ऐतिहासिक सिंधू जल करार : ‘समाधान’ आणि ‘समस्या’

पहलगाम इथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल कराराला स्थगिती देत असल्याचे जाहीर केले आणि ही युद्धकृती असल्याची पाकिस्तानने त्यावर टिप्पणी केली. सिंधू नदी, तिच्या उपनद्या आणि त्यांची खोरी दोन्ही देशांसाठी किती महत्त्वाची आहेत, हेच यातून अधोरेखित होते. म्हणूनच दोन्ही देशांमधल्या सिंधू जल कराराचे अवलोकन

पहलगामला पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ भारताने सिंधू जल कराराला स्थगिती दिली. यामुळे एकीकडे भारत पाणी रोखून पाकिस्तानची कोंडी करणार असे कयास बांधले गेले, तर दुसरीकडे आता युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण होते की काय अशी भीती माध्यमांमध्ये व्यक्त करण्यात येऊ लागली. पण वस्तुस्थिती या दोन्ही तर्कांहून वेगळी आहे. सिंधू जल कराराची अंमलबजावणी गेला काही काळ पूर्णपणे ठप्प होती. हा करार पाणी वाटपासंदर्भातील समस्या सोडवत नसल्यामुळे तो बदलून नवाच करार करावा अशा आशयाचं पत्रही भारत सरकारने मागील वर्षी पाकिस्तानला लिहिलं होतं. खरंतर सिंधू खोऱ्यातील पाणी वाटपावरील समस्यांचे ‘समाधान’ म्हणून १९६० मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने हा करार भारत-पाकिस्तानमध्ये करण्यात आला होता. पण तोच करार दोन्ही देशांसाठी पुढे डोकेदुखी ठरला.

कराराची पार्श्वभूमी

साधारण १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात पंजाबमध्ये सिंचनासाठी इंग्रज सरकारने आधुनिक कालवे प्रकल्प बांधण्यास सुरुवात केली. या तहत १८५९ मध्ये अप्पर बारी दोआब कालवा प्रकल्प बांधण्यात आला. रावी नदीच्या पात्रातील पाणी एकाच वेळी पूर्व आणि पश्चिम पंजाब – दोन्ही भागातील शेकडो शेतांपर्यंत पोहोचवणारा हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प होता.

१९४७ मध्ये भारताची फाळणी झाली, पूर्व पंजाब भारतात तर पश्चिम पंजाब पाकिस्तानात गेला. तेव्हा पूर्व आणि पश्चिम पंजाब या दोहोंना एकाच वेळी पाणीपुरवठा करणाऱ्या अप्पर बारी दोआब कालवा प्रकल्पाचे पाणीवाटप दोन्ही देशांनी कसे करावे हा प्रश्न सर रॅडक्लिफ, भारताचे पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा मुहम्मद अली जिन्नाह यांच्यासमोर आ वासून उभा ठाकला. कोणताही ठोस उपाय न सापडल्यामुळे ३१ मार्च १९४८ पर्यंत आहे तसेच फिरोजपूर येथून पश्चिम पंजाबातील कालव्यांमध्ये पाणी सोडण्यात येईल असा तात्पुरता करार, भविष्यातील नियोजनाचा विचार न करता, दोन्ही देशांमध्ये करण्यात आला. याच काळात फाळणीमुळे होणाऱ्या दंगली, काश्मीरवरील आक्रमण अशा अनेक कारणांनी पाकिस्तानने भारताला हैराण केले होते. या पार्श्वभूमीवर १ एप्रिलला फिरोजपूरहून पाकिस्तानातील कालव्यांमध्ये सोडण्यात येणारे पाणी भारताने बंद केले आणि सिंधू खोऱ्यातील पाणी वाटपाच्या संघर्षाची पहिली ठिणगी पडली. एक महिना प्रदीर्घ चर्चा केल्यानंतर मे १९४८ मध्ये दोन्ही देशांमध्ये दिल्ली करार करण्यात आला आणि पाकिस्तानातील कालव्यांमध्ये पुन्हा पाणी सोडण्यात येऊ लागले. या करारानुसार दोन तरतुदी करण्यात आल्या. पहिली, जोपर्यंत उत्तर बारी दोआब कालवा प्रकल्पाला पर्यायी व्यवस्था पाकिस्तान निर्माण करत नाही, तोपर्यंत भारत पाकिस्तानातील कालव्यांमध्ये पाणी सोडत राहील. आणि दुसरी, ‘या’ पाण्यासाठी भारताचे पंतप्रधान ठरवतील तितकी रक्कम पाकिस्तानातील पंजाब प्रांताला रिझर्व बँक ऑफ इंडियामध्ये टप्प्याटप्प्याने जमा करत राहावी लागेल. दिल्ली कराराने कालव्याच्या पाण्याचा प्रश्न तात्पुरता मार्गी लावला खरा, पण हा प्रश्न कालव्यापुरता मर्यादित नाही हे दोन्ही देशांना लक्षात आले.

दोन्ही देशांना विकासासाठी विजेची गरज होती, अन्नसुरक्षेबाबत स्वयंपूर्ण होणे ही दोन्ही देशांची अपरिहार्यता होती. वीजनिर्मिती आणि शेतीचे उत्पादन वाढवण्यासाठी पाणी देणारे प्रकल्प म्हणजे नदीवरील धरणे आणि मोठाले जलविद्याुत प्रकल्प. या प्रकल्पांना नेहरूंनी आधुनिक भारताची मंदिरे म्हणून संबोधले होते. पण सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, बियास आणि सिंधू या नद्या भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांमधून वाहत असल्यामुळे यांचे पाणी वळवून धरणे बांधायची कशी हा पेच तयार झाला. कारण भारताने पाणी वळवले, तर पाकिस्तानातील सुपीक मैदानांचे वाळवंट होणार अन्यथा भाकरा-नांगलसारखे मोठाले प्रकल्प बांधताच नाही येणार. तेव्हा सिंधू खोऱ्यातील नद्यांच्या पाण्याचे वाटप सहमतीने करावे लागणार हे दोन्ही देशांच्या लक्षात आले. पण दोघांनाही पूरक ठरेल अशी पाणी वाटपाची योजना दोन्ही देशांना तयार करता येईना, अखेर जागतिक बँकेने मध्यस्थी करून एक पूरक योजना तयार केली आणि १९६० मध्ये सिंधू जल करारावर भारत-पाकिस्तानने स्वाक्षऱ्या केल्या.

सिंधू जल करार

या करारानुसार सिंधू खोऱ्यात पूर्वेकडून वाहणाऱ्या रावी, सतलज आणि बियास यांचे पाणी फक्त घरगुती वापर, शेती आणि किरकोळ सिंचनासाठी वापरण्याची परवानगी पाकिस्तानला देण्यात आली. याचाच अर्थ या नद्यांवर कोठेही मोठाले धरण किंवा जलविद्याुत प्रकल्प पाकिस्तान बांधणार नाही आणि त्यांचे पाणीदेखील वळवणार नाही. तर दुसरीकडे पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या सिंधू, चिनाब आणि झेलम यांचे पाणी शेती, घरगुती वापर तसेच वीज निर्मिती करण्यासाठीच भारताला देण्यात येईल. पण केवळ वाहत्या पाण्याच्या साहाय्याने (run of the river) वीज निर्मिती करणाऱ्या छोट्या प्रकल्पांनाच परवानगी देण्यात आली. या रन ऑफ द रिव्हर प्रकल्पाच्या परवानगीतच या करारातील संघर्षाची पाळेमुळे दडली आहेत.

मोठ्या जलविद्याुत प्रकल्पांमध्ये वीज निर्मिती करायची तर नदीचे पाणी कालव्यांमार्फत वळवून एका जलाशयात सोडण्यात येते जे पाइपांच्या माध्यमातून टरबाइन्सवर आदळून वीज निर्मिती करण्यात येते. यातून नदीपात्रातील पाणी बरेच कमी होते तसेच जलाशयातील पाणी पूर नियंत्रण, सिंचन अशा इतर कारणांसाठीही वापरण्यात येते. पण रन ऑफ द रिव्हर प्रकल्पांमध्ये वीज निर्मितीसाठी आवश्यक पाणी कालव्यांमार्फत एका छोट्या जलाशयात साठवण्यात येते तथा वीज निर्मिती झाल्यावर हे पाणी पुन्हा नदीच्या पात्रात सोडण्यात येते. म्हणजेच नदीच्या पात्रातील पाण्याच्या उपलब्धतेला कुठलाही धक्का यात लागत नाही. याच प्रकल्पांच्या संदर्भातल्या आणखी दोन महत्त्वाच्या तरतुदी या करारात करण्यात आल्या. १. या छोट्या जलाशयांमध्ये साठवलेले पाणी तथा या प्रकल्पांच्या आकारावर काही तांत्रिक मर्यादा घालण्यात आल्या. २. या प्रकल्पांमुळे पाकिस्तानचे कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी भारताला घ्यावी लागेल. हे प्रकल्प किंवा इतर कोणत्या कारणावरून काहीही वाद झालाच तर तो दोन्ही देश सहमतीने सोडवतील अशी तरतूद करण्यात आली. जर तो वाद सहमतीने सुटला नाही तर जागतिक बँक हस्तक्षेप करेल असे ठरले. त्यासाठी एका नि:पक्षपाती तज्ज्ञाची नेमणूक करण्यात येईल व त्याच्याहीकडून प्रश्न न सुटल्यास एक लवाद (court of arbitration) जागतिक बँक नेमेल व लवादाने दिलेला निर्णय दोन्ही देशांवर बंधनकारक असेल. पाणीवाटपातील तत्कालीन आणि भविष्यातील प्रश्न सोडवणारा एक अत्यंत चोख करार म्हणून या कराराचे भरपूर कौतुकही झाले.

वाद आणि समाधान:

सिंधू जल करारानंतर पाण्याच्या वाटपासंदर्भात दोन देशांत झालेले प्रमुख वाद हे पश्चिम नद्यांवरील भारताने बांधलेल्या ‘रन ऑफ द रिव्हर’ जलविद्याुत प्रकल्पांवरूनच झाले. दोन्ही देशांच्या भूमिकाही ठरलेल्याच. भारत म्हणणार की करारात घालून दिलेल्या कोणत्याही तांत्रिक मर्यादेचे उल्लंघन हा जलविद्याुत प्रकल्प करत नाही. तर पाकिस्तान म्हणणार की या धरणामुळे नदीतील पाण्याची उपलब्धता कमी होईल, हे कराराचे उल्लंघनच. असा पहिला वाद झाला तो चिनाब नदीवरील सलाल जलविद्याुत प्रकल्पामुळे. तो दोन्ही देशांनी सहमतीने चर्चा करून सोडवला. दुसरा वाद झाला झेलम नदीवरील तुलबुल प्रकल्पावरून. या प्रकल्पावर दोन्ही देश कोणत्याही निर्णयापर्यंत येऊ न शकल्यामुळे भारताने या प्रकल्पाचे काम अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले. तिसरा वाद झाला चिनाब नदीवरील बाग्लिहार प्रकल्पामुळे. या प्रकल्पामुळे चिनाब नदीचे पात्र रोडावेल अशी भीती पाकिस्तानने व्यक्त केली. तर असे काहीही होणार नसल्याचा दावा भारताने केला. हा वाद दोन्ही देशांना सहमतीने सोडवता आला नाही. म्हणून एक तज्ज्ञ नेमला गेला. तज्ज्ञाने प्रकल्प बांधण्यास भारताला परवानगी दिली. पण जेव्हा बाग्लिहार प्रकल्पाचा जलाशय बांधण्यात आला, तेव्हा चिनाब नदीतील पाणी अचानक कमी झाल्याची चर्चा पाकिस्तानमध्ये सुरू झाली. हा प्रकल्प झाल्यास २० वर्षांत चिनाब नदी मृत होईल अशी भीती पाकिस्तानी माध्यमांनी व्यक्त केली. पुन्हा वाद पेटला. अखेर २०१० मध्ये दोन्ही देशांनी सहमतीने हा वाद तात्पुरता सोडवला.

शेवटची ठिणगी : किशनगंगा जलविद्याुत प्रकल्प

किशनगंगा ही झेलम नदीची सर्वात मोठी उपनदी. या नदीवर एक जलविद्याुत प्रकल्प बांधण्याची योजना भारत सरकारने आखली. पण त्याचवेळी याच नदीवर पाकिस्तान नीलम-झेलम प्रकल्प बांधत होता. या प्रकल्पामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेबरोबरच पाकिस्तानातील वीजनिर्मितीचेही नुकसान होईल असा आक्षेप पाकिस्तानने घेतला. हे प्रकरण इतके वाढले, की दोन्ही देशांनी आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे धाव घेतली. २०१३मध्ये यासंदर्भात निकाल देण्यात आला. भारताला किशनगंगा नदीचे पाणी वळवण्यास परवानगी देण्यात आली, त्याच वेळी झेलम नदी पात्रातील पाण्याच्या उपलब्धतेला कोणताही मोठा धक्का लागणार नाही याची खात्री करण्यास सांगण्यात आले. पण या निकालाचे पालन भारत करत नसल्याचा आक्षेप २०१५ मध्ये पाकिस्तानने घेतला. तसेच चिनाब नदीवर होऊ घातलेल्या राटल जलविद्याुत प्रकल्पावरही पाकिस्तानने आक्षेप घेतला. किशनगंगा आणि राटल या दोन्ही प्रकल्पांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी जागतिक बँकेने लवाद नेमावा अशी मागणी पाकिस्तानने केली. तर आता पुन्हा लवादाकडे न जाता हा प्रश्न एखाद्या निष्पक्ष तज्ज्ञाच्या साहाय्याने सोडवावा अशी मागणी भारताने जागतिक बँकेकडे केली. आता तज्ज्ञ नेमावा की लवाद नेमावा हे न कळल्यामुळे जागतिक बँकेने यावरील सर्व चर्चांना पाच वर्षांसाठी २०१६ मध्ये स्थगिती दिली. दोन्ही देश सलाल आणि बाग्लिहार वादाप्रमाणेच सहमतीने हा प्रश्न सोडवतील अशी जागतिक बँकेला आशा असावी. पण याच काळात उरी, पुलवामा, पठाणकोट असे अनेक हल्ले पाकिस्तानप्रणीत दहशतवाद्यांनी भारतावर केले. त्यामुळे एकीकडे हल्ले करायचे आणि दुसरीकडे चर्चेने प्रश्न सोडवण्याची भाषा करायची- अशा दुटप्पी पाकिस्तानशी सिंधू करारासंदर्भात कोणतीही चर्चा भारत करणार नाही ही भूमिका भारताने घेण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सहमतीने तोडगा निघण्याची शक्यता धूसर झाली.

२०२२ पर्यंत दोन्ही देशांनी काहीच तोडगा न काढल्याने जागतिक बँकेने पुन्हा हस्तक्षेप केला. भारताच्या म्हणण्यानुसार किशनगंगा प्रकल्पाचा वाद सोडवायला एका तज्ज्ञाचीही नेमणूक केली. आणि पाकिस्तानच्या म्हणण्यानुसार लवादही बसवला. जागतिक बँकेच्या या चमत्कारिक निर्णयाचे परिणामही तसेच झाले. लवादाच्या सुनावणीला भारताचे प्रतिनिधी गेलेच नाही, तर तज्ज्ञाच्या बैठकीकडे पाकिस्तानी प्रतिनिधींनी पाठ फिरवली. अखेर करारातील तरतुदी वाद सोडवण्यास असमर्थ आहेत हे लक्षात आल्यामुळे भारताने २०२३ मध्ये करारातील तरतुदींमध्येच थोडेसे बदल करावे का, असे पत्र पाकिस्तानला लिहिले. त्यावर किशनगंगा प्रकरणात लवादाचा निर्णय आल्यावर ठरवू अशी भूमिका पाकिस्तानने घेतली. पुन्हा २०२४ मध्ये नवीनच करार करावा का असे पत्र भारताने पाकिस्तानला लिहिले. पाकिस्तानची भूमिका तीच – लवादाचा निर्णय आल्यावर ठरवू. या सगळ्यात आहे त्या करारानुसार पाणीवाटपाचा प्रश्न सुटत नव्हता आणि नवीन करार नसल्यामुळे कोणता निर्णयही धरणांबाबत भारताला घेता येत नव्हता. एका अर्थाने कराराची अंमलबजावणी ठप्प झाली. अखेर पहलगामच्या हल्ल्यानंतर हा करार स्थगित करत असल्याची घोषणा भारत सरकारने केली. म्हणजे आधीच्या प्रकल्पांवर चर्चा करण्याची गरजही नाही आणि नवीन मोठे जलविद्याुत प्रकल्प बांधण्यास कोणतेही बंधन नाही, अंतिमत: भविष्यात ज्याचा परिणाम पाकिस्तानला मिळणाऱ्या पाण्यावर होऊ शकतो. कराराच्या क्लिष्ट तरतुदींमुळे आणि जागतिक बँकेच्या चुकांमुळे हा करारच किशनगंगा प्रकल्पाचा वाद नवी समस्या ठरला आहे.

पुढे काय?

सिंधू नदी, तिच्या उपनद्या आणि त्यांचे खोरे हे भारत आणि पाकिस्तानचे संयुक्त जलसंसाधन आहे. या आमच्या नद्या, त्या तुमच्या नद्या हे करणे चुकीचेच, कारण नद्या देशांच्या सीमा पाहून वाहत नाहीत, परंतु सद्या:परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची ही एक अपरिहार्यता झाली आहे. नद्यांमुळे संस्कृती उभी राहते. आणि नद्या नाहीशा झाल्या तर वाळवंट होते, हे सरस्वती नदी लुप्त झाल्यामुळे आपण पाहिलेच आहे. त्यामुळे या नद्या दोन्ही देशांचे संयुक्त संसाधन आहे. पाकिस्तानने दहशतवादाचा पुरस्कार न करता एकत्रितपणे प्रकल्प उभारून त्याचा दोन्ही देशांना कसा फायदा होईल याचा विचार करायला हवा. संयुक्त पाणी वाटप नाही, तर संयुक्त पाणी व्यवस्थापन तरी कसे करता येईल याचा विचार करण्याची गरज आहे. अन्यथा असे कितीही करार केले आणि मोडले तरी पाण्याच्या समस्या सुटणार नाहीत हे कटू वास्तव आहे.

लेखक टाटा समाज विज्ञान संस्था, मुंबई येथे संशोधक अभ्यासक आहेत.

chittatoshresearch@gmail.com