‘जीएसटी’- गब्बरसिंग टॅक्स की सुशासनाचे साधन?

“जीएसटी’चा ‘गब्बर सिंग टॅक्स’ होऊ नये!” हा ‘लोकसत्ता’च्या ऑनलाईन आवृत्तीमध्ये प्रसिद्ध झालेला उदय कर्वे यांचा लेख (८ मे) वस्तुनिष्ठ आणि वास्तवदर्शी निरीक्षणांचा परिपूर्ण दस्तावेज आहे. एक कर अभ्यासक म्हणून त्यांनी जीएसटी प्रणालीतील त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. प्रस्तुत लेखाच्या निमित्ताने, काही अतिरिक्त बाबींचासुद्धा ऊहापोह करून यावर चिंतन करता येईल.

१. जीएसटी पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी : एक डिजिटल अडथळा

जीएसटीचा हेतू ‘एक देश, एक कर’ असा असला, तरी प्रत्यक्षात जीएसटी पोर्टलवरील वारंवार तांत्रिक बिघाडांमुळे करदात्यांची प्रचंड दमछाक होते. GSTR-2B मध्ये परावर्तीत इनव्हॉईस दिसत नसल्याने आयटीसी नाकारला जातो, किंवा GSTR-1 व 3B मध्ये विसंगती असल्यास व्यापाऱ्यांना सिस्टीम आधारित नोटिसा येतात. यामुळे करदात्याच्या नीतिमत्तेऐवजी व्यवस्थेची अकार्यक्षमता जणू त्यास शिक्षा करते.

२. ‘सप्लाय’ संकल्पनेचा बेजबाबदार विस्तार:

जीएसटी कायद्यातील ‘सप्लाय’ या मूलभूत संकल्पनेत जाणीवपूर्वक व्यापकता ठेवण्यात आली आहे. यामुळे अनेक ‘वास्तविक सेवा नाहीत अशा’ व्यवहारांनाही जीएसटीच्या जाळ्यात आणले गेले आहे. उदा. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे अंशतः मोबदले, म्युनिसिपल सेवेतील ट्रान्स्फर फी, संस्थांतील सदस्यांच्या अंतर्गत देणग्या अशा व्यवहारांत कराची नैतिकता हरवते.

३. आयटीसी (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) नाकारण्याचे धोरण : दोष दुसऱ्याचा, दंड आपला!

खरेदीदाराने पुरेशी काळजी घेतली असूनही, विक्रेत्याने रिटर्न भरले नाही, तर खरेदीदाराचा आयटीसी नाकारला जातो. ही प्रक्रिया न्यायनिष्ठतेच्या तत्त्वांशी विरोधाभासी आहे. शासन हे तिसऱ्या पक्षाच्या चुकीबाबत करदात्याला शिक्षा करते आहे असे होते. हा प्रत्यक्ष कर व्यवस्थेतील ‘रिप्रेझेंटेटिव्ह टॅक्सेशन’ संकल्पनेचा भंग आहे.

४. जीएसटी अपील ट्रायब्युनलचा अभाव : अपीलचा पर्यायही दुर्गम-

जीएसटी कायद्यांतर्गत अपील ट्रायब्युनलचे अस्तित्व असल्याचे मानले गेले, मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी दीर्घ काळ झाली नाही. परिणामी, लाखो करदात्यांना त्यांच्या न्यायासाठी हायकोर्टात जावे लागते, हे काम खर्चिक, वेळखाऊ आणि अनेकांसाठी अशक्य आहे. ही बाब संविधानातील ‘नैसर्गिक न्याय’ तत्त्वाला आणि ‘न्यायसुलभता’ या अधिकाराला बाधा आणणारी ठरते असे वाटते.

५. रिफंड प्रक्रियेतील दिरंगाई : व्याजही न मिळणारी थकबाकी-

जीएसटी कायद्यातील रिफंड प्रक्रियेतील अनावश्यक विलंब ही देखील मोठी अडचण आहे. अनेकदा व्यवस्थेतील चुकांमुळे, किंवा छोट्या स्पष्टीकरणांअभावी व्यापाऱ्यांना लाखो रुपये रिफंड मिळत नाहीत. ‘रिफंड हा करदात्याचा हक्क आहे’ हे तत्व बहुधा विसरले गेले आहे. विलंबाच्या कालावधीसाठी सरकार त्यावर व्याजही देत नाही.

६. विभागाकडून ‘कारणे दाखवा’ नोटिसांचे प्रमाण आणि त्यात भीतीदायक प्रमाणात वाढ :

अनेक वेळा विभाग चुकीच्या किंवा प्री-मेड नोटिसा पाठवतो. अनेक विभागीय अधिकाऱ्यांना कायद्याचा गाभा नीट माहिती नसतो. त्यामुळे करदात्यांना केवळ नोटिशीच्या भीतीने वाजवी कराच्या पलिकडे भरपाई करावी लागते. यामुळे अनावश्यक दहशतीचे वातावरण निर्माण होते.

७. जीएसटी कायद्यात वारंवार बदल – स्थैर्याचा अभाव :

जीएसटी कायद्यात, नियमांत वारंवार होणारे बदल करदात्यांच्या गोंधळास कारणीभूत ठरतात. अनेक वेळा स्पष्टीकरणासुद्धा परत ‘क्लॅरिफिकेशन ऑफ क्लॅरिफिकेशन’ असा प्रवास करताना दिसतो. त्यामुळे करदात्याला त्याचे कर्तव्य काय आणि हक्क काय, याचा अचूक अंदाज लागत नाही.

‘कर’ हे लोकशाहीतील योगदान असले, तरी ते न्याय्य, सुसंगत व सर्वसमावेशक असले पाहिजे.

‘गब्बर सिंग टॅक्स’ ही उपमा ही विनोदी वाटत असली, तरी ती सध्याच्या स्थितीचे गंभीर सत्य दर्शवते. सरकार आणि प्रशासनाला ही उपमा खऱ्या अर्थाने नाकारायची असेल, तर त्यांना यात पुढील काही सुधारणा तातडीने कराव्या लागतील.
पारदर्शक व्यवहार, डिजिटल सुसंगती, अपील ट्रायब्युनल सुरू करणे व त्या त्या जिल्ह्याला सोईच्या ठिकाणी ते असणे, करदात्यांना विश्वासाच्या दृष्टीने संरक्षण देणे.

जीएसटी कायद्याच्या बाबतीत जे काही बदल होत असतात त्याबाबत अनेक व्यापारी, करदात्यांना त्यातल्या तरतुदी, झालेले बदल लक्षात येत नाहीत, त्यांचे करसल्लागार, सीए व टॅक्स ॲडव्होकेट्स यांनाच त्याचा अभ्यास करावा लागत असतो. व्यापारी, करदाते आणि जीएसटी प्रशासन यातील मुख्य दुवा हा कर सल्लागार हाच असतो. आणि कोणत्याही नवीन तरतुदी, बदल किंवा सुधारणा त्याला आत्मसात कराव्या लागत असतात. या करिता कायद्यात व व्यवस्थेमध्ये योग्य अंमलबजावणीसाठी, अधिक सुधारणा होण्याची प्रेरणा शासनाला मिळावी, हीच अपेक्षा!

नितीन डोंगरे
कर सल्लागार |अध्यक्ष नॉर्थ महाराष्ट्र टॅक्स प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन
niteendongare@gmail.com