जातगणना भाजपच्याच फायद्याची ठरेल…

पण या सरळ हिशेबाला चकवा देऊन, ‘हिंदुत्व’ आणि जातीपातींचे राजकारण हे एकत्रसुद्धा येऊ शकते असे संकेत भाजपच्या राजकारणातून मिळत राहिलेले आहेत. ‘हिंदुत्व’ ही एकसाची संकल्पना आहे याबद्दल दुमत नसले तरी भाजपने विविध राज्यांत, प्रदेशांत किवा विशिष्ट जातिबहुल भागांत त्या- त्या ठिकाणच्या जातींना कवेत घेणारे ‘स्थानिक हिंदुत्व’ शोधले. सर्व जातीपातींची आणि आदिवासींचीसुद्धा पाळेमुळे हिंदू धर्मापर्यंत- पर्यायाने हिंदुत्वापर्यंत – नेऊन जोडण्याचा हेतू जरी कायम असला तरी दलित समाजातील दुर्लक्षित नायक शोधणे किंवा विशेषत: मुसलमान राजांशी लढलेले (मध्यम जातींमधले) स्थानिक वीर शोधणे, आदिवासी लढवय्यांचे गौरवीकरण करून त्यांना जणू देवत्वच बहाल करणे, ईशान्य भारतात हिंदू धर्माशी जवळच्या प्रथांना आणि त्यामागच्या अस्मितांना चुचकारणे, पश्चिम बंगालमध्ये हिंदू अस्मिता धारदार करण्यासाठी बांगलादेश हा परधर्मीयांचाच देश असल्याचे ठसवत राहाणे, असे अनेक मार्ग भाजपने आजवर वापरलेले दिसतात. मंडल आयोगाच्या विरोधात रान पेटवून मोठा राजकीय फायदा मिळणार नाही, हे १९९० च्या दशकारंभीच उमगल्यावर भाजपने तत्कालीन सरचिटणीस के. एन. गोविंदाचार्य यांच्या ‘सोशल इंजिनीअरिंग’ सूत्राची कास धरली. मग कल्याण सिंह, उमा भारती, सुशील मोदी यांच्यापासून ते नरेंद्र मोदींपर्यंत अनेक नेते हे ‘पिछड्या वर्गातील असूनही’ पक्षाने त्यांना कसे मोठे स्थान दिले, हे दाखवण्याचा प्रयत्नही सुरू राहिला.

एकीकडे हे सारे सुरू असतानाच ‘बटेंगे तो कटेंगे’सारखी घोषणाही भाजप राजकारणासाठी वापरू शकला, याचे कारण जातींच्या वैविध्यातही शोधता येईल. जनगणना करताना लिंग वा वय यांचा अंदाज सहज बांधता येतो, तसे जातीचे नाही. त्यामुळेच २०११ च्या ‘सामाजिक आर्थिक जनगणना नोंदी’मध्ये उत्तरदात्यांनीच कोणतीही जात सांगण्याचा पर्याय दिला असता एकंदर ४६ लाख प्रकारच्या जातींची नाेंद झाली. त्यामुळे विश्लेषण करणेही कठीणच ठरले. तुलनेने आगामी जनगणनेत, ठराविक पर्यायांमधूनच निवड करण्याची मुभा दिली जाईल असे सांगण्यात येते. यातून, आपण समाजात कोणत्या स्थानावर आहोत असे उत्तरदात्यांना वाटते, याची स्पष्ट कल्पना येईल (आणि तिला ‘राष्ट्रीय’ स्तरावर नेण्याचा उद्योग सत्ताधारी पक्षाला सोपा जाईल). बिहारचे जात-सर्वेक्षण बासनात गुंडाळले गेले आहे, पण तेलंगणा आणि कर्नाटक या बिगर-भाजपशासित राज्यांत जातवार गणनेसारखी सर्वेक्षणे होऊन, त्याआधारे वाढीव आरक्षणाच्या मागण्याही होत आहेत. असे असताना, त्या राज्यांच्या सर्वेक्षणांपेक्षा जातवार जनगणनाच अधिक विश्वासार्ह आणि तीच फक्त अधिकृत, असाही दावा केंद्रातील सत्ताधारी करू शकतात.

भाजपला यातून काही सरळ फायदे मिळू शकतातच. पहिला राजकीय फायदा म्हणजे, ओबीसी वा दलित वर्गांतील ज्या जाती आधीच अन्य पक्षांबरोबर गेलेल्या नाहीत, त्यांना संघटित करण्यासाठी सरकारमार्फत उपवर्गीकरण आदी उपाय योजण्याचे श्रेय भाजपला मिळेल. (याचा दुसरा अप्रत्यक्ष लाभ म्हणजे, आमच्यासह आला नाहीत तर तुमचे नुकसान, असा इशारेवजा संदेश कथित ‘प्रभावी’ ओबीसी/ दलित जातींना देता येईल). दुसरा याच प्रकारचा फायदा म्हणजे मुस्लिमांतही ‘पसमंदा’सारख्या जातींना भाजप थेट आपल्याकडे खेचू शकेल. मुस्लिमांमधून मागास जातींच्या अलगीकरणाचे हे राजकारण किती करायचे, याचा विवेक मात्र पाळावा लागेल ; कारण आताच पश्चिम बंगालातल्या महिष्यांसारख्या ओबीसी जातींवर ‘मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणामुळे’ अन्याय होत असल्याचा मुद्दा भाजपच लावून धरतो आहे. पण जे समाज आपल्यासोबत नाहीत, त्यांचे ‘उपवर्गीकरण’ करायचे आणि काही वाटा तरी मिळवायचाच, हे एकंदरीत भाजपला सहज करता येईल.

सत्ताधारी म्हणून जातगणना करण्याचे श्रेय जसे भाजपला मिळेल, तसेच या गणनेचे निष्कर्ष आणि विश्लेषण यांचा वापर करण्याची पहिली संधीही भाजपच घेऊ शकतो. मात्र ‘जितनी आबादी उतना हक’ यासारखा तर्क मांडूनच बिगरभाजप पक्षांनी- विशेषत: काँग्रेसने- जातगणनेची मागणी केलेली आहे, मुळात राज्यघटनेने आरक्षणावर घातलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्यासाठीच जातगणना हवी आहे, हे मुद्दे भाजपसाठी दुधारी आहेत. राज्यघटनेतली ती मर्यादा हटवून आणि वाढीव आरक्षणे देऊन, आम्हीच संविधानरक्षक आहोत असा दावा भाजपला करता येईलही, पण ‘आरक्षणामुळे वाटोळे झाले’ अशी समजूत असणारे मात्र भाजपची साथ सोडतील का, याचाही विचार करावा लागेल. सध्या जातगणनेच्या मागणीची धारच अधिक होती आणि त्यामुळे भाजपने ती मान्य करणेच शहाणपणाचे होते, हे खरे असले तरी, ते निव्वळ घूमजाव नव्हते हे मागास आणि बिगरमागास समाजघटकांना पटवून देण्यासाठी भाजपला यापुढली पावले उचलावी लागतील. ‘मंडल आणि कमंडल’ हे दोन्ही एकमेकांसह नांदावेत असे राजकारण यापुढल्या काळात भाजपला करावे लागेल.

अयान गुहा (लेखक इंग्लंडमधील ससेक्स विद्यापीठाच्या ‘स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज’मध्ये फेलो आहेत.)