विवेक पंडित

आदिम समाजासाठी योजना आहेत, धोरणे आहेत, पण ती त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी कुणाची ही गोष्टच आजवर निश्चित केली गेली नव्हती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने ही परिस्थिती बदलली आहे.

chhagan bhujbal sharad pawar l
“शरद पवारांनी २०१४ च्या निवडणुकीवेळी…”, पटेलांच्या ‘त्या’ दाव्यानंतर भुजबळांचा आणखी एक गौप्यस्फोट
Narendra Modi, Kanhan, Nagpur,
‘बेरोजगारी, महागाईबाबत मोदी अपयशी, मात्र राम मंदिर…’, कन्हान येथे पंतप्रधानांच्या सभेला आलेल्या नागरिकांचे मत
lok sabha elections bjp to go solo in odisha no alliance with bjd
ओडिशात भाजप स्वबळावर, लोकसभा, विधानसभेच्या सर्व जागा लढवणार; बीजेडीशी युतीच्या चर्चेला पूर्णविराम
Thane Lok Sabha
मुख्यमंत्र्यांचे ‘धनुष्य’ गणेश नाईकांच्या खांद्यावर? ठाण्याच्या जागेसाठी मनोमिलन?

 ‘‘आदिम जमातीचे भीषण दारिद्र्य, वेठबिगारी हे समाजाला असलेले कलंक आहेत आणि ते नष्ट करण्यात राजकीय व्यवस्थेला अपयश आले आहे’’, याची प्रामाणिक कबुली देत, ‘‘दायित्वाच्या भावनेतून हे कलंक व्यवस्थेमार्फतच पुसण्याचे पाऊल त्वरित उचललं पाहिजे’’, असं उपस्थितांना संबोधित करीत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिम जमातीच्या प्रश्नांवर राज्यातील विविध विभागांच्या प्रधान सचिवांच्या बैठकीची सुरुवात केली.

आदिवासींची स्थिती

आजही समाजाचा मोठा भाग सन्मानाने जगण्याच्या हक्कासारख्या, अन्न – शिक्षणाच्या हक्कासारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. २९ सप्टेंबर २०१० रोजी आधार कार्ड देण्याची योजना सुरू झाली. मात्र १४ वर्षांनंतरही केवळ सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपणामुळे आजही आदिम जमातीच्या १०० पैकी ३० लोकांकडे आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जॉब कार्ड नाही. ८० हून अधिक लोकांचे बँकेत खाते नाही आणि मागासलेपणामुळे त्याबाबतची जागरूकता त्यांच्याकडे नाही. मग आधार कार्डाचे अर्ज भरून कोण देणार? २००९ साली शिक्षणाचा हक्क आला, मात्र आजही आदिम जमातीच्या हजारो मुलांना आधार कार्ड नाही, जातीचा दाखला नाही या सबबीखाली शिक्षण नाकारले जाते. अनेक आदिवासी आजही शिक्षणापासून वंचित आहेत. आधार कार्ड, जातीचा दाखला अशा आवश्यक बाबींची पूर्तता आदिवासींकडून करून कोण घेणार? आजही लाखो आदिवासींकडे पक्के घर नाही. अन्नाचा हक्क कायद्याने दिला, पण आजही कुपोषणाचा शाप आदिवासींच्या माथी आहेच. स्वातंत्र्य मिळवून ७७ वर्षं होऊनही आजही भुकेने आदिवासी मरतो आहे. आरोग्याच्या सोयीच्या अभावाने जीव गमावतो आहे. जिवंत राहायला हाताला रोजगार नाही. या मूलभूत सोयीसुविधांपर्यंत आदिवासी पोहोचू शकत नसेल तर, या सोयीसुविधा त्याच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे काम कोणाचे?

हेही वाचा >>> प्रादेशिक अभ्यासात उच्च शिक्षण संस्थांचे स्थान

अडचणीच अडचणी

आधार कार्ड, रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, जातीचा दाखला, बँक खाते इत्यादी किमान अस्तित्व सिद्ध करणाऱ्या पुराव्यांपैकी एकही पुरावा बहुतांश आदिवासींकडे नाही. घरकुल योजना आहे, पण कागदावरचे घर अद्याप प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. वन जमिनीवरील घरे, वस्तीस्थाने मंजूर करण्याबाबत वन कायद्यात तरतूद आहे, पण अशी वन हक्कांची प्रकरणे प्रशासनाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. असे अनेकजण आहेत की जे दावेच भरू शकलेले नाहीत. मग त्यांच्या जीवितासंबंधीच्या किमान हक्कांची जाणीव त्यांच्यात निर्माण कोण करणार? त्यांना हे हक्क मिळवून देण्याचे कर्तव्य कोणाचे ? वेठबिगार निर्मूलनाचा कायदा १९७६ ला झाला, पण वीटभट्टीवर, दगडखाणीवर, शेतमळ्यावर आजही आदिवासी गुलामीच्या जोखडात आहे. बयानाच्या आडून मालकांची गुलामी आणि त्यातून होणारे अमानवी शोषण आजही आहेच. वेठबिगार शोधून त्यांना मालकांच्या गुलामीतून मुक्त करायचे दायित्व कुणाचे? बालमजुरी विरोधी कायदा १९८६ ला झाला, पण आजही लहान मुले शाळा सोडून वीटभट्टीवर, मळ्यात आजोबाने घेतलेले कर्ज बाबाच्या मृत्यूमागे फेडताना दिसतात. त्या आडून होणाऱ्या त्याच्या वा तिच्या शोषणाच्या घटना पुढे येत आहेत, हे दुर्दैवी वास्तव बदलणार कोण?

योजना आहेत, पण…

यांच्या जगण्याच्या तळाशी भूक आहे. ती शमवायची भ्रांत असल्यामुळे शिक्षण अपूर्ण सोडून वीटभट्टीवर, दगड खाणींवर राबणारे बालपण आहे. या शोषणाबाबत बघ्याची भूमिका घेत मालकाला अभय न देता, शोषिताला संरक्षण द्यायचे कोणी? रोजगार हमी योजना ही महत्त्वाकांक्षी योजना १९७८ पासून सुरू झाली, पण ४६ वर्षांनंतरही बहुतांश आदिम जमाती जॉब कार्डपासून वंचित आहेत. ग्रामविकास, रोजगार हमी विभागाचे याबाबत काही दायित्व आहे की नाही? या साऱ्या अन्यायावर पोलीस यंत्रणांकडून कर्तव्यभावनेतून जबाबदारी अपेक्षित आहे की नाही? आदिवासींच्या या सर्वच शोषण, अन्याय व उपेक्षेविरोधात अन त्यांना न्याय व हक्क मिळवून देण्याबाबत राज्याच्या सर्व सामाजिक विभागांचे काही उत्तरदायित्व निश्चित केले गेले आहे की नाही? कायदे, योजना, धोरणे आदर्श आहेतच, पण त्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा याबाबत कुणाला जबाबदार आहे? तशी ती असती तर हे कायदे, योजना बनून अर्धशतकापेक्षा अधिक काळ लोटला तरी कायद्यातील तरतुदी त्या हक्कदारापर्यंत का पोहोचल्या नाहीत? शासकीय योजना, धोरणांच्या लाभांपासून समाजाचा इतका मोठा घटक अर्धशतकाहून अधिक काळ वंचित का, असे अनेक प्रश्न आदिवासींच्या वेदना पाहताना माझ्या मनात येतात. या साऱ्या प्रश्नांच्या तळाशी भूक आहे आणि या भुकेची उकल शासकीय योजनांमध्ये, विविध कायद्यातील तरतुदींमध्ये, धोरणांमध्ये आहे आणि ती मूर्त स्वरूपात आणण्यासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा आहेत. म्हणजे लोकांसाठी कायदे, योजना, धोरणे करणारे शासन असते आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम प्रशासन करते. शासनाने कायदे, धोरणे, योजना बनवण्याचे काम केले, पण मग ते लोकांपर्यंत पोहोचले का नाहीत ? याचा अर्थ अंमलबजावणी यंत्रणेत कच्चा दुवा आहे. ‘तो का आहे?’, आयझेनहॉवर शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून पाश्चिमात्य देशातील, विशेषत: अमेरिकेतील शासकीय प्रशासकीय व्यवस्था जवळून अभ्यासण्याची संधी मला मिळाली, त्यावेळी मी पाहिलं की अमेरिका, ब्रिटन यांसारख्या देशांमध्ये प्रकर्षाने असलेला सार्वजनिक दायित्व हा भाग आपल्या व्यवस्थेत क्वचितच हाताळला जातो. वेगवेगळ्या योजना, धोरणे यांच्यासाठी सार्वजनिक कोषागारातून जनतेचा पैसा खर्च होतो, तेव्हा सार्वजनिक दायित्व अग्रक्रमावर असते. मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी, न्यायाधीश, राजदूत यांच्या नियुक्त्या असतील किंवा कायद्याची प्रक्रिया असेल, त्यांच्या नियुक्तीपूर्वी तिथली सिनेट कमिटी मुलाखती घेते, त्यानंतर नियुक्त्या ठरवते. लोकप्रशासनात ‘उत्तरदायित्व’ हा फार महत्त्वाचा भाग आहे. कोणत्याही कायद्याची, योजना, धोरणांची यशस्विता ही पूर्णपणे ‘उत्तरदायित्व’ निश्चितीवरच अवलंबून असते. मात्र आपल्याकडे याचा आपण कधी विचारच केलेला नाही.

हेही वाचा >>> अतिक्रमण फक्त मुस्लीमच करतात का? हे बुलडोझर राज नाही तर काय आहे?

पहिलेच उदाहरण

आपल्याकडे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जे काम करते ते इंग्लंडमध्ये बँक ऑफ इंग्लंड आणि अमेरिकेमध्ये फेडरल ट्रस्ट करते. त्यांच्यामार्फत चलनविषयक वा वित्तीय धोरण आखले जाते, तेव्हा ते प्रथम तिथल्या संसदीय समितीपुढे ठेवून त्यावर ऊहापोह होतो. त्याची उपयोगिता काय, ते कसे राबवले जाईल यावर साधकबाधक चर्चा होते. मगच ते संमत केले जाते. या धोरणांमध्ये, कायद्यामध्ये, योजनांच्या रचनेत वा अंमलबजावणीत काही दोष असतील, तर त्यासाठी कोणती पावले उचलली जावीत, यावरही विस्ताराने विचार केला जातो. त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये अपयश आल्यास त्या अपयशाबाबत स्पष्टीकरण घेऊन दायित्व निश्चित केले जाते. वर्ष २०१६ पर्यंत आपल्याकडे या प्रकारची दायित्व निश्चिती नव्हती. २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी, कमिटी पॉलिसी प्रोसेस अॅक्ट २०१६ संमत झाला आणि त्या अन्वये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया त्यांच्या निर्णयाबाबत उत्तरदायी झाली. माझ्या माहितीनुसार उत्तरदायित्व निश्चितीचे हे देशातील पहिले उदाहरण असावे. याबाबतचे दुसरे पाऊल ३० जानेवारी २०२४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात उचलले आणि विकासाबाबत, अधिकार प्राप्तीबाबत उत्तरदायित्वाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला.

शासनाची जबाबदारी

आजही निरक्षरांना, दुर्बलांना सरकार नावाच्या यंत्रणेचे भय आहे. त्यामुळे यांच्यासाठीच्या योजना – धोरणांचे लाभ मिळवून द्यायला शासन म्हणून त्याच्या वतीने अर्ज करून त्याला त्याचा हक्क मिळवून देण्याची शासनव्यवस्था आजवर नाही. कायदे झाले, योजना झ्र धोरणे आखली गेली, पण त्यांना गती देण्याची क्षमता ज्यांच्यात नाही, त्यांच्या वतीने काम करणारी शासन यंत्रणा आजवर नाही. कारण आपल्याकडे शासन व्यवस्थेकडून हे गृहीत धरले गेले आहे की, कायदा झाला म्हणजे त्याची अंमलबजावणी होईल. त्याची माहिती सर्वांना मिळेलच आणि ते कायदा अमलातही आणू शकतील. योजना झाल्या म्हणजे त्या सर्वांना आपसूक माहीत होतील आणि ते योजनांचे लाभ स्वत:हून घेतीलही. हे जे गृहीत धरले गेले, ते गृहीत मुळातूनच चुकीचे आहे. हे देवेंद्र फडणवीस यांनीही मान्य केले. त्यामुळे जो येईल त्याला ते कायदे – योजना -धोरणे यांचा लाभ देणे, याऐवजी जो या सगळ्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही त्यांच्यापर्यंत शासनाने पोहोचणे आणि त्यांच्या वतीने शासनाने ते लाभ त्यांना मिळवून देणे हे महत्त्वाचे दायित्व देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत निश्चित केले, जे आजवर झाले नव्हते.

अस्तित्वाचे सर्व दाखले, विविध शासकीय योजना – धोरणांचे लाभ, त्याच्या संबंधित कायद्याच्या तरतुदी आदिवासींना मिळवून देण्याचे उत्तरदायित्व देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागावर निश्चित केले आणि ग्रामविकास विभाग दायित्व पार पाडतो की नाही यावर शासनाच्या सर्व विभागांचे समन्वयक, म्हणून महसूल विभागीय आयुक्त यांचे नियंत्रण असेल हे निश्चित केले. अन्यथा शासनाचे सर्व विभाग स्वतंत्र सरकार असल्यासारखे काम करतात, त्यांना महसूल आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली आणले आणि हे लाभ आदिवासींना मिळवून देण्याबाबत ग्रामसेवकाला उत्तरदायी म्हणून निश्चित केले. हे देशात पहिल्यांदा होत आहे.

द्रष्टी भूमिका

पोटाची भूक भागवण्यातच सबंध आयुष्य जाळणारा आदिवासी रोजगार, निवारा, शिक्षण या हक्कांपासून अनभिज्ञ आहे. पिढ्यानपिढ्या क्षुल्लक बयानासाठी मालकाच्या गुलामीत पिचणारा आदिवासी आज संविधानाने त्याला देऊ केलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराबाबत अज्ञानी आहे. आरक्षण हा शब्दही नवखा असलेला बहुतांश आदिवासी मुलाबाळांच्या शैक्षणिक – रोजगारविषयक सवलतींसाठी जातीचा दाखला अनिवार्य असतो, याबाबत सजग नाही. पोट भरण्याच्या विवंचनेपायी आदिम जमातीमध्ये हे हक्क मिळवण्याची सजगता नसेल, त्या योजना, धोरणे, कायद्याची माहिती त्यांना देऊन त्यांचे लाभ त्यांना देणे ही जबाबदारी अंमलबजावणी यंत्रणेची म्हणजेच प्रशासनाची ! हे आपणा सर्वांना माहीत होतेच, पण हे दायित्व शासननिर्णयाच्या माध्यमातून निश्चित करून ते प्रत्यक्ष आणण्याचे काम महाराष्ट्रात प्रथम कुणी केले असेल तर ते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. त्यामुळे दायित्वाच्या दिशेने पहिले पाऊल २०१६ मध्ये भारतात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया संबंधीच्या कायद्याने आणि दुसरे पाऊल महाराष्ट्रात या शासन धोरणाच्या निमित्ताने उचलले गेले. या अर्थाने हे निश्चितच ऐतिहासिक आहे.

लोकशाही मूल्य स्वीकारल्यानंतरचे लोकांचे राज्य स्थापन करायचे असेल आणि त्या लोकांच्या राज्यात या आदिम जमातींसारख्या दुर्बल घटकांचे सशक्त स्थान निर्माण करायचे असेल तर ‘उत्तरदायित्वाची निश्चिती’, हाच एक सशक्त मार्ग आहे, जो देवेंद्र फडणवीस यांनी द्रष्टेपणानं ओळखला. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद – ४६ मध्ये अनुसूचित जातीजमाती, दुर्बल घटक यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक हितसंरक्षणासाठी विशेष काळजीपूर्वक लक्ष देण्याची जबाबदारी संविधानानं राज्यावर दिली आहे. त्यामुळे त्यांनी अशाप्रकारे उत्तरदायित्व निश्चित करणे, हे संविधानाने राज्यावर सोपवलेल्या जबाबदारीच्या परिप्रेक्ष्यात अत्यंत महत्त्वाचे व ऐतिहासिक पाऊल आहे. मुख्य म्हणजे ते राजकीय समीकरणांच्या पलीकडले आहे.

(लेखक श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक असून राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास आढावा समितीचे मंत्री दर्जाचे अध्यक्ष आहेत. )

pvivek2308 @gmail. com