विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परदेशी विद्यापीठांना भारतात येण्यास प्रवेशद्वार खुले केल्यानंतर आता उलटसुलट चर्चा आणि प्रतिक्रियांना उधाण आले आहे. वस्तुतः हे १९९१ मध्येच व्हायला हवे होते जेव्हा अर्थ, व्यापार, उद्योग क्षेत्रात उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरणाचे नवे पर्व भारतात सुरू झाले. त्याचे श्रेय तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि तेव्हाचे अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांना जाते. त्याच सुमारास शिक्षणक्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप, परवाना राज, लालफित आणि नोकरशाही हटवून ते खुले, स्वायत्त, स्पर्धात्मक, पारदर्शक आणि प्रवाही केले असते तर आज तीन दशकानंतर चित्र नक्कीच वेगळे दिसले असते!
‘शांघाय रँकिंग्ज’ नुसार जगातील उत्कृष्ट पहिल्या पाचशे विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अमेरिकेची १२७, चीनची ८३ तर भारताचे फक्त एकच विद्यापीठ आहे. हे कशाचे द्योतक आहे? कम्युनिस्ट चीनला जे जमले ते लोकशाही भारताला का जमू नये? चीनची उच्च शिक्षणातील ही मुसंडी गेल्या २० वर्षांतील आहे. राजकीय, सांस्कृतिक, भाषिक अडथळे पार करून अत्यंत कठीण निकष ओलांडून चीनने हे यश संपादन केले आहे. ते वाखाणण्यासारखेच आहे. प्रतिवर्षी साडेपाच लाख भारतीय विद्यार्थी चार अब्ज डॉलर्स इतके परकीय चलन खर्च करून प्रगत देशात उच्च शिक्षणासाठी जातात आणि तिथेच स्थिरावतात. त्यामुळे ‘ब्रेन ड्रेन’ होतो. याचा ‘रिव्हर्स फ्लो’ होण्यासाठी भारतीय विद्यापीठे जागतिक दर्जाची होणे आवश्यक आहे.
भारतात ‘आयआयटी’, ‘आयआयएम’, ‘आयसर’, ‘आयआयएससी’, ‘एम्स’ ही शैक्षणिक गुणवत्तेची बेटे आपण तयार केली आहेत. केंद्रीय विद्यापीठेही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतात. मात्र संशोधनासाठी लागणार ९५ टक्के निधी या केंद्रीय शिक्षणसंस्थांना आणि विद्यापीठांना मिळतो. राज्यशासित विद्यापीठे ही राजकीय हस्तक्षेप, परवाना राज, नोकरशाही, लालफित यांनी ग्रासली आहेत. तसेच ती हजारांच्या घरातील संलग्नित महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त संस्था आणि लाखांच्या घरातील विद्यार्थी संख्या यांच्या भारामुळे वाकली आहेत. संख्या प्रमाणाबाहेर वाढली की गुणवत्ता खालावते तसेच ४० टक्के प्राध्यापकपदे रिक्त आहेत. तोटका संशोधन निधी आणि संसाधने असताना संशोधनाबद्दल ओरड करून काहीही उपयोग नाही. राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाच्या शिफारसीनुसार जिल्हानिहाय एक विद्यापीठ आणि एका विद्यापीठाला १०० संलग्न महाविद्यालये असे आटोपशीर प्रमाण हवे! दरवर्षी राज्यस्तरीय ‘सामायिक प्रवेश परीक्षा’ रखडते आणि उशिरा प्रवेश प्रक्रिया होऊन विद्यार्थ्यांचे एक शैक्षणिक सत्र वाया जाते. याची राज्य शासनाला जाण आहे पण चाड नाही. विद्यार्थ्यांचे हे शैक्षणिक नुकसान कोण भरून देणार?
व्यावसायिक महाविद्यालये राज्य शासनाच्या आदेशानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी देतात. ही रक्कम राज्य स्तरावर हजारो कोटी रुपयांच्या घरात जाते. परंतु प्रतिवर्षी राज्य शासनाच्याच समाजकल्याणखात्यातर्फे त्याची प्रतिपूर्ती संबंधित महाविद्यालयांना वेळेवर होत नसल्यामुळे त्यांची प्रचंड आर्थिक कोंडी होते. शासनाला ही विनाअनुदानित अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, संगणक उपयोजन, वास्तुकला, औषधनिर्माणशास्त्र, हॉटेलव्यवस्थापन महाविद्यालये बंद करायची आहेत काय? अशा विनाअनुदानित व्यावसायिक महाविद्यालयांना किमान अर्धा डझन नियामकांचा सामना करावा लागतो. ही एक अडथळ्यांची शर्यतच असते. प्राचार्यांचा ७५ टक्के वेळ प्रशासनात जातो अध्यापन, संशोधन त्यामुळे दुय्यम बाब ठरते हे चित्र कधी बदलणार ?
उच्च शिक्षणातील आरक्षण हा कळीचा मुद्दा आहे. त्याचा फेरविचार करण्याची वेळ अली आहे. गरीब आणि हुशार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती जरूर द्यावी आर्थिक साहाय्य करावे. मात्र गुणवत्तेला तिलांजली देऊ नये. भारतीय सैन्यदल, वायुदल, नौदल ही तीनही दले आरक्षणविरहित आहेत. त्यांची कामगिरी सर्वोच्च दर्जाची आहे. माहिती तंत्रज्ञान, बॉलिवूड, क्रिकेटमध्येही आरक्षण नाही. पात्रता, गुणवत्ता, स्पर्धा यावर निवड ठरते. त्यामुळे भारताची जगात ओळख तयार झाली आहे. तेव्हा उच्च शिक्षण क्षेत्रही जागतिक दर्जाचे करावयाचे असल्यास आरक्षण हटवावे. प्राध्यापकनिवड केवळ गुणवत्तेवर आधारितच असली पाहिजे. कारण असे गुणवंत प्राध्यापक भावी पिढी घडविणार आहेत!
जगभरातील उत्कृष्ट विद्यापीठे हार्वर्ड, स्टॅनफर्ड, कोलंबिया, कॉर्नेल, प्रिन्स्टन, ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज ही बहुविद्याशाखीय आहेत ज्यात आंतरविद्याशाखीय अध्यापन आणि संशोधन होते. विद्यापीठाची संकल्पना एखाद्या विशाल वटवृक्षासारखी आहे. आपण मात्र विद्याशाखांची काटछाट करून ‘बोन्साय विद्यापीठे’ तयार करत आहोत. जसे की महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक जे वैद्यकीय शिक्षणाला वाहिलेले आहे. तसेच ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रविज्ञान विद्यापीठ, लोणेरे’ जे अभियांत्रिकी शिक्षणाला वाहिलेले आहे. अशाप्रकारे आपण जगाच्या प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला चाके फिरवून आपले सदोष धोरण आणि संकुचित दृष्टी याचे दर्शन घडवत आहोत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार आपण उच्च आणि तंत्रशिक्षण तसेच व्यावसायिक शिक्षण इंग्रजी व्यतिरिक्त हिंदी आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये देणार आहोत. मूळ संशोधन, संदर्भ ग्रंथ इंग्रजीत असल्याने भाषांतर हे क्लिष्ट, बोजड आणि गुंतागुंतीचे होईल आणि विषयाचा गाभा हरवून जाईल. इंग्रजी शिकविणे आणि शिकणे हा पर्याय अधिक सुलभ आणि व्यवहार्य आहे. आपण भाषिक दुराग्रह, अट्टाहास आणि न्यूनगंड न बाळगता इंग्रजी या जागतिक भाषेला आणि ज्ञानभाषेला मोकळ्या मनाने आणि खुल्या दिलाने सामोरे गेल्यास विद्यार्थ्यांचा फायदा होईल आणि त्यांची भावी कारकीर्द बहरला येईल. कारण हे खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे युग आहे. चीन, फ्रान्स, जर्मनी, जपान या देशांनीही भाषिक दुराग्रह आणि अट्टहास न बाळगता आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मूलभूत संशोधनासाठी इंग्रजीचा स्वीकार केला आहे.
शेवटी परदेशी विद्यापीठांना पायघड्या घालताना देशातील विद्यापीठांना ‘लेव्हल प्लेइंग फिल्ड’ उपलब्ध करून दिल्यास ती स्पर्धेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकतील. ज्ञानाच्या आदानप्रदानातून भारतातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल. परदेशी जाऊन उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या भारतीय विद्यार्थांना देशातच चांगला पर्याय कमी खर्चात उपलब्ध होणे निश्चितच फायद्याचे ठरेल. शिक्षण हा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सामायिक सूचीतील विषय असल्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षणखात्यात सहकार्य, समन्वय आणि एकवाक्यता असणे अत्यावश्यक आहे.
सरतेशेवटी अमेरिका आणि चीनप्रमाणे भारताला महासत्ता व्हायचे असेल तर महासत्तेचा मार्ग ज्ञानसत्तेतून जातो हे विसरता कामा नये!
vikas.h.inamdar@gmail.com
