आनंद तेलतुंबडे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची चिकित्सा आजही होत राहिली तर पुढला मार्ग सापडेल, अशा विश्वासातून लिहिलेला हा विचारप्रवर्तक अंश ‘आयकोनोक्लास्ट’ या नव्या सटीक चरित्रग्रंथातून प्रथमच मराठीत…
संविधानाचे देव्हारे माजवतानाच एकाधिकारशाहीच्या बिनपरतीच्या रस्त्यावर आपण आलेलो आहोत, अशा काळात आंबेडकरांचा वारसा कसा जपायचा हा प्रश्न अनेकांपुढे असेल. दलितांसाठी काम करण्याची त्यांची निष्ठा वादातीत होती. या समाजघटकाच्या मुक्ती आणि विकासाचे काम करण्यासंबंधाने डॉ. आंबेडकरांच्या जीवन आणि कार्यातून काही प्रमुख दिशा आपल्याला दिसून येतात : हिंदू धर्मात सुधारणा – दलितांना सामाजिक समता देणारी जातिअंताची चळवळ ; शिक्षणाचा प्रसार ; राजकीय आरक्षण- जेणेकरून दलितांना राज्यसंस्थेची उभारणी आणि कामकाज यांत सहभागी होता येईल; ‘सकारात्मक कृती’- आरक्षण आणि (दलितांमध्ये तथाकथित ‘अपवादात्मक’ मानल्या जाणाऱ्या) बुद्धिवंतांकडे विशेष लक्ष; लोकशाही समाजवाद स्थापित करणे- त्याद्वारे राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांमध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांचा वास्तवात समतोल साधणे; संविधान हे लोकशाही समाजवादाच्या स्थापनेसाठीचे साधन; बुद्धधम्म हे व्यक्तीतला आंतरिक सुसंवाद आणि समूहाशी सुसंवाद यांसाठीचे साधन. या साऱ्याच दिशा एकतर धर्म किंवा राज्ययंत्रणा यांची कार्यकारकता मान्य करणाऱ्या आहेत आणि हे दोन्ही कारक घटक एकट्यादुकट्याच्या कुवतीबाहेरचे आहेत. दुर्बलांचेच दमन करणारा जंगलचा कायदा नको असेल तर मानवाने काही मर्यादा पाळाव्या लागतील, अशा विचारात दोन्हीचा उगम आहे. मानवाच्या नैसर्गिक स्वभावाबद्दल, ‘मानव हा मुळात स्वार्थीच’ अशा अर्थाची मांडणी करणारे थॉमस हॉब्ज, जॉन लॉक हे तत्त्वज्ञ एकीकडे आणि माणूस हा मूलत: सुस्वभावी, सहकारी वृत्तीचा आणि समाजप्रियच, अशी मांडणी करणारा ज्याँ जाक रूसो दुसऱ्या टोकाला कोणत्याही प्रकारच्या (लोकशाही, राजेशाही, उमरावशाही) राज्ययंत्रणा ही त्या त्या काळात असलेल्या विषमतांतूनच निर्माण झालेल्या असतात आणि राज्ययंत्रणेमुळेच विषमता अतोनात वाढून जोवर क्रांतिकारक बदल घडत नाहीत तोवर राज्ययंत्रणा कायम राहातात, मग नव्या राज्ययंत्रणांचीही तीच गत होते, असे रूसोचे म्हणणे आहे… या दोन टोकांच्या संकल्पना-पटातील हॉब्ज/ लॉक यांच्या विचारांशी डॉ. आंबेडकर सहमत असावेत, असे निरीक्षण आपण आज नोंदवू शकतो.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : अस्थिर फ्रान्सचा सांगावा
पण त्याच वेळी हेही लक्षात ठेवायला हवे की, आंबेडकर वास्तववादी आणि कृतिशील विचारवंत होते. गृहीतकांना चिकटून न बसता प्रयोगांना प्राधान्य देणारे होते. फलप्रामाण्यवाद (प्रॅग्मॅटिझम) हा मानवी कृतींना अनुभवाचे संदर्भ असतातच असे मानतो. मानवी विचारांचा अंगभूत संबंध कृतींशी असतो, असेही तो मानतो. या अर्थाने डॉ. आंबेडकर फलप्रामाण्यवादी होते. इथे आपल्याला, ‘आदर्श’ मानवसमाज घडवण्यासाठी धर्म आणि राज्ययंत्रणा यांसारख्या बाह्य रचनांना पर्यायच नाही हा विचार आणि ‘मानव हा मुळात स्वनियंत्रण करणारा नाही’ हा (गैर)समज यांच्या मधला तडाही दिसू लागतो. जणू मानवी नैतिकता टिकवून धरण्यासाठी धर्मसंस्थेचा नैतिकतावादी प्रभाव आवश्यकच आहे आणि तोही जिथे अपयशी ठरतो तिथे मग राज्ययंत्रणेचे कायदेकानून, बहकलेल्यांना ताळ्यावर आणण्यास समर्थ आहेत- हे हॉब्ज तसेच लॉक यांचे प्रतिपादन आंबेडकरांना अमान्य नाही. पण धर्मसंस्था नव्हती, राज्ययंत्रणाही नव्हतीच अशा काळातली माणसे कशी जगत? अशा नियंत्रणाच्या रचनांविना प्राणी-प्रजाती कशा जगतात? धर्मसंस्था आणि राज्ययंत्रणा या आल्या कधी आणि कशामुळे? बरे, धर्मसंस्था वा राज्ययंत्रणेमुळे जे होईल असे सांगितले गेले, ते कधी तरी घडून आल्याचे दिसले का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर माझ्या मते, ‘मानव मूलत: समाजप्रिय आहे’ हे रूसोचे प्रतिपादन योग्य ठरते. मानवी संघटन आणि नियमनाच्या ज्या पद्धती आपसूक निर्माण झालेल्या आहेत त्याच शाश्वत ठरतात. ‘सायबरनेटिक्स’ किंवा संतांत्रिकी हे संदेशवहन आणि मानवी मेंदूचे कार्यकलाप यांचा तौलनिक अभ्यास करणारे शास्त्र आजघडीला प्रगत झालेले आहे आणि त्यातून व्यामिश्र संरचना- अगदी मानवी व्यवहारांइतक्या गुंतागुंतीच्या संरचनासुद्धा कोणत्याही (धर्मसंस्था, राज्ययंत्रणा यांसारख्या) बाह्य रचनांऐवजी स्व-संघटित आणि स्व-नियमित कशा करता येतील याचाही अभ्यास झालेला आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी कृतीतून आणि वास्तवाशी झगडून राजकारणात स्वत:चे स्थान निर्माण करत असतानाच, या कृती स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांचा समन्वय साधणाऱ्या आदर्श मानवी समाजाच्या दृष्टीशी ताडून पाहणे सुरू ठेवले होते. त्यातूनसुद्धा धर्मसंस्था आणि राज्ययंत्रणा यांवरचे त्यांचे अवलंबित्व प्रकर्षाने दिसून येते. किंबहुना त्यांचे बरेचसे लिखाण हे व्यक्तीचे नियंत्रण धर्मसंस्थेने आणि समाजाचे नियंत्रण राज्ययंत्रणेने कसे करावे याभोवतीच दिसून येते. आणि तरीसुद्धा, या दोन्ही नियंत्रण-रचनांचे पारंपरिक ठोकळेबाज/ चौकटबद्ध स्वरूप त्यांना अस्वस्थ करते आहे हेदेखील त्यांनी याच रचनांची नवी स्वरूपे — नवयान बुद्धधम्म आणि ‘चांगल्या’ राज्ययंत्रणांमधले ‘चांगले’ भाग एकत्र करून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय यांची हमी सर्व नागरिकांना देणारी राज्ययंत्रणा— शोधण्याचा आणि रुजवण्याचा जो सक्रिय प्रयत्न केला, त्यातून सिद्ध होत होते. ही नवकल्पित रूपेदेखील उपाय म्हणून पुरेशी ठरत नाहीत असे आज दिसते, किंवा शास्त्रीय अभ्यासांतून तसे सिद्धही करता येईल. इथे मार्क्सच्या विचारांपेक्षा आंबेडकरांचा मार्ग संपूर्णत: भिन्न ठरतो, कारण मार्क्सने या दोन्ही (धर्मसंस्था आणि राज्ययंत्रणा) रचना मानवमुक्तीच्या उद्दिष्टासाठी निरुपयोगी ठरवल्या होत्या.
धर्म हा व्यक्तीला नैतिक मार्गावर नेईल अशा अतिव्याप्त अपेक्षा ठेवूनसुद्धा, या समाजामध्ये या व्यक्ती समाजात वावरताना स्व-नियमन करतीलच याची खात्री वाटत नाही म्हणून डॉ. आंबेडकर राज्ययंत्रणेची व्यापक भूमिका प्रस्तावित करतात. ही राज्ययंत्रणा अर्थातच संविधानाच्या तत्त्वांनुसार चालणारी असेल, ती समाजातले बदसूर नाकारणारी असेल, असे त्यांचे म्हणणे असले तरी अखेर, व्यक्तींना शासित केले जाणार म्हणजे त्यांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच होणार, हे तत्त्वत:देखील मान्य करावे लागते. असेही दिसून येते की, व्यक्ती आणि राज्ययंत्रणा यांच्यापैकी डॉ. आंबेडकरांनी राज्ययंत्रणेला – सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करण्याचे साधन म्हणून- प्राधान्य दिलेले आहे. त्यांचा हा कल पाहता, त्यांना राज्ययंत्रणावादी ठरवता येते. त्यांच्या विद्यापीठीय प्रबंधापासून अनेक प्रकारच्या लिखाणातला बराचसा भाग हा राज्ययंत्रणेने व्यक्तींच्या सर्वांगीण क्षमता-विकासासाठी कोणती स्थिती वा व्यवस्था निर्माण केली आणि राखली पाहिजे, याविषयीचा आहे. हे व्यक्तीला केंद्रस्थानी ठेवणारे आहे जरूर; परंतु इथे व्यक्ती हे स्व-शासनशील अस्तित्व मानण्यात आलेले नसून, धर्मसंस्था किंवा राज्ययंत्रणा अशा कुणा बाह्य रचनेने तिला/त्याला नियंत्रित केले पाहिजे, असे मानले गेले आहे. आधुनिक काळात निव्वळ धर्माची नैतिकतादायी शक्ती ही व्यक्तीला पूर्णपणे अनियंत्रित स्वातंत्र्य देण्याइतपत (व्यक्तीचे सामाजिक वर्तन औचित्यपूर्णच राखणारी) असेल, याची पुरेशी खात्री डॉ. आंबेडकरांनाच नसावी. जातिव्यवस्थेने ग्रासलेल्या समाजाची निर्मिती धर्मग्रंथांमुळेच शक्य झाली असा विचारही त्यांनी मांडला होता, त्याचमुळे कदाचित धर्माच्या सुष्टशक्तीवर संपूर्णपणे विसंबून राहणे त्यांना अशक्य ठरले असावे. त्याच वेळी, राज्ययंत्रणा परक्यांची आणि वसाहतवादी का असेना, तिने दलित आणि सवर्ण हिंदू यांच्यात भेदभाव ठेवलेला नाही याचे सकारात्मक अनुभव येत असल्यामुळे राज्ययंत्रणेकडे सामाजिक न्यायाची हमी देणारे प्रभावी साधन म्हणून पाहण्यास ते प्रवृत्त झाले असावेत. या कारणाने, राज्ययंत्रणेला आकार देण्यावर त्यांनी बरीच ऊर्जा खर्ची घातली. हे करण्यासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय संविधानाच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष या पदावरून या मसुद्यातील शब्दाशब्दांवर आणि त्यांमागच्या संकल्पनांवर अन्य कोणाही सदस्यांपेक्षा अधिक प्रभाव टाकण्याची अपूर्व संधी त्यांना मिळाली; त्यानंतर मात्र केवळ सद्हेतूमधून राज्ययंत्रणा साकारत नसते, तर राज्यकर्त्या वर्गाचे हितसंबंध राखण्याचे काम राज्ययंत्रणा करतच असते, हेही त्यांना उमगलेच असावे. ‘स्टेट अॅण्ड मायनॉरिटीज’ मध्ये केलेली फेबियन (स्वप्नाळू समाजवादी) मांडणी स्वहस्ते बाजूला ठेवून, अखेर वसाहत काळातल्या राज्ययंत्रणेशीच साधर्म्य सांगणाऱ्या राज्ययंत्रणेचे सातत्य त्यांना पाहावे लागले. संविधानात (मूलभूत हक्कांच्या हमीखेरीज) इथल्यातिथल्या काही उदात्त तत्त्वांनासुद्धा स्थान मिळाले; पण बंधनकारक नसणाऱ्या ‘मार्गदर्शक तत्त्वां’सारख्या दंतहीन स्वरूपात. संविधानाची अंमलबजावणी मात्र राज्यकर्त्या वर्गाच्याच हाती कायम राहिली आणि त्यांनी ठरवले तर या दंतहीन, बोळक्या तरतुदीसुद्धा कसा (संविधानामागील सद्हेतूंचाही) लचका तोडू शकतात, हे ‘अनुच्छेद ४८’ (गोवंश, दुभती जनावरे रक्षण) सारख्या उदाहरणातून आज दिसून येत आहे.
आयकोनोक्लास्ट
लेखक : आनंद तेलतुंबडे
प्रकाशक : पेन्ग्विन हायकिंग
पृष्ठे : ६७६ ;
किंमत : १४९९ रु.
आंबेडकरवादी चळवळीतील विचारवंत
