बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालाने उभे केलेले आव्हान

हे साखळी बॉम्बस्फोट घडले त्या काळात मी मुंबईच्या गुन्हे शाखेत तैनात होते. मला ती भयानक दृश्ये आठवतात. उपनगरी गाड्यांमधील या स्फोटांमुळे त्याही आधीच्या, १९९३ मधील स्फोटांच्या आठवणी पुन्हा जाग्या झाल्याच, पण रेल्वेच्या डब्यांमध्ये आणि रुळांवर मृतदेह पसरलेले पाहून ‘दहशत’ म्हणजे काय हे प्रत्यक्ष दिसत होते. हे रेल्वेतील स्फोट अनेक ठिकाणी झाल्यामुळे सुरुवातीला, विविध एफआयआर नोंदवण्यात आले. त्या वेळी महाराष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी पथकाची नुकतीच स्थापना करण्यात आली होती.

तपासासाठी इच्छुक असलेल्या निवडक अधिकाऱ्यांना त्यामध्ये स्थान देण्यात आले होते. साहजिकच, या पथकाकडे तपास सोपवण्यात आला. पथकाने २०१५ मध्ये विशेष मकोका न्यायालयात अटक करण्यात आलेल्या १२ आरोपींविरुद्ध यशस्वीपणे खटला चालवला. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, साखळी स्फोटप्रकरणी १० हून अधिक आरोपींची ओळख पटली होती, मात्र त्यांना अटक करता आली नाही. ते अजूनही फरार आहेत. त्यांना अटक झाली असती तर कट व त्याची अंमलबजावणी याबाबतची माहिती उघड होऊ शकली असती. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या पाच आरोपींना विशेष न्यायालयाने मृत्युदंड आणि सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.

आता दहा वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. याचा अर्थ आपल्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेत काही तरी फार मोठे चुकते आहे. ते निष्पाप होते तर जवळजवळ १९ वर्षे त्यांना तुरुंगात डांबून ठेवणे आपण कसे न्याय्य ठरवू शकतो? आणि ते त्या सामूहिक हत्याकांडासाठी जबाबदार असलेल्या दहशतवादी टोळीचे सदस्य होते, तर त्यांना शिक्षा न देता मुक्त का सोडण्यात आले? हे प्रश्न विशेषत: पोलीस, सरकारी वकील, न्यायालये आणि कारागृह यांच्याविषयी ज्यांच्या मनात किंतु आहे, अशा सामान्य नागरिकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण करणारे आहेत. त्यांच्या मनात अविश्वासाची ही भावना इतकी खोलवर रुजलेली आहे की, त्यामुळे सरकारमध्ये काम केलेल्या किंवा सध्या काम करत असलेल्या आमच्यासारख्या लोकांना अतिशय वेदना होतात.

कोणतीही दहशतवादी घटना घडल्यावर पोलिसांवर तात्काळ तपास पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड दबाव येतो. ही गोष्ट मी मुंबईत त्या काळात प्रत्यक्ष पाहिली आहे. राजकीय नेतृत्वही अशा वेळी अस्वस्थ होते आणि त्यामुळे तणाव आणखीनच वाढतो. कधी कधी त्यामुळे घाईघाईने अटक आणि तपासाबाबत अकाली घोषणा अशा गोष्टी घडतात. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर फारसा दबाव टाकला जात नाही आणि त्यांना तपासात खोलवर जाण्याची, त्यांच्या खबरींशी संपर्क साधण्याची आणि गुन्हेगारी टोळ्यांचा किंवा संबंधित दहशतवाद्यांचा माग काढण्याची मोकळीक दिली जाते.

अटक झालेले आरोपी तपास अधिकाऱ्यांसमोर अनेकदा वेगवेगळ्या प्रकारची माहिती देतात. त्यात पाकिस्तानमध्ये प्रशिक्षण घेतल्याची कबुलीही असते, असा आम्हा अनेक तपास अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. खरे तर त्या वेळी अनेक अत्यंत प्रशिक्षित ‘स्लीपर सेल’ सक्रिय होते. त्यांच्यावर विशिष्ट स्वरूपाची, स्वतंत्र कामे सोपवली जात असत.

प्रत्यक्ष होऊ घातलेल्या घटनेबाबत त्यांना फारशी माहिती दिली जात नसे. त्यामुळे गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या वेगवेगळ्या व्यक्तींमधले संबंध उलगडणे, त्यांची विशिष्ट भूमिका ठरवणे, कटाबाबत ठोस पुरावे मिळवणे, शास्त्रीय आणि न्यायवैद्याकीय पुरावे गोळा करणे हे सगळे तपास यंत्रणेसमोरील अत्यंत कठीण आणि गुंतागुंतीचे टप्पे असतात. हे काम तपास अधिकारी पडद्यामागे राहून शांतपणे करत असतात.

आमच्यातले काही जण चुकू शकतात आणि तपासात काही उणिवा राहू शकतात, हे मान्य आहे. पण दहशतवादविरोधी पथकासारख्या विशेष पथकांमध्ये आणि विविध गुन्हे शाखांमध्ये काम करणारे अधिकारी न्यायालयीन छाननीला तोंड देऊ शकतील असे ठोस पुरावे मिळवण्यासाठी खूप मेहनत घेतात. पोलीस ठाण्यांमध्ये कधी कधी कायदेशीर सल्ला मिळू शकत नाही, पण ही विशेष पथके अत्यंत निष्णात सरकारी वकिलांची मदत घेऊन या अडचणीवर मात करतात. त्यामुळेच मुंबई बॉम्बस्फोटांच्या या प्रकरणात सर्व आरोपी निर्दोष सुटणे या गोष्टीबाबत फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील प्रत्येक घटकाने सखोल चिंतन करणे आवश्यक आहे.

‘दहशतवादाशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासात अपयशाची एक परंपरा आपल्याकडे आहे,’ असे आपण म्हणत असू तर त्याला जबाबदार कोण? फक्त पोलीस? वास्तविक हे अपयश सामूहिक आहे आणि फौजदारी न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

तंत्रज्ञान सज्जता हवी

दहशतवादी गुन्ह्यांचा तपास करणाऱ्या पोलीस तसेच विशेष पथकांना उत्तम प्रशिक्षणच नाही, तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानानेही सज्ज करण्याची आता वेळ आली आहे. न्यायालयेही साक्षीदारांच्या जबाबांवर विश्वास ठेवायला तयार नसतात. कारण अशा प्रकरणांमध्ये साक्ष देणारे बहुतांश साक्षीदार घाबरलेले असतात. दहशतवादाशी संबंधित किंवा संघटित गुन्ह्यांच्या प्रकरणांत साक्ष देताना त्यांना त्यांच्या जिवाची भीती असते आणि ती अनाठायी नसते. कारण आपली साक्षीदार संरक्षण यंत्रणा अजूनही अत्यंत प्राथमिक अवस्थेत आहे. याच कारणामुळे पोलीस अनेकदा त्यांच्या ‘ठेवणी’तल्या साक्षीदारांवर अवलंबून असतात.

अनेकदा असे होते की, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नोंदवून घेतलेले कबुलीजबाबही न्यायालयीन छाननीत टिकत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपण कबुलीजबाबांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याकडे वळणे आवश्यक आहे. अनेक राज्यांतील पोलीस संघटनांनी याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तपासातील त्रुटी दूर करणे, आरोपपत्र दाखल करण्याआधी सुसंगतता आणणे आणि वेळच्या वेळी कायदेशीर सल्ला घेणे यासाठी अधिकाऱ्यांना नीट प्रशिक्षण द्यायला हवे. तरच भविष्यात गंभीर खटल्यांबाबत असे घडणे आपण रोखू शकतो.

२००६ मध्ये मुंबईतील लोकल रेल्वेत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या खटल्याचा निकाल २०२५ मध्ये म्हणजे तब्बल १९ वर्षांनी लागणे आणि अटक करण्यात आलेले सगळे आरोपी निर्दोष सुटणे हे फक्त खेदजनक नाही तर आपली व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडलेली असल्याचे निदर्शक आहे. आता तरी आपण सत्य परिस्थितीकडे डोळे उघडून बघायला हवे. आधुनिक साधनांनी सज्ज आणि जिच्या तपासामुळे शिक्षा होण्याचे प्रमाण ९५ टक्क्यांहून अधिक आहे, ती राष्ट्रीय तपास यंत्रणा ( NIA) ही संस्था आजच्या या चिंताजनक परिस्थितीत आशेचा किरण ठरत आहे.

तिला स्वतंत्रपणे आणि मूळ उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करत काम करू दिले तर ती निश्चितच दहशतवाद्यांना तसेच देशाच्या सुरक्षिततेला धोका ठरणाऱ्यांना शिक्षेपर्यंत नेऊ शकेल. पण राजकीय पक्ष हस्तक्षेप करून या संस्थेचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार कमी करू शकतात, अशी मला भीती वाटते. खरे तर एनआयएने त्यांच्या ठरलेल्या कामाच्या पलीकडे जाऊन राज्याराज्यांच्या दहशतवादी पथकांना आणि इतर विशेष पथकांना प्रशिक्षणही द्यायला हवेे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे फौजदारी न्यायव्यवस्थेच्या सर्व घटकांनी दर्जेदार तपास होणे आणि वेळेवर खटल्याची सुनावणी होणे यासाठीचे आव्हान म्हणून बघितले पाहिजे.