दर्जेदार शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण आपण कसे करणार आहोत?

‘सर्वांसाठी शिक्षण’ हे एक वैश्विक उद्दिष्टच असायला हवे, ही गरज जगाने प्रथम १९९० मध्ये स्पष्टपणे ओळखली किंवा मान्य केली. ‘सर्वांसाठी शिक्षण मोहीम’ (आपल्याकडे सरकारी हिंदीत ‘सर्व शिक्षा अभियान’) त्या वर्षीपासून ठिकठिकाणी सुरू झाली. पण त्या प्रसाराचा वेग कमी होता. मग सन २००० मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनीच ‘मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स’ अर्थात सहस्रकीय विकास ध्येयांमध्ये शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा समावेश केला. आधीचा अनुभव गाठीला असल्यामुळे, हे ध्येय कितपत साध्य होणार याबद्दल काही वास्तववादी आडाखेही तेव्हाच बांधण्यात आले होते… पण लाजिरवाणी बाब अशी की, तेही आडाखे चुकले आहे.

आजवर- म्हणजे २०२५ पर्यंत जितक्या मुलांपर्यंत शिक्षण पोहोचायला हवे होते, त्यापेक्षाही दोन कोटी १० लाख अधिक मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत (उरलेली सुमारे २६ कोटी मुले ‘वास्तववादी आडाख्या’च्या बाहेरच होती, हीदेखील खेदाचीच बाब. असो) . यातला वाईट भाग म्हणजे, सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेकडील (किंवा मध्य आफ्रिकेतील) अनेक देशांत मुलांची शिक्षणापासून वंचितता कमी न होता गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत गेली आहे. तीही किती? सन २००९ ते २०२१ मध्ये, दररोज सरासरी चार हजार मुले ‘शाळाबाह्य’ ठरली, इतकी.

जगातील लाखो मुलांना साधे प्राथमिक शिक्षणही देण्यात अपयशी ठरलेले आपण, कुठल्यातरी अंतराळमोहिमांनी खूष होतो किंवा स्मार्टफोनचे नवीन मॉडेल आले म्हणून हुरळतो…. ही मानवजातीपुढली ‘नैतिक आणीबाणी’ आहे, हे आपल्या लक्षातही कसे येत नाही? वास्तविक, आपण सर्वांनी आपापल्या कोशापलीकडे पाहिले तर, ही समस्या सुटणे फार कठीण नाही… उपाय आपल्या हातात आहे, पण ते तातडीने करायचे आहेत याची जाणीव आपल्याला हवी.

‘राजकीय इच्छाशक्ती’ ही कोणत्याही प्रगतीसाठी आवश्यक असतेच. याचे काही प्रतिकूल किंवा कटु अनुभवही मला आलेले आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या शिक्षणविषयक उच्च-स्तरीय गटात, संयुक्त राष्ट्र शिक्षण आयोगात आणि ‘जागतिक शिक्षण सहयोग’सारख्या संस्थांच्या संचालक मंडळावर असताना मी पाहिले आहे आहे की सार्वत्रिक शिक्षणाची वाट वारंवार ज्या कारणांनी अडते, त्यांत ‘राजकीय वचनबद्धतेचा अभाव’ हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे. देश कुठलाही असो – निवडणुका बहुतेकदा अर्थव्यवस्था, स्थलांतर आणि संरक्षण यासारख्या मुद्द्यांच्या आधारे जिंकल्या जात असल्याने, सत्ताधारी आणि सत्ताकांक्षी मंडळींचा शिक्षणासारख्या विषयाकडे दुर्लक्ष करतात. शिक्षणाचे दूरगामी आर्थिक आणि सामाजिक फायदे आहेत, हे निश्चित. पण त्याकडे दुर्लक्ष करून शिक्षण ही जणू फक्त वैयक्तिक बाब समजली जाते.

याउलट, जेव्हा सरकारे शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करतात तेव्हा त्याचा परिणाम निर्विवादपणे दिसून येतो. ब्राझील, भारत, केनिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांनी शिक्षणाला ‘मूलभूत अधिकार’ म्हणून राज्यघटनेत स्थान दिलेले आहे. हा बदल राजकीय उच्चपदस्थांनी केल्यानंतर त्या-त्या देेशांमधील शाळांमध्ये पटसंख्या वाढली, गळतीचे प्रमाण कमी झाले आणि शिक्षणाची गुणवत्ता हा विषय निश्चितपणे या देशांमध्ये चर्चेत येऊ लागला. याखेरीज, शिक्षण शुल्क माफ करणे आणि शिक्षकांची संख्या वाढवणे यासारखे शिक्षण-केंद्रित उपाय लागू करणाऱ्या देशांनीदेखील मोठे यश मिळवले आहे.

पण अखेर गाडे पैशावर अडते. पुरेशी आर्थिक गुंतवणूक नसल्यास जगातील सर्व राजकीय इच्छाशक्तीला काहीच अर्थ राहात नाही. आजची परिस्थिती अशी की, ‘सन २०३० पर्यंत सार्वत्रिक मूलभूत शिक्षण’ साध्य करण्यासाठी अल्प-उत्पन्न देश आणि निम्न-मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये एकंदर ९७ अब्ज डॉलर दर वर्षी कमी पडत आहेत. ही रक्कम खरोखरच फार नाही… गेल्या वर्षी जगाने संरक्षणावर खर्च केलेल्या रकमेच्या तुलनेत, ९७ अब्ज डॉलर म्हणजे अवघे ४.४ टक्केच. तरीही उच्च उत्पन्न असलेल्या देशांनी शिक्षणासाठी मदत वाढवण्याऐवजी उलट कमी-कमी केली आहे. यंदा तर त्यात आणखी कपात होण्याची शक्यता आहे. ही ‘प्रगत’ देशांमधली सरकारे त्यांच्या स्वतःच्या देशांमधील शिक्षणासाठी पुरेसा निधी वाटप करण्यातही सातत्याने अपयशी ठरली आहेत. हे चित्र जर हे बदलले नाही तर गरीब देश आणखी मागे पडतील… जगाची शैक्षणिक अधोगती आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी पाहावी लागेल.

शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या वाटेत आणखीही अडथळे असतात. राजकीय इच्छाशक्ती आहे आणि निधीसुद्धा आहे, अशाही स्थितीत धोरणकर्त्यांना बालमजुरीपासून सुरुवात करून मुलांना शाळेपासून दूर ठेवणाऱ्या अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. आज जवळपास १३ कोटी ८० लाख मुले शाळेत जाण्याच्या वयात कमाई करत आहेत, त्यापैकी पाच कोटी ४० लाख मुले ‘धोकादायक’ ठरणारी कामे करत आहेत. जोपर्यंत आपण मुलांना शेतात, कारखान्यात आणि शेतात कष्टाला जुंपण्याचे थांबवत नाही, तोपर्यंत आपण सार्वत्रिक शिक्षणाची हमी देऊ शकत नाही. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करायचे तर, बालमजुरीचे निर्मूलन हाही प्राधान्यक्रम असावाच लागतो, हे फार कमी देशांनी ओळखले आहे.

याखेरीज काही सामाजिक अडथळ्यांमुळे मुले शाळेबाहेरच राहातात किंवा शिक्षणात मागे पडतात. उपेक्षित गटांना- उदाहरणार्थ आदिवासी जमाती, मुली, दीर्घकालीन गरिबीत राहणारे किंवा अपंग – यांना अनेकदा शाळेत प्रवेश नाकारला जातो. कोविड-१९ महासाथीमुळे मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची चिंता अनेक पालकांना होती, हे आठवून पाहा… त्यासंदर्भाने आता गेली दोनदोन- तीनतीन वर्षे (किंवा त्याहीपेक्षा अधिक काळ) युद्धग्रस्त किंवा संघर्षग्रस्त राहिलेल्या देशांचा/ प्रदेशांचा- तिथल्या मुलांचा विचार करून पाहा! आज अशा संघर्षाच्या क्षेत्रात राहाणाऱ्या – आणि त्यामुळे जबरदस्तीने विस्थापित व्हावे लागणे, शाळांसह अनेक पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त केल्या जाणे किंवा एकंदरच शाळेत येण्या-जाण्यामध्ये कमालीची असुरक्षितता असणे यांसारख्या समस्यांनी ग्रासलेल्या- मुलांची संख्या ४७ कोटी ३० लाखांपेक्षाही जास्त आहे. बालमजुरांपुढला प्रश्न ‘शाळेत गेलो तर कमाई बुडेल’ असा असतो, तर या संघर्षग्रस्त टापूंमधल्या मुलांना जीव जगवायचा की शिकायचे यापैकी एका पर्यायाची निवड करण्यास भाग पाडले जाते.

मुलांना शाळेत आणणे हे फक्त पहिले पाऊल आहे. जर शिक्षण समतापूर्ण, समावेशक आणि प्रभावी करायचे असेल, तर वर्गखोल्यांमध्ये गर्दी नसावी, कोणाही विद्यार्थ्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये आणि शिकवण्यात धाकदपटशा असू नये, या गुणात्मक अपेक्षा त्यानंतर येतात. यासाठी पुरेशी संसाधने आणि अर्थातच प्रशिक्षित शिक्षकही आवश्यक आहेत. तंत्रज्ञान, विशेषतः ‘एआय’ आणि डिजिटल शिक्षण साधने यांमुळे शिक्षणाची उपलब्धता नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर वाढू शकते (अफगाणिस्तानातल्या मुलींचे शिक्षण तालिबान राजवटीत बंद झाल्यावर, अनेकजणींसाठी मोबाइलवरून काही विषय शिकवले जात होते). पण काय शिकायचे, कसे शिकायचे, शिकलेल्याचे मूल्यमापन कसे करायचे यासाठी मानवी सहभाग- विशेषतः शिक्षकांचा सहभाग- अत्यावश्यकच राहील.

हे सर्व प्रश्न सोडवण्याचा महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे सहानुभावाने विचार करणे. ‘नुसते व्यापारी जागतिकीकरणच नव्हे तर सहानुभावाचे जागतिकीकरण व्हावे’ असे आवाहन नोबेल शांतता पुरस्कार स्वीकारल्यानंतरच्या भाषणात (२०१४ मध्ये) मी केले होते. विशेषतः आपल्या मुलांसाठी मानवजातीचा सहानुभाव आवश्यक आहे. आपण हे ओळखले पाहिजे की दया, दान किंवा सहानुभूती यांपेक्षा सहानुभाव निराळा असतो. त्याला करुणेचे, दुसऱ्याचा विचार करण्याचे आणि आपण त्याजागी असतो तर किती प्रयत्न करावे लागले असते याची कल्पना करण्याचे अधिष्ठान असते. सहानुभाव ही केवळ एक ‘भावना’ नाही. ती दुसऱ्याच्या दुःखाला स्वतःचे समजून, त्या दुःखाचा अंत करण्यासाठी जाणीवपूर्वक कृती करण्यास प्रवृत्त करणारी एक मानवी शक्ती आहे .

आजच्या जगात संरचनात्मक, संस्थात्मक किंवा व्यवस्थात्मक अन्यायाची अनेक रूपे दिसतात, हे खरे आहे. पण अशा अन्यायांचा सामना जबाबदारीने करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आणि प्रेरणा शिक्षणातून मिळते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणून शिक्षणाची सार्वत्रिक उपलब्धता ही नितांत गरजेची बाब आहे.

लेखक ‘बचपन बचाओ आंदोलन’चे संस्थापक असून ‘ग्लोबल मार्च अगेन्स्ट चाइल्ड लेबर’या मोहिमेचे मानद अध्यक्ष आहेत.