आहे. काँग्रेसला असलेल्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या चळवळीचे पाठबळ तसेच म. गांधी, पं. नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आझाद इत्यादी प्रभावी नेतृत्वामुळे सुरुवातीची काही वर्षे काँग्रेसला लोकांचा पाठिंबा होता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात कम्युनिस्ट पक्ष, डॉ. आंबेडकरांचा स्वतंत्र मजूर पक्ष किंवा शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून कार्य करत होते. पण स्वातंत्र्यानंतर केवळ काँग्रेसच्या ऐतिहासिक योगदानामुळे विरोधी पक्ष संसदेत सक्रिय होऊ शकले नाहीत. पुढे काँग्रेसमध्येच वैचारिक भेद होऊन स्वतंत्र पक्ष, समाजवादी गट इत्यादी गट तयार झाले. पुढे श्यामाप्रसाद मुखर्जींच्या नेतृत्वाखाली जनसंघ (१९५१) अस्तित्वात आला. नेहरूंच्या मृत्यूनंतर म्हणजेच चौथ्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर काँग्रेसचा प्रभाव केंद्र व राज्य यात कमी होऊ लागला. काही घटकराज्यांत काँग्रेसविरोधी पक्ष सत्तेत आले. उदा.: पंजाब (१९५५), केरळ (१९५९), गोवा
पण आज संसदेत काँग्रेसच्या ऱ्हासाला भाजप जबाबदार नसून स्वतः काँग्रेसच जबाबदार आहे. यामुळे काँग्रेसने स्वतःचे सिंहावलोकन केले पाहिजे. भाजप त्याच्या विचारधारेप्रमाणे हिंदूप्रेम, राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रएकता यांचा आश्रय घेऊन मताचे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करत आहे हे राजकीय दृष्टिकोनातून खरे आहे पण मुद्दा असा आहे की, विरोधी पक्षाने दीर्घकाळ संसदेत अनुपस्थित राहणे हे लोकशाहीसाठी घातक होते व आहे. आज भाजपविरोधी आघाडी (यूपीए) ही यशस्वी होताना दिसत नाही. तेव्हा एक लोकशाही देश, समाज म्हणून विरोधी पक्षाचे अस्तित्व आपल्या सर्वांसाठी आवश्यक आहे नाहीतर ती सुदृढ लोकशाहीसाठी फार चिंतेची बाब आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशात विरोधी पक्षाची अनुपस्थिती हा एक सर्वांत मोठा विरोधाभास मानला जाईल. म्हणून सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने राजकीय बदलाची किंवा चुकांची पुनरावृत्ती करण्याऐवजी देशातील लोकशाही जिवंत दाखवण्यासाठी सर्वात संख्येने जास्त असणाऱ्या विरोधी पक्षाला पक्ष म्हणून मान्यता द्यावी. यासाठी दहा टक्क्यांची अट न मानता सभागृहात विरोधी पक्षनेत्याची निवड हा राजकीय किंवा गणिती निर्णय नसून ती कायदेशीर, वैधानिक व लोकशाहीच्या अस्तित्वाची अट म्हणून पाहावे.
( लेखक उदगीर येथील शिवाजी महाविद्यालयात सहयोगी प्राध्यापक आहेत. )
vishwambar10@gmail.com
