scorecardresearch

आरोग्य व्यवस्थेला साथीचा धडा

‘खर्च दिवसाला १५ ते २० हजार रुपये. रेमडेसिविरसाठी धावपळ. पती मरणाच्या दारात उभा आणि रुग्णालयाने पैशांसाठी तगादा लावलेला.

आरोग्य व्यवस्थेला साथीचा धडा
कोविडकाळात अनेक खासगी रुग्णालयांत अतिरिक्त देयके आकारण्यात आली.

कोविड साथ नवी होती, पण आरोग्य व्यवस्थेत पूर्वीपासूनच अनेक त्रुटी होत्या. साथकाळाने त्या अधोरेखित केल्या. साथीतून धडा घेऊन यापुढे खासगी आरोग्य व्यवस्था लोककेंद्री होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागतील.

स्वप्निल व्यवहारे

‘खर्च दिवसाला १५ ते २० हजार रुपये. रेमडेसिविरसाठी धावपळ. पती मरणाच्या दारात उभा आणि रुग्णालयाने पैशांसाठी तगादा लावलेला. माणूस जगावा म्हणून आम्ही पैसे भरत गेलो, पण आमचा माणूस काही हाती लागला नाही..’ कोविडमुळे जीवनसाथी गमावलेल्या एकल महिला अशा हृदयद्रावक कथा सांगतात. कोविडकाळात, विशेषत: दुसऱ्या लाटेत अनेकांना अशा कठीण प्रसंगांना तोंड द्यावे लागले. प्रचंड अनामत रक्कम भरल्याशिवाय दाखल करून घेणार नाही, पूर्ण देयक (बिल) भरले नाही तर मृतदेह ताब्यात देणार नाही, अगदी थोडय़ा अंतरावर नेण्यासाठी रुग्णवाहिकेचे अवाच्या सवा शुल्क अशा अनेक मार्गानी लुबाडणूक झाली. रुग्णाला भेटता येत नव्हते आणि त्याच्या प्रकृतीची, त्याला दिल्या जाणाऱ्या उपचारांची काहीच माहितीही दिली जात नव्हती..

कोविडकाळात रुग्णालये अवाच्या सवा देयके आकारत असल्याच्या तक्रारी येऊ लागल्यावर महाराष्ट्र सरकारने एक स्वागतार्ह पाऊल उचलले. ‘आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५’ अंतर्गत खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के बेड अधिग्रहित करून, त्यासाठीचे दर नियंत्रित केले. सामान्य विलगीकरण बेडसाठी चार हजार रुपये, आयसीयू बेडसाठी साडेसात हजार रुपये आणि व्हेंटिलेटर बेडसाठी नऊ हजार रुपये असे दर निश्चित करण्यात आले. एखादा रुग्ण व्हेंटिलेटरवर असेल तर फक्त बेड नाही, तर त्या सोबत असणाऱ्या सर्व सेवा या बेडच्या दरात म्हणजे नऊ हजार रुपयांत देणे बंधनकारक करण्यात आले.

हे सरकारला करावे लागले, कारण तोवर खासगी रुग्णालयांनी केलेली मनमानी. उदाहरणार्थ- आपण एखाद्या हॉटेलमध्ये जेवणाची थाळी घेतली की; त्यात भाजी, चपाती, आमटी, भात, लोणचे, पापड असे सर्व पदार्थ येतात. फक्त रिकामी थाळी देऊन भाजी, चपाती, आमटी, भाताचे वेगवेगळे शुल्क आकारले जात नाही. पण कोविड उपचारांत असेच घडले. म्हणजे कोविड रुग्ण उपचारांसाठी व्हेंटिलेटर बेडवर दाखल झाला असेल, तर त्याला व्हेंटिलेटर बेडचे नऊ हजार रुपये शुल्क तर आकारण्यात आलेच शिवाय, त्यासोबत असणारा मॉनिटर, डॉक्टर आणि परिचारिका, जेवण, जैववैद्यकीय कचऱ्याची म्हणजे मास्क, सलाइनचा पाइप, बाटली इत्यादींची विल्हेवाट लावणे अशा प्रत्येक सेवेसाठी स्वतंत्रपणे शुल्क आकारण्यात आले. म्हणजे व्हेंटिलेटर बेडच्या दरापेक्षा प्रतिदिन तीन ते पाच हजार रुपये अतिरिक्त आकारण्यात आले.

सरकारने परिपत्रक काढले खरे, मात्र अनेक खासगी रुग्णालयांनी त्याच्या अंमलबजावणीकडे विशेष लक्ष दिलेच नाही.  अनेक ठिकाणी आदेश धाब्यावर बसवून अतिरिक्त देयके आकारण्यात आली. अशा देयकांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना सरकारी परिपत्रकानुसार लेखापरीक्षण करायचे होते, मात्र त्यांना वैद्यकीय शिक्षणाची पार्श्वभूमी नव्हती वा वैद्यकीय सेवांचे लेखापरीक्षण करण्यासंदर्भात त्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले नव्हते. उदा. ऑक्सिजन बेड किंवा व्हेंटिलेटर बेडमध्ये कशा-कशाचा समावेश असतो, वगैरे तांत्रिक माहिती त्यांना नव्हती. त्यामुळे परिपत्रकात जे म्हटले आहे, तेवढीच तपासणी करून लेखापरीक्षण केल्याचे लेखापरीक्षकांनी सांगितले. ‘तांत्रिक माहिती नसल्याने लेखापरीक्षण योग्य प्रकारे करता आले नाही, त्यामुळे अनेक रुग्णांना आकारलेल्या अतिरिक्त देयकाचे पैसे परत देता आले नाहीत,’ अशीही खंत त्यांनी खासगीत बोलून दाखविली.

लेखापरीक्षण प्रक्रिया कशी असेल, हे स्पष्ट नसल्याने अनेक ठिकाणी रुग्णालयांनी दिलेला खुलासा किंवा स्पष्टीकरणाच्या आधारे अतिरिक्त देयकांच्या आकारणी संदर्भातील तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या. काही ठिकाणी रुग्णाला दिलेले देयक आणि लेखापरीक्षकाला दिलेले देयक यांमध्येही तफावत आढळली. खरे तर रुग्ण व रुग्णालय दोघांचीही बाजू ऐकून घेऊन लेखापरीक्षण होणे अपेक्षित होते, पण काही ठिकाणी ते झाले नाही. अळी मिळी गुपचिळीचे धोरण स्वीकारले गेले. ‘तुम्हाला पुन्हा याच रुग्णालयात यावं लागू शकतं. कशाला तक्रार करता. अर्ज मागे घ्या आणि माझी काही तक्रार नाही, असं लिहून द्या,’ असे ‘सल्ले’ देण्याचेही प्रकार घडले. लेखापरीक्षण न करताच रुग्णांवर दबाव आणून किंवा त्यांच्या मनात भीती निर्माण करून रुग्णालयांनी तक्रारी निकाली काढल्या.

काही रुग्णालयांनी रुग्णावर कोणते उपचार केले, रुग्ण कोणत्या वॉर्डमध्ये दाखल होता, याचा कोणताही उल्लेख न करताच देयके दिली. तर काहींनी देयकेच दिली नाहीत. त्या दु:खद परिस्थितीत देयके घ्यावीत, हे रुग्णांच्या नातेवाईकांना सुचलेही नाही. अतिरिक्त देयकांचे लेखापरीक्षण सुरू झाल्यावर अधिकाऱ्यांनी रुग्णांकडे देयके मागितली तेव्हा ती नसल्याचे निदर्शनास आले. रुग्णालयाने हात वर केले. अधिकाऱ्यांनी देयक नाही तर लेखापरीक्षण होणार नाही, अशी भूमिका घेतली. खरेतर सरकारी अधिकाऱ्यांना देयके मागवता आली असती, पण अनेक ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी ती तसदी घेतली नाही. लेखापरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान फेरपासणी केली असता अतिरिक्त देयक आकारल्याचे दिसले.

मुद्दा हा आहे, की शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीचीही प्रक्रिया ठरवली पाहिजे. अनेकदा स्थानिक पातळीवरच रुग्णालय आणि रुग्ण प्रकरण मिटवतात. त्यामुळे अनेक तक्रारदारांना अतिरिक्त देयकाचा परतावा मिळाला नाही किंवा कमी मिळाला. कोविड साथीच्या काळात डॉक्टरांची अनेक रूपे पाहायला मिळाली. कोणी देवासारखे धावून आले, कोणी आपल्या मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन कामे केली. तर काही ठिकाणी रुग्णालयांनी अतिरिक्त देयके आकारून लुबाडणूक केली. कोणत्याही नफा कमावणाऱ्या व्यवस्थेकडून एक रुपया परत मिळवणे सुद्धा अत्यंत जिकिरीचे काम असते. रुग्णालयांसाठी हा परतावा क्षुल्लक असला, तरीही त्यांच्यासाठी तो प्रतिष्ठेला बसलेला धक्का होता. रुग्णांवर दबाव आणणे, धमकावणे, पुन्हा आजारी पडाल तेव्हा आम्हीच आहोत, तक्रार मागे घ्या, आपापसात मिटवून घेऊ, आम्ही तुमचा जीव वाचवला, आता आमच्यावर कारवाई करणार का, असे विचारून, सल्ले देऊन दबाव आणला गेला.  

काही रुग्णांनी दबावापुढे नमते घेत तक्रारी मागे घेतल्या. पण बहुतांश तक्रारदार रुग्णालयांनी धमकी दिल्यावरही आपल्या तक्रारीवर ठाम राहिले. ‘भाऊ पैसे नाही मिळाले तरी चालतील, पण रुग्णालयावर कारवाई करा’, ‘बिल मागण्यासाठी गेलो होतो, पण हाकलून दिलं’, ‘शासनाकडून आपली तक्रार आल्यावर रुग्णालयाने स्वत: बोलावून  घेतलं. पण आता मी जात नाही. पैसे मिळाले नाहीत तरी चालेल, पण रुग्णालयाला अद्दल घडवा’, ‘आमच्या बाबतीत झालं ते इतरांच्या बाबतीत होऊ नये म्हणून आम्ही लढू’ असे म्हणत म्हणत अनेक रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक ठामपणे उभे ठाकले.

कोविड साथ नवी होती, पण व्यवस्थेला झालेला ‘कोविड’ नवा नव्हता. फक्त या काळात तो ठळकपणे समोर आला. खासगी आरोग्य व्यवस्थेची दिशा भरकटत आहे. पुढच्या हाका आता सावधपणे ऐकाव्या लागतील. खासगी वैद्यकीय व्यवसायाचे नियमन आणि नियंत्रण करण्याची गरज आहे. रुग्णांची लुबाडणूक थांबवण्यासाठी, खासगी आरोग्य व्यवस्था लोककेंद्री होण्याच्या दृष्टीने काही बदल करणे ही काळाची गरज आहे. कोविडच्या काळातील दरनियंत्रण यापुढेही कायम ठेवणे आवश्यक आहे. रुग्णांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यासाठी तक्रार निवारण कक्षांची माहिती उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. बेड उपलब्धतेच्या माहितीचा ‘डॅशबोर्ड’ या पुढेही नियमित सुरू ठेवून उपचारांचे दर प्रदर्शित केल्यास रुग्णांना परवडेल अशा रुग्णालयाची निवड उपचारांसाठी करता येईल. लोककेंद्री आरोग्य व्यवस्थेच्या दिशेने टाकलेले हे एक सकारात्मक पाऊल असेल.

swap9028@gmail.com 

मराठीतील सर्व विशेष लेख ( Features ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.