चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर धरण बांधल्याच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीने बीजिंगशी ठामपणे बोलणे आवश्यक

भारताच्या हद्दीत जिथे ‘सिआंग’ शिरते, तिथपासून फार तर ३० किलोमीटरवर चीनच्या मेडॉग विभागात हा प्रकल्प उभारला जाणार असू शकतो. या प्रकल्पाबद्दल भारताला काेणतीही पूर्वकल्पना न देता चीनने तो रेटला आहे. यावर भारत सरकारने अद्यापपर्यंत तरी, काेणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. चीनने या प्रकल्पाची किंमत आणि ‘त्यात पाच एकाखाली एक बांधलेल्या (कॅस्केड) जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश असेल’ हे वाक्य वगळता प्रकल्पाचे कोणतेही तपशील उघड केलेले नसले तरी, चिनी माध्यमांच्या वृत्तानुसार यातून दरवर्षी सुमारे ३०० अब्ज किलोवॅट-तास (केडब्ल्यूएच) वीज निर्माण होईल- ही क्षमता चीनच्याच महाकाय ‘थ्री गॉर्जेस धरणा’च्या घोषित क्षमतेपेक्षा (८८.२ अब्ज केडब्ल्यूएच ) तिपटीहून अधिक आहे. यामध्ये चार ते सहा २० किमी लांबीचे बोगदे खोदणे आणि नदीचा अर्धा प्रवाह वळवणे हेही समाविष्ट असल्याचे चिनी प्रसारमाध्यमांचे वृत्त आहे.

याची दखल भारताने, प्रवाहाच्या खालच्या अंगाला असलेला प्रदेश आपल्या असल्यामुळे घेतलीच पाहिजे. भारतावर या प्रकल्पाचे अनेक अनिष्ट परिणाम होऊ शकतात, हे आताच ओळखून पावले उचलली पाहिजेत. हे अनिष्ट परिणाम कोणते, ते आधी पाहू. पहिला चिंताजनक परिणाम म्हणजे या महाकाय प्रकल्पामुळे ब्रह्मपुत्रेतील पाण्याच्या प्रवाहात नक्कीच अडथळा येईल. तिबेटमधील हिमनदी वितळून बर्फ वितळून तसेच पावसामुळे ‘सिआंग’मध्ये येणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण २५ टक्क्यांपासून ३५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते. थोडक्यात, ‘सिआंग’चा प्रवाह हा प्रामुख्याने तिबेटमधून वाहात येणाऱ्या पाण्यावरच अवलंबून आहे. विशेषतः पाण्याचे वळण किंवा पणी जोरात आदळल्याने या नदीच्या प्रवाहावर लक्षणीय परिणाम होईल. एकाखाली एक असे पाच मोठे जलविद्युत प्रकल्प उभारणार, हे प्रकल्प नदीच्या प्रवाहावरच असणार, असा दावा चीनने केला असला तरी प्रवाह अडवणाऱ्या जलाशयासारख्या संरचनांचा त्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल केल्याने जलीय परिसंस्था, मत्स्यपालन, जैवविविधता यांचे नुकसान होईल, गाळ साचण्याचे प्रमाण वाढेल.

दुसरा परिणाम म्हणजे, पुराचा धोका. तो अधिक चिंताजनक आहे. जलाशय पुराचे नियमन करू शकतात, परंतु अतिवृष्टी दरम्यान किंवा भूकंपासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये संरचनेचे संरक्षण करण्यासाठी अचानक पाणी सोडल्याने प्रवाहातील पूर वाढू शकतो, ज्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान होऊ शकते. तिसरा परिणाम, भूकंपांत वाढ. पुरेसे कणखर नसलेल्या पर्वतांमधून बोगदा खोदण्याचा खटाटोप चीन करणार आहे. मुळात हा महाकाय प्रकल्प भूकंपीय क्षेत्र ‘व्ही’ (अतिउच्च जोखीम) म्हणून वर्गीकृत केलेल्या क्षेत्रात हाती घेतला जात आहे, जिथे भूतकाळात मोठे भूकंप झालेले आहेत. अख्खा मेडोग विभाग पूर्व हिमालयीन अक्षकेंद्रणात (ईस्ट हिमालयन सिन्टॅक्सिस) आहे, इथे ‘हिमालयीन फ्रंटल थ्रस्ट’ आणि ‘मेडोग फॉल्ट’ या भूकंपरेषा आधीपासूनच आहेत. पाणी अडवून जलाशय बांधल्यावर भूकंपाची शक्यता वाढतेच, पण बोगदे खोदताना जर भूगर्भीय गणना चुकीची झाली किंवा बांधकाम गुणवत्तेत चिनी त्रुटी राहिल्या (या ‘चिनी त्रुटीं’मुळेच पाकव्याप्त काश्मीरमधील नीलम-झेलम प्रकल्प २०२२ मध्ये अर्ध्यावर सोडण्याची नामुष्की चीनवर ओढवली होती) – तर मोठे उत्पात होऊ शकतात. समजा अभियांत्रिकी त्रुटी शून्य असल्या, तरीसुद्धा बांधकामानंतर आपत्तींचा नेहमीच धोका असेल.

चौथा धोका म्हणजे, चीनने त्याच्या शेजाऱ्यांच्या तुलनेत वरच्या काठावरील देश असल्याने नेहमीच गैरफायदा घेतला आहे आणि बहुतेकदा खालच्या प्रवाहातील देशांशी सहकार्य टाळले आहे. उदाहरणार्थ, मेकाँग नदीवर (चीनमध्ये लानकांग म्हणून ओळखले जाते) १२ लहान जलविद्युत प्रकल्प बांधल्यामुळे म्यानमार, थायलंड, लाओस, कंबोडिया आणि व्हिएतनाम या देशांमध्ये नदीचा प्रवाह अनियमितपणे वाढणे/ कमी होणे, कधी पात्रच कोरडे पडणे, मासेमारी कमी होणे आणि खालच्या मेकाँग खोऱ्यात सुपीक गाळ साचणे हे दुष्परिणाम झालेले आहेत. चीनची ही कार्यशैली आता नव्या प्रकल्पामुळे भारत आणि बांगलादेशसाठी घातक ठरू शकते.

पाचवा काळजी करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे, गेल्या दोन दशकांत भारताशी झालेल्या तीन सामंजस्य करारांबाबत चीनचा आपल्याशी फारसे सहकार्य करतच नाही, हा पूर्वानुभव आपल्या गाठीशी आहे. चीनने ब्रह्मपुत्र आणि सतलज नदीसाठी पावसाळ्यातील जलविद्युत विदेचा (डेटाच) पुरवठा अनेकदा थांबवला आहे. सीमापार नद्यांच्या पाण्याच्या वाटपासारख्या व्यापक सहकार्यावर चर्चा करणे तर दूरच, पण माहितीसुद्धा धड दिली जात नाही. भारत व चीनने २०१३ मध्ये केलेल्या सामंजस्य करारांत अपेक्षित असलेला एकही सहयोगी प्रकल्प हाती घेण्यात आलेला नाही.

अखेर, ‘आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांचा नौकानयनेतर वापर समझोता (१९९७)’ या संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराला ना भारताने मान्यता दिली आहे, ना चीनने. पण या कराराची दोन प्रमुख तत्त्वे – सामायिक पाण्याचा ‘न्याय्य आणि वाजवी वापर’ आणि ‘मोठे नुकसान टाळण्याचे प्रवाहच्या वरच्या भागातील राज्यांवर असलेले बंधन’, हे पारंपारिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भाग आहेत. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सिंधू पाणीवाटप करार स्थगित करूनसुद्धा भारताने ही बंधने पाळली. चीन असे पालन करीलच, याची खात्री नाही.

मग काय केले पाहिजे?

एकंदरीत भारताने सध्या चीनशी जी काही ‘शांत’ राजनैतिकतेची रणनीती अवलंबली आहे, तिचा फारसा उपयोग होणार नाही. अलीकडे झालेल्या भारत- चीन उच्चस्तरीय चर्चेत मेडोग प्रकल्पाचा उल्लेखही आपण केलेला नाही. तो विषय चीनच काढेल, अशा आशेवर कधीही न राहाता हा विषय आपण काढायला हवाच, पण भारतीय प्रसारमाध्यमांतूनही या विघातक प्रकल्पाची जोरदार चर्चा होऊन, चीनला या प्रकल्पाबद्दलच्या आपल्या रास्त चिंतांचे भान आणून दिले पाहिजे.

चीनशी संवादाची व्याप्ती ‘विदा वेळोवेळी द्या’ , ‘तपशील उघड करा’ अशा मुद्द्यांच्या पलीकडे वाढवली पाहिजे. प्रकल्पाच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांवर, त्याच्या पर्यावरणीय प्रभाव अभ्यासांवर आणि भूकंपाच्या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी काय करणार याची पूर्ण कल्पना नेहमीच आपल्याला मिळत राहिली पाहिजे, असा आग्रह धरण्याचा आपल्याला पूर्ण अधिकार आहे. संबंधित समस्या सोडवल्या जाईपर्यंत आपण प्रकल्पावरील काम स्थगित करण्याची मागणी केली पाहिजे. आपल्या वैध चिंतांना मान्यता न देता चीनने असा मोठा प्रकल्प हाती घेतल्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांवर परिणाम होतील, असा स्पष्ट संदेश दिला पाहिजे.

याहीपुढे, आपण स्वतःहून अनेक उपक्रम हाती घेतले पाहिजेत. पुराचा धोका आणि कमी हंगामातील प्रवाह लक्षात घेता, भारताकडे जोखीम कमी करण्यासाठी साठवण संरचना तयार करण्याशिवाय पर्याय नाही. चीनकडून येणाऱ्या विदेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने दूरसंवेदन तंत्र (रिमोट सेन्सिंग), भू-स्थानिक प्रारूप-आखणी साधने आणि पारंपारिक जलविज्ञान वापरून प्रमुख उपनद्या आणि उपलब्ध पाण्याच्या प्रमाणाचे पुनर्मूल्यांकन करत राहिले पाहिजे. अशा प्रकारचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि त्या अभ्यासांचे निष्कर्ष सार्वजनिक करण्यासाठी पुरेशी साधनसामग्री आणि कौशल्य आपल्याकडे नक्कीच आहे.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, चीन नेहमीच एकतर्फी कृती कशा करतो, चीनची मनमानी कशी चालू असते, याची सप्रमाण कथा जगापुढे मांडणे आणि भारत-चीन संबंधांवर त्या प्रचाराचा दबाव राहू देणे, हे आपण केले पाहिजे. आपल्या स्वयंसेवी संस्थांनी हा मुद्दा वेळोवेळी, संबंधित आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर उपस्थित केला पाहिजे.

भारताच्या सावधपणाला, सभ्यपणाला चीनला कमकुवतपणाचे लक्षण मानू शकतो. तसे झाल्यास, द्विपक्षीय संबंध पुन्हा दृढ करण्याच्या आपल्या प्रामाणिक इच्छेचा काही उपयोग नाही, हे आपण ओळखले पाहिजे.

लेखक भारताचे चीनमधील माजी राजदूत आहेत.
The writer is former ambassador to China