गेले काही दिवस मध्ययुगीन महाराष्ट्राच्या इतिहासाची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर होत आहे. (राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद) एनसीईआरटीच्या इतिहास विषयाच्या नवीन पुस्तकातल्या नकाशात मराठा साम्राज्याचा विस्तार दाखवला आहे, तसा जैसलमेरसह राजस्थानचा पश्चिम भाग मराठ्यांच्या अधिपत्याखाली कधीही नव्हता असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. पाठ्यपुस्तकातला नकाशा चुकीचा असल्याच्या तक्रारी केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत गेल्या. पाठ्यपुस्तक विकसन समितीच्या प्रमुखांनी चुका असतील तर त्या सुधारण्याचं आश्वासन दिलं आहे. इतिहासाचं शासनमान्य रूप मानल्या जाणाऱ्या शालेय पुस्तकांमधल्या चुकांची दुरुस्ती केली जाईल. या निर्णयाचं स्वागत करायला हवं.
दुसरीकडे ‘खालिद का शिवाजी’ या व्यावसायिक चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये ‘छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात तीस टक्के मुस्लीम होते’ असा अवास्तव दावा केल्यामुळे विविध संस्था संघटनांनी आक्षेप घेतले. चित्रपटात दुरुस्त्या होईपर्यंत त्याचं प्रदर्शन लांबणीवर टाकलं आहे. चित्रपट या समाजाच्या बहुसंख्य घटकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या अनौपचारिक माध्यमात का असेना, इतिहासाबाबतच्या अतिरंजित विधानात दुरुस्ती केली जाईल. तीदेखील स्वागतार्ह आहे.
अधिकृत पाठ्यपुस्तकं असोत किंवा चित्रपटासारखं लोकप्रिय माध्यम असो- आपलं कथन लोकांपर्यंत पोहोचवताना निर्मात्यांनी योग्य ती काळजी घेणं गरजेचे आहे. ज्या विषयाची मांडणी करायची आहे, त्याबाबतीत अनुभवी आणि प्रशिक्षित तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, तो वेगवेगळ्या लोकांकडून पडताळून पाहणं, आधी अगदी लहानशा समूहासमोर आपलं पुस्तक किंवा सिनेमा मांडणं आणि त्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन मग मोठ्या पातळीवर आपलं कथन पोहोचवणं रास्त ठरतं. शास्त्रीय संशोधनाचं पद्धतीशास्त्रही हेच सांगतं. पण वर दिलेल्या दोनही उदाहरणांमध्ये मध्ययुगीन महाराष्ट्राच्या इतिहासाचं प्रशिक्षण घेतलेल्या तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता कामचलाऊपणा केला असावा असं वाटतं. अन्यथा, हास्यास्पद वाटेल अशा पद्धतीनं मुस्लीम सैनिकांच्या टक्केवारीबाबत छातीठोक विधान करून चित्रपटाच्या विषयाचं गांभीर्य गमावलं गेलं नसतं आणि शाइस्तेखानावरच्या धाडसी हल्ल्याची तुलना आत्ताच्या सर्जिकल स्ट्राइकशी करण्याइतपत गैरलागू कालविपर्यास इतिहासाच्या अधिकृत पुस्तकात दिसला नसता. (पृ. ६६)
छत्रपती शिवाजी महाराजांचं धोरण धर्मावर आधारित द्वेष करणारं मुळीच नव्हतं. त्यामुळे त्यांच्या सैनिकांची धर्मानुसार आकडेवारी दाखवून विशेष काही साध्य होत नाही. तसंही या बाबतीत तत्कालीन पुरावे इतके कमी आहेत की ठोस आकडा सांगणं अशक्य आहे. त्याही काळात सैन्याच्या व्यावहारिक गरजा पाहून निर्णय घेतले जात असत. जसं बहामनी आणि मुघल सैन्यात सर्वधर्मीय सैनिक असत, तसंच मराठ्यांच्या सैन्यातही असे. आजच्या पुरोगामी विचाराला अनुकूल अशी धर्मनिरपेक्षता वगैरे आधुनिक काळातली मूल्यं कालविपर्यास करून मध्ययुगावर बळजबरीनं लादायची गरज नाही.
एनसीईआरटीच्या पुस्तकातल्या नकाशाची माहिती घेताना असं लक्षात आलं की, महाराष्ट्र राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी पाठ्यपुस्तक निर्मिती करणाऱ्या बालभारतीच्या पुस्तकांमध्ये किमान ५४ वर्षांपासून मराठ्यांच्या सत्ताविस्ताराचा नकाशा छापला जातो. १९७१ ते १९९५ पर्यंत वापरल्या गेलेल्या सहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात हा नकाशा ‘मराठ्यांचा राज्यविस्तार’ या नावाने छापला गेला होता. १९९५ मध्ये आलेल्या सातवीच्या पुस्तकात सर्वाधिक अचूक म्हणता येईल असा हा नकाशा ‘मराठ्यांचा सत्ताविस्तार’ या नावाने प्रकाशित झाला होता. २००७ मधल्या सातवीच्या पुस्तकात ‘मराठी सत्तेचा विस्तार: इ. स. १७५८’ असा नकाशा प्रकाशित झाला होता. परंतु त्यात एकच निळा रंग नद्यांसाठी आणि राज्याच्या सीमांसाठीही वापरल्यामुळे त्याची स्पष्टता कमी झाली. शिवाय मराठ्यांच्या ऐवजी मराठी सत्ता असा ओळखीत बदलही या पुस्तकामध्ये केला होता. २०१६ मध्ये याच नावाने नवा नकाशा या पुस्तकात आला. पूर्वीच्या दोनही पाठ्यपुस्तकांत नसलेली गोष्ट या नकाशात आहे. ती म्हणजे दिल्ली आणि पानिपत हे मराठी सत्तेच्या विस्तारात समाविष्ट करून दाखवलेले आहे!
दरम्यान, एनसीईआरटीच्या पुस्तकांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दलची ओझरती माहिती सोडता मराठ्यांच्या सत्तेविषयी तपशीलवार माहिती दिली जात नसल्याची तक्रार अनेक मराठी इतिहासकारांनी केली होती. २०२५ मध्ये आलेल्या या पुस्तकाने त्यांची दखल घेतलेली दिसते. मात्र २०१६च्या बालभारतीतील नकाशाच्या पावलावर आणखी एक पाऊल पुढे टाकत या पुस्तकाने आजवर कोणत्याही पाठ्यपुस्तकात नसलेला राजस्थानचा पश्चिम भाग, गुजरातचा कच्छ प्रदेश आणि अटकेच्या पलीकडे पेशावरच्या आसपासचाही प्रदेश मराठा साम्राज्याचा किंवा त्याला खंडणी (ट्रिब्युट) देणारा प्रदेश म्हणून दर्शवला. (पृ.७१)
या नकाशाचा आधार म्हणून ज्या १७५२ मधल्या कराराचा उल्लेख केला जात आहे, त्याबद्दल बालभारतीच्या १९७१मधल्या पुस्तकातला परिच्छेद असा आहे –
‘अयोध्येचा नबाब सफदरजंग हा दिल्लीच्या बादशाहचा वजीर होता. रोहिल्यांशी त्याचे वैर होते… रोहिल्यांचे पारिपत्य केल्याबद्दल यावेळी वजिराने मराठ्यांना एक सनद करून दिली, (इ. स. १७५२) ती अशी: ‘‘मराठ्यांना मुलतान, पंजाब, राजपुताना, रोहिलखंड या प्रदेशांत चौथाई वसूल करण्याचे हक्क मिळावेत व मराठ्यांनी रोहिले, जाट, अफगाण या बादशाहच्या शत्रूंपासून त्याचे रक्षण करावे.’’…पण मराठ्यांना करून दिलेल्या ह्या सनदेस बादशाहने मान्यता दिली नाही. हे कळताच मराठे खवळले. त्यांनी सनदेतील प्रदेशावर स्वपराक्रमाने आपले वर्चस्व बसवण्याचे कार्य हाती घेतले. पण मराठ्यांना ही अवघड जबाबदारी पेलणे धोक्याचे ठरले.’ (पृ. ६५-६६)
मुळात बादशहानेच सहजासहजी मान्य न केलेल्या पण नंतर मराठ्यांनी वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केलेल्या प्रदेशांचं चित्रण चक्क साम्राज्याचा भाग म्हणून केलं असल्याने हा विवाद होणं साहजिक आहे. आजच्या मराठी माणसांपैकी काहींना अशा चित्रणामुळे कदाचित बरं वाटेल, पण या चित्रणाचा पाया ठाम सत्यावर आधारलेला नाही.
वर्तमान काळातल्या प्राधान्यक्रमानुसार इतिहासातल्या तथ्यांना मुरड घातली तर काय होतं याबाबत या दोनही उदाहरणांतून शिकण्यासारखं बरंच आहे. असा इतिहास सर्वमान्य होणं अशक्य ठरतं. त्यातून वर्तमान प्राधान्यक्रमाला कसलीही मदत होत नाही. शिवाय इतिहास या ज्ञानशाखेचा गैरवापर केल्यामुळे गतकालाचं सम्यक् आकलन अपुरं राहातं.
‘खालिद का शिवाजी’ हा चित्रपट असो किंवा एनसीईआरटीच्या पुस्तकात दिसू लागलेला मराठ्यांचा इतिहास असो झ्र दोनही उदाहरणांत मुस्लीम आणि मराठे या महत्त्वाच्या ऐतिहासिक घटकांना योग्य ती दृश्यमानता मिळावी हा हेतू योग्य आहे. मात्र मुस्लिमांच्या किंवा मराठ्यांच्या योगदानाबाबत ‘प्रत्यक्षाहुनि प्रतिमा उत्कट’ दाखवण्याचा सोस अनाठायी आहे.
प्रतिमाश्रेय बालभारती
नकाशाकार (१) गो. ना. कांबळे (२) अर्कप्रभ दास
shraddhakumbhojkar@gmail.com
