गिरीश फोंडे
सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल असद यांच्या विरोधात २०११ पासून सुरू झालेल्या उठावाला अखेर १३ वर्षांनंतर यश आले. विरोधी बंडखोर आक्रमकपणे एक- एक शहर ताब्यात घेत गेले आणि रशिया वा इराण हेजबोलाचा पाठिंबा नसलेल्या, आर्थिक रसद संपलेल्या आणि मनोधैर्य खचलेल्या सीरियन (सरकारी) सैन्याने शरणागती पत्करली. सीरिया सोडून गेलेल्या असद यांना आता रशियासारख्या सुरक्षित जागीच राहावे लागेल. सुन्नीबहुल सीरियामध्ये अल्पसंख्याक शिया अल्वाइट पार्श्वभूमीच्या असद कुटुंबाने धर्मनिरपेक्षतेने सत्ता चालवली. १९७१ साली सत्तेत आलेल्या हाफिज असद यांना अशाच कट्टरपंथी ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’कडून १९८२ मध्ये उठावाचे आव्हान उभे राहिले. त्यावेळी त्यांनी ते चिरडण्यात यश मिळवले. याउलट त्यांचा मुलगा बशर अशाच उठावापुढे २०२४ मध्ये अपयशी ठरला. पण सीरियासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात चारही बाजूंनी हस्तक्षेप करणाऱ्या शेजारी देशांच्या सान्निध्यात नवीन सरकार चालवणे, हे मोठे आव्हान आहे. येणाऱ्या सरकारच्या नेतृत्वाची धोरणे काय असतील, त्यातून रशिया-इराण आघाडीचा फायदा होईल की अमेरिका- इस्रायल गटाचा, हे काळच ठरवेल. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प सत्तासूत्रे हाती घेतील तेव्हा त्यांनी युक्रेन युद्धातील माघारीचे संकेत दिले असले तरी इस्रायलच्या बाजूने मध्यपूर्वेत अतिआक्रमक होण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. यापूर्वी इराक, येमेन, लिबिया, अफगाणिस्तान यांसारख्या देशांत युद्धामुळे, आंतरिक बंडाळीमुळे सत्तांतर झाल्यानंतरचे अनुभव पाहता तेथे अद्याप स्थिर सरकारे किंवा शांतता प्रस्थापित झालेली नाही.
एक लाख ८५ हजार चौरस किलोमीटर (कर्नाटक, गुजरातहून कमी) क्षेत्रफळ असलेल्या सीरियाची लोकसंख्या अडीच कोटी आहे. या मुस्लीमबहुल देशात नऊ टक्के कुर्द, तीन टक्के तुर्की, तीन टक्के शिया, दहा टक्के शिया अल्वाइट, दहा टक्के ख्रिाश्चन, तीन टक्के ड्रुज यांचाही समावेश आहे. अशा बहुसांस्कृतिक समाजात कोणत्या एका धर्माने किंवा वंशाने प्रभावित अशा सरकारऐवजी धर्मनिरपेक्ष सरकार असल्यास लोकांकडून त्याचे स्वागत होईल व शांतता नांदेल. या आधीच्या युद्धावेळी तुर्कीच्या समुद्रकिनारी ऐलान कुर्दी या तीन वर्षांच्या मुलाचा मृतदेह आढळला होता. त्याचे छायाचित्र पाहून जगभरात हळहळ व्यक्त झाली होती. अशी अनेक मुले या युद्धात बळी पडली. सीरियाच्या युद्धात पाच लाख ८० हजार जण मरण पावले, तर ५३ लाख निर्वासित झाले.
हेही वाचा : इथे मुद्दा मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचा नसून, आरक्षणाच्या निकषांचा आहे…
सन २०१० मध्ये ट्युनिशियामधून सुरू झालेल्या ‘अरब स्प्रिंग’ या उठावाचे वारे इजिप्त, येमेन, लिबिया, बहरीन या अरब राष्ट्रांत पसरले. याला जेवढा लोकांचा असंतोष कारणीभूत होता तेवढाच पाश्चिमात्य समाजमाध्यमी कंपन्यांच्या प्रोपगंडाचासुद्धा त्याला हातभार होता. अमेरिका व युरोपियन युनियनची भूमिकाही लपून राहिली नाही. जून २०११ मध्ये सीरियामधील डेरा या शहरात काही किशोरवयीन मुलांनी शहरातील भिंतींवर लिहिले – ‘इतर अरब देशांच्या हुकूमशहांच्या पाडावानंतर आता सीरियाचा नंबर!’ सीरियन सैनिकांनी या मुलांना अटक केली. त्यावरून पुन्हा आगीत तेल ओतले गेले. लोकांचे आंदोलन सुरू झाले व हा वणवा पूर्ण देशभर पसरला. याचा फायदा इस्लामिक स्टेट व अल कायदा यांनी घ्यायचे ठरवले. त्यांनी यातील काही तरुणांना मूलतत्त्ववादाकडे वळवले. आयसिसने त्यांच्याकडे हत्यारे देऊन अल्पसंख्याक ख्रिाश्चनांवर हल्ले करवले. या युद्धात २०१४ नंतर रशियाच्या पुतीन यांच्या प्रवेशाने सीरियाचे पारडे जड झाले. त्यांनी अमेरिका कशा रीतीने इस्लामिक स्टेटला फूस लावून सीरियामधील तेलाच्या खाणींवर कब्जा करून त्यांच्याकडून अगदी स्वस्त दरात तेल घेत आहे हे उघडकीस आणले. २०२०मध्ये शस्त्रसंधी झाली. यामुळे बशर असद यांना संविधान सर्व समावेशी करण्याची, असमाधानी अशा विविध समूहांना दिलासा देण्याची मोठी संधी चालून आली. पण असद यांनी केलेल्या उपाययोजना बंडखोरांना, सामान्य लोकांना पुरेशा वाटत नव्हत्या.
इराक युद्धावेळी इस्लामिक स्टेट ही अतिरेकी संघटना उदयास आली. अबू मोहम्मद जुलानी हा इराकमध्ये इस्लामिक स्टेटबरोबर लढत होता. सीरियामध्ये २०११ साली जेव्हा बशर असद यांच्या विरोधात उठाव होऊ लागले त्यावेळी तो सीरियात परतला. त्याने अल कायदा संघटनेच्या समर्थनाने ‘जबान अल नुसरा’ ही संघटना स्थापन केली. २०१६ मध्ये त्याने अल कायदाशी फारकत घेऊन ‘हयात तहरीर अल शाम’(एचटीएस) ही नवी संघटना स्थापन केली. अल कायदाच्या उद्दिष्टांपासून फारकत घेऊन स्वत:ची तुलनेने थोडीफार उदार प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना तुर्कीचे आतून समर्थन राहिले.
हेही वाचा : महाराष्ट्र पुढे जाणार तरी कसा?
सध्या तरी तुर्की या घटनाक्रमात जिंकलेला दिसत आहे. तुर्कीकडून सीरियावर अधूनमधून हल्ले होत. २०१६ मध्ये तुर्कीने बंडखोरांसह सीरियाच्या उत्तरेतील काही भाग आपल्या ताब्यात घेतला. तुर्कीचे अमेरिका व युरोपियन युनियन यांच्याशीही व्यूहात्मक संबंध आहेत. तुर्की सरकार पॅलेस्टाईनला केवळ शाब्दिक समर्थन देत असले तरी अमेरिका व इस्रायलशीही ते वाटाघाटी करते. त्यातून सीरियात आपला प्रभाव असलेले सरकार बसवून तुर्की दुटप्पी खेळी खेळत आहे. सीरियाचे सर्व शेजारी देश हे आपापले हित पाहून सीरियाबाबतची आपली राजकीय धोरणे आखतात. या खेळींना सुन्नी व शिया अशा लॉबीची किनारही आहे. इराण हा शियाबहुल देश आहे; तर इराकमध्ये सुन्नी व शिया अशी संमिश्र लोकसंख्या असून कुर्दिश समूहाचा प्रभाव आहे. तुर्कीमध्येही सुन्नी बहुसंख्य आहेत. इराणने तयार केलेली हेजबोला ही संघटना लेबनॉनमध्ये कार्यरत असून त्यांना इराणकडून शस्त्रास्त्र पुरवठा सीरियामार्गे होतो. तुर्कीने आपल्या गुप्तहेर संघटनेकडून फ्री सीरियन आर्मी, अल नुसरा फ्रंट व आर्मी ऑफ काँक्वेस्ट यांना प्रशिक्षण देऊन सीरियातील बशर अल असद सरकारविरोधात चिथावले होतेच. ७ ऑक्टोबर २०२३ पासून हमास (पॅलेस्टाईन) व इस्रायल यांच्यात युद्ध सुरू झाले. इस्रायलने अमेरिकेच्या पाठिंब्याने या परिस्थितीचा फायदा घेऊन इराण, सीरिया व लेबनॉनमधील हेजबोलावर लागोपाठ हल्ले केले. त्या हल्ल्यांमुळे सीरियाची परिस्थिती कमकुवत झाली. इराण हा इस्रायलविरोधातील तर रशिया युक्रेनविरोधातील युद्धात गुंतला असल्याने सीरियाला मिळणारी मदत खंडित झाली. ही राजकीय परिस्थिती एचटीएस व तुर्कीसाठी संधी होती.
सीरियाची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे तेलावर ४० टक्के व कृषी उत्पादनांवर २० टक्के अवलंबून आहे. याशिवाय कापूस, कपडे, फळे व धान्य यांचीही निर्यात केली जाते. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत सीरियाच्या डॉलरचे मूल्य ८० टक्के घटले आहे. गरिबी रेषेखालची लोकसंख्या इथे ९० टक्के इतकी वाढली आहे. फेब्रुवारी २०२३मध्ये आलेल्या भूकंपामुळे सीरियावासींना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. आर्थिकवृद्धी दर अवघा दीड टक्काच आहे. या आर्थिक संकटामागे मुख्यत्वे अमेरिका व युरोपियन युनियन यांनी लावलेले आर्थिक निर्बंध आहेत.
हेही वाचा : स्मरण एका महान विधिज्ञाचे…
आता नवीन सरकार आल्यानंतर हे निर्बंध हटवले नाहीत तर कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक सुधारणा व त्यावर अवलंबून असलेल्या राजकीय सुधारणा होण्याची शक्यता धूसर आहे. सीरियात बाथ पार्टीचा प्रभाव राहिला. ‘बाथ’ म्हणजे ज्ञानप्रकाश किंवा पुनरुज्जीवन. फ्रेंचांच्या ताब्यातून स्वतंत्र झालेल्या सीरियामध्ये विचारवंत मायकेल अफलाक, झाकी अल अर्सुझी व सालाह अलाबिन अल बितार यांच्या योगदानातून बाथवाद उभारला. पुढे बाथवाद हा धर्मनिरपेक्षता, एकात्म अरबवाद, अरब समाजवाद, सामाजिक प्रगती या तत्त्वांवर विकसित होत राहिला. अर्सुझी यांच्यावर हेगेल, मार्क्स, फ्रेडरिक नित्शे व ओसवाल्ड स्पेंगलर यांचा वैचारिक प्रभाव होता; तर अर्सुझी यांचा इराक व सीरियातील बाथवादावर प्रभाव पडला. त्यानंतर सालाह जादीद यांनी नव-बाथवादची रचना केली व त्यातून हाफिज अल असद यांनी १९७१ मध्ये सीरियातील सत्ता हाती घेऊन बाथवादास वैयक्तिक एकल नेतृत्व देण्याचा प्रयत्न केला. पुढे सन २००० मध्ये व त्यांचा मुलगा बशर अल असद हा राष्ट्राध्यक्ष झाला.
अरब देशांतील बाथ पार्टीच्या नेतृत्वाचे भारताशी अत्यंत चांगले संबंध होते. सीरियाची राजकीय वाटचाल अत्यंत चढउतारांची आहे. तो आपल्या भूतकाळातील चुकांतून शिकून भविष्यात आधुनिकतेचा मार्ग स्वीकारेल. आपला तालिबान न होऊ देता धर्मनिरपेक्षतेचा वारसा मजबूत करून, सार्वभौमत्व टिकवून जनता योग्य पर्यायानिशी साम्राज्यवादी बाह्य शक्तींशिवाय अपेक्षित परिवर्तन करेल अशी आशा करू या.
गिरीश फोंडे
माजी जागतिक अध्यक्ष, ‘वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रॅटिक यूथ’,
शांतता मोहिमेअंतर्गत २०१९ मध्ये सीरिया दौरा
girishphondeorg@gmail.com
