स्नेहल रसाळ-चुडासामा
‘काय काय नाकारणार?’ हे ‘लोकसत्ता- शनिवार संपादकीय’ (११ जून) पर्यावरण मूल्यांकन अहवालाबद्दल होतं. त्यातील ‘काय काय नाकारणार’ या प्रश्नाच्या चालीवरच कुठवर नाकारत राहणार, किती नाकारणार, कोणत्या उद्देशाने नाकारणार, असेही प्रश्न विचारता येतील. त्यांची चर्चा करण्यासाठीच लिहिते आहे. कुठलीही समस्या /प्रश्न हाताळण्याचे दोन मार्ग असतात. पहिला सरळ मार्ग म्हणजे समस्या /प्रश्न मान्य करून त्याचे मूळ कारण शोधणे व त्या अनुषंगाने उपाय योजणे, तर दुसरा सोपा मार्ग म्हणजे समस्या /प्रश्नाचे अस्तित्वच अमान्य करणे, म्हणजे आपसूकच त्या सोडवण्याचे उत्तरदायित्व दूर होते. भारतीय प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था बहुतांश वेळेस दुसऱ्या ‘सुलभ’ मार्गाचा अवलंब करताना दिसतात. याचा परिणाम म्हणून भारतात गेल्या ७५ वर्षांपासून त्याच त्या समस्या /प्रश्न कायम आहेत आणि प्रत्येक निवडणुकीआधी ते प्रश्न ऐरवणीवर आणले जातात, ते प्रश्न सोडवण्याची आश्वासने दिली जातात, निवडणुकांनंतर ९९ टक्के आश्वासने हवेत विरून जातात आणि पुन्हा निवडणुका जवळ आल्या की तोच खेळ नव्याने व तितक्याच जोमाने खेळला जातो. कृतिशून्य, निष्फळ घोषणा ही भारतीय लोकशाहीला लागलेली कीड आहे आणि खेदाची गोष्ट ही आहे की शिक्षण क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र यांसारख्या सर्वच क्षेत्रांना तिची बाधा झालेली आहे. राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेला वास्तव नाकारणे सहज शक्य होते याचे प्रमुख कारण म्हणजे ‘नागरिकांपासून कारभार गुप्त ठेवण्याची कार्यपद्धती ’. आकडेवारी समोर येऊच दिली जात नाही आणि त्यामुळे सत्य बोलणारांचे तोंड बंद करणे शक्य होते.
पर्यावरण मूल्यांकन निर्देशकांत भारताला तळाचे स्थान मिळणार(च) हे अगदी शाळेतील विद्यार्थीदेखील सहजपणे सांगू शकतात, कारण त्यांना समोर दिसून येणारी पर्यावरणाची उघडउघड हानी. ज्या देशात मोठ्या प्रमाणावर डोंगरे सपाट करून, समुद्राच्या किडन्या समजली जाणारी तिवरांची झुडपे (मॅन्ग्रूव्हज) तोडून विमानतळाला जागा निर्माण केली जाते आणि त्याच महानगरपालिकेला स्वच्छ भारत अभियानात ‘पहिला नंबर’ दिला जातो, त्या देशात पर्यावरण, निसर्ग जतन -संवर्धनाचा दर्जा उच्च असणे अभिप्रेतच असू शकत नाही. ‘जमिनीवरील वास्तव नाकारणे’ या आपल्या सरकारी यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधींच्या कार्यपद्धतीमुळे सत्य नाकारले जाते व वर ‘वसुंधरा जतन, पर्यावरण रक्षण’ अशा निष्फळ, कोरड्या घोषणा लिहिलेली शाल पांघरली जाते.
अंमलबजावणीच्या पातळीवर कृतिशून्यता हा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील यंत्रणेचे व्यवच्छेदक लक्षण. तेच जमिनीवरील वास्तव नाकरण्यामागचे सर्वात मोठे कारण आहे. ‘प्लास्टिक वापरावर बंदी’ ही घोषणा भारतात इतक्या वेळा झालेली असेल की त्याची नोंद घेतली तर सर्वाधिक वेळेला केलेली घोषणा म्हणून ‘गिनीज बुक’ मध्ये विक्रमाची नोंद होऊ शकेल. पण प्लास्टिक बंदीचे नेहमीच काय होत राहते, हे १३० करोड भारतीय चांगलेच जाणतात.
‘उक्तीच्या विसंगत कृती’ यासाठीचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास ती यादी भलीमोठी होऊ शकेल. प्रातिनिधिक उदाहरण पाहू. ‘जगातील सर्वात मोठी लोकशाही’ अशी दवंडी गेली अनेक दशके भारतात पिटली जात आहे. पण जमिनीवरील वास्तव मात्र काय आहे? तर ते म्हणजे लोकशाही म्हणजे लोकांचे, लोकांसाठीचे राज्य या लोकशाहीच्या मूळ हेतूलाच पायदळी तुडवणारी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतची यंत्रणा. ज्या नागरिकांसाठी लोकशाही व्यवस्था राबवली जाते त्या नागरिकांपासून कारभार गुप्त ठेवण्याचाच कल गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत दिसून येतो.
‘सुशासन, पारदर्शक प्रशासन’ याचे पेटंटच जणू भारताला प्राप्त झालेले आहे की काय, अशा आविर्भावात प्रत्येक पक्षाचे गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतचे नेते ‘सुशासना’बाबतची भाषणे ठोकत असतात पण प्रत्यक्षात मात्र दिल्लीचा कारभार सोडा अगदी ग्रामपंचायतीचा कारभारदेखील जनतेपासून गुप्त ठेवला जातो आहे. माहिती अधिकार कायदा होऊन दीड दशक उलटले तरी ही गुप्त कारभाराची बाधा इतकी घट्ट आहे की, अगदी पालकांनादेखील आपण आपल्या पाल्यासाठी भरलेल्या शुल्काचा (फीचा) वापर कसकसा होतो, याची माहिती मिळवण्याचा हक्क नाही, तशी सुलभ व्यवस्था नाही. प्रत्येक क्षेत्रातील समस्या, प्रश्नांवर पांघरूण घालण्यास पोषक परिस्थिती ठेवण्याकडेच व्यवस्था चालवणाऱ्यांचा कल असेल तर अशा पार्श्वभूमीवर समस्यांचे, प्रश्नांचे निराकरण कसे होणार? अशा स्थितीत कितीही कोटी रुपये खर्चाच्या योजना सरकारने राबवल्या तरी जनतेला अच्छे दिन असंभवच असणार आहेत, ‘अच्छे दिन’ असणार आहेत ते जमिनीवरील वास्तव नाकारत लोकशाही व्यवस्थेतील ‘मलिदा’ लाटणाऱ्यांना. ‘पक्ष चालवायला पैसा लागतो’ असे बिनधास्त सांगणाऱ्यांना. ‘वह तो चुनावी जुमला था’ असे थेट उत्तर देणाऱ्यांना.
बुलडोझर : सुडाची परंपरा आणि ‘शिक्षे’चं राजकारण
वारंवार हे असेच वागून, सातत्याने वास्तव समस्या नाकारूनसुद्धा, दशकोदशके त्याच त्या समस्यांच्या भांडवलाचा वापर आपले राज्यकर्ते करू शकतात याची प्रमुख कारणे म्हणजे याच प्रकारे राज्य चालवण्याची सत्तासंस्कृती आणि तिचे फायदे पक्षनिष्ठ मंडळींपर्यंत पोहोचवणारे राजकीय पक्ष, ‘तुम्ही मला शिकवू नका’ हेच जनतेला वारंवार सुनावणाऱ्या प्रशासकीय संस्कृतीतली बाबूशाही, बुद्धिवादी मंडळींचे बोटचेपे धोरण, मुख्य समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्याची प्रसारमाध्यमांची कार्यसंस्कृती. अशानेच तर, भारतात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू असतानादेखील लोकशाही व्यवस्था प्रगल्भ, लोकाभिमुख, पारदर्शी, उत्तरदायी होण्यापेक्षा तिचे ‘आभासी लोकशाही’ व्यवस्थेत रूपांतर होताना दिसते आहे. जनतेसाठी वरीलपैकी कुठलाच घटक सर्वसामान्य जनतेला अनुकूल नाही, त्यामुळे लोकदेखील ‘आहे ते चालू द्या’, ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’, अशी स्वत:ची समजूत घालून निद्रिस्तच राहतात, व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठीची जागृती त्यांच्यात येतच नाही.
जोवर भारतीय लोकशाही व्यवस्था खऱ्या अर्थाने लोकशाहीच्या व्याख्येस अनुरूप अशी होणार नाही, तोवर ‘आभासी लोकशाही’ हेच भारताचे जमिनीवरील वास्तव असणार आहे हे निश्चित.
लेखिका भारताविषयी आस्था बाळगणाऱ्या अनिवासी भारतीय आहेत.
rasal.sneha04@gmail.com
