लाजेचा नव्हे, अधिकाराचा मुद्दा…

२८ मे हा दिवस जगभर ‘मासिक पाळी स्वच्छता दिन’ तसेच ‘महिलांच्या आरोग्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृती दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. त्यानिमित्त ‘मासिक पाळी स्वच्छता दिन’ ही २०१४ पासून सुरू झालेली जागतिक मोहीम असून ती पाळीविषयी वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे, त्या काळात स्वच्छता राखणे, यासंदर्भातील शिक्षण आणि संसाधनांची उपलब्धता या मुद्द्यांवर जनजागृती करते. यामागील प्रमुख उद्दिष्ट मासिक पाळीबाबतचे गैरसमज दूर करून, ही नैसर्गिक प्रक्रिया आरोग्य, शिक्षण आणि अधिकाराचा भाग म्हणून स्वीकारली जावी हे आहे. ‘महिलांच्या आरोग्यासाठी कृती दिन’ हा १९८७ पासून जागतिक स्तरावर महिलांच्या आरोग्यावर केंद्रित व्यापक सामाजिक व राजकीय कृतीची मागणी करणारा दिवस आहे. यात लैंगिक व प्रजनन आरोग्य, गर्भनिरोधकांचा हक्क, सुरक्षित गर्भपात सेवा, मानसिक आरोग्य, आणि आरोग्य सेवांमध्ये समतेचा अधिकार यावर भर दिला जातो. या दोन्ही दिवसांच्या केंद्रस्थानी ‘स्त्रीच्या आरोग्याचा अधिकार’ हा समान धागा असून या पार्श्वभूमीवर त्यांची सांगड घालणे अत्यावश्यक आहे. कारण मासिक पाळीबाबत खुली चर्चा आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवणे ही सामाजिक जागृतीची पहिली पायरी आहे. त्याचबरोबर स्त्रियांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करणारी कायदेशीर आणि धोरणात्मक कृती करणे ही ती जागृती परिणामकारक होण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. स्त्रीचे आरोग्य हे तिचे स्वातंत्र्य, समानता आणि सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराशी थेट निगडित आहे. दुसरीकडे, महिलांच्या आरोग्यावर आधारित धोरणे, कायदे आणि समाजव्यवस्था अजूनही अनेक बाबतींत अपुरी असून अल्पसंख्याक समूहांपर्यंत पोहोचत नाही. पाळी ही एक नैसर्गिक जैविक प्रक्रिया असूनही, अनेक महिलांना या काळात भेदभाव, निर्बंध आणि अपमान सहन करावा लागतो. युनिसेफच्या २०२१ च्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे २३ टक्के मुली मासिक पाळी सुरू झाल्यानंतर शाळा सोडतात. अनेक शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वतंत्र व सुरक्षित स्वच्छतागृहे नसतात. बांधकाम, शेती, वीटभट्टी, घरकाम अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीच्या काळात विश्रांती, स्वच्छतेची साधने किंवा वैद्याकीय मदत सहज उपलब्ध होत नाही. काही ठिकाणी स्वच्छतागृहांचीही कमतरता असते. परिणामी, त्या कधी अर्धवट काम सोडून परततात, तर कधी त्याही परिस्थितीत काम करीत राहतात.

आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही मासिक पाळीविषयी अनभिज्ञता आणि गैरसमज हे महिलांसाठी घातक ठरतात. योग्य माहितीच्या अभावी त्यांना अनेकदा संसर्ग, अॅनिमिया, गर्भाशयासंबंधी विकारांचा सामना करावा लागतो. ‘अनवेलिंग द सायलेंट स्ट्रगल’ या अहवालानुसार, मासिक पाळीतील गैरसोयीमुळे अनेक महिला नैराश्य, चिंता आणि न्यूनगंडता याला बळी पडतात.

मासिक पाळीच्या संदर्भात व्यापक, समावेशक आणि वास्तवाशी जोडलेली धोरणे तयार करणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी भारतीय संविधानाच्या मूल्याधिष्ठित दृष्टिकोनाकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. संविधानातील अनुच्छेद १४ सर्व नागरिकांना कायद्यापुढे समान मानण्याचा आणि समान संधी प्राप्त करण्याचा हक्क देते. त्याच वेळी, कोणतीही व्यक्ती तिच्या लिंग, जात, धर्म, वंश किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभावाचा बळी ठरणार नाही, ही भूमिका अनुच्छेद १५(१) मांडते. समाजातील ज्या गटांवर ऐतिहासिक आणि संरचनात्मक अन्याय झालेला आहे, त्यांच्यासाठी काही विशेष तरतुदी (अफर्मेटिव्ह अॅक्शन) करण्याचा अधिकार सरकारला दिलेला आहे. संविधानातील अनुच्छेद १५(३) मधील ही तरतूद महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानपूर्ण आणि संधीपूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक संवैधानिक साधन ठरते.

याच अनुषंगाने, भारतीय संविधानाचा आत्मा मानला जाणारा अनुच्छेद २१ ही महत्त्वाचा ठरतो. वैयक्तिक स्वातंत्र्याची आणि संरक्षणाची ही तरतूद केवळ अस्तित्वाची हमी नाही, त्यात शारीरिक आरोग्याबरोबरच मानसिक आरोग्य, वैयक्तिक प्रतिष्ठा, स्वच्छता, आरोग्यसेवा, शिक्षण, सुरक्षित व शांततामय वातावरण आणि समान संधींचाही समावेश करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांतून हे अधोरेखित केलेले आहेच. म्हणूनच, जेव्हा आपण मासिक पाळीसारख्या स्त्रीच्या मूलभूत जैविक प्रक्रियेबाबत सामाजिक बेपर्वाई, असंवेदनशील धोरणे आणि अपुरी पायाभूत सुविधा पाहतो, तेव्हा हा केवळ स्त्रियांचा प्रश्न राहत नाही, तर तो थेट संविधानाने दिलेल्या हक्कांचा भंग ठरतो.

भारतीय संविधानात या स्पष्ट तरतुदी असतानाही, महिलांच्या आरोग्यविषयक, विशेषत: पाळीशी निगडित गरजा या ना सामाजिक प्राधान्यक्रमात येतात, ना सरकारी योजनांमध्ये प्रभावीपणे सामावल्या जातात. हे बदलावे यासाठी शाळांमध्ये मुलींना मासिक पाळीबद्दल वैज्ञानिक आणि संवेदनशील पद्धतीने शिक्षण देणे, हा सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग असायला हवा. मात्र प्रत्यक्षात, शाळांमध्ये यासंदर्भात जागरूकता, संवाद आणि सुविधा यात मोठी दरी दिसून येते. सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्सचा मोफत किंवा परवडणारा पुरवठा, तसेच मासिक पाळीच्या काळात योग्य सल्ला व उपचार मिळणे, या गोष्टी केवळ आरोग्याच्या अधिकाराचा भाग नसून, त्या कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरणाची हमी देणाऱ्या पॉश कायदा, २०१३ च्या चौकटीतही अंतर्भूत आहेत.

हीच बाब न्यायालयीन दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाची ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांच्या निकालामध्ये ‘आरोग्यसेवा’ ही राज्याची जबाबदारी आहे, हे स्पष्ट केलेे आहे. ‘कन्झ्युमर एज्युकेशन अँड रिसर्च सेंटर वि. युनियन ऑफ इंडिया’ (१९९५) या महत्त्वाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आरोग्याची हमी देणे हे केवळ कायद्याचे नव्हे, तर राज्याच्या कल्याणकारी भूमिकेचे केंद्र असायला हवे.’ असे नोंदवले आहे. परंतु, पाळीसारख्या स्त्रियांच्या शरीराशी निगडित विशिष्ट गरजांची गोष्ट येते, तेव्हा धोरणे आणि कायदे ‘लैंगिक विशिष्टते’चा तेवढा सखोल विचार करत नाहीत.

भारतीय कायद्यांच्या चौकटीत महिलांच्या आरोग्य व सुरक्षिततेसंदर्भात काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. उदाहरणार्थ, ‘मातृत्व लाभ अधिनियम, १९६१’ अंतर्गत गर्भवती महिलांना विश्रांतीसाठी रजा वेतनासह मिळावी आणि कार्यस्थळी आवश्यक त्या आरोग्यसुविधा पुरवाव्यात, असा स्पष्ट अधिकार देण्यात आलेला आहे. तसेच, ‘कार्यस्थळी लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम, २०१३’ या कायद्याचा हेतू महिलांना त्यांच्या कार्यस्थळी सन्मान, मानसिक सुरक्षितता आणि समतेच्या वातावरणाची हमी मिळावी हा आहे.

अशा प्रगत तरतुदी असतानाही, मासिक पाळी या जैविक प्रक्रियेच्या अनुषंगाने कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट अस्तित्वात नाही. उदाहरणार्थ पाळीच्या काळात रजेचा हक्क, कार्यस्थळी स्वच्छ व सुरक्षित स्वच्छतागृहांची उपलब्धता, पाण्याची सोय, आरामासाठी स्वतंत्र जागा, किंवा सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांवर सॅनिटरी नॅपकिन्स सहज व विनामूल्य मिळावेत हे मुद्दे अजूनही केवळ ‘उद्दिष्टां’च्या स्वरूपात आहेत. अलीकडील काही वर्षांमध्ये काही राज्यांत मासिक पाळीविषयी सकारात्मक धोरणात्मक पावले उचललेली दिसतात. महाराष्ट्रात ‘अस्मिता योजने’अंतर्गत ग्रामीण भागातील मुलींना सॅनिटरी नॅपकिन्स स्वस्त दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असो, केरळमध्ये काही सरकारी कार्यालये आणि खासगी कंपन्यांचा ‘पीरियड लीव्ह’चा निर्णय असो किंवा काही खासगी कंपन्यांनी स्वयंस्फूर्तीने मासिक पाळीची रजा देण्याची पद्धत असो… या सुविधांना कायदेशीर चौकटीत बसवण्यासाठी मासिक पाळीशी संबंधित गरजांना केवळ ‘सुविधा’ नव्हे, तर ‘हक्क’ मानणे आवश्यक आहे. आज आपण ‘पॉश’सारख्या महत्त्वाच्या कायद्यांद्वारे मानसिक व लैंगिक सुरक्षिततेच्या बाबतीत निर्णायक पावले उचलली असतील, तर मासिक पाळीच्या संदर्भातही नियमबद्ध, सर्वसमावेशक, आणि लैंगिक न्याय देणारी कायदेशीर चौकट ही नैतिक आणि घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्या दृष्टीने ‘मासिक पाळी आणि आरोग्य अधिनियम’ असा कायदा ही काळाची गरज आहे.

व्यापक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, ‘आरोग्य’ म्हणजे केवळ उपचार नव्हे, तर प्रतिबंध, जागरूकता आणि समावेशकता या तिन्ही घटकांचा समतोल असलेली एक व्यापक संकल्पना आहे. शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षणाच्या समावेशक कार्यक्रमांची अंमलबजावणी, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून देणे, मासिक पाळी आणि आरोग्य या विषयावर स्वतंत्र कायदा तयार करण्याचा संसदीय प्रस्ताव मांडणे, आणि कामगार महिला विशेषत: असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी त्यांच्या कार्यस्थळी मूलभूत आरोग्य सुविधा बंधनकारक करणं यासारख्या उपाययोजना आणि त्यांची अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे.

या संदर्भात, २८ मे हा ‘महिलांच्या आरोग्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कृती दिन’ हा केवळ दिनविशेष असण्यापेक्षा, महिलांच्या आरोग्यविषयक गरजांना व्यापक आणि गंभीर दृष्टीने पाहण्याची प्रेरणा देणारा दिवस ठरावा. समाजाने आणि सरकारने महिलांचे आरोग्य ही केवळ एक वैयक्तिक जबाबदारी न मानता, तो सामाजिक, कायदेशीर आणि मानवी अधिकार म्हणून स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. महिलांचे पुनरुत्पादक आरोग्य, गर्भधारणेवरील निर्णयस्वातंत्र्य, गर्भनिरोधकांची सहज उपलब्धता, समग्र लैंगिक शिक्षण आणि मानसिक आरोग्य या सर्व सुविधा प्रत्येक महिलेला सन्मानाने, सुरक्षितपणे आणि सहज मिळायलाच हव्यात. त्यासाठी कायद्याच्या चौकटी अधिक स्पष्ट, समावेशक हव्यात.

आज जागतिक स्तरावर ‘मासिक पाळी हा लाजेचा नव्हे, अधिकाराचा मुद्दा आहे’ असे ठामपणे मांडले जात असताना, भारतात मात्र अजूनही तिचा उल्लेख कुजबुजण्यातच अडकलेला आहे. ही मानसिकता आणि व्यवस्थात्मक अनास्था बदलण्यासाठी आपल्याला आजपासूनच कृतिशील पावले उचलावी लागतील. ही चर्चा केवळ मासिक पाळीपुरती मर्यादित न राहता, ती सामाजिक जागृतीचा भाग, कायदेशीर चळवळीचा केंद्रबिंदू आणि स्त्रियांच्या आरोग्यहक्कांचा ठाम आग्रह ठरली पाहिजे. कारण स्त्रीचे आरोग्य हे केवळ तिचे वैयक्तिक नव्हे, तर सार्वजनिक हिताचे आणि सामाजिक न्यायाचे प्रतीक आहे.

आपण या विषयावर खुलेपणाने, वैज्ञानिक दृष्टीतून आणि संवेदनशीलपणे बोलायला लागू, सरकार, समाज आणि आपण सर्वजण मिळून ठोस कायदेशीर, आर्थिक व सामाजिक उपाययोजना राबवू, तेव्हाच २८ मे हा दिवस महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरेल.

वकील तसेच ‘अरुणा’ या संस्थेच्या माध्यमातून महिला आणि कामगार हक्कांवर काम