‘सीसीटीव्ही धोरणा’साठी काही मुद्दे…

धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद) जिल्ह्यातील सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवलेल्या चार गावांचा अभ्यास आम्ही गुणात्मक संशोधन पद्धत वापरून २०२२ ते २०२४ या काळात केला (कृपया सोबतचा तक्ता पाहा). यामध्ये आम्ही ३३४ लोकांच्या दीर्घ मुलाखती घेतल्या आणि त्यांचा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांबद्दलचा अनुभव जाणून घेतला. या चारही गावांत मुख्य रस्ते, काही उपरस्ते, सार्वजनिक आस्थापना (ग्रामपंचायत कार्यालय, शाळा-महाविद्यालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र इत्यादी) आणि वर्दळीच्या ठिकाणी कॅमेरे बसवले आहेत. गावाची सुरक्षा वाढवणे, ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची उद्दिष्टे (उदा.- शौचालयांचा वाढता वापर आणि कचरामुक्त परिसर) पूर्ण करणे, तसेच गावातील भांडणांची जबाबदारी निश्चित करणे, ही उद्दिष्टे यामागे होती. संबंधित गावातील सरपंच आणि ग्रामसेवक यांच्या पुढाकारातून हे कॅमेरे बसवण्यात आले. आमच्या अभ्यासाच्या आधारे धोरणात्मक पातळीवर उपयुक्त ठरू शकतील, असे काही मुद्दे येथे मांडत आहे.

सीसीटीव्ही कॅमेरा वापराचे धोरण ठरवताना शहरे आणि गावे यांचा स्वतंत्र विचार करण्याची गरज आहे. गावांचा आकार, क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येची घनता शहरांपेक्षा भिन्न असल्यामुळे आणि गावात अनामिक राहणे शक्य नसल्यामुळे, गावात सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा वापर लोकांवर देखरेख करण्यासाठी प्रभावीपणे करता येणे शक्य आहे, असे आमच्या अभ्यासातून दिसून आले. मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये तथाकथित निम्न जाती आणि स्त्रिया यांच्यावर पारंपरिक सामाजिक नियमांचे पालन करण्याचा मोठा दबाव असतो. गावातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे हा दबाव वाढू शकतो. जात व पुरुषसत्ताक व्यवस्थेमुळे आपल्या समाजात कायदेशीर पण सामाजिक मूल्यांच्या विरोधी जाणारे वर्तनव्यवहार लोकांमध्ये रोष उत्पन्न करतात. याउलट कायदा मोडणारा सामाजिक-आर्थिक व्यवहार अनेकदा खुशीने अथवा नाईलाजाने खपवून घेतला जातो. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे कोणते ‘गुन्हे’ कमी होतील आणि समुदायाला बळ देऊन कोणता कायदा बळकट होईल, याचा विचार करायला हवा.

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे गुन्हे कमी होतात का, हे बघण्यासाठी आम्ही पोलीस चौकीमध्ये नोंदवल्या गेलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी तपासली. चारपैकी तीन गावांची आकडेवारी उपलब्ध होती. सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याआधी आणि नंतर अशा समान वर्षांची आम्ही तुलना केली. या आकडेवारीवरून असे दिसले, की सोनखुर्द गावात गंभीर गुन्ह्यांची (मारहाण, विनयभंग इत्यादी) संख्या सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यानंतर थोडी कमी झाली (१८ वरून १३). तर बेकायदा जुगार (६ वरून ८) आणि बेकायदा दारू विक्री (८ वरून २२) या गुन्ह्यांच्या संख्येत आधीच्या तुलनेत वाढ झाली. इतर दोन गावांत तिन्ही प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्यानंतरच्या काळात आधीच्या तुलनेत वाढ झाली. बाभळवाडीमध्ये गंभीर गुन्ह्यांची संख्या १४ वरून २३ गेली. तर बेकायदा दारू विक्रीच्या घटनांमध्ये २ वरून ५ इतकी वाढ झाली. सणसगावमध्ये गंभीर गुन्ह्यांची संख्या ११ वरून १६ वर गेली. तर बेकायदा दारू विक्रीच्या घटना १ वरून ४ इतक्या झाल्या. तसेच बेकायदा जुगारच्या घटनांत ० वरून ४ इतकी वाढ झाली. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे गुन्हे कमी होतात असा लोकप्रिय समज असला, तरी प्रत्यक्ष आकडेवारी तपासली तर याला फारसा आधार मिळत नाही.

शहरांमध्ये सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्ष पोलीस ठाण्यामध्ये असतो. मात्र, आम्ही अभ्यासलेल्या गावांमध्ये तो ग्रामपंचायतींमध्ये होता. या गावांत राजकीय सत्ता उच्च तसेच मध्यम जातीतून येणाऱ्या काही राजकीय कुटुंबांच्या हाती केंद्रित आहे. त्यामुळे गावातील नेत्यांशी लोकांचे संबंध अत्यंत गुंतागुंतीचे आहेत. एकीकडे त्यांच्या राजकीय वारशाबद्दल आदर, त्यांच्या आर्थिक उलाढालींबद्दल अचंबा, त्यांनी केलेल्या मदतीमुळे येणारी उपकृततेची भावना तर दुसरीकडे त्यांच्या कारभाराविषयी असंतोष, राग आणि हतबलता असे अनेक पदर त्यात दिसतात. अशा व्यक्तींच्या नियंत्रणाखाली सीसीटीव्ही कॅमेरा असणे, याचे दडपण भल्या भल्यांवर येते, असे आम्हाला आढळले. तसेच या गावांतील काही जातींमध्ये विविध कारणांमुळे वैमनस्य आढळले. या पार्श्वभूमीवर सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा लोकप्रतिनिधींच्या नियंत्रणाखाली ठेवावी का, याचा गंभीरपणे विचार होणे आवश्यक आहे. सोनखुर्द गावात आम्हाला सांगितले की, ग्रामपंचायतीतील कॅमेरा ‘महत्त्वाच्या’ बैठकांच्या वेळी बंद ठेवला जातो. त्याच गावात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या आधी पर्यायी पॅनल उभे करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या एका कार्यकर्त्याने सांगितले की, त्याच्या घरी विविध लोकांच्या गाठीभेटी सुरू झाल्यानंतर चौकातील कॅमेरा त्याच्या घराच्या दिशेने वळवण्यात आला. बाभळवाडी येथे एका भांडणामध्ये प्रबळ जातीतील व्यक्ती मारहाण करताना दिसली, तेव्हा ते सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्यात आले, असे एका राजकीय कार्यकर्त्याने सांगितले.

अनेकदा घरे लहान असल्यामुळे लोक घराबाहेरील मोकळ्या जागेचा उपयोग विविध कामांसाठी तसेच विसाव्यासाठी करतात. धुणी-भांडी, जनावरांची देखभाल, वाळवण, धान्य निवडणे इत्यादी कामे स्त्रिया घराबाहेरील जागेत करतात. एका वस्तीत अशा भागात सीसीटीव्ही कॅमेऱा बसवल्यानंतर काम करताना भीती, अस्वस्थता आणि लाज वाटते, अशी भावना काही स्त्रियांनी व्यक्त केली. काही स्त्रियांच्या मते, कॅमेऱ्यामुळे आपल्या शरीराचे किंवा लकबींचे निरीक्षण केले जाऊ शकते, तसेच आपल्या वागण्याचा चुकीचा अर्थ काढला जाऊ शकतो. काही कुटुंबांनी घराबाहेरील जागा बंदिस्त करून घेऊन हा प्रश्न सोडवला, तर काही ठिकाणी स्त्रियांनी मोकळ्या जागेत गप्पा मारायला बसणे बंद केले. मुंबईतील उड्डाणपूल व गावचे गल्लीबोळ यांना ‘सार्वजनिक’ रस्ते म्हणून एका मापाने मोजणे कसे विसंगत आहे, हे यातून दिसते. ‘निम-खासगी, निम-सार्वजनिक’ वर्गवारीतील अशा जागा कॅमेऱ्याच्या कक्षेत आणायच्या का, याचा शासनाने संवेदनशीलतेने विचार करण्याची गरज आहे.

आमच्या अभ्यासात असे दिसले, की सीसीटीव्ही कॅमेरा कसे काम करतो याची माहिती गावातील सर्व लोकांना नव्हती. तसेच गावात कॅमेरे बसवल्याची पूर्वसूचना सर्वांपर्यंत पोहोचली नव्हती. यामुळे लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग करणारी दृश्ये सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रित झाली (उदाहरणार्थ उघड्यावर शौचाला गेलेले लोक अथवा प्रेमी युगुले). यावरून हे दिसते, की सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांना इतर कोणत्याही योजनेसारखे मानणे, अत्यंत धोकादायक आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरा कसे काम करतो याचे फुटेजसहित प्रात्यक्षिक, वॉर्डनिहाय बैठका घेऊन लोकांना दाखवण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर टाकणे गरजेचे आहे. तसेच लोकांना आगाऊ सूचना न देता कोणत्याही जागी सीसीटीव्ही कॅमेरा कार्यान्वित करणे, हा दंडनीय अपराध मानला पाहिजे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या ठिकाणी इशारा देणारे रंगीत चिन्ह लोकांना दिसेल असे लावण्याची गरज आहे.

सीसीटीव्ही कॅमेरा आवश्यक असले तरी आपल्या विशिष्ट समाज वास्तवात ते कसे वापरायचे, गावाची ‘सुरक्षा’ म्हणजे काय, याचा सखोल विचार करणे गरजेचे आहे. अन्यथा अस्तित्वात असणाऱ्या सामाजिक शोषणाच्या संरचना आणखी बळकट होतील.

‘सीसीटीव्ही धोरणा’साठी काही मुद्दे…

गावाचे नाव गावाची लोकसंख्या (अंदाजे)  सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची संख्या सीसीटीव्ही बसवल्याचे वर्ष

सोनखुर्द ६००० ३८ २०१९२०

बाभळवाडी १८०० १७ २०१७१८

सणसगाव ३२०० १६ २०२०२१

मोरगाव १२०० ०८ २०१७१८

(गावांची नावे बदलली आहेत.)

कल्पना दीक्षित – सहायक प्राध्यापक, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस, तुळजापूर

dixitkal@gmail. com