सात बीएमडब्ल्यू गाड्या’ घेऊ पाहाणारे लोकपाल काय करणार?

जनतेला वाटले की ही संस्था उभी राहिल्यावर भ्रष्टाचाराचा अंधार लोपून सचोटीचा प्रकाश पडेल, सत्तेवर नियंत्रण येईल आणि उत्तरदायित्वाचे नवे पर्व सुरू होईल. परंतु दहा वर्षांनंतरचे वास्तव पूर्णतः निराशाजनक आहे. ज्या लोकपाल संस्थेकडून जनतेला न्यायाची अपेक्षा होती, ती संस्था आज सत्तेच्या सुविधांचा उपभोग घेऊ पाहाणारी यंत्रणा बनली आहे. अलीकडच्या एका बातमीने तर या वास्तवाला अधिक ठसठशीत केले आहे — लोकपाल कार्यालयाने स्वतःसाठी सात बीएमडब्ल्यू गाड्यांची खरेदी प्रक्रिया सुरू केली आहे.

लोकपाल ही यंत्रणा ज्यामुळे स्थापन झाली, त्या ‘लोकपाल व लोकायुक्त काय-२०१३’ चा उद्देश साधा आणि स्पष्ट होता. शासनातील उच्चपदस्थ अधिकारी, मंत्री किंवा सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करणारी संस्था उभी करणे. हा कायदा म्हणजे जनतेला मिळणारे एक नवे सुरक्षा कवच होते. पण २०१४ नंतर पाच वर्षे लोकपालाची नियुक्तीच झाली नाही. आणि जेव्हा नियुक्ती झाली, तेव्हाही ती फक्त कायद्याचे पालन दाखवण्यापुरतीच झाली. कारण या संस्थेला आवश्यक मनुष्यबळ, कार्यालयीन यंत्रणा आणि अधिकार दिले गेले नाहीत. म्हणजे कायदा जिवंत होता, पण त्यात प्राण नव्हता.

लोकपाल कार्यालयाने स्थापनेपासून आतापर्यंत ७८३ आदेश दिलेले आहेत. परंतु प्रत्यक्ष चौकशी करण्यात आली, अशा एकंदर प्रकरणांची संख्या जुलै २०२५ पर्यंत अवघी ३४ होती आणि त्यापैकी फक्त सात प्रकरणांमध्ये दोषींवर कार्यवाहीची शिफारस केली गेली आहे. ज्या देशात दररोज अब्जावधी रुपयांचे गैरव्यवहार उघड होतात, तिथे हा आकडा हास्यास्पद वाटतो. भ्रष्टाचाराशी लढण्यासाठी बनलेली संस्था आज निव्वळ औपचारिकता बनली आहे.

लोकपाल कार्यालयाने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या निविदेनुसार सात बीएमडब्ल्यू एम स्पोर्ट गाड्यांची मागणी केली आहे. या गाड्यांची एकूण किंमत सुमारे पाच कोटी रुपये आहे. एकूण तक्रारी ३४ आणि गाड्या सात म्हणजे जवळपास प्रत्येक पाच तक्रारींसाठी एक बीएमडब्ल्यू! ही कार भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी नव्हे, तर सत्तेच्या आलीशान प्रतिमेसाठी आहे की काय असा प्रश्न पडणे स्वाभाविकच. अर्थात जनतेच्या पैशातून चालणाऱ्या संस्थेने जेव्हा असा खर्च केला जातो, तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतो. ही संस्था जनतेची आहे की सत्ताधाऱ्यांची?

लोकपाल म्हणजे ‘जनतेचा पहारेकरी’. पण आज हा पहारेकरी जनतेपासूनच दूर गेला आहे. त्याच्या निर्णयांमध्ये स्वायत्ततेपेक्षा सत्तेचा दबाव स्पष्ट जाणवतो. सरकारी गैरव्यवहारांवरील चौकशी मंदावते, तर विरोधकांवरील चौकशी झपाट्याने पुढे जाते. ही संस्था भ्रष्टाचारविरोधी असावी अशी अपेक्षा होती, पण ती आज सत्ताविरोधी टीका टाळणारी बनली आहे. सत्ता बदलली, पण लोकपालचा स्वभाव नाही तो तसाच शांत, सुरक्षित आणि सुविधाभिमुख.

बीएमडब्ल्यू गाड्या म्हणजे प्रतिष्ठा, आराम आणि वेग यांचे प्रतीक. पण जेव्हा भ्रष्टाचारविरोधी संस्था अशा गाड्यांचा वापर करते, तेव्हा त्या गाड्या प्रगतीचे नव्हे, तर व्यवस्थेतल्या व्यंगाचे प्रतीक ठरतात. ही गाडी ‘आत्मनिर्भर भारत’ ऐवजी ‘आत्मविस्मृत भारताचे’ प्रतीक तर नाही ना? जिथे पारदर्शकतेपेक्षा बाह्य दिखाऊपणाला महत्त्व दिले जाते. एक टिप्पणी मनाला भिडते — “जर बीएमडब्ल्यू गाडीला शक्य असते, तर तिनेच स्वतःला कुठेतरी ठोकून घेऊन आत्महत्या केली असती.” हे वाक्य केवळ उपरोध नाही, तर लोकपाल संस्थेच्या नैतिक अध:पतनाचे प्रतीक आहे.शासकीय संस्थांचा हेतू सेवा हाच असावा, पण लोकपाल कार्यालयात तो सुविधा झाला आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध झुंज देण्यासाठी लागणाऱ्या साधनांची उणीव भासते, पण आलीशान गाड्या हे ज्याची उणीव भासावी असे साधन नाही. ‘लोकपाल’ या शब्दाचा अर्थच हरवला आहे — लोकांचा पालक नव्हे, तर सत्तेचा पालनकर्ता. जेव्हा लोकांचे रक्षण म्हणून उभारलेली ही संस्थाच आरामात रमते, तेव्हा अन्याय अधिक सुरक्षित होतो.

लोकपाल कार्यालयातील प्रत्येक सुविधा, प्रत्येक गाडी, प्रत्येक खर्च हा करदात्याच्या घामातून निघालेल्या पैशातून चालतो. हा पैसा जनतेच्या रक्षणासाठी वापरला गेला पाहिजे, जनतेपासून दुरावा निर्माण करण्यासाठी नव्हे. परंतु आज ही संस्था उत्तरदायित्वाची नाही, तर प्रतिष्ठेची बनली आहे. ही फक्त आर्थिक नव्हे, तर नैतिक फसवणूक आहे — सार्वजनिक विश्वासाची फसवणूक.

लोकपाल पुन्हा सक्षम व्हायचा असेल, तर काही मूलभूत बदल अपरिहार्य आहेत. सत्तेच्या प्रभावाशिवाय स्वतंत्र निर्णयक्षमता म्हणजेच पूर्ण स्वायत्तता ही सर्वात आवश्यक गोष्ट आहे. दरवर्षीचा कामकाज पारदर्शकरीत्या सादर करणे आणि फक्त राजकीय नव्हे, तर सामाजिक आणि प्रशासकीय तक्रारींनाही स्थान देणे गरजेचे आहे. सुविधांऐवजी कार्यक्षमतेवर भर देऊन जनतेशी थेट संवाद साधल्यासच या संस्थेला पुन्हा विश्वासार्हता मिळू शकते. लोकपाल ही संस्था लोकशाहीचा आरसा आहे. आज त्या आरशात सत्तेचे प्रतिबिंब दिसते, पण जनतेचा चेहरा नाही. लोकपालाचे खरे कार्य ‘जनतेच्या हितासाठी सत्ता उत्तरदायी ठेवणारी यंत्रणा’ असे आहे. पण जर तीच संस्था सत्तेच्या प्रतिष्ठेकडे झुकली, तर लोकशाहीची संकल्पना फक्त कागदावर उरते.

‘बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कढी’ ही अवस्था जशी २००५ च्या माहितीचा अधिकार कायद्याबाबत झाली तशीच लोकपालबाबतही दिसून येत आहे. लोकपाल हा नुसता शब्ददेखील २०१४ मध्ये आशेचे प्रतीक होता. सत्ता लोकपालाच्या नावाने आली, आणि आता लोकपाल सत्तेच्या नावाने झुकला आहे. सात बीएमडब्ल्यू गाड्या केवळ वाहन नव्हे, तर या संस्थेच्या नैतिक दिवाळखोरीचे प्रतीक ठरू शकतात, हे वेळीच ओळखायला हवे!

satyasaipm680187@gmail.com