शिक्षणात स्वायत्ततेसह येते जबाबदारी

विद्यापीठांसाठी शिक्षणाचा दर्जा राखणे हे एक मोठे आव्हान असते. कोणत्याही संघटनेचा आकार व व्याप्ती वाढली की नोकरशाही ही एक गरज बनते. ही शासन प्रणाली प्रामुख्याने सुव्यवस्था आणि सुसंगतता राखण्यासाठी तयार केली गेली आहे. पण शैक्षणिक जगतात आता हा एक अडथळा समजला जातो. या आव्हानावर मात करण्यासाठी स्वायत्तता हा रामबाण उपाय आहे, असे सांगितले गेले. ‘स्वायत्ततेसह जबाबदारी येते’ असे मानले जाते; परंतु जबाबदारी म्हणजे नेमकी काय, याबद्दल स्पष्टता नसेल तर स्वायत्ततेचे रूपांतर स्वैराचारामध्ये होण्याचा धोका असतो. स्वायत्ततेकडे अभ्यासक्रम डिझाइन, शिक्षक भरती, अध्यापनशास्त्र आणि मूल्यांकन प्रणालींमध्ये स्वातंत्र्य असण्याच्या अतिशय संकुचित दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. काही प्रकरणांमध्ये स्वायत्ततेच्या कक्षा प्रवेश प्रक्रिया आणि शिक्षण शुल्काच्या रकमेपर्यंत विस्तारतात. किमान सात वेगवेगळ्या हितसंबंधीयांची जबाबदारी शैक्षणिक संस्थांनी मानणे अपेक्षित आहे.

विद्यार्थी : उपजीविकेसाठी आवश्यक असलेले योग्य ज्ञान, कौशल्ये, वृत्ती आणि मूल्ये यांनी सुसज्ज करण्यासाठी ते उच्च शिक्षण संस्थांकडे पाहतात. तथापि, न्यूरोसायन्समधील संशोधनात असे दिसून आले आहे की, मानवांमध्ये मेंदूचा संज्ञानात्मक भागाचा (फ्रंटल कॉर्टेक्स) पूर्ण विकास वयाच्या २५ वर्षापर्यंत चालू राहतो.

एखादी गोष्ट कठीण असली तरी ती बरोबर असल्यास केली पाहिजे या पद्धतीने काम करण्यात फ्रंटल कॉर्टेक्सचा महत्त्वाचा भाग असतो. भावनिक लाटेवर स्वार होण्याची शक्यता किशोरवयात जास्त असते. शिवाय आजच्या अति प्रमाणात संवाद साधणाऱ्या (ओव्हर कम्युनिकेटेड) जगात एखाद्या विषयावर लक्ष केंद्रित ठेवणे आव्हानात्मक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांना ग्राहक मानणे ही मोठी चूक आहे. ग्राहक सामान्यत: शक्य तितक्या कमी प्रयत्न, वेळ आणि पैशाच्या खर्चासह जास्तीत जास्त मूल्य वाढवू इच्छितात. हितसंबंधी म्हणून, विद्यार्थी शैक्षणिक आणि व्यक्तिमत्त्वाशी संबंधित परिणामांचे सहनिर्माते असतात.

पालक : पालकांना दोन कारणांमुळे त्यांच्या पाल्यांपेक्षा वेगळे हितसंबंधी मानले जाणे आवश्यक आहे. न्यूरोलॉजिकलदृष्ट्या पालक वेगळ्या टप्प्यात असतात. शैक्षणिक प्रक्रियेचे दीर्घकालीन खर्च आणि फायदे त्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकतात. दुसरे म्हणजे, बहुतेक प्रकरणांमध्ये पालक केवळ त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी वित्तपुरवठा करत नाहीत, तर ते त्यांच्या आशादेखील गुंतवतात.

व्यवसाय व उद्याोग जगत : या हितसंबंधीयांशी व्यवहार करताना, शैक्षणिक संस्थांनी दीर्घकालीन आणि त्वरित नोकरीच्या गरजांमध्ये संतुलन साधणे गरजेचे असते. एखादी गोष्ट कशी करावी याला कौशल्यआधारित ‘कसे’ ( know – how) चे शिक्षण म्हटले जाते. अशा तऱ्हेच्या शिक्षणाचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. एकदा माहिती आणि ज्ञान प्राप्त केल्यानंतर आयुष्यभर विद्यार्थ्याला स्वत:चे स्वत: शिकत राहण्याची कुवत निर्माण होणे हे शिक्षणाचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘काय’ आणि ‘का’ ( know – what & know – why) चे शिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे असते. परंतु अनेक महाविद्यालये मूलभूत विषय डावलून त्या त्या वेळेला फॅशनमध्ये असलेले प्रचलित विषय शिकवण्यात धन्य मानत आहेत. उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण आणि प्रशिक्षण यात गल्लत होताना दिसते. संकुचित स्पेशलायझेशनचे कौशल्यआधारित प्रशिक्षण एका विशिष्ट वेळी नियोक्त्यांच्या गरजा पूर्ण करू शकते. परंतु लवचीकता आणि दीर्घकालीन टिकून राहण्यासाठी व्यापक शिक्षणाला पर्याय नाही.

शिक्षक : शैक्षणिक संस्था आणि शिक्षकवृंद यांच्यामध्ये परस्पर अपेक्षांबद्दल स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. शिक्षक हे शैक्षणिक परिसंस्थेचे सर्वात महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यांच्यापासूनच्या अपेक्षा प्रामुख्याने तीन प्रकारांमध्ये मोडतात : अध्यापन, संशोधन आणि प्रशासकीय कार्य. स्वायत्ततेबरोबर बऱ्याच अंशी प्रशासकीय कामे वाढतात असे अनुभव आहेत. अनेकदा असे दिसून येते की, स्वायत्त संस्थांमधील शिक्षकांवर या वाढीव ओझ्याचा भार असतो, ज्यामुळे त्यांच्या प्राथमिक जबाबदाऱ्यांवर परिणाम होतो.

अभ्यासक्रम आखण्याचे स्वातंत्र्य असल्यामुळे काही संस्थांनी नवीन आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. हे एक स्वागतार्ह पाऊल असले तरी अशा अभ्यासक्रमासाठी शिक्षकांची काळजीपूर्वक निवड करणे आवश्यक आहे. हेदेखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, संशोधनाचे निष्कर्ष केवळ वैयक्तिक शिक्षकांच्या पुढाकारावर आणि कौशल्यावरच नव्हे तर संपूर्ण परिसंस्थेवर अवलंबून असतात. संशोधनाचे मोजमाप संख्यात्मक पातळीवर करण्याची नवीन पद्धत रूढ झाली असून त्याचे नुकसान अनेक गैरप्रकारांच्या रूपात दिसून येते. संशोधन प्रकाशने आणि पेटंटची प्रचंड संख्या लक्षात घेता, आतापर्यंत आपण शैक्षणिक क्षेत्राच्या कानाकोपऱ्यात नोबेल विजेत्यांना पाहायला हवे होते.

मॅनेजमेंट गुरू पीटर ड्रकर यांनी असा इशारा दिला होता की, शारीरिक कामाच्या उत्पादकतेचे नियम ज्ञानाच्या कामाला लागू होत नाहीत. निरीक्षण केवळ शैक्षणिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाचेच नव्हे तर धोरणकर्त्यांचेही लक्ष वेधून घेत नाही, हे एक विडंबन म्हटले पाहिजे. हे पारंपरिक विद्यापीठ प्रणालीने शिक्षकांची भरती आणि पदोन्नतीमध्ये संशोधन व समतोल असण्याची शक्यता जास्त होती. जोपर्यंत या क्षेत्रातील स्वातंत्र्याचा जबाबदारीने वापर केला जात नाही, तोपर्यंत स्वायत्त संस्थांमधील शिक्षकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना बळकट होऊ शकते, ज्याचा परिणाम शेवटी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो. येथे यावर जोर देणे योग्य आहे की शिकणे ही माहिती हस्तांतरणाची कोरडी प्रक्रिया नाही. ही एक मानसिक-सामाजिक प्रक्रिया आहे, ज्यात विद्यार्थी आणि शिक्षक एकत्र येणे आवश्यक आहे. या सामाजिक प्रक्रियेस ऑनलाइन शिक्षण पर्याय असू शकत नाहीत.

समाज : विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनविणे हा शिक्षणाचा एक हेतू असतो, पण तो एकमेव हेतू नव्हे. संस्कृतीची प्रगती पुढे नेण्याची यंत्रणा म्हणून जगभर शिक्षण या कल्पनेचा पाया रचला गेला याची जाणीव आहे की नाही हा प्रश्न पडावा अशी स्थिती बऱ्याच संस्थांमध्ये पाहायला मिळते. बऱ्याच संस्थांमधील उच्चपदस्थ निवडीचे निकष शैक्षणिक कामगिरी व त्या क्षेत्रातील त्यांचे विशिष्ट स्थान यापेक्षा वेगळे आहेत की काय, अशी शंका येते.

यामध्ये शासकीय यंत्रणांशी जुळवून घेणे, उद्याोग जगतात लांगूलचालन करून विद्यार्थ्यांसाठी नोकरी मिळविणे, सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहणे, संस्थेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थी मिळवणे असे नवे निकष लावण्यात आले आहेत की काय अशी शंका घेणे वावगे ठरणार नाही. अशा निकषांवर निवडलेल्या व्यक्तींतर्फे गुणवत्तापूर्ण कामगिरीची अपेक्षाही ठेवली जात नसावी. शिक्षण संस्था या अर्थार्जन किंवा केवळ रोजगार हमी यंत्रणा नसून त्यांनी ज्ञानार्जन करवणे व चांगले नागरिक घडवणे अपेक्षित आहे. फक्त उद्याोग जगताच्याच नाही तर समाजाच्या प्रत्येक घटकाच्या आजच्या व उद्याच्या गरजा लक्षात घेऊन संशोधन व शिक्षण हे स्वायत्ततेचे उद्दिष्ट असायला हवे.

गुंतवणूकदार : शिक्षणाच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत गुंतवणूकदार हितसंबंधी म्हणून उदयास आले आहेत. नामांकित मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी संस्थांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी विशेष व्यवसाय विभाग सुरू केले आहेत. संपत्तीची प्रचंड विषमता असलेल्या देशात शिक्षणाचे असे प्रारूप तयार करणे आवश्यक आहे, जिथे श्रीमंतांकडून घेतलेल्या जास्त शुल्कामधून गरिबांच्या शिक्षणावर अनुदान देता येईल. आरोग्य सेवेतील ‘अरविंद आय केअर’ आणि ‘नारायण हृदयालय’ ही काही उद्बोधक प्रारूपे आहेत. शैक्षणिक संस्थेचे रूपांतर व्यवसायात होणे टाळण्यासाठी, एकाच विशिष्ट कंपनीला मालकी देण्याऐवजी उद्याोगांच्या संघटनेला ती दिली जाऊ शकते. यासाठी सीएसआरचा (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मार्ग वापरला जाऊ शकतो.

नियामक : विविध हितसंबंधीयांच्या गरजेचा समतोल साधणे ही एक अत्यंत गुंतागुंतीची असली तरी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट आहे. समाजाचे हित हे सर्वोपरी असे समजण्याऐवजी एखाद दुसऱ्या विशिष्ट हितसंबंधी गटाला प्राधान्य दिले गेले तर स्वायत्ततेच्या मूळ हेतूचा पराभव होईल. राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवरील नियामकांनी इतर हितसंबंधीयांच्या हिताचे संरक्षक म्हणून काम करणे आवश्यक आहे. स्वायत्तता म्हणजे केवळ आर्थिक गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त परतावा मिळविण्याचे साधन होऊ नये, हे बघणे नियमकांचे कर्तव्य असायला हवे. त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन त्यांनी स्वायत्तता दिलेल्या किती संस्थांमध्ये राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता विकसित झाली, यावरून होणे गरजेचे आहे.

वरिष्ठ शिक्षक व धोरणात्मक व्यवस्थापन सल्लागार

vasantvbang@gmail.com