भारताची वाटचाल हुकूमशाहीकडे सुरू आहे का , या प्रश्नाचेच शीर्षक (इंग्रजीत ‘ इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप?’) असलेले, धृव राठी यांचे यूट्यूब सादरीकरण एका आठवड्यात एक कोटी साठ लाख (१६ दशलक्ष) लोकांनी पाहिले असल्यामुळे एक निश्चित झाले की, हा प्रश्न आजघडीला भारतात विचारला जाण्यास योग्य असा प्रश्न आहे. त्याचे योग्य उत्तर सध्या आपल्याकडे आहे का, याची मात्र कुणाला खात्री देता येत नसावी. ध्रुव राठी यांच्या या बहुचर्चित, व्हायरल व्हिडिओमध्ये कोणतीही नवी माहिती किंवा कोणताही गौप्यस्फोट वगैरे नाही. बातम्यांचे मथळे नियमित पाहणाऱ्यांना माहीत असलेल्याचेच हे एकत्रीकरण आहे. मात्र, भारतीयांना आणि भारतीय लोकशाहीच्या हितचिंतकांना चिंताग्रस्त करणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची ही एक सुस्पष्ट पुनरावृत्ती आहे : निवडणूक रोखे, चंडीगडच्या महापौर निवडणुकीतील फसवणूक, सीबीआय/ईडीचा गैरवापर, माध्यम- स्वातंत्र्याची घसरण, विरोधी नेत्यांची (ते सत्ताधाऱ्यांना सामील होईपर्यंत) ससेहोलपट, बिगरभाजप सरकारे पाडणे… असे जुनेच सारे. पण त्याची या व्हीडिओतील मांडणी इतकी तगडी की, या व्हीडिओला कुठे ना कुठे तरी (उदा.- लल्लनटॉप) प्रतिसाद देणे भाजपसमर्थकांना भागच पडले. प्रस्तुतकर्त्याची विश्वासार्हता निर्विवाद असल्यामुळे आणि कोणतीही नेहमीची मोदीविरोधी विधाने टाळून कथनाचा साधेपणा जपल्यामुळे या व्हीडिओचा परिणाम अधिक वाढला… मग प्रेक्षकांनी त्यांना आधीपासूनच माहीत असलेल्या वास्तवाचे तुकडे एकमेकांशी जोडून, ताडून पाहण्यास सुरुवात केली. एखाद्या चांगल्या प्रश्नाचा साधा पाठपुरावा या कथित ‘सत्योत्तर युगा’तही खूप परिणाम घडवू शकतो, हे या व्हीडिओने दाखवून दिले. चांगल्या आणि विचारप्रवर्तक प्रश्नात एक धोका नेहमीच असतो तो असा की, अशा प्रश्नालाही केवळ ‘होय’ किंवा ‘नाही’ एवढेच उत्तर मिळते. धृव राठी यांनी त्यांच्या व्हीडिओत हा धोका टाळला असला तरी, भारताची वाटचाल खरोखर हुकूमशाहीकडेच सुरू आहे असा व्हीडिओचा अर्थ लावला जाऊ शकतो. पण ‘हुकूमशाही’ हे सध्याच्या व्यवहाराचे अत्यंत टोकाचे आणि कठोर वर्णन आहे असा आक्षेप मी नाही घेणार… माझा आक्षेप असा की, हे वर्णन मुळात साचेबंद आहे. हेही वाचा : मेकॉलेचा बदला घेऊनही, नव्या फौजदारी कायद्यांनी संधी गमावली! ‘भारताची वाटचाल हुकूमशाही होत आहे का? -हा प्रश्न त्यापेक्षा नक्कीच व्यापक आहे. लोकशाहीच्या प्रस्थापित व्याख्यांच्या संदर्भात भारताच्या राजकीय व्यवस्थेचे मोजमाप करण्यासाठीचे आवाहन आहे या प्रश्नात! आणि ते आवाहन स्वीकारले की ‘लोकशाही’ असे ज्याला म्हणतात ती राज्यव्यवस्था, तिच्याकडून असणाऱ्या अपेक्षा आणि आपले वर्तमान वास्तव यांच्यातील सतत वाढत जाणारे अंतर जाणवू लागते. परंतु ज्याला पारंपरिक अर्थाने ‘हुकूमशाही’ म्हणतात ते - लष्करी राजवट, निर्बंध, निवडणुकांचे निलंबन आणि संविधानाच्या संकल्पनेविरुद्ध वर्तमान व्यवस्था - यांच्याकडे पाहिल्यावर मोदींचा भारत आणि ही प्रतिमा यांच्यात काही ताळमेळ दिसत नाही, हे सध्याच्या राजवटीची बाजू मांडणाऱ्यांना दिलासा देते. थोडक्यात हे लोक म्हणत आहेत की, आपली आजची व्यवस्था पारंपरिक हुकूमशाहीसारखी दिसत नसल्यामुळे, ती कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपाची लोकशाहीच असणार! या इथेच एकविसाव्या शतकातील राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी कान टवकारले पाहिजेत आणि एक मूलभूत धडा घेतला पाहिजे : प्रत्येक गैर-लोकशाही ही हुकूमशाही नसते. आपण ज्या काळात राहतो त्या काळात, गैर-लोकशाही शासनांना जुन्या पद्धतीच्या हुकूमशाहीचा पोशाख आवडत नाही — आणि त्याची आता गरजही नाही. त्यामुळे, आपल्या संदर्भात खरा प्रश्न हा “भारत सध्या एक मजबूत लोकशाही आहे की नाही?” हा असू शकत नाही… विश्लेषणात्मक प्रश्न असा आहे की, “भारत कोणत्या प्रकारची गैर-लोकशाही बनत आहे?” समजा सर्व प्रकारच्या गैर-लोकशाही शासनांना आपण ‘हुकूमशाही शासन’ या एकाच जातकुळीचे ठरवले, तरीही त्यात जातकुळीत राजकीय पोटजाती भरपूर दिसतील, अशी परिस्थिती सध्या जगभरात आहे. तौलनिक राजकारणाचे गाढे अभ्यासक प्राध्यापक जुआन लिंझ यांनी सर्वाधिकारवादी आणि हुकूमशाही शासन याच विषयावर लिहिलेल्या (‘टोटॅलिटेरियन ॲण्ड ऑथोरिटेरियन रेजीम्स’ या) पुस्तकात या राज्यसंस्था-रूपांचा प्रारंभिक शोध २००० साली मांडला, तेव्हापासून अभ्यासकांचा संदर्भ आमूलाग्र बदलला आहे. लिंझ यांचे म्हणणे असे की, शीतयुद्ध आता संपले आहे आणि उदारमतवादी वर्चस्वाच्या अल्प कालावधीत जणू प्रत्येक सरकारवर लोकशाहीकरणाचा दबाव आणला गेला आहे. गैर-लोकशाही आता वर्ज्यच मानली जात असल्यामुळे आता जगात लोकशाही आणि निरंकुशता यांची सरमिसळ करणाऱ्या संकरित राजवटींचे विविध प्रकार दिसताहेत. अशाने, संकरित हेच आजच्या काळात सामान्य ठरते आहे. हेही वाचा : म्हणे, ॲट्रॉसिटीचा गैरवापर होतो… ‘स्षर्धात्मक अधिकारवाद’ अर्थात ‘कॉम्पिटिटिव्ह ऑथोरिटेरियनिझम’ हा या संकरित राजवटींपैकी सर्वाधिक देशांमध्ये दिसणारा प्रकार. यातली ‘स्पर्धा’ ही लोकशाही संकल्पनांशी आणि पर्यायाने लोकांशीच असते. या नावाचा निबंध पहिल्यांदा स्टीव्हन लेव्हित्स्की आणि ल्यूकन ए. वे या दोघा राज्यशास्त्रज्ञांनी ‘जर्नल ऑफ डेमॉक्रसी’त लिहिला, त्यानंतर यात आणखी लिखाणाची भर पडून २०१० मध्ये त्या नावाचा ग्रंथही तयार झाला. या पुस्तकात लेव्हित्स्की आणि वे यांनी, ज्या राजकीय व्यवस्थांनी सर्व लोकशाही प्रक्रियांची औपचारिकता कायम राखूनच ‘नियंत्रण ठेवणे आणि शिक्षा करणे यांसाठी आपापल्या यंत्रणा अनौपचारिकपणे वापरल्या’, त्यांना ‘स्पर्धात्मक अधिकारवादी’ राज्यव्यवस्था म्हणता येईल. अशा राज्यव्यवस्थेत लोकशाहीचा सारा डोलारा कायमच ठेवण्यात येतो, हे विशेष. या प्रकाराला ‘लोकशाहीची दुरवस्था’ समजता येत नाही, कारण वास्तविक ती ‘पूर्ण न झालेली अधिकारशाही’च असते. “औपचारिक लोकशाही संस्थांना राजकीय अधिकार मिळविण्याचे आणि वापरण्याचे प्रमुख साधन म्हणून पाहिले जाते. तथापि, सत्ताधारी नियमांचे इतक्या वेळा आणि इतक्या प्रमाणात उल्लंघन करतात की, लोकशाहीसाठी पारंपारिक किमान मानके पूर्ण करण्यात शासनव्यवस्था अपयशी ठरते… जरी निवडणुका नियमितपणे घेतल्या जात असल्या आणि सर्वसाधारणपणे मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत नसली तरी, सत्ताधारी नियमितपणे राज्य संसाधनांचा गैरवापर करतात, विरोधी पक्षांना प्रसारमाध्यमांतही पुरेशी जागा (हे असे सत्ताधारी) मिळू देत नाहीत, विरोधी उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांना त्रास दिला जातो आणि काही प्रकरणांमध्ये निवडणूक निकालांत फेरफारही केला जातो” ही सारी लक्षणे २०१० मध्ये प्रकाशित झालेल्या त्या पुस्तकात नमूद आहेत. याचा भारताशी काय संबंध, या प्रश्नाकडे वळण्यापूर्वी, आपण लक्षात घेऊ या की राज्यव्यवस्थेच्या पोटजातीमध्ये आपण आणखी दोन उप-जाती हुडकू शकतो. एकीकडे, अनेक देशांमध्ये त्या-त्या देशांमधल्या विविध प्रकारच्या निरंकुशतेमुळे तिथे कधी पुरेसे ‘लोकशाहीकरण’ होऊच शकले नाही, म्हणून स्पर्धात्मक अधिकारशाही राजवटी उद्भवल्या आहेत. अशा देशांमधल्या अधिकारवादी राजवटींना, सत्ता गमावण्याचा गंभीर धोका न पत्करतासुद्धा काही दिखाऊ लोकशाहीसारखे बदल करावेसे वाटले, संस्थात्मक आधार मिळवणे आवश्यक वाटले, म्हणून तिथल्या अधिकारवादी राजवटी सध्या लोकशाही तोंडवळ्याच्या दिसतात. अशा देशांमध्ये किर्गिजस्तान, बोलिव्हिया, सर्बिया, नायजेरिया, केनिया आणि झिम्बाब्वे या देशांचा समावेश आजघडीला आपण करू शकतो. हेही वाचा : परंतु रोकडे काही… दुसरीकडे, अशा स्पर्धात्मक अधिकारवादी प्रणाली आहेत जिथे खुल्या राजकीय स्पर्धेची एक मजबूत लोकशाही प्रणाली कमकुवत होत- होत अखेर अधिकारशाहीकडे निघाली आहे. हंगेरी, फिलिपीन्स, तुर्की आणि व्हेनेझुएला ही याची उदाहरणे आहेत. यातही एक साम्य दिसतेच… ‘राज्यकर्त्यांना आधी प्रचंड प्रमाणात बहुमत मिळालेले असते… या बहुमताच्या आधारेच नंतर हे राज्यकर्ते घटनात्मक आणि निवडणूक नियम बदलण्यासाठी लोकमतवादी किंवा बहुसंख्याकवादी रणनीती वापरू लागतात, जेणेकरुन विरोधकांना कमकुवत करता यावे आणि सत्तेवरची स्वत:ची पकड अधिकाधिक घट्ट होत जावी’. यातील ‘लोकमतवादी किंवा बहुसंख्याकवादी रणनीती’ प्रत्यक्षात राबवण्याच्या पद्धतींमध्ये लाचखोरी, विरोधकांना स्वत:च्या गोटात घेऊन अंकित करणे आणि छळाचे अधिक सूक्ष्म प्रकार समाविष्ट आहेत, जसे की कर अधिकारी, न्यायपालिकेतील ‘आपली माणसे’ आणि इतर सरकारी यंत्रणा यांचा वापर कोणत्याही प्रकारच्या राजकीय विरोधाला चिरडण्यासाठी ‘कायदेशीरपणे’ करणे किंवा विरोधी नेत्यांचा इतका छळ करणे की त्यांना आपले म्हणणे काही प्रमाणात तरी मान्यच करावे लागेल. ही वर्णने आजच्या भारताशी मिळतीजुळती वाटली, तर तो योगायोग मानता येणार नाही. भारतीय लोकशाहीचे कोणतेही अभ्यासक आता मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारत ही ‘नित्याप्रमाणे चालणारी लोकशाही’ आहे या दाव्याचे समर्थन करण्यास तयार नाहीत. भारतातील लोकशाही कधीही परिपूर्ण नव्हती, परंतु लोकशाही म्हणून काय पात्र ठरू शकते याच्या किमान अपेक्षाही आता अपूर्ण राहू लागल्या आहेत यावर एकमत असल्याचे आताच दिसते. लोकशाहीच्या दोन सुप्रसिद्ध जागतिक निर्देशांकांमध्ये (‘फ्रीडम हाउस’ आणि ‘व्ही-डेम’ हे निर्देशांक) याचेच योग्यरीत्या प्रतिबिंब पडलेले दिसून येते. पाश्चिमात्य देशांत विकसित झालेले हे परिमाणात्मक निर्देशांक संपूर्णत: वस्तुनिष्ठ नाहीत, ही टीका जरी खरी मानली तरी, ते एकाच देशाबद्दल जर वर्षानुवर्षे माहिती जमवून निष्कर्ष काढत असतील तर, अशा अनेक वर्षांतल्या (एकाच देशाबाबतच्या) निष्कर्षांचीच एकमेकांशी तुलना तरी उपयुक्त ठरणारच. फ्रीडम हाऊसने भारताला ‘अंशत:च मुक्त लोकशाही’ म्हणून अवनत केले आहे, तर व्ही-डेमने भारताचे वर्गीकरण ‘निवडणूक निरंकुश’ म्हणून केले आहे. अभ्यासकांमध्ये भारतीय लोकशाहीच्या अवनतीबद्दल मतभेद असलेच तर ते तपशिलांबद्दल आहेत- भारतीय लोकशाहीला अनुदार म्हणावे की लोकानुनयी , बहुसंख्याकवादी म्हणावे की जातिभेदाधारित म्हणावे की फक्त फॅसिझम म्हणावे, याबद्दल अभ्यासकांतवाद असले तरी लोकशाही बिघडली आहे याबाबत एकमत दिसते. हेही वाचा : उत्तरदायित्वाच्या निश्चितीचे ऐतिहासिक पाऊल! या अशा काळात, ‘स्पर्धात्मक अधिकारवाद’ ही संकल्पना आपल्याला वास्तवाचे आकलन होण्यास मदत करते. हे आकलनच आपल्याला औपचारिक लोकशाही यंत्राच्या अस्तित्वाशी जुळवून घेण्यास सक्षम करते, निवडणुकीमध्ये फसवणूक असली तरी ती संपूर्ण फसवणूक नाही हा दिलासा सत्ताधारी पक्षाशी लढण्यासाठी पुरेसा ठरतो. आपण लोकशाही संस्थांचे विध्वंस आणि निवडणुकांआधारे येणारी अधिकारवादी राजवट ओळखू शकतो. त्यामुळे जेम्स मनोर, राहुल मुखर्जी यांच्यासारख्या अभ्यासकांनी आणि माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी ही संकल्पना वापरली आहे. स्पर्धात्मक अधिकारशाहीचे कोणतेही मानक स्वरूप नाही आणि आपल्या देशात तर या संकल्पनेची काही खास भारतीय वैशिष्ट्ये दिसू लागलेली आहेत. पण यापैकी एक भारतीय वैशिष्ट्य आपल्याला आशा देते. ते वैशिष्ट्य असे की, लोकशाहीचा भारतीय चेतनेमध्ये खोलवर प्रवेश झाला आहे. भारतीय जनतेला आणीबाणीचा- म्हणजेच लोकशाही गमावल्याचा आणि परत मिळवण्याचा अनुभव आला आहे. आणि लोकांना एकदा लोकशाहीची गोडी लागली की, त्यांना ती गमावायला आवडत नाही. ध्रुव राठीच्या व्हीडिओच्या अभूतपूर्व लोकप्रियतेचे हे आणखी एक कारण असू शकते. लेखक ‘स्वराज अभियान’चे संस्थापक आहेत. @_YogendraYadav ((समाप्त))
