शक्तिपीठ रस्ता की खनिज लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर?

शक्तिपीठ रस्ता ज्या भागातून जाणार आहे, त्या क्षेत्रात वर्धा जिल्ह्यातील सावरगाव, अर्धापूर, देवळी, हिंगणघाट यांसारख्या गावांमधील शेतकऱ्यांनी जमीन संपादनाच्या विरोधात जोरदार आंदोलन शेतकऱ्यांनी उभारले. त्यांच्या जमिनी बागायती असून, संत्रा, केळी, कापूस आणि हरभऱ्याची शेती जोमात होते. या शेतकऱ्यांनी राज्य सरकारच्या ‘एम.एस.आर.डी.सी.’ (Maharashtra State Road Development Corporation) कडून आलेल्या अधिसूचनेविरुद्ध २०२४ च्या सप्टेंबरमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘जमिनीवर बसून सत्याग्रह’ केला. सुमारे ७५० हेक्टर जमिनी रस्त्यासाठी संपादित करण्याचे धोरण होते. त्यातील ६५ टक्के जमिनी पूर्ण बागायती होत्या.

या प्रश्नावर विधानसभेच्या २०२५ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुभाष देशमुख व आमदार अण्णा बनसोडे यांनी लक्षवेधी मांडली होती. त्यांनी विचारले होते की – ‘‘शक्तिपीठ रस्ता तयार करताना पर्यायी मार्ग का विचारात घेतला नाही?’’ त्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी ‘हा प्रकल्प श्रद्धेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असून, शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई दिली जाईल,’ असे त्रोटक उत्तर दिले. मात्र आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी त्याचवेळी निदर्शने करत सांगितले की, त्यांना ना भरपाईचे योग्य मोजमाप समजावले गेले, ना पुनर्वसनाची योजना स्पष्ट केली.

शक्तिपीठ रस्त्यासाठी एकूण ११३५ किमी लांबीचा मार्ग आखण्यात आला असून, त्यासाठी अंदाजे ३२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. यात जवळपास ८५ गावांतील सुमारे १८ हजार शेतकरी थेट प्रभावित होणार आहेत. एका स्वतंत्र अभ्यासानुसार – वर्धा ते कोल्हापूर दरम्यानचा विद्यमान राज्य महामार्ग सुधारला गेला तर त्यासाठी केवळ ६५०० कोटी रुपयांमध्ये तोच उद्देश पूर्ण होऊ शकतो. मग सुमारे पाचपट अधिक खर्च करून नव्या रस्त्याचा आग्रह का धरला जात आहे? कारण त्यातून काही खासगी कंपन्यांना विकासाचे, भूखंडाचे, हॉटेल उद्योगाचे फायदे होणार आहेत. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ५०० मीटर पर्यंत ‘विशेष अर्थसुविधा प्रकल्प क्षेत्र’ जाहीर करण्याचा प्रस्ताव असून, यात मंदिर सुविधाकेंद्रे, हॉटेल-रिसॉर्ट, पेट्रोल पंप, लॉजिस्टिक हब इत्यादींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.

‘देवदर्शनासाठी रस्ता’ ही सरकारची कल्पना भाविकांच्या श्रद्धेची जपणूक करणारी वाटली तरी वास्तव वेगळे आहे. कोल्हापूरची अंबाबाई, अक्कलकोटचा स्वामी, सोलापूरचे श्री दत्त, करंजाचे संत तुकाराम महाराज, चिपळूणची देवी आणि रत्नागिरीचा गणपती – ही सारी स्थाने आधीपासूनच राज्य परिवहन सेवेने आणि खाजगी वाहतुकीने सहज गाठता येतात. त्यासाठी आधीच रस्ते तयार आहेत. पण शक्तिपीठ रस्त्याद्वारे जे भाग जोडले जात आहेत, ती सर्व क्षेत्रे उच्च बांधकाम संभाव्यतेची आहेत. त्यामुळे श्रद्धेच्या आडून शेतकऱ्यांची जमीन हस्तगत करणे, तिचा व्यावसायिक उपयोग करणे आणि पर्यावरणाच्या हानीकडे डोळेझाक करणे हेच खरे भाजप सरकारचे धोरण दिसते.

या मार्गावर येणाऱ्या जमिनींमध्ये जलसिंचन प्रकल्पांखालील ४३ टक्के जमीन आहे. भूजल पातळी उंच असलेले भाग, जैवविविधतेचे सेंद्रिय क्षेत्र, बांबूवन, मधमाशी पालन, शेततळ्यांची साखळी, हे सारे येथील शेतकऱ्यांच्या जीवनाचे भाग आहेत. एका पर्यावरणीय अहवालात म्हटले आहे की, या रस्त्यामुळे ३२५०० हेक्टर हरित क्षेत्राला धक्का बसेल, ज्यातून वार्षिक आठ लाख टन कार्बन डायऑक्साइड शोषला जातो. म्हणजे या रस्त्याच्या बांधणीमुळे होणारे नुकसान केवळ शेतीपुरते मर्यादित नाही, तर महाराष्ट्राच्या हवामान साखळीवरही त्याचा परिणाम करणारे आहे. पर्यावरणीयदृष्ट्या पाहता वन्यप्राणी मार्ग छिन्नभिन्न होतील, नद्यांचे प्रवाह अडवले जातील, भूजलपातळी खालावेल. हे सर्व प्रभाव केवळ पर्यावरणाचे नसून मानवी जीवनशैलीवरही परिणाम करणारे आहेत.

या रस्त्यामुळे सुमारे १७ हजार कुटुंबांची प्रत्यक्ष शेती, पाळीव जनावरे, दुग्धव्यवसाय, किरकोळ विक्री यावर आधारित आर्थिक साखळी विस्कळीत होईल. जमीन गेल्यावर शेतकऱ्यांची घरंच जळतील असं नाही, तर त्यांच्या जगण्याच्या शक्यताही हरवतील. अशा वेळी दिली जाणारी भरपाई ही केवळ ‘नगदी मोबदला’ ठरतो, ज्याचा उपयोग दीर्घकालीन जगण्याच्या सुरक्षेसाठी होत नाही. बहुतांश शेतकरी ही रक्कम कर्जफेडीत, घरबांधणी, लग्न, आजार यासाठी खर्च करतात. त्यामुळे शक्तिपीठ रस्ता म्हणजे ‘एका पिढीने विकासासाठी जमीन दिली आणि दुसरी पिढी शहराच्या उपनगरात मजुरीला गेली’, अशी शोकांतिका ठरणार आहे.

म्हणून अनेक गावांनी ग्रामसभांमधून या रस्त्याला विरोध केला आहे. पण त्यांच्या निर्णयांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. जनसुनावणीचे कार्यक्रम केवळ औपचारिकता म्हणून राबवले गेले. तर काही भागातील शेतकऱ्यांना शक्तिपीठ रस्त्याच्या समर्थनासाठी सरकार पुरस्कृत मोर्चे काढायला लावले. शेतकऱ्यांना स्थानिक भाषेत संपूर्ण अहवाल दिला गेला नाही, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना निर्णयाचे अर्थ लागतच नव्हते. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आरटीआय मार्फत जे दस्तऐवज उघड केले त्यात हे दिसून आले की, अनेक भागांतील जमीनव्यवहार आधीच खासगी विकसकांच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. म्हणजे आधीच काही जमीन हडप केली गेली, मग रस्ता आखण्यात आला.

सरकारला जर खरोखरच विकास करायचा असेल आणि धार्मिक पर्यटन वाढवायचे असेल, तर खालील मुद्दे सरकारने विचारात घेणे आवश्यक आहे…

● स्टेट ट्रान्सपोर्ट बसेस, रेल्वे सुविधा, डिजिटल माहिती केंद्रे, स्वच्छतागृहे, निवासगृह, स्थानिक उत्पादने विक्री हब यासारख्या उपाययोजना करता येतील. त्यासाठी शेतकऱ्यांची जमीन घ्यावी लागणार नाही.

● विकास हा लोकसहभागावर आधारित असावा. ग्रामसभेच्या ठरावाशिवाय मोठे प्रकल्प थोपवू नयेत.

● पर्यावरणीय नुकसान टाळण्यासाठी ‘ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर’ धोरण लागू करणे आवश्यक आहे.

● पुनर्वसनाच्या जागा त्याच जिल्ह्यातच द्याव्यात आणि त्याचा शाश्वत उपजीविकेवर आधारित आराखडा तयार करावा.

पण असा सर्वकष विचार न करता सरकारच्या लेखी रस्ते विकास ही संकल्पना गेल्या काही दशकांत धोरणात्मक भाषेमध्ये जणू सर्व समस्यांवरचा उत्तरवजा मंत्र झाला आहे. सरकारची गेल्या ११ वर्षापासूनची वागणूक पाहता हा ‘विकास’ खरोखर सर्वसामान्य जनतेसाठी आहे की केवळ काही ठराविक एक-दोन उद्योगपतींसाठी, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत राहतो. खरे तर असा रस्ता हवा म्हणून कोणीही भाविकांनी मागणी केलेली नाही, तरी सरकारचा दावा मात्र असा आहे की, हा रस्ता श्रद्धावानांना नागपूरहून कोकणातील सर्व शक्तिपीठांपर्यंत सहज जाता यावे यासाठी तयार केला जात आहे. पण सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि काही स्थानिक आमदार यांचे म्हणणे आहे की, हा रस्ता श्रद्धेचा मुखवटा घातलेला खनिज वाहतूक महामार्ग (Mineral Logistics Corridor) आहे, जो मध्य भारतातील कोळसा, लोहखनिज, मँगॅनीज यांसारख्या नैसर्गिक संपत्तीच्या जलद आणि अडथळारहित वाहतुकीसाठी तयार केला जात आहे. विशेषतः अदानी समूहासारख्या बलाढ्य उद्योगसंस्थांच्या हितासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे, असा आरोपही होत आहे. या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाचा सरकारने पुन्हा एकदा प्रामाणिकपणे सखोल व वस्तुनिष्ठ अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारच्या मते, या रस्त्याद्वारे विविध जिल्ह्यांतील अंबा, भवानी, महालक्ष्मी, रेणुका, यल्लम्मा, सप्तशृंगी अशा देवींच्या शक्तिपीठांना एकत्र जोडले जाणार आहे. हा रस्ता धार्मिक पर्यटनाला चालना देईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करेल, असा दावा सरकार करते आहे. पण प्रत्यक्षात जो मार्ग निवडले गेला आहे, त्यांचा धार्मिकतेशी फारसा संबंध नाही. रस्त्याचा बहुतांश भाग खनिजसंपन्न आणि बागायती शेतीच्या भागांतून जातो – जसे की चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा, यवतमाळ, नंदुरबार, सांगली, रत्नागिरी. विदर्भातील सर्व जिल्हे कोळसा, बॉक्साइट, लोहखनिज, चुनखडी, मँगॅनीज यांसारख्या खनिजांनी समृद्ध आहेत, तर रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली विभागातील बागायती शेतीने समृद्ध. हा रस्ता गोव्याच्या सीमेलगत येऊन मार्मागोवा बंदराशी जोडला जात असल्याचे स्पष्ट होते.

नागपूर आणि चंद्रपूर परिसरात अदानी समूहाने कोळसा खाणींचे ‘MDO’ (Mine Developer & Operator) हक्क मिळवले आहेत. उदाहरणार्थ, गारेपल्ली खाण (चंद्रपूर) आणि पारसा ईस्ट केंन्दुआ (कोरबा) या खाणी अदानी समूह चालवत आहे. हे कोळसा प्रकल्प विदर्भ व मध्य भारतासाठी ऊर्जा उत्पादनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असले तरी, हा कोळसा ३०–४० टक्के निर्यातक्षम स्वरूपाचा आहे. हे खनिज देशाबाहेर पोचवण्यासाठी वेगवान लॉजिस्टिक्स रस्त्याची आवश्यकता आहे. याच संदर्भात जर आपण ‘शक्तिपीठ रस्ता’ पाहिला तर तो खाणींना बंदरांशी थेट जोडतो. यामुळे धार्मिक यात्रेच्या नावावर प्रत्यक्षात खनिज वाहतुकीसाठी समर्पित मार्ग तयार केला जात असल्याची शंका बळावते. हा अदानीसारख्यांच्या खासगी कंपन्यांना अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे.

“श्रमजीवी संघर्ष समिती”, “लोकशक्ती अभियान”, आणि “माय माती, माझा हक्क” या संस्थांनी मिळवलेल्या आरटीआय दस्तऐवजांमधून समोर आले की: एमएसआरडीसी आणि उद्योग विभाग यांच्यात २०२३ मध्ये झालेल्या एक संयुक्त बैठकीत शक्तिपीठ मार्गावरील काही विभागांना ‘हाय व्हॅल्यू इंडस्ट्रियल ट्रान्झिट कॉरिडॉर’ म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या मार्गावरील विशिष्ट ठिकाणी ‘बल्क मिनरल ट्रान्सफर झोन्स’ (BMTZ) म्हणजेच मोठ्या प्रमाणात खनिज माल उतरणी/चढवणी क्षेत्रे तयार करण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. त्यासाठी विदर्भातील तीन जिल्ह्यांतील २८०० हेक्टर जमीन आधीच खासगी लॉजिस्टिक कंपन्यांच्या नावे हस्तांतरित केली गेली आहे. ही सर्व माहिती हे स्पष्ट करते की, ‘शक्तिपीठ’ ही संकल्पना जनतेच्या देवधर्माविषयक भावनांना साद घालून प्रत्यक्षात रस्ता उद्योगपतींसाठी फायद्यासाठी बांधला जात आहे. या मार्गावरून जाताना लागणारा वेळ सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी होणार असून वाहतुकीचा खर्चही मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. हे फायदे खासगी उद्योगांसाठी खूप महत्त्वाचे ठरतात. यातून स्पष्ट होते की, हा रस्ता औद्योगिक लॉजिस्टिक रस्ता म्हणूनच आरेखित केला गेला आहे. शक्तिपीठ रस्ता म्हणजे श्रद्धेचा विकास नव्हे, तर भोळ्या भाबड्या जनतेच्या श्रद्धेचा वापर करून तिच्या आड स्थानिक जनतेच्या जमिनी लुबाडण्याचा डाव आहे. कारण त्यात भूखंड विकास, संपादन, ठेकेदारी, बंदर लॉजिस्टिक्स असे अनेक व्यावसायिक फायदे खाजगी कंपन्यांना दिले जातात.

म्हणून आज जेव्हा विकासाचे नाव घेतले जाते, तेव्हा आपण त्यामागे कोणाचा फायदा आहे हे तपासणे अत्यावश्यक होते. विशेषतः शक्तिपीठ रस्त्याच्या बाबतीत – श्रद्धा, पर्यटन, सुविधा या शब्दांचा वापर करून प्रत्यक्षात खासगी औद्योगिक हितसंबंध जपले जात आहेत. हे धोरण केवळ गैरप्रकारातच नाही, तर लोकशाही आणि पर्यावरणाच्या विरोधात ठरते. अदानी समूहासारख्या खनिज, ऊर्जा व लॉजिस्टिक क्षेत्रातील बलाढ्य कंपन्यांचा या प्रकल्पामागे स्पष्ट हस्तक्षेप आहे, हे शक्यतो लपवले जात आहे. सरकारची भूमिका पारदर्शक नसून, ती उद्योगपतीस्नेही आणि जनविरोधी आहे. अशा वेळी आवश्यक ठरते की नागरिकांनी, पत्रकारांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जागृत राहून या योजनांचा पर्दाफार्ष करण्यासाठी झटले पाहिजे. शक्तिपीठ रस्ता हे केवळ एक बांधकाम प्रकल्प नाही, तर तो महाराष्ट्रात ‘विकास’ या संकल्पनेच्या कसोटीचा क्षण ठरतो. श्रद्धा, धर्म, पर्यटन या संकल्पनांचा वापर करून जर जमिनी लुबाडल्या जात असतील, तर तो रस्ता समृद्धीकडे न नेता, जनतेला अन्यायाच्या गर्तेत घेऊन जातो. सरकारला खरोखरच जनतेचा कळवळा असेल तर सरकारने या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करावा आणि जे काही निर्णय घ्यायचे असतील ते स्थानिक लोकांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सहभागानेच घ्यावेत. अन्यथा हे फक्त एक नवे ‘लवासा’ प्रकरण ठरू शकते, जिथे विकासाच्या नावावर निसर्गही हरवला आणि माणूसही – ज्यात माती आपली आहे, पण मालकी दुसऱ्याची!

jetjagdish@gmail.com