प्रा. डॉ. सतीश मस्के

कुणा मराठी अभिनेत्रीवर ‘परळी येथे गुन्हा दाखल’ अशी बातमी ‘लोकसत्ता’सह अनेक मराठी वृत्तपत्रांनी, वृत्तवाहिन्यांनी दिली आहे. हीच अभिनेत्री यापूर्वीही जातिभेदमूलक विधाने केल्याबद्दल वादग्रस्त ठरली होती, याची आठवण या निमित्ताने दिली जाते आहे आणि समाजमाध्यमांवर हा विषय चघळला जातो आहे… एक प्रकारे, अभिनेत्रीच्या वक्तव्यावरून ॲट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्याचा विषय पुन्हा पुन्हा चर्चेत येतो आहे. खोट्या ॲट्रॉसिटी केल्या जातात असा गैरप्रचार यानिमित्ताने मुद्दामहून पुन्हा केला जातो आहे. स्वातंत्र्यानंतरही आजही उच्चवर्णीयांची अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील माणसाकडे बघण्याची, त्यांना वागवण्याची मानसिकता ही मानवतेची दिसून येत नाही, हे अशा उदाहरणांतून लक्षात येते… पण ‘ॲट्रॉसिटी कायदा’ म्हणूनच ओळखल्या जाणाऱ्या या अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे वास्तव काय आहे?

Freedom of press, right to dignity,
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी नको – उच्च न्यायालय
BJP using social media influencers for election campaign Lok Sabha elections 2024
निवडणूक प्रचारात इन्फ्लूएन्सर्सची एंट्री; भाजपाची काय आहे क्लृप्ती?
Supreme Court understanding of Ajit Pawar group regarding use of clock symbol
वृत्तपत्रात निवेदन ठसठशीत छापा! सर्वोच्च न्यायालयाची अजित पवार गटाला समज
supreme court
विश्लेषण : जामीन देताना राजकीय कार्यक्रमात सहभागी न होण्याची अट सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द, नेमके प्रकरण काय?

ॲट्रॉसिटी कायदा हा अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वरील जातीय अत्याचाराला प्रतिबंध करणारा कायदा आहे.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींचे संरक्षण करणारा कायदा आहे. त्यांनाही समाजात मान सन्मानाचे व प्रतिष्ठेने जगता यावे म्हणून हा कायदा १८८९ मध्ये संमत करण्यात आला आहे. मात्र या कायद्याचाही उच्चवर्णीयावर फारसा परिणाम होत नाही हे ज्या वेळी निदर्शनास आले त्यावेळी मात्र त्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या.

आणखी वाचा-अतिक्रमण फक्त मुस्लीमच करतात का? हे बुलडोझर राज नाही तर काय आहे?

तो सुधारित कायदा १ जानेवारी २०१६ पासून अमलात आला. हा कायदा कडक करण्यात आला म्हणून काहीजणांनी कोर्टबाजी केली आणि अखेर २० मार्च२०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तो कमकुवत ठरला. याबाबत प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर रणकंदन उठले. स्वसंरक्षण व्हावे, जातीआधारित मानसिक वा शारीरिक त्रासापासून मुक्तता व्हावी, कायदा कडक करावा म्हणून अनेक जण रस्त्यावर उतरले ,आंदोलने केली. यात नऊ-दहा जणांचा जीव गेला… अनेक जण गंभीर जखमी झाले. त्याचे मात्र सरकारला अथवा व्यवस्था चालवणाऱ्या कुणालाही काहीच देणे घेणे नव्हते. परंतु अखेर न्यायालयानेच मार्च २०१८ मधील तो निकाल एक ऑक्टोबर २०१९ रोजी रद्द ठरवला आणि कायदा पुन्हा कडक करण्यात आला, त्यालाही १० फेब्रुवारी २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरवलेले आहे. तरीदेखील दिल्लीतील कुणी ॲडव्होकेट पृथ्वी राज चौहान आणि प्रिया शर्मा उठतात, जो कायदा एकदा नव्हे तीनदा घटनात्मकदृष्ट्या योग्य ठरला आहे त्याच्याच विरुद्ध २०२२ मध्ये पुन्हा याचिका करतात आणि त्यांना प्रसिद्धीही मिळते. यावरूनही जातीय मानसिकता उच्चवर्णीयांमधे किती पक्की घर करून बसली आहे हे लक्षात येऊ लागते.

खरेतर ॲट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदींचा गैरवापर होतो असे वारंवार सांगितले जाणे हे ‘खोटे बोल पण रेटून बोल’चे उदाहरण आहे. मुळात आज ॲट्रॉसिटी चा खऱ्या अर्थाने वापरच केला जात नाही तर गैरवापर होतो म्हणण्याचा प्रश्नच उरत नाही. आजही ग्रामीण व शहरी भागात सामाजिक,राजकीय, शैक्षणिक,कार्यालयीन,सामाजिक पातळीवर व इतर गाव पातळीवरील विविध क्षेत्रात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लोकांवर खूप मोठ्या प्रमाणावर मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, शैक्षणिक, सामाजिक, कार्यालयीन अशा विविध पातळीवर अन्याय-अत्याचार जाणून बुजून केला जातो. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना मिळत असणाऱ्या पदापासून वंचित ठेवणे, पदोन्नती रोखणे, हलकी कामे देणे, कागदपत्र न पाठवणे, सतत पाडून बोलणे, अपमानित करणे, त्यांच्यावर बहिष्कार टाकणे, बदल्या करून दुर्गम भागातील गावे देणे, अनुसूचित जाती/ जमातीच्या सरपंचाला तिरंगा झेंडा फडकवू न देणे, दहशत निर्माण करणे अशा प्रकारच्या अनेक गोष्टी केल्या जातात. त्याही जाणून-बुजून केल्या जातात. तरीही अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे लोक गप्पच बसतात. त्याची मात्र कुठेच दाद ना फिर्याद. आपले पोट भरायचे आहे, आपल्याला मूलंबाळ आहेत, आपल्या नोकरीचे काय म्हणून घाबरून मोठ्या प्रमाणावर अन्याय अत्याचार सहन करणारी खूप माणसे आहेत. हे अनेक जण त्रास सहन करतात, मूग गिळून गप्प बसतात तरीही ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून तक्रार करत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. या वास्तविक परिस्थितीकडे मात्र खूप मोठ्या प्रमाणावर डोळेझाक होताना दिसते नव्हे डोळेझाक मुद्दामहून केली जाते.

आणखी वाचा-आरक्षणातले ‘सगेसोयरे’ हा कायदेशीर अडथळाच !

अशीही उदाहरणे दिसतात की, घडणारा अन्याय दिसत असतानाही पोलीस ठाण्यात मात्र ॲट्रॉसिटीच्या कलमांखाली पोलीस अजिबात गुन्हा दाखल करून घेत नाहीत उलट तक्रारदारालाच त्रास देण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. एखाद्याने हिंमत केलीच तर त्याचे अनेक पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. उलट ॲट्रॉसिटी दाखल करणाऱ्यावरच खंडणीचे, दरोड्याचे अनेक गुन्हे दाखल करून त्याला नामोहरम केले जाते. पोलीस यंत्रणेकडून अनेक प्रकारचे पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्यामुळे न्यायालयाकडूनही लवकर योग्य न्याय मिळताना दिसत नाही. न्यायालयाने वास्तविक अशा अनेक गंभीर बाबीची दखल घ्यायला हवी.

कुठेतरी उच्चवर्णीय समाजातील व्यक्ती स्वतःच्या स्वार्थासाठी आपल्या ताकतीचा, पदाचा, सत्तेचा उपयोग करून किंवा आर्थिक आमिष दाखवून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला आपल्या हाताशी धरून व दबावाखाली घेऊन आपल्या उच्चवर्णीय विरोधकावर ॲट्रॉसिटीची तक्रार दाखल करायला लावतो ही बाब गैरवापरात बसते काय? नक्कीच नाही. उलट अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील व्यक्तीला ॲट्रॉसिटी कायद्याबाबत गैर वापराबाबत उच्चवर्णीय बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतात. मूक मोर्चात ॲट्रॉसिटीची कलमे काढून टाका अशी मागणी केली जाते हा मुळात या कायद्याबद्दलच्या जागृतीचा अभाव आहे. ॲट्रॉसिटी बाबत समाजात संभ्रम निर्माण केला जातो. जेणेकरून लोकांच्या मनात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या लोकांविषयी तिरस्कारची,द्वेषाची भावना निर्माण व्हावी. ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली तक्रार एखादा माणूस केव्हा करतो ? ज्यावेळी खरेच समोरच्याचा अन्याय, अत्याचार सहन होईनासा झालेला आहे, पुलावरून खूप पाणी वाहून जात आहे त्याचवेळी तो नाइलाजाने ॲट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्याचा आधार शोधतो. यातही बऱ्याच वेळा खरोखरचा गुन्हा घडला असूनही पोलिसांकडून नोंदवला जात नाही. मग या ॲट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होतो असा गैरप्रचार का केला जातो?

ऑट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्याचे हे वास्तव सर्वांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून समाजात कुठल्याही प्रकारची तेढ निर्माण होणार नाही. आपल्यापासून कोणालाही त्रास होणार नाही याची काळजी सर्वांनी घेणे गरजेचे आहे. एवढेच या निमित्ताने सांगावेसे वाटते.