स्त्रीसुरक्षा केवळ कायद्याची नव्हे, संपूर्ण समाजाची जबाबदारी

१९९० नंतर उदारीकरण झाले. माध्यमांचा विस्तार झाला. महिलांमधील शिक्षणाचे प्रमाण वाढले, तरी महिलांबद्दलची मानसिकता फारशी बदललेली नाही. समाजात स्त्रीला आजही ‘स्वामित्वाच्या वस्तू’सारखे स्थान दिले जाते. विवाहसंस्थेपासून कार्यक्षेत्रापर्यंत तिला समानतेचा अधिकार कायद्यात दिला असला, तरी वर्तनात आणि मूल्यांमध्ये पितृसत्ताक विचार अजूनही घट्ट रुजलेला आहे. महिला अत्याचारांमध्ये छेडछाड, लैंगिक शोषण, हुंडाबळी, बालविवाह, कौटुंबिक हिंसाचार, सामाजिक बहिष्कार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ आणि सायबर गुन्हे या सर्वांचा समावेश होतो. ग्रामीण भागात असे गुन्हे अनेकदा दडपले जातात. परिणामी, नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपेक्षा प्रत्यक्ष घडणाऱ्या घटनांची संख्या कितीतरी पटींनी अधिक असते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) 2023 च्या आकडेवारीनुसार, भारतात महिलांविरुद्ध गुन्ह्यांची एकूण नोंदवलेली प्रकरणे साडेचार लाखांहून अधिक होती. यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ३१ टक्के प्रकरणे कौटुंबिक हिंसाचाराशी, २० टक्के लैंगिक छळ आणि बलात्काराशी, तर १७ टक्के छेडछाडीशी संबंधित होती. ग्रामीण भागांत महिलांवरील अत्याचार वाढलेले असून, त्यामागे सामाजिक भीती, अशिक्षा, आर्थिक अवलंबित्व आणि कायद्याविषयी अज्ञान हे प्रमुख घटक आहेत. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर, महिलांविरुद्धची हिंसा ही सत्तासंबंधांतील असमानतेची अभिव्यक्ती आहे.

समाजशास्त्रज्ञ सिल्विया वॉल्बी यांनी ‘पितृसत्ताक रचना’ या संकल्पनेत स्पष्ट केले आहे की, पुरुषसत्ताक व्यवस्था महिलांना अधीनस्थ ठेवण्यासाठी आर्थिक, वैवाहिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक साधनांचा वापर करते. त्यामुळे स्त्रियांवरील हिंसा ही केवळ वैयक्तिक विकृती नसून एक संस्थात्मक हिंसा आहे. कुटुंब, माध्यमे, धर्म, परंपरा, शिक्षण आणि कायदा या सर्व सामाजिक संस्था कधी ना कधी या हिंसेला अप्रत्यक्ष मान्यता देतात. या अत्याचारांची मुळे भारतीय समाजाच्या पितृसत्ताक रचनेत खोलवर रुजलेली आहेत. पितृसत्ता म्हणजे पुरुषसत्ताक मूल्यव्यवस्था जी स्त्रीला दुय्यम, अवलंबून आणि अधीन ठेवते. समाजशास्त्रज्ञ सिमोन द बोव्हा यांनी म्हटल्याप्रमाणे, “स्त्री जन्मतः स्त्री नसते तर तिला समाज स्त्री बनवतो.” भारतीय संदर्भात हे विधान अत्यंत सुसंगत आहे, कारण लहान वयापासूनच मुलींवर लादली जाणारी बंधने त्यांच्या आत्मविश्वासाचा आणि स्वातंत्र्याचा गळा घोटतात. परिणामी स्त्रियांना सामाजिक संरचनेत असमान स्थान मिळते आणि अत्याचारास पोषक वातावरण तयार होते.

महिलांविरुद्ध होणाऱ्या अत्याचारांच्या स्वरूपाकडे पाहिले तर ते फक्त शारीरिक नसतात; ते मानसिक, आर्थिक, भावनिक आणि संरचनात्मक पातळीवरही असतात. बालपणी मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे, विवाहासाठी जबरदस्ती करणे, हुंड्याच्या नावाखाली छळ किंवा विधवेला सामाजिक बहिष्काराच्या जाळ्यात अडकवणे ही सर्व उदाहरणे अप्रत्यक्ष हिंसेची आहेत. या प्रकारच्या हिंसेला समाज मान्यता देतो कारण ती परंपरा, धर्म आणि सवयींच्या नावाखाली योग्य ठरवली जाते. हेच स्त्रीविरोधी संस्कृतीचे मूळ आहे.

शहरांमध्ये आधुनिकतेचा आणि शिक्षणाचा प्रभाव वाढला असला तरी महिलांविरुद्धचे गुन्हे अद्यापही भयानक प्रमाणात घडतात. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून लैंगिक छळ, सार्वजनिक ठिकाणी छेडछाड, सायबर स्टॉकिंग, मॉर्फिंग किंवा ऑनलाइन ब्लॅकमेलिंग ही नवीन रूपे आहेत. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सायबर गुन्ह्यांनी महिलांच्या वैयक्तिक जीवनात हस्तक्षेप करणे वाढले आहे. इंटरनेटवरील ‘डिजिटल गॅप’ मुळे महिलांचे सायबर-सुरक्षा ज्ञान मर्यादित राहते आणि त्या या नव्या प्रकारच्या हिंसेच्या बळी ठरतात. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) अहवालानुसार २०२३ मध्ये एकूण सायबर गुन्ह्यांपैकी सुमारे २५ टक्के गुन्हे महिलांविरुद्ध झाले होते.

ग्रामीण भारतात परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. ग्रामीण भागांतील स्त्रिया आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून, शिक्षणात मागास, आणि न्यायव्यवस्थेपर्यंत पोहोचण्यास असमर्थ असतात. त्यांच्याविरुद्ध घडणारे अत्याचार, जसे बालविवाह, कौटुंबिक छळ, दारिद्र्य यामुळे वेश्याव्यवसायात ओढले जाणे, आदिवासी महिलांवरील लैंगिक अत्याचार, इ. सामाजिक विषमतेचे द्योतक आहेत. समाजशास्त्रज्ञ एम. एन. श्रीनिवास यांनी ‘सांस्कृतिक अंतर’ (Cultural Lag) ही संकल्पना मांडली होती, ज्याअन्वये सामाजिक मूल्ये आणि आधुनिक कायदे यांच्यातील विसंगती समाजातील अन्याय वाढवते. भारतात कायद्यांनी महिलांना समान हक्क दिले असले तरी संस्कृतीत अजूनही त्या ‘दुसऱ्या श्रेणीच्या नागरिक’ म्हणून पाहिल्या जातात.

भारतात महिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षेसाठी अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र, या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट आहे. समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकता, पोलीस यंत्रणेतील उदासीनता, न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब, आणि पीडितेवरील सामाजिक दबाव हे घटक तिच्या न्यायप्राप्तीच्या मार्गातील मोठे अडथळे ठरतात. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहिले तर हे गुन्हे सामाजिक संरचनेतील असमानता, सत्तासंबंध, आणि सांस्कृतिक मूल्यव्यवस्थेच्या असमतोलामुळे उद्भवतात. कार्यात्मक दृष्टिकोन (Functional Perspective) सांगतो की समाजातील प्रत्येक सामाजिक संस्था कुटुंब, धर्म, शिक्षण, अर्थव्यवस्था या परस्परांवर अवलंबून आहेत. जेव्हा या संस्थांमध्ये असंतुलन येते, तेव्हा सामाजिक विकृती निर्माण होते. महिलांविरुद्ध वाढणारे अत्याचार हे या विकृतीचेच द्योतक आहेत.

स्त्री शिक्षण हा या समस्येवरील प्रभावी उपाय आहे. शिक्षित स्त्री ही केवळ आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवते असे नाही, तर ती समाजातील लिंगसमानतेच्या संकल्पनेलाही बळ देते. परंतु भारतातील वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांच्या आधारे असे दिसते की ग्रामीण भारतात अजूनही सुमारे ३० टक्के महिलांना प्राथमिक शिक्षणाच्या पलीकडे जाण्याची संधी मिळत नाही. शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय सहभाग यांचा अभाव स्त्रियांना असुरक्षित ठेवतो. ‘शिक्षित स्त्री म्हणजे जागृत समाज’ ही संकल्पना वास्तवात उतरवणे ही काळाची गरज आहे.

माध्यमांची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची आहे. आज माध्यमे महिलांवरील अत्याचारांना प्रकाशझोतात आणतात, पण त्याचबरोबर अनेकदा ‘सेन्सेशनलिझम’मुळे पीडितेची प्रतिमा नकारात्मक पद्धतीने मांडली जाते. समाजशास्त्रज्ञ गिडेन्स यांच्या ‘स्ट्रक्चरेशन थिअरी’प्रमाणे माध्यमे समाजाच्या विचारप्रणालीचे संरचनात्मक प्रतिबिंब आहेत. शासकीय यंत्रणांनी महिलांसाठी कार्यरत हेल्पलाइन, आश्रयगृहे, समुपदेशन केंद्रे, आणि फास्ट ट्रॅक न्यायालये प्रभावीपणे चालवावीत. परंतु केवळ सरकारी उपाय पुरेसे नाहीत; प्रत्येक नागरिकाने आपल्या कुटुंबात, शाळेत आणि कार्यक्षेत्रात लिंगसमानतेची जाणीव विकसित करणे आवश्यक आहे.

भारताचा संविधानिक दृष्टिकोन स्त्री-पुरुष समानतेचा आहे. परंतु समाजातील मानसिक परिवर्तनाशिवाय स्त्रीसुरक्षा अशक्य आहे. समाजशास्त्रज्ञ एमिल दुरखीम म्हणतात की, “समाजातील मूल्ये आणि नैतिकता जेव्हा दुर्बल होतात, तेव्हा ‘अनॉमी’ म्हणजेच सामाजिक अराजकता निर्माण होते.” आज भारतीय समाजातील स्त्रीविषयक हिंसा ही या अराजकतेचेच द्योतक आहे. स्त्रीविषयक गुन्हे रोखण्यासाठी दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तन आवश्यक आहे. बालपणापासूनच मुलांना आणि मुलींना समानतेचे मूल्य शिकवले पाहिजे. शाळांमधील लिंगसंवेदनशील शिक्षण, कार्यस्थळी लैंगिक छळावरील प्रशिक्षण, आणि समाजातील सर्व स्तरांवर स्त्री सन्मानाच्या चळवळी या परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करू शकतात.

स्त्रीवादाचा मूळ हेतू ‘स्त्री विरुद्ध पुरुष’ असा नसून ‘समान मानवतेचा’ आहे, हे समाजाने समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. महिलांविरुद्ध वाढणारे अत्याचार हे राष्ट्राच्या विकासाच्या पायाभरणीला खिळ घालतात. स्त्री ही कुटुंब, समाज आणि राष्ट्रघटनाचा केंद्रबिंदू आहे. तिच्या सन्मानाशिवाय कोणताही समाज प्रगत होऊ शकत नाही. आजची आवश्यकता म्हणजे कठोर कायदे नव्हे, तर संवेदनशील समाज निर्माण करणे. स्त्रीसुरक्षा ही केवळ कायद्याची जबाबदारी नाही, ते प्रत्येक नागरिकाचे सामाजिक कर्तव्य आहे. भारतीय समाजाला पुन्हा एकदा आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे.

(लेखक समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)

bagate.rajendra5@gmail.com