डॉ. सतीश करंडे ,सल्लागार, शाश्वत शेती विकास मिशन, एमकेसीएल नॉलेज फाऊंडेशन, पुणे
सरकारी धोरणे पीक पद्धतीत बदल करण्यास भाग पाडत असली, तरीही बदललेले पीकसुद्धा फार काळ आश्वासक ठरत नाही. व्यावसायिक शेतीच्या अट्टहासापोटी ताटातून अप्रत्यक्षपणे घास हिसकावला जात आहे. पर्यावरणावर दुष्परिणाम होत आहेत, ते वेगळेच..
आज अनेक अर्थतज्ज्ञांचे अभ्यास सांगतात, की कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे मासिक उत्पन्न पाच हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. त्यांच्या पारंपरिक पिकांमध्ये जास्त संशोधन न झाल्यामुळे त्याची उत्पादकताही कमी आहे, त्याचबरोबर हवामान बदलाच्या संकटामध्ये पावसावर आधारित शेती करणे हेच मुळी जास्त जोखमीचे झाले आहे. दुसऱ्या बाजूला सुपोषणाचा विचार केला तर प्रथिनांची गरज भागविणाऱ्या जवळपास सर्व डाळी या कोरडवाहू शेतीत पिकतात, सुपोषणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची असणारी सर्व तृण- भरड धान्ये (मिलेट्स) ही पावसावर आधारित शेतीमध्येच पिकतात. थोडक्यात कोरडवाहू शेतीतील उत्पादन अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेच त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाचे हे पोषण सुरक्षेच्या दृष्टीनेसुद्धा आहे. कोरडवाहू शेतीमध्येसुद्धा पीक पद्धतीमध्ये वेगाने बदल होत आहेत. मूग, मटकी, हुलगा आणि ज्वारी यामध्ये जास्त उत्पादनक्षम वाण नाहीत, उत्पादनवाढीचे तंत्रज्ञानसुद्धा नाही त्यामुळे ती पिके घेणे परवडत नाही. त्याचा एक मोठा परिणाम म्हणजे पीक पद्धतीमध्ये होत असणारे बदल.
आज धाराशीव जिल्हा किंवा संपूर्ण मराठवाडय़ातच या सर्व पिकांचे क्षेत्र हे सोयाबीन या एकाच पिकाने व्यापले आहे. ज्या भागातील शेतकऱ्यांना थोडेफार सिंचन उपलब्ध आहे अशा सोलापूरसारख्या भागातील शेतकरी खरीप हंगामामध्ये मका पिकवतात. कारण मका हे असे पीक आहे की ते पावसाळय़ातील कोणत्याही महिन्यात पेरता येते. मूग किंवा उडीद यांची मात्र पावसाच्या आगमनाला १५-२० दिवस उशीर झाला तरी पेरणी करता येत नाही, कारण उत्पादनात घट होते. या पिकांमध्ये उशिरा पेरणीला प्रतिसाद देणाऱ्या सुधारित वाणांची पैदास अद्याप झालेली नाही किंवा संशोधकांनी ती केलेली नाही.
हेही वाचा >>>कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं नियमन करणाऱ्या कायद्यात काय आहे?
सोयाबीन आणि मका ही दोन्ही पिके प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन केली जाणारी आहेत. त्यामुळे त्याचे विक्रमी उत्पादनाचे तंत्रज्ञान-बियाणे ते काढणी पश्चात प्रक्रिया ही साखळी मोठी बळकट आहे. त्याचा परिणाम असा की, शेतकऱ्यांना उत्पादन-उत्पन्न याबाबतची काहीशी हमी मिळणे शक्य होते. १५ वर्षांपूर्वी सोयाबीनला जो बाजारभाव होता तेवढाच बाजारभाव आजही आहे. मका पिकाबाबतसुद्धा काहीशी अशीच परिस्थिती आहे. तरीसुद्धा त्या पिकाखालील क्षेत्र कमी होत नाही. कारण विक्रमी उत्पादन घेऊन उत्पन्न वाढविण्याची शक्यता त्यामध्ये आहे.
मासिक आमदनी पाच हजारांपेक्षा कमी असणारा हा शेतकरी स्वत:च अनेक अन्नधान्यांचा ग्राहक आहे. त्याचबरोबर सिंचन उपलब्ध असणाऱ्या शेतकऱ्याकडेसुद्धा ऊस, फळबागा अशा पिकांची एकसुरी लागवड केली जाते त्यामुळे तोसुद्धा अन्नधान्याचा खरेदीदार असतो. याच्या जोडीला भूमिहीन शेतमजूर आहेतच. अनौपचारिक सर्वेक्षण केले की कोरडवाहू शेतकरी आणि शेतमजूर यांचा खाण्यावरील मासिक खर्च हा दोन- अडीच हजारांच्या पलीकडे नसतो. त्यातील मोठा खर्च हा तेल, साखर, शेंगदाणे यावरील असतो. सुपोषणासाठी प्रथिने आवश्यक. त्यामुळे डाळी आवश्यक. तज्ज्ञ सांगतात दरदिवशी दरडोई किमान ८० ग्रॅम डाळी आवश्यक आहेत. आज डाळींच्या किमती १५०-२०० रुपयांच्या घरात गेल्या आहेत. पाच माणसांच्या कुटुंबाला एवढय़ा डाळी घेणे शक्य आहे का? याचे उत्तर ‘आजिबात नाही’ असेच मिळते. दुसऱ्या बाजूला उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि कमी कालावधीत येणारी पिके म्हणून भाजीपाला पिकांची शेती वाढते आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे त्या पिकांपैकी किमान पाच-सहा पिकांचे भाव हे नेहमी पडलेले असतात. म्हणजे आठवडी बाजारातून ती खरेदी करून खाणे तुलनेने शक्य होत आहे. त्यांचेसुद्धा आहारात महत्त्व आहेच, परंतु त्यावरील रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा वापर याचा विचार करता पोषणासोबत आरोग्याचीसुद्धा काळजी वाढविणारीच परिस्थिती आहे, हे लक्षात येते.
हेही वाचा >>>सिडकोचं ३०० कुटुंबांचं शहर ते रेखीव, आधुनिक नवी मुंबई…
गरिबांना मोफत अन्नधान्ये पुरवून त्यांच्या अन्नसुरक्षेची जबाबदारी काही प्रमाणात शासन उचलते, परंतु खरेदी क्षमता न वाढल्यामुळे पोषण सुरक्षेबाबतचा मोठा प्रश्न राहतोच. आपल्या शेत शिवारात पिकणारा मका आणि सोयाबीनवर प्रक्रिया होते. त्याचे पशुखाद्य तयार होते. ते संकरित गायी आणि कोंबडय़ांना खाऊ घातले जाते आणि ते उत्पादन दूर कुठल्या तरी ग्राहकाला पेढा, बर्फी, आइसक्रीम आणि चिकनच्या स्वरूपात मिळते. तज्ज्ञांची आकडेवारी सांगते की एक किलो चिकनमध्ये १,१४० कॅलरी आणि २२६ ग्रॅम प्रथिने असतात. परंतु ते तयार होण्यासाठी २४,१५० कॅलरी आणि २२६ ग्रॅम प्रथिने असणारे खाद्य त्या कोंबडीला खाऊ घातले जाते ते किमान सात किलो अन्नधान्यापासून तयार केले जाते. पुन्हा आठवडय़ाला किमान एक किलो चिकन खरेदी करू शकणारी त्याच शेत शिवारातील किती कुटुंबे असतील, असा विचार केला तर त्यांची संख्या एक-दोन टक्केसुद्धा नसते.
दुसरी एक आकडेवारी असे सांगते की, अमेरिकेतील एका प्रौढ व्यक्तीला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे वार्षिक एक टन अन्नधान्य लागते. भारतामध्ये तेच प्रमाण फक्त १३० किलो आहे. खाद्य विविधता, पोषणमूल्ये असे निकष लावले तर खाल्ल्या जाणाऱ्या १३० किलोबाबत आणखी वेगळी चर्चा होऊ शकते आणि त्यातून सुपोषण हा मुद्दा कसा बाजूला जात आहे हेसुद्धा लक्षात येते. दुसऱ्या बाजूला सातत्याने एकच पीक शेतात घेतल्यामुळे जमिनीचा कस कमी होतो. परिणामी शेती उत्पादनाचासुद्धा सकसपणा कमी होतो, हे सर्वश्रुत आहे. याच काळजीपोटी पशुखाद्य उत्पादक सोलापूरच्या मक्यापेक्षा कर्नाटकातील मका सकस म्हणून त्या भागातून मक्याची खरेदी करतात. त्यामुळे सोलापूर भागातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांची भाव मिळत नाही ही ओरडही आहेच.
पीक पद्धतीमध्ये वेगाने बदल होत आहेत, त्याची अनेक कारणे आहेत. सिंचन सुविधा असेल तर ऊस घेतला जातो. त्याची उत्पादकता कमी होते, त्यामुळे केळी घेतली जातात. केळीचे भाव पडतात म्हणून पुन्हा द्राक्ष घेतली जातात. हे होत असताना अधेमधे किलगड आणि टोमॅटोसारख्या पिकांचे प्रयोग सुरूच असतात. मोहोळ तालुक्यातील एका गटचर्चेत सहभागी होण्याचा योग आला. त्या ठिकाणी उपस्थित असणाऱ्या ५० वर्षांच्या शेतकऱ्याने सांगितले की त्याने त्याच्या २० वर्षांच्या शेती कसण्याच्या कालावधीत १३ वेळा पीक पद्धतीत बदल केला होता. तो करू शकला, कारण पाणी उपलब्ध होते. पूर्वीचे पीक परवडले नाही म्हणून दुसरे लावले. त्याच्या मतानुसार ‘‘अन्न-पोषण सुरक्षा महत्त्वाचीच, परंतु आमचे म्हणणे असे की १०-१२ बॉक्स द्राक्ष विकली की सर्व डाळी खरेदी करता येतीलच की’’. पुन्हा तोच शेतकरी असेही म्हणतो की, ‘‘१९८५ साली एक किलो द्राक्ष खरेदी करण्यासाठी मला पाच किलो ज्वारी विकावी लागत होती. आज मला एक किलो ज्वारी घेण्यासाठी अडीच किलो द्राक्ष विकावी लागतात. तरीही ज्वारीपेक्षा द्राक्ष घेणे सोयीचे आहे. कारण विक्रमी उत्पादनाचे तंत्रज्ञान द्राक्षात आहे, त्यामुळे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता मला आकर्षित करते आहे.’’ उत्पन्न वाढले का? या प्रश्नावर तो केवळ हसला.
पीक पद्धतीतील बदल, तो करण्यामागचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रेटा, त्या बदलासाठी भाग पाडणारी सरकारी धोरणे आणि त्याला पूरक योजना, त्यावरील मोठा खर्च, शेतमाल विक्री व्यवस्था आणि त्या व्यवस्थेची शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने असणारी बांधिलकी, कार्यक्षमता, त्याचा परिणाम म्हणून बदललेले पीकसुद्धा फार काळ आश्वासक ठरत नाही, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव, लोकांची पोटे भरावीत म्हणून पंजाब हरियाणातून आणलेले गहू-तांदूळ आणि तो वाडय़ावस्त्यांवर पोहोचविण्यासाठीचा द्राविडी प्राणायाम.. तो केल्यानंतरही पोषणसुरक्षेचा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. तो काही प्रमाणात सोडविण्यासाठी कामाला जुंपलेली आरोग्य यंत्रणा आणि शाळा, त्यावरील खर्च आणि तरीही साध्य न होणारे लक्ष्य असा विचार केला की शेतकऱ्यांना काय हवे, या प्रश्नाचे एकच उत्तर मिळते, सातत्यपूर्ण उत्पादन आणि उत्पन्न. असे असेल, तर अन्न, पोषण, नैसर्गिक संसाधन सुरक्षा हे लक्ष्य ठेवून पंचक्रोशीकेंद्रित एखादी योजना का तयार होत नसावी?
दरवर्षी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, भूक निर्देशंकात सातत्याने घसरण होत आहे, केवळ मेळघाटच नाही तर साखर कारखाने असणाऱ्या भागांतसुद्धा कुपोषणाने बळी जात आहेत, व्यावसायिक शेतीच्या अट्टहासापोटी ताटातून अप्रत्यक्षपणे घास हिसकावला जात आहे. जगभर कार्बन-पाणी पदचिन्हांची चर्चा आहे. हवामान बदलांमुळे अन्नसुरक्षाच धोक्यात आहे, असे इशारे दिले जात असताना हे होत आहे आणि विशेष म्हणजे अन्नाची गरज एका मर्यादेबाहेर कधीही जात नसते हे माहीत असतानाही पिकविणारा (भाव नाही) आणि खाणारा (पोट भरत नाही, पोषणही नाही) दोघेही दु:खीच आहेत, एवढे मात्र खरे
satishkarande_78@rediffmail.com
