मेनका गुरुस्वामी युरोपीय संघातील देशांनी अखेर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या - अर्थात ‘एआय’च्या नियमनासाठी कायदा तयार केला! युरोपीय संसदेने १४ मार्च रोजी, युरोपियन संसदेने संमत केलेला ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता कायदा- २०२४’ हा कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी सर्वंकष नियामक असे सुसंगत नियम मांडण्याचा पहिला प्रयत्न आहे, त्यामुळेच तो उल्लेखनीय आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे विविध स्तर आणि त्यांची विविध प्रकारची उपयुक्तता आणि संभाव्य हानी ओळखणारी आणि प्रशंसा करणारी ही पहिली नियामक व्यवस्था आहे. युरोपीय संघातील देशांची एकंदर लोकसंख्या ४४ कोटी ९० लाख इतकी असल्याने, या कायद्याचा जागतिक प्रभाव नगण्य असणार नाहीच, पण हा कायदा आणि ‘एआय’ यांचे ताणेबाणे कसे आकार घेतात, हे जगावर परिणाम करणारे ठरेल. एनव्हिडिया किंवा ओपनएआय या बड्या कंपन्यांसह सर्वच लहानमोठ्या ‘एआय सेवा पुरवठादारां’ची जबाबदारी या कायद्यामुळे निश्चित होणार आहे, त्यामुळे याची अंमलबजावणी कशी होते यावर ‘एआय’ची वाढ आणि विकास कसा होणार याचा मार्ग ठरेल. हा कायदा काय आहे, हे आपण इथे पाहू. कोणत्याही कायद्याच्या सुरुवातीलाच त्याच्या हेतूविषयी विधान असते. तसे या कायद्याबाबत युरोपीय संघाने म्हटले आहे की, ‘ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा अर्थात एआयचा विकास, बाजारपेठ, ‘एआय’आधारित सेवांचा वापर यांसाठी सर्व सदस्य देशांना एकसमान कायदेशीर चौकट घालून युरोपातील एआय-व्यवहारांत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा करण्यात आला आहे. ’ हा नवीन कायदा युरोपीय संघाची मूलभूत अधिकारांची सनद- २००० आणि इतर युरोपीय कायद्यांशी सुसंगत राहून एआयचा वापर नियंत्रित होईल, याची खात्री देतो आहे. आणखी वाचा- सिडकोचं ३०० कुटुंबांचं शहर ते रेखीव, आधुनिक नवी मुंबई… यानंतर येते कायदा कुणाला लागू होतो याविषयीचे निवेदन अर्थात कायद्याची व्याप्ती. जरी ‘एआय’ सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्या वा एकंदर सेवापुरवठादार युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांमधले नसले, जरी हे सेवादार तिऱ्हाईत देशांमधले असले, तरीही त्यांनासुद्धा ‘एआय कायदा- २०२४’लागू होईल, असे या कायद्याच्या कलम दोनमध्ये नमूद आहे. कायद्यामध्ये वापरलेल्या महत्त्वाच्या संकल्पनांच्या व्याख्या तिसऱ्या कलमात आहेत, त्यात ‘एआय प्रणाली’ म्हणजे ‘अशी यंत्र-आधारित प्रणाली जी स्वायत्तपणे कार्यरत राहण्यासाठी रचली गेलेली आहे, जी सुरू केल्यानंतर भोवतालातल्या विदेशी अनुकूलता दर्शवू शकते आणि ती, स्पष्ट किंवा अंतर्निहित उद्दिष्टांसाठी, तिने प्राप्त केलेल्या विदेवरून निष्कर्ष काढते, कार्यपद्धती ठरवते अथवा भाकिते करते, सामग्री, शिफारसी किंवा भौतिक किंवा आभासी वातावरणावर प्रभाव टाकणारे निर्णय घेते… अथवा त्यासारखे अन्य क्रियाकलाप करू शकते’ हा कायदा नियमन कशाचे करणार, हा महत्त्वाचा भाग पाचव्या कलमापासून सुरू होतो. त्यानुसार, “एआय प्रणालीचा वापर जो एखाद्या व्यक्तीच्या जाणिवेच्या पलीकडे अचेतन तंत्रांचा वापर करतो किंवा हेतुपुरस्सर हाताळणी किंवा फसवी तंत्रे किंवा एखाद्या व्यक्तीचे वर्तन भौतिकरित्या विकृत करण्याकडे ज्या तंत्राधारित क्रियाकलापाचा कल असतो. व्यक्तींच्या अथवा समूहाच्या निर्णयक्षमतेला लक्षणीयरीत्या कमकुवत करून, त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला असा निर्णय घेण्यास प्रवृत्त करतो की जे त्या व्यक्तीने एरवी अशा प्रकारे घेतले नसते अथवा ज्यामुळे लक्षणीय नुकसान होऊ शकते.” आणखी वाचा-यंदा ‘मतदान’ करणार की ‘मताधिकार’ बजावणार? हे ‘लक्षणीय नुकसान’ कसे ठरवायचे? याचे अगदी अभिनव असे उत्तर या कायद्यातच आहे. ‘फेरफार किंवा फसवणुकीद्वारे एखाद्या व्यक्तीची बुद्धी भ्रष्ट करणे ज्यामुळे अंतिमत: इतरांचे नुकसान होते’ असे या कायद्यात म्हटले आहे. खोट्या बातम्यांचा फैलाव, एकेका वापरकर्त्यांना अचूक टिपणारी ‘अल्गोरिदम’-आधारित नीती आणि समाजमाध्यमांची ताकद लक्षात घेता, आजच्या काळातील गुन्ह्यांचे निराकरण करण्यासाठी ही खरोखर एक महत्त्वाची व्याख्या आहे - मानवांच्या चेतनेमध्ये बदल करणे आणि त्यांना त्या मार्गाने वागायला लावणे जसे एरवी ते वागणार नाहीत! ही व्याख्या करून न थांबता, अशा हानीकारक पद्धतींवर हा कायदा स्पष्टपणे निर्बंध घालतो. यात हानिकारक हेतूसाठी (मानवी बुद्धी भ्रमित करण्यासाठी ) अचेतन तंत्राचा वापर; असुरक्षित गटांचे (उदा.- लहान मुले) शोषण; सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे त्यांच्या ‘सामाजिक उद्देशांसाठी’ एआयचा वापर आणि शेवटी ‘कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या सबबीखाली सार्वजनिकरित्या प्रवेश करण्यायोग्य जागांवर ‘रिअल टाइम रिमोट बायोमेट्रिक आयडेंटिफिकेशन’ किंवा २४ तास सुरू असलेली बायोमेट्रिक ओळख प्रणाली बसवण्यावरही या कायद्याने प्रतिबंध केला आहे. अखेरचा प्रतिबंध हा ‘सार्वजनिकरित्या प्रवेश करण्यायोग्य जागां’साठी (पब्लिक प्लेसेस) आहे. ‘लोकांच्या सुरक्षिततेवर किंवा त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम’ करणाऱ्या ‘उच्च जोखीम एआय प्रणालीं’च्या नियमनाची तरतूद या कायद्यात आहे. युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांमधील आरोग्य कायद्यांतर्गत येणाऱ्या सर्व जोखिमा यात येतात आणि दुसऱ्या प्रकारात आठ क्षेत्रांमधील प्रणाली येतात. गुंतवणूक व्यवस्थापन, डेटा प्रशिक्षण आदी क्षेत्रांमधल्या ‘एआय सेवां’ना आता आधी ठरवलेल्या नियमांचे पालन करावे लागेल. याखेरीज लोकांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग बनू पाहणारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे वापरसुद्धा ‘कमी जोखीम एआय प्रणालीं’चा भाग मानून त्यांचे नियमन केले जाईल. यात चॅटबॉट, चेहरा ओळखणाऱ्या किंवा चेहऱ्यांवरल्या भावना ओळखणाऱ्या प्रणाली, ‘डीपफेक’ व्हीडिओ किंवा प्रतिमा, ध्वनी यांच्यात फेरफार करू शकणारी ‘एआय’ उपयोजने, यांनाही आता पारदर्शकतेच्या दृष्टीने काहीएक नियम पाळावे लागतील. आणखी वाचा-विनानुदानित शाळांना २५ टक्के आरक्षणापासून मोकळीक आणि अनुदानित शाळांवर जबाबदारी? ‘युरोपीय एआय (नियामक) मंडळ’ स्थापण्याची तरतूदही कायद्यातच आहे. युरोपीय संघातील सर्व देशांचे सदस्य या युरोपीय मंडळावर असतील, तर प्रत्येक देशामध्ये ‘राष्ट्रीय देखरेख मंडळ’ स्थापले जावे, असे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अभिप्रेत आहे. कायद्याचा भंग करणाऱ्यांना,दोषी ठरणाऱ्यांना तीन कोटी युरो ते ‘जागतिक उलाढालीच्या सहा टक्के रक्कम’ इतका दंड भरावा लागेल. हा नवा कायदा अमलात आणण्याआधी, ‘एआय’- डेव्हलपर आणि सेवा पुरवठादारांना या नियमांचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ दिला जाईल. कायद्यातल्या ‘प्रतिबंधित क्रियाकलापां’चे कलम येत्या सहा महिन्यांतच लागू होईल, पण अन्य कलमे टप्प्याटप्प्याने अमलात येतील. तरीही, येत्या तीन वर्षांत (३६ महिन्यांत) हा कायदा युरोपभर संपूर्णपणे लागू झालेला असेल. हा जगातला पहिलावहिला ‘एआय- नियामक कायदा’ आहे, म्हणून त्याचे स्वागत तर हवेच; पण त्याच्या अंमलबजावणीचे कुतूहल जगाला असले पाहिजे आणि जगडव्याळ कंपन्या या कायद्याकडे कसे पाहातात, याकडेही जिज्ञासूंचे लक्ष असले पाहिजे. ‘ओपन एआय’ चे सॅम आल्टमन यांनी अलीकडेच सात ट्रिलियन डॉलर इतक्या रकमेची गुंतवणूक फक्त सेमीकंडक्टर आधारित ‘ग्राफिक प्रोसेसर युनिट’ (जीपीयू)साठी प्रस्तावित केली आहे… एवढ्या प्रचंड गुंतवणुकीचा वापर मानवजातीच्या भल्यासाठीच व्हावा, या प्रकारच्या अपेक्षांना युरोपीय संघाच्या नव्या कायद्याने मूर्तरूप दिलेले आहे! यापुढली लढाई असणार आहे ती नफेखोरीसाठी मानवी बुद्धीची पर्वा न करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय ‘एआय’ कंपन्या आणि कायदाप्रेमी, मानवताप्रेमी समाज यांची. लेखिका सर्वोच्च न्यायालयात वकील आहेत.
