– आफ्ताब आलम
हवामानबदलाचे धोके दिसत असूनसुद्धा त्यावर काहीच धोरणात्मक उपाययोजना करायच्या नाहीत, हे काही देशांमध्ये आजवर चालून जात होते आणि सगळेच देश ‘स्वायत्त, सार्वभौम’ असल्याने या हवामान-धोरणात आळशीपणा वा कोडगेपणा करणाऱ्या देशांना कुणी काही बोलूही शकत नव्हते… आता मात्र ही स्थिती राहणार नाही. हवामानबदलाचा प्रभाव कमी करणारी धोरणे न आखणे हे आता ‘आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर दायित्वांचे उल्लंघन’ ठरणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांची प्रमुख न्यायिक संस्था असलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (इंटरनॅनशल कोर्ट ऑफ जस्टिस – आयसीजे) २३ जुलै रोजी हा निर्णय दिला. अर्थातच, या ‘आयसीजे’ चे निवाडे बंधनकारक नसतात, ते मार्गदर्शक तत्त्वांसारखे असतात. पण जे काम आजवर धोरणात्मक विवेकबुद्धीवर अवलंबून होते, ते आता कायदेशीर कर्तव्यच आहे, एवढे तरी या निवाड्यामुळे स्पष्ट झाले.
हवामान बदलाचे गंभीर आणि दूरगामी परिणाम ओळखून सर्वच देशांनी त्याला ‘अस्तित्वाचा धोका’ मानले पाहिजे, आणि हे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी शक्य तितके मोठे लक्ष्य ठेवले पाहिजे, असे ‘आयसीजे’चा हा निवाडा सांगतो. ‘पॅरिस करारा’नुसार, तापमानवाढ औद्योगिकीकरणाआधीच्या काळाच्या तुलनेत दीड अंश सेल्सियसपर्यंतच रोखण्याचे उद्दिष्ट जगाने ठेवलेले आहे आणि त्यासाठी हरितगृह-वायूंचे उत्सर्जन सन २०३० पर्यंत ४३ टक्क्यांनी कमी करण्याचेही सर्व देशांनी पॅरिसच्या परिषदेत (कॉप-२१; सन २०१५ मध्ये) मान्य केलेले आहे. तरीसुद्धा याचे पालन होत नाही, हे उघडच दिसते आहे. त्यामुळेच, २०२३ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने दोन प्रमुख प्रश्नांवर या न्यायालयाचे (‘आयसीजे’चे) मत मागवले होते.यापैकी पहिला प्रश्न : सध्याच्या आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी हवामान प्रणालीचे संरक्षण करण्यासाठी राज्यांवर कोणती कायदेशीर जबाबदारी आहे?
आणि दुसरा प्रश्न : विशेषतः असुरक्षित लहान बेट राष्ट्रांना, हवामानाचे जबर नुकसान करणाऱ्या देशांपासून काहीएक कायदेशीर संरक्षण देता येईल काय?हे दोन प्रश्न ‘आयसीजे’कडे नेण्याचा ऐतिहासिक ठराव २९ मार्च २०२३ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत १३२ देशांच्या एकमताने स्वीकारण्यात आला होता. ‘हवामान बदलाविषयी देशांची कायदेशीर जबाबदारी काही आहे की नाही?’ हाच या दोन्ही प्रश्नांतला सामायिक मुद्दा होता.
यावर ‘आयसीजे’ने २ ते १३ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत हेग येथे सार्वजनिक सुनावणी घेतली, तीत अभूतपूर्व जागतिक सहभाग दिसून आला होता. २२ मार्च २०२५ च्या अंतिम मुदतीपर्यंत, या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाला ९१ लेखी निवेदने मिळाली, तसेच ९६ देश आणि ११ आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून ६२ लेखी टिप्पण्या आणि तोंडी जबान्या नोंदवण्यात आल्या. ही कार्यवाही घडत असताना सुदूर पॅसिफिक देशांमधल्या युवा प्रचारकांनी बाधित झालेल्यांचा आवाज जगाला ऐकू यावा यासाठी मोहीम उघडली होती. या मोहिमा तातडीने हवामान न्यायाची मागणी करत होत्या. सुनावणी दरम्यान अमेरिका, ब्रिटन जर्मनी आणि रशिया यांसारख्या प्रमुख प्रदूषक देशांनी जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला – जबाबदाऱ्या कायदेशीर असूच शकत नाहीत हे पटवण्यासाठी या देशांनी शाब्दिक गुंतागुंत वाढवली आणि आपापला भूतकाळ उत्सर्जनांनी काळवंडलेला आहे हे मान्य करणे सपशेल टाळले. याउलट, ‘ग्लोबल साउथ’मधील लहान बेटवजा देश आणि इतर हवामान-संवेदनशील राष्ट्रांनी ‘सामान्य परंतु भिन्न जबाबदाऱ्या आणि संबंधित क्षमता’ (कॉमन बट डिफरन्शिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ॲण्ड रिस्पेक्टिव्ह कपॅसिटीज : ‘सीबीडीआर – आरसी’) या तत्त्वाचा वापर केला. विकसित देशांनी आजवर हवामान संकटात सर्वाधिक योगदान दिले आहे, त्यामुळे त्यांना हवामानबदलाशी लढण्यासाठी वित्तपुरवठ्यात मोठा वाटा उचलावा लागेल, हा आग्रह जरी जुनाच असला तरी तो नव्या जोमाने मांडण्यात आला.
वाढत्या तापमानामुळे बर्फाचे थर वितळत आहेत आणि समुद्राची पातळी वाढत आहे हे मान्य करून, ‘आयसीजे’ने एकमताने निवाडा दिला की ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्यांतर्गत हवामानातील लक्षणीय हानी रोखण्यासाठी राज्यांनी“सर्व आवश्यक उपाययोजना’ केल्या पाहिजेत’ महत्त्वाचे म्हणजे, ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या सनद आणि मानवी हक्क करारांसह विद्यमान करारांना ‘हवामान कृती’ची अप्रत्यक्ष आवश्यकता आहे,’ असे न्यायतत्त्वही ‘आयसीजे’ने घालून दिले. त्यामुळे हवामान बदल रोखण्याची जबाबदारी टाळण्याच्या जुन्या सबबींना आता थारा उरणार नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की पॅरिस कराराने आधीच्या जबाबदारीतून मोकळीक दिलेली नाही! ही आधीची जबाबदारी म्हणजे क्योटो प्रोटोकॉल. याचा अर्थ असा की, क्योटोमध्ये सर्व देशांनी मान्य केलेले उत्सर्जन लक्ष्य (१९९७-२०२०) कायदेशीररीत्या आजही बंधनकारक आहे ; त्यामुळे असुरक्षित राष्ट्रे आता २०२० पूर्वीच्या नुकसानीसाठी भरपाई मागू शकतात. ही भरपाई कोणताही एखादाच देश मागण्याची शक्यता कमी असली तरी, ‘आयसीजे’ने घालून दिलेला हा दंडक सर्व विकसनशील देशांना, विकसित आणि प्रदूषणकर्त्या देशांकडून अधिक योगदानाचा आग्रह धरण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतो.
या निवाड्यातही जरी ‘आयसीजे’ने कुणालाच दंड ठोठावला नसला तरी, हवामानविषयक दायित्वांचे उल्लंघन गंभीर कायदेशीर परिणामांना कारणीभूत ठरते हे स्पष्ट केले – हानिकारक पद्धती थांबवण्याचे कायदेशीर बंधन आता सर्व देशांवर आहे, तसेच उत्सर्जन कपात आणि भरपाई यापासून कुणाही देशाला ‘स्वेच्छेने’ पळ काढता येणार नाही हेही या निवाड्यामुळे स्पष्ट झालेले आहे. (अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे अधूनमधून ‘हवामानबदल वगैरे सारे झूट’ म्हणत असतात, त्या संदर्भात हे फारच महत्त्वाचे आहे) कोणाही देशाने पॅरिस करारातल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यात किंवा उत्सर्जनाचे नियमन करण्यात अयशस्वी होणे हे आता ‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चुकीचे कृत्य’ ठरणार आहे.
‘आयसीजे’चा हा निवाडा म्हणजे हवामान- न्यायाच्या नवीन युगाची नांदीच होय. यामुळे पुढल्या काळात, ‘हवामानबदलाने झालेल्या नुकसानाची भरपाई’ मागितली वा दिली जाण्याची शक्यताही (यापूर्वी होती तितकी) धूसर राहाणार नाही, हे विशेष. अशा नुकसानीचे मोजमाप करणे गुंतागुंतीचे असले तरी, या निर्णयाने एक कायदेशीर मार्ग दाखवून दिलेला आहे. अगदी आर्थिक भरपाई अद्याप दूर मानली तरीही, उत्सर्जन/ प्रदूषण न रोखणाऱ्या देशांकडून ‘माफी’ची मागणी अन्य देश आता करू शकतात. जीवाश्म इंधन कंपन्यांना सार्वजनिक हवामान शिक्षणासाठी निधी देण्यास भाग पाडण्यासारखे प्रतीकात्मक उपायही या निवाड्यामुळे चटकन अमलात येऊ शकतात. ‘आयसीजे’ने जबाबदारीची चौकट आखून दिलेली असल्यामुळे ‘भरपाई’ला कायदेशीर आणि नैतिक आधार नक्कीच मिळालेला आहे- त्या आधारावर आर्थिक भरपाई मागणे हा तपशिलाचा भाग पुढल्या काळावर अवलंबून राहील.
याआधी ३ जुलै २०२५ रोजी कोस्टा रिका या देशात मुख्यालय असलेल्या आणि प्रामुख्याने दक्षिण व मध्य अमेरिकेतील २५ देश सदस्य असलेल्या ‘इंटर-अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स’ या न्यायालयानेही असाच मार्गदर्शक निवाडा दिलेला आहे (अमेरिका- यूएसए- हा देश या न्यायालयाचा सदस्य नाही). त्याहीआधी २१ मे २०२४ रोजी आंतरराष्ट्रीय सागरी कायदा लवादाने (१६८ सदस्यदेशांतून या लवादावर २१ व्यक्तींची निवड होते) अशाच अर्थाचा निवाडा दिलेला होता. हे दोन निवाडे काय किंवा आताचा ‘आयसीजे’चा निवाडा काय, सगळेच प्रतीकात्मक- असा निराशावादी सूर लावणारे अनेकजण असतीलच; पण एकापाठोपाठ असे निवाडे येत राहाणे, हे एका व्यापक जागतिक आशावादाचे लक्षण नाही काय? हा निव्वळ भावनिक आशावाद नव्हे – हा तर ‘कायदेशीर बंधन’ घालू पाहाणारा, त्याद्वारे किमान काहीएक नैतिक बंधन तरी नक्कीच घालणारा असा प्रयत्न आहे. पर्यावरण रक्षण आणि हवामान-बदलांपासून संरक्षण या उद्दिष्टांसाठी अनेक देश एकदिलाने काही मागण्या करताहेत, त्या एकजुटीचे बळ प्रत्यक्षात वाढवणारा निवाडा ‘आयसीजे’ने दिलेला आहे.
तरीही दोन प्रश्न उरतात : (१) अधिक उत्सर्जन करणारे बडे देश या जबाबदाऱ्यांचे पालन करतील की कायदेशीर बंधन मोघमच आहे आणि ते केवळ ‘मार्गदर्शक तत्त्व’च आहे यावर बोट ठेवत राहातील? (२) लहान आणि असुरक्षित देश शक्तिशाली प्रदूषकांविरुद्ध थेट भरपाईचे दावे करण्यासाठी या निवाड्याचा वापर करू शकतील का? – या प्रश्नांची उत्तरे आताच मिळणार नाही. अखेर, ‘आयसीजे’च्या या निवाड्याचा प्रभाव आता राजकीय इच्छाशक्ती, न्यायालयीन सर्जनशीलता आणि जागतिक दबाव यांवर अवलंबून आहे. ‘आयसीजे’ने जगाला कायदेशीर आरसा दाखवला आहे; त्यात दिसणाऱ्या वास्तवाच्या भेसूर प्रतिबिंबावर कृती ही ‘मानवतेसाठी कायदेशीर कर्तव्य’ मानायची की नाही, हे ठरवणे आता एकेकट्या देशावरच अवलंबून आहे.
(लेखक अलीगढ़ मुस्लीम विद्यापीठात आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे अध्यापन करतात व त्या विद्यापीठातील ‘सामरिक व संरक्षणशास्त्र कार्यक्रमा’चे ते प्रमुख आहेत.)
