ब्रह्मा चेलानी
‘मला शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळावे, असेच प्रत्येकाला वाटते… मी गेल्या सात महिन्यांत सात युद्धे थांबवली आहेत” हा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परवाच संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील भाषणातही (२३ सप्टेंबर रोजी) केला. अहंमन्य, बेमुर्वत आणि ‘सत्याेत्तरी’ अशी अनेक विशेषणे ट्रम्प यांच्या भाषणांना- आणि अशा दाव्यांना तर खासच- लागू पडतात हे खरेच. शिवाय, ट्रम्प यांना नोबेल मिळावे असे ‘प्रत्येकाला’ वाटते हे म्हणणे किती फुसके आहे हे दाखवणारी ताजी आकडेवारी एका (१८ सपटेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या) जनमत चाचणीतून उघड झाली, तीही पाहू : ‘ट्रम्प हे नोबेल पारितोषिकास पात्र ठरतात का?’ या प्रश्नावर ‘हो’ म्हणणारे होते अवघे २२ टक्के; तर ७६ टक्के अमेरिकी उत्तरदाते ट्रम्प यांना नोबेलसाठी अपात्रच मानणारे होते. पण ‘सात युद्धे थांबवली’ या दाव्याचा समाचार तरीदेखील घ्यायलाच हवा; तो यामागे दडलेले घातक राजकारण समजून घेण्यासाठी.
भारतीयांना ट्रम्प यांच्या ‘युद्ध थांबवले’ या दाव्यात किती खोटेपणा असतो हे चांगलेच माहीत आहे. पाकिस्तानला धडा शिकवणारा मारा केल्यानंतर भारताने तात्पुरता शस्त्रसंधी जाहीर केला, याचे श्रेय ट्रम्प आजही जगापुढे घेत असतात. यावर भारतीय अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना जाहीरपणे धुत्कारले, तरीसुद्धा त्यांचे पालुपद सुरूच असते. पण ट्रम्प यांच्या सातपैकी सातही दाव्यांमध्ये तथ्य कसे काय नाही, हे पाहाणे रंजक ठरेल. ‘युद्ध’ आणि ‘समेट’ याबद्दल ट्रम्प यांची समज किती, असा नवा प्रश्नही या ‘नऊ युद्धां’ची सफर करताना वाचकांना पडेल. तो योग्य, पण त्यापुढे
‘इजिप्तची नदी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाईल नदीवर इथिओपियाने ‘ग्रॅण्ड रेनेसाँ डॅम’ बांधण्याचा प्रकल्प रेटल्यामुळे या दोन देशांदरम्यान गेली अनेक वर्षे तणातणी सुरू होती. हे धरण २०२४ च्या ऑक्टोबरात उभारून पूर्ण झाले आणि जलाशयही भरला. तरीही, अमेरिकेच्या मध्यस्थीमुळेच इजिप्त- इथिओपिया संघर्षाला विराम मिळाला हे समजा खरे मानले तर- मुळात या दोन देशांच्यात ‘युद्ध’ सुरू नव्हतेच, मग ट्रम्प यांनी ‘थांबवलेल्या नऊ युद्धां’मध्ये या संंघर्षाचा समावेश कसा काय, असा प्रश्न उरतो. नेमका असाच प्रश्न कोसोवो आणि सर्बिया यांच्या संघर्षाला लागू पडतो. हे एकमेकांलगतचे देश, स्थापनेपासूनच एकमेकांना शत्रू मानतात हे खरे आणि यापूर्वी त्यांच्यात हिंसक चकमकी झाल्या हेही खरे; पण या चकमकीसुद्धा ओसरून गेल्या २५ वर्षांत त्या घडल्या नाहीत, हे लक्षात घेतले तर ‘सुरूच नसलेले युद्ध ट्रम्प यांनी थांबवले’ याबद्दल दाद द्यावी तेवढी थोडी.
ट्रम्प असेंही म्हणाले आहेत की त्यांनी, “आर्मेनिया आणि कम्बोडियातले युद्ध थांबवले”! वास्तविक आर्मेनिया आणि कम्बोडिया हे देश एकमेकांपासून साडेसहा हजार किलोमीटर अंतरावर वसलेले आहेत आणि ‘आर्मेनिया विरुद्ध कम्बोडिया’ असा कोणताही तंटा नाही. आर्मेनियाचा संघर्ष सुरू होता तो शेजारच्या अझबैजान या देशाशी. त्या दोन देशांत गेल्या दशकभरात हिंसक संघर्षांच्या काही फेऱ्या, मग पुन्हा विराम असे सुरू आहे. यापैकी ताजा विराम झालेला आहे, तो ‘आर्मेनियाचे पंतप्रधान, अझरबैजानचे अध्यक्ष आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष यांच्या स्वाक्षऱ्यांनिशी निघालेले संयुक्त जाहीरनामा-पत्रक’ या स्वरूपाचा आहे. त्यानंतर थांबलेल्या संघर्षाचा भडका पुन्हा उडणारच नाही, याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही.
कम्बोडिया आणि थायलंड यांच्या सीमेवर जुलै महिन्यांत चकमकी सुरू झाल्या होत्या. सीमावर्ती भाग कुणाचा, हाच संघर्षाचा मुद्दा होता. त्यानंतर ट्रम्प यांनी दोन्ही देशांना ‘संघर्ष थांबवा, नाहीतर जबर आर्थिक निर्बंध’ अशी धमकी दिली होती हे खरे, पण हे दोन्ही देश ज्या ‘आसियान’ या (असोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) संघटनेवर अधिक भिस्त ठेवतात, तिचे विद्यमान प्रमुख आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहीम यांनी तातडीने कम्बोडिया व थायलंडच्या पंतप्रधानांना मलेशियाची राजधानी कुआलालुम्पुरमध्ये बोलावले. चर्चा झालीदेखील. त्यानंतरही सीमावाद खऱ्या अर्थाने सुटलेला नाही (याच सीमाभागात काही प्राचीन हिंदू मंदिरांचे अवशेषही आहेत); त्यामुळे धुसफूस सुरू आहेच- पण संघर्ष आणखी भडकण्याची शक्यता मावळली आहे.
‘धुसफूस सुरू पण भडक्याची शक्यता मावळली’ हे ट्रम्प यांनी कथितरीत्या ‘थांबवलेल्या’ रवांडा आणि काँगो प्रजासत्ताक (डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो- डीआरसी) यांच्यातील युद्धाला मात्र अजिबात लागू पडत नाही. त्या दोन आफ्रिकी देशांतला झगडा मिटवण्यासाठी ट्रम्प यांनी करार घडवला हे खरे, पण तेथील संघर्ष थांबलेला नाही.
पण ट्रम्प यांचा खरा हास्यास्पद दावा ‘इराण इस्रायल युद्ध थांबवल्या’बद्दलचा. मुळात इराणवर हल्ल्यासाठी इस्रायलला होकार ट्रम्प यांनी दिला- अमेरिकेची युद्धसामग्री वापरूनच तर इराणची क्षेपणास्त्रे व ड्रोन इस्रायलने पाडली आणि ‘इराणी अणु-तळांवर हल्ल्याचा आदेश’ दिला. आजवरच्या इतिहासात, मानवतेची काहीएक चाड बाळगून अणुयुद्ध टाळण्यासाठी जे काही नियम आखले गेले त्यालाच जबर धक्का देणारा हा पवित्रा होता. याला जर ट्रम्प ‘शांततेचे प्रयत्न’ म्हणत असतील तर मग, त्यांची ‘युद्धखोरी’ कशी असते याबद्दल चिंताच करायला हवी.
नोबेल पारितोषिकासाठी चालवलेल्या मोहिमेतून ट्रम्प यांचे राजकारण उघड होते. एखादा नसलेला प्रश्न हुडकायचा किंवा सोप्या प्रश्नाला ‘केवढा कठीण’ म्हणून मोठे करायचे, मग तो प्रश्न सोडवल्याचा सोहळा घडवून आणायचा आणि हे मीच केले म्हणून मला आता बक्षीस हवे म्हणायचे. आदल्या कारकीर्दीतही ट्रम्प यांची उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जाँग-उन यांच्याशी फोटो काढण्यापुरती झालेली ‘चर्चा’ असो किंवा (मुळातच एकमेकांशी व्यापार वाढवू पाहाणारे) इस्रायल आणि आखाती देश यांच्यात करार घडवून आणणे असो- ट्रम्प यांना फक्त नाट्यमय ‘इव्हेन्ट’ हवा असतो- शांतताच काय, खरोखरची राजनैतिक सभ्यतासुद्धा त्यांच्यासाठी दुय्यम असते- निव्वळ टाळ्यांसाठी ट्रम्प यांची नाटके सुरू असतात. अर्थात, याचा काही परिणाम नोबेल देणाऱ्या समितीवर होईल याबद्दल शंका समजा नसली, तरी तो न झाल्याचा परिणाम ट्रम्प यांच्यावर कसा होईल (नोबेल नाकारल्याचा थयथयाट ट्रम्प कसा करतील) हे कुणी सांगावे?
ट्रम्प यांचे हास्यास्पद दावे केवळ परदेशात अमेरिकेची विश्वासार्हता कमी करत नाहीत तर खऱ्या अर्थाने ‘घातक’ सुद्धा आहेत. कारण मुळात, ते खऱ्या अर्थाने शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयासांना दुय्यम मानतात. युद्धे संपवणे हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सर्वात कठीण कामांपैकी एक आहे. त्यासाठी संयमित मुत्सद्देगिरी, संघर्षाच्या मूळ कारणांना भिडण्यासाठी मेहनतपूर्वक केलेल्या वाटाघाटी आणि कोणत्याही कराराचे पालन करण्याची वचनबद्धता आवश्यक आहे. ट्रम्प यांनी यापैकी कशातच फारसा रस दाखवलेला नाही. त्यांना फक्त ‘चाहत्यां’चीच काळजी आहे.
शिवाय, शांततेच्या खोट्या घोषणा न सुटलेल्या संघर्षांना (मीडिया’व इतरांपासून) लपवू शकतात. किंवा तोच संघर्ष नव्याने भडकण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक असलेली दक्षता ‘शांतता कराराच्या घोषणे’मुळे कमी होऊ शकते. फसवे दावे केल्याने, गाफील क्षणी भडक्याची शक्यता वाढते. यानंतरच्या राजनैतिक अपयशांसाठी – आणि ट्रम्प यांनीच इराणविरुद्ध मंजूर केलेल्या बेपर्वा लष्करी कृतींसाठीदेखील- कुणाला जबाबदार धरायचे हा प्रश्न तर उरणारच.
स्वत:ची जाहिरात करणे, स्वत:चा ‘ब्रॅण्ड’ मजबूत करत राहाणे याला नेतृत्व म्हणत नाहीत, हे ट्रम्प यांच्या या दाव्यांच्या उदाहरणातून तर जगाला कळायला हवे. जाहिरातीने सत्ता टिकेलही, पण त्याने जमिनीवरच्या परिस्थितीत काहीही बदल घडत नाही, हा फरक ज्यांना कळला तेच नेतृत्व देऊ शकतात.
लेखक नवी दिल्ली येथील ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’मध्ये सुप्रतिष्ठ प्राध्यापक असून बर्लिनच्या रॉबर्ट बॉश अकॅडमीचे फेलोदेखील आहेत. हा लेख ‘प्रोजेक्ट सिंडिकेट’च्या सौजन्याने. Copyright: Project Syndicate, 2025.