जातींचे उपवर्गीकरण वर्षभर तरी टळले, पुढे काय?

त्याआधी राज्याच्या संदर्भात उपवर्गीकरणाच्या मागणीचा इतिहासही पाहू. महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी २००३ मध्ये लहुजी साळवे आयोग (अध्यक्ष-बाबुराव भारस्कर) नेमला होता. या आयोगाने मांग समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्थितीचा सखोल अभ्यास केला. तसेच या समाजाला अनु.जातीच्या आरक्षणात स्वतंत्र उपवर्ग म्हणून ओळखण्याची शिफारस केली. आयोगाने एकूण ८२ शिफारशी सरकारल्या केल्या. या आयोगामुळे मांग समाजाच्या विकासाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी सुरू झाली व उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली. मुळात डॉ.आंबेडकरांनी अनुसूचित जातीत फूट पडेल म्हणून उपवर्गीकरणाचा उल्लेखच केलेला नव्हता. तसेच त्यांनी जातीला आरक्षण न देता प्रवर्गाला आरक्षण दिले. खरेतर उपवर्गीकरणाचा उद्देश सामाजिक न्याय मिळवण्याचा असावा; राजकीय लाभ मिळवण्याचा नसावा. बाबासाहेबांनी तर जातीअंतर्गत पोटजाती नष्ट करायला पाहिजेत असे म्हटले होते. इतर मागास वर्ग (ओबीसी) यांची सामाजिक परिस्थिती अनुसूचित जातीसारखी नाही. कारण अनुसूचित जातीना ‘अस्पृश्यता’, ‘हीन मानली जणारी कामे’ व ‘वर्णव्यवस्थेतील अतिशूद्र दर्जा’ या सामाजिक वैशिष्ट्यांमुळे संविधानात अनुच्छेद ३४१ व ३४२ नुसार देशभर अथवा राज्य- विशिष्ट अनुसूचित जाती-जमातींची यादी करून त्यांना आरक्षणाचा फायदा घेता यावा म्हणून तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातही कुठे उपवर्गीकरणाचा उल्लेख नाही. याउलट इतर मागास वर्गासाठी आर्थिक व शैक्षणिक मागास या आधारावर आरक्षण देताना अनुच्छेद ३४० नुसार क्रिमीलेअर लागू करण्यात आले आहे. पुढे जाऊन केंद्र सरकारने इतर मागास वर्गातील २६३३ जातींचे उपवर्गीकरण सुचवण्यासाठी ऑक्टोबर २०१७ मध्ये न्या.जी. रोहिणी आयोग नेमला. नेमला. या आयोगाने ९८३ ओबीसी जातींना प्रतिनिधित्व जवळपास मिळतच नसल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. तो अहवाल ३१ जुलै २०२३ रोजी राष्ट्रपतींकडे सादर होऊनही, त्याआधारे कोणतीही कार्यवाही आजवर केंद्र सरकारने केलेली नाही.

खरे तर, ओबीसी व अनुसूचित जाती यांची तुलना करता ओबीसी जसा पृथक (हेटेरोजिनस) समूह आहेत तसे अनुसूचित जातींबद्दल म्हणता येत नाही. अनुसूचित जातींबद्दलच्या सामाजिक भेदभावाचे प्रमाण सारखेच असल्याने त्या एकसंध (होमोजिनस) आहेत आणि म्हणून अनुसूचित जातीत उपवर्गीकरणाचा मुद्दाच तत्त्वत: गैरलागू होतो, असाही युक्तिवाद करता येईल. पण देशातील अनुसूचित जातींच्या सर्वेक्षणातून असे लक्षात येते की, काही जाती उदा : मुसहर, डोम, सहरिया, भुईया, चक्किलियार, पल्लन इ. अति मागास आहेत. तेव्हा त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर ‘गुणवत्तापूर्ण वगळणूक’ (क्वालिटेटिव्ह एक्स्क्लूजन) या आधारावर पुढारलेल्या जाती वगळून अति मागास जातींना आर्थिक, शैक्षणिक, सोयी-सुविधा अधिक द्याव्यात आणि पुढारलेल्या जातींसाठी काही अटी (उदाहरणार्थ सनदी किंवा वर्ग एक अधिकारी असणे, धर्मांतरित, सांपत्तिक वारसा किंवा उत्पन्न आदी) लागू कराव्यात. म्हणजेच आपोआपच उपवर्गीकरणावर पर्याय उपलब्ध होऊन त्यांच्यातील फूट टळेल, ही मागणी जोर धरते आहे. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, पंजाबप्रमाणेच महाराष्ट्रातही उपवर्गीकरणाच्या मागणीचा जोर वाढलेला आहे. त्यामुळेच न्या. बदर समिती राज्य सरकारने नेमहील हेही उघड आहे.

महाराष्ट्र राज्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार अनु. जातींच्या लोकसंख्येत महार/बौद्ध समाज ६० टक्के आहे. मातंग समाज १८ टक्के, तर चर्मकार १० टक्के आणि उरलेल्या ५६ जातींचे प्रमाण १२ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील ५९ अनुसूचित जातींना मिळणारे आरक्षण १३ टक्के आहे. त्यांचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण केल्यास १३ टक्के आरक्षणापैकी महार/बौद्ध समाजाला ७.८ टक्के, मातंग समाजाला २.३ टक्के, चर्मकार १.३ टक्के आणि उर्वरित ५६ जातींना १.५६ टक्के आरक्षण मिळेल. हे शिक्षण अथवा नोकरीतील संधींपुरतेच मर्यादित ठेवायचे की राजकीय आरक्षणालाही हे तत्त्व लागू करायचे, हा खरा प्रश्न असेल. त्याचा ऊहापोह महत्त्वाचा ठरतो.

सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत २००१ च्या जनणगनेनुसार २९ जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. त्यानुसार चर्मकार १.३ टक्के प्रमाणे तीन आमदार, बौद्ध ७.८ टक्के प्रमाणे १७ आमदार, मातंग समाज २.३४ टक्के प्रमाणे पाच आमदार तर उर्वरित ५६ जातींचे १.५६ टक्के प्रमाणे तीन ते चार आमदार असायला हवेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात अ, ब, क, ड वर्गीकरण केले तर १३ टक्के आरक्षणातील बौद्धांचा वाटा ७.८ टक्के हा लोकसंख्येच्या प्रमाणातच असल्यामुळे त्यांचे काहीच नुकसान होणार नाही. पण मातंग गटात सात उपजाती येतात. मग या २.३४ टक्के आरक्षणातून मांग जात पुढारली म्हणून 7 वंचित जाती वेगळे आरक्षण मागू शकतात. तर चर्मकार जातीत ३३ उपजाती येतात. चर्मकार जातीला १.३ टक्के आरक्षण येईल. त्यात ३३ वंचित जाती चर्मकारांपेक्षा वेगळे आरक्षण मागतील.

परंतु जर उपवर्गीकरणाचा निर्णय झालाच तर ते लोकसंख्येच्या प्रमाणात न होता मागासलेपणाच्या (शैक्षणिक व नोकऱ्यातील) प्रमाणात होईल. त्यासाठी तीन ते चार वर्ग करून पुढारलेल्या मध्यम व अतिमागास जाती असे वर्गीकरण केले जाऊ शकते. तसेच इतर मागास वर्गाचेही (ओबीसी) करण्यात आलेले आहे. थोडक्यात या आकडेवारीवरून असा निष्कर्ष निघतो की, आरक्षणाच्या अ, ब, क, ड वर्गीकरणातून मातंग, चर्मकार किंवा उर्वरित ५६ जातीच्या हाती काहीच लागणार नाही. म्हणजे उपवर्गीकरणावरून सुरू झालेल्या वादात बौद्ध समाजाला आरक्षणाचे सर्वाधिक लाभार्थी असल्याचे ठरवले जात आहे व बौद्ध समाज एकट्या महाराष्ट्रातच बहुसंख्येने जास्त आहे. पण देशभरातील इतर राज्यात चर्मकार हा समाज आरक्षणाचा सर्वाधिक लाभार्थी राहिला आहे. विशेषत: महाराष्ट्र , तेलंगणा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेशात मांग व महार समाज असून तो त्या-त्या राज्यात वेगळ्या नावाने ओळखला जातो. त्यामुळे महार व मांग समाजातच खऱ्या अर्थाने इतर अनुसूचित जातीच्या तुलनेत सुप्त तीव्र संघर्ष दिसतो.

तो संघर्ष वाढवणे कोणासाठी राजकीय लाभाचे असू शकते, हा निराळा मुद्दा. परंतु उपवर्गीकरणाचे परिणाम केवळ अमुक जातीला अमुक टक्के इतकेच होणार नसून ते राजकीयही असतील. त्यामुळेच भूलथापांना बळी न पडता एकी कायम ठेवून आरक्षण संपवण्याचे राजकीय कट-कारस्थान किंवा घटनाबाह्य अटी घालणे, आरक्षणाला कालमर्यादा घालणे इ. धोके ओळखून याविरुद्ध सर्व अनु. जातीने एकत्र राहून विरोध केला पाहिजे. तरच डॉ.आंबेडकरांचे स्वप्न पूर्ण होईल अन्यथा येणाऱ्या काही दिवसांतच अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत वाद लावून आरक्षणच मोडीत काढले जाईल. हा धोका ओळखूनच शिक्षणात अग्रेसर असलेला व डॉ.बाबासाहेबांना आदर्श मानणारा बौद्ध समाज उपर्गीकरण विरोधी लढ्यात अग्रस्थानी दिसत आहे.
लेखक उदगीर (जि. लातूर) येथील छत्रपती शिवाजीराजे महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे अध्यापन करतात.
vishwambar10@gmail.com
((समाप्त))